पालिका

काठमाडौं । पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले उद्योग दिवसको अवसर पारेर पालिकास्तरीय स्थानीय घरेलु उत्पादनको प्रदर्शनी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले जिल्लाको सबैभन्दा होचो मोदीखोलाको सतहदेखि सबैभन्दा अग्लो हम्पालसम्म उत्पादन भएका घरेलु, कृषि, पशु तथा अन्य उद्यमको प्रदर्शनी गरेको हो । मङ्सिर ९ देखि ११ गतेसम्म सञ्चालन हुने गरी आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा विभिन्न २० भन्दा बढी कक्षमा स्थानीय उत्पादन, खानाका परिकार, घरबासको आतिथ्यता, स्थानीय संस्कृति झल्किने गरी प्रदर्शनी राखिएको छ । जिल्लाका सबैभन्दा धेरै घरबास सञ्चालन रहेको उक्त गाउँपालिकाको चित्रे, भुक, क्याङ, लेस्पार, देउरालीलगायतका स्थानबाट स्थानीय संस्कृतिसहितको घरबास झल्किने गरी खाना तथा परिकार प्रदर्शनीस्थलमा राखिएको छ । उच्च भूभागमा उत्पादन हुने अल्लोका कपडा, नेपाली कागजबाट बनेका विभिन्न सामग्री प्रदर्शनीमा आकर्षणका रूपमा राखिएको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रदर्शनी विशेषगरी स्थानीय उत्पादनको प्रचारप्रसार र उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिलाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसनबहादुर क्षेत्रीले बताए । प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले पालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र प्रवद्र्धन महत्वपूर्ण रहेको बताए । रासस

काठमाडौं । आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको योजना पूरा हुनेतर्फ अगाडि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन । ती जिल्लामा पनि छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७१ स्थानीय तहमा ९० देखि १०० प्रतिशत नै विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै, ११३ स्थानीय तहमा ६५ देखि ९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । पैतालिस स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत, ६३ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ र ६१ स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको क्षेत्रमध्ये ऊर्जाको उपलब्धता पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । वर्तमान सरकारले सबैलाई ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार बिजुली पुगेका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिने र नपुगेका क्षेत्रमा अहोरात्र काम गरेरै भए पनि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री भुसाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन् । प्राधिकरणका अनुसार देशभर ६२ लाख १८ हजार ३९५ घरधुरी रहेकामा तीमध्ये कूल ८९.७० प्रतिशतमा विजुली पुगेको छ । प्रदेश नं १ मा ८६.९५ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ९९.६६ प्रतिशत, वाग्मतीमा ९५.९१ प्रतिशत, गण्डकीमा ९५.६८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९४.९१ प्रतिशत, कर्णालमिा ४३.८७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ७१.०७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । यो विवरणका आधारमा हेर्दा प्रदेश नं २ ले धेरै नै सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा अझै महेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले अधिकांश स्थानमा ११ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली दिएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने र ट्रान्सफर्मर थप क्षमताको राख्ने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेको छ । यसबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध हुनेछ । प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बुमा ६.०२ घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको देखिन्छ । झापामा ९८.९१, मोरङमा ९८.०२, सुनसरीमा ९९.६२, धनकुटामा ९७.६५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । प्रदेश नं १ को ओखलढुङ्गाको अवस्था कमजोर देखिन्छ । सो जिल्लामा मात्रै ४६.०६ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । थप बिजुली उपलब्ध गराउन एक हजार ३४१ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रदेश नं २ का आठ वटै जिल्लामा करिब शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरणका लागि यो ठूलो सफलता हो । कूल १० लाख ८९ हजार ८७४ घरधुरीमध्ये ९९.६६ प्रतिशतमा बिजुली सेवा पुगेको छ । सो प्रदेशको बिजुलीको प्रणाली सुधारका लागि थप चार अर्ब बजेट उपलब्ध भएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार नै प्राधिकरणले सबै नागरिकलाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन लागिपरेको र त्यसमा क्रमशः सफलता हासिल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । यस्तै, वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लाका कूल १५ लाख तीन हजार २७८ घरधुरीमध्ये ९५.९१ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध भएको छ । सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाका दुई जिल्ला र नुवाकोटमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुँदा ललितपुरमा ९९.८८ प्रतिशत छ । सिन्धुलीमा ६९.५१, मकवानपुरमा ८९.१९, धादिङमा ९१.१३, चितवनमा ९२.२२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । रामेछाप ९९.२९, दोलखा ९९.५२,रसुवामा ९६.४९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणको विवरण अनुसार सिन्धुलीको फिक्कल र हरिहरपुरगढीमा बिजुली पुर्याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । काभ्रेपलान्चोकको खानीखोला र महाभारतमा पनि बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निकै मेहेनत आवश्यक छ । धादिङको रुबीभ्याली गाँउपालिकामा विद्युतीकरणका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशका कूल छ लाख १२ हजार ६५८ घरधुरीमध्ये ९५.६८ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । स्याङ्जा र पर्वतमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण छ । मनाङमा ६७.६८, नवलपुरमा ८८.४०, म्याग्दीमा ९२.३५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । गोरखाको चुमनुम्रीमा हालसम्म विद्युत् पुग्नसकेको छैन भने धार्चेमा १५.१८ प्रतिशतमा मात्रै उपलब्ध छ । मनाङको नुर्फू अन्धकारमा छ भने नवलपुरको बुलिङटारमाका सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउन थप मेहनत गर्नुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशका कूल १२ जिल्लाका १० लाख १९ हजार ७०३ घरधुरीमध्ये ९४.९१ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । रुकुम पूर्वमा मात्रै १९.२५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छ । रोल्पामा ६२.१७ घरमा बिजुली पुग्दा अन्य जिल्लामा भने ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । पाल्पाको निस्दी,रोल्पाको गङ्गादेव, परिवर्तन र थवाङ, पूर्वी रुकुमको पुथा उत्तरगङ्गा र भूमेमा सरकार र प्राधिकरणले अझै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको कूल तीन लाख ४७ हजार ९३६ घरमध्ये हालसम्म ४३.८७ प्रतिशतमा मात्रै बिज्ुली उपलब्ध भएको छ । पश्चिम रुकुम ७५.०२, सल्यानमा ५२.८८ प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण हुँदा मुगुमा १९.६४, जाजरकोटमा १६.१५, जुम्लामा १९.३० प्रतिशतमा सीमित छ । विवरणअनुसार सुर्खेतका तीन, दैलेखका तीन, जाजरकोटका चार, डोल्पाका छ, जुम्लाका पाँच, कालीकोटको एक, मुगुको तीन, हुम्लाका चार स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल नौ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार ६७१ घरमध्ये हालसम्म ७१.०७ प्रतिशतमा बिजुलीको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ । त्यसमा बाजुरा १३.४४, बझाङ २१.५८, दार्चुला ४०.५८, बैतडी ३४.३६ र अछाममा ४५.३५ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध छ । बाजुराको पाँच, बझाङको एक, अछामको दुई, बैतडीको तीन, दार्चुलाको दुई स्थानीय तह अझै पनि बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छ । रासस

सांकेतिक तस्वीर काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले काठमाडौंको टेकुमा बहुतले स्मार्ट सवारी पार्किङ बनाउने तयारी गरेको छ । महानगरले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ७ रोपनी जग्गामा बहुतले पार्किङ स्थल बनाउने तयारी अगाडि बढाएको हो । स्मार्ट सवारी साधन पार्किङ निर्माण गर्नको लागि महानगरले अहिले बोलपत्र आव्हान गरेको छ । टेकु, त्रिपुरेश्वर, न्यूरोड क्षेत्रको अनियन्त्रित तथा अस्तव्यस्थ पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि महानगरले आफ्नै जग्गामा सवारी पार्किङ बनाउने योजना बनाएर काम अगाडि बढाएको महानगरका भौतिक विकास विभागका प्रमुख राम थापाले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा सवारी साधन पार्किङ स्थल बनाउने योजना बनाए पनि जग्गा अभाव, योजना अनुसारको जग्गा नपाइने लगायतका कारणले सवारी पार्किङ निर्माण हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार बहुतले स्मार्ट सवारी पार्किङ ७० करोड रुपैयाँ लागतमा बन्नेछ । उनले २ वर्षमा स्मार्ट सवारी पार्किङको काम सक्ने महानगरको योजना रहेको बताए । कस्तो बन्दैछ स्मार्ट पार्किङ ? अहिले काठमाडौंमा बहुतले स्मार्ट पार्किङको निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । केही दिन अगाडि मात्रै भाटभटेनीले नेपालको पहिलो स्मार्ट पार्किङ निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने अन्य निजी कम्पनीहरुले पनि बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि ६ तलेको स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्नेछ, अहिले काठमाडौंमा पार्किङको राम्रो सुविधा नै छैन, टेकु, त्रिपुरेश्वर, न्यूरोड लगायतका ठाउँमा भइरहेको अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले यो पहल गरेको हो, यो पार्किङ बनेपछि केही मात्रामा भएपनि अव्यवस्थित पार्किङ केही सहज हुनेछ,’ थापाले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार पार्किङमा साढे ३ सय वटा गाडी र ६ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ । सवारी साधन पार्किङ गर्न सहज गर्नका लागि लिफ्टको पनि सुविधा हुनेछ । लिफ्ट मार्फत नै गाडी चढाउने सकिनेछ । बिचैमा बिजुली गए पनि सवारी साधन पार्किङमा बाधा नहोस् भन्नका लागि र्याम पनि निर्माण गरिने उनले बताए । उनले पार्किङ स्थल निर्माण भइसकेपछि काठमाडौं महानगरले सेवाग्राहीबाट पैसा उठाउनेछ । तर, शुल्क भने हालसम्म तोकेको छैन । महानगरले लैनचौरमा पनि पार्किङ बनाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ ।