पालिका

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले गरेको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले उल्ट्याइदिएका छन् । मन्त्री झाक्रीले उपभोक्ता समिति मार्फत सार्वजनिक खरिद गर्न नपाउने भनेर गरेको निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्दा हुने निर्णय गरेका हुन् । उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणको काम हुने र यस्ता ठेक्कापट्टमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मन्त्री झाक्रीले कात्तिक १४ गते उपभोक्ता समिति मार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरिद कार्य रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यस्तो निर्णयपछि उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माणका कार्य रोकिनु पर्ने थियो । मन्त्री झाक्रीको यस्तो निर्णयपछि स्थानीय तहहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने सार्वजनिक खरिदका विषयमा के गर्ने भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरी तथा मौखिक रुपमा सोधेका थिए । स्थानीय तहहरुबाट यस्तो जिज्ञासा आउन थालेपछि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तत्कालका लागि नरोक्न सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको छ । ‘उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको व्यवहारिक पक्ष समेतलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त व्यवस्था सहितको सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न यस मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको छ, उक्त कार्यदलले आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरी यस मन्त्रालयबाट अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन मिति २०७८।०९।०२ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुलाई आज पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्यमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै सो कार्य रोक्ने मन्त्री झाक्रीको निर्णयको स्वागत भएको थियो भने स्थानीय तहहरुले विरोध गर्दै आएका थिए ।

रुकुम । रुकुम (पूर्व) का तीनवटै स्थानीय तहले सफ्टवेयर प्रणलीमार्फत राजस्व सङ्कलन सुरु गरेका छन् । भूमे, पुथाउत्तरगङ्गा र सिस्ने गाउँपालिकाले सफ्टवेयर प्रणाीमार्फत राजस्व सङ्कलनको कार्य थालेका हुन् । भूमे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठले इन्टरनेटको समस्यालाई समाधान गरी सबै वडामा यो प्रणाली लागू गर्ने अभियानमा गाउँपालिका लागि परेको बताए । सो गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ६१ लाख ७८ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा गत मङ्सिर १५ सम्म १७ लाख ४४ हजार राजस्व सङ्कलन भइसकेको जनाइएको छ । त्यस्तै पुथाउत्तरगङ्गाले राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र अध्यावधिक बनाउने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर प्रणाली अङ्गालिएको गाउँपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख नवराज खड्काले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५० लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सबै वडामा नियमितरुपमा इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा भने यो प्रणाली कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सिस्ने गाउँपालिकाले पनि यही पुस १ गतेबाट सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत राजस्व सङ्कलन सुरु गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि दाहालले जानकारी दिए । राजस्व प्रणालीमा एकरुपता ल्याई राजस्व सङ्कलन कार्यलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सफ्टवेयरमार्फत राजस्व सङ्कलन सुरु गरिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले चालु आव २०७८/७९ मा एक करोड १० लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सफ्टवेयरबाट राजस्व सङ्कलन गर्न जिल्लाका ३१ वटै वडाका वडा सचिव, एमआइएस फिल्ड सहायक र कम्प्युटर अपरेटरलाई तालिम दिइएको छ । तीनवटै पालिकामा गाउँपालिकाको आयोजना र सफ्टेक इन्फोसिस प्रालि काठमाडौँको प्राविधिक सहयोगमा वडा सचिव र अन्य कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको हो । यसअघि हस्तलिखित रसिदको प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा विद्युतीय प्रणालीले राजस्व सङ्कलनमा सहजता आउन विश्वास गरिएको छ । अब गाउँ तथा वडा पालिकाले सङ्कलन गर्दै आएका विभिन्न सेवा शुल्क, व्यवसाय दर्ता शुल्क र मालपोत करलगायत अन्य सवै राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन हुने छन् । कहिलेकाहीँ विद्युत् र इन्टरनेट नहुँदा केही समस्या भए पनि यो प्रणालीले सेवा दिने र लिने दुवैलाई सहज हुनेछ । यसअघि हस्तलिखित रसिदको माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्दा बेरुजु आउने गरेकोमा त्यो समस्या अब समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकमले स्थानिय तह अन्तर्गतकाे वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको हाे । यसकाे लागि बिहिबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएकाे छ जसम मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारको लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने राइट अफ वे उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने छ । सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तहहरु र अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य कार्यालयहरु, सामुदायिक विद्यालयहरु र अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ । स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसन को लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ भने ग्रामीण सूचना केन्द्रहरुको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गर्नेछ । त्यसैगरी हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु समेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने छ ।