पालिका

काठमाडौं । आफूसँग भएका शौचालयलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन इच्छा देखाएका ३३ वटा संघ संस्थासँग काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको छ । महानगरले बैंक, रेष्टुरेन्ट, स्कूल, प्रकाशन गृह, विजनेस कम्प्लेक्ससहित ३३ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग सोमबार सम्झौता गरेको हो । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), उपप्रमुख सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालको रोहवरमा भएको सम्झौतामा महानगरकातर्फबाट निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता आउँदो ५ वर्षका लागि भएको र यस अवधिमा संघसंस्थाले आफूसँग भएका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने महानगरले जनाएको छ । यसरी उपलब्ध गराइएका शौचालयको मर्मत सम्भार गर्ने, सरसफाइ गर्न आवश्यक सामग्री तथा पानी, सुगन्धका सामान व्यवस्था गर्ने जिम्मा सम्बन्धित संस्थाकै हुनेछ । महानगरको अनुसार यसरी सञ्चालन भएका शौचालयको अवस्था अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्न दुवै पक्षबाट १/१ जना प्रतिनिधि तोकिनेछ र उनीहरुले हरेक ४ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । महानगर क्षेत्रभित्रका होटल, रेष्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन, कम्पनी, फर्म, गैर सरकारी संघ संस्थाका शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन इच्छुकहरुलाई महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाईमा सम्पर्क राख्न सार्वजनिक आव्हान गरेको थियो । प्रकाशित सूचनाका आधारमा ७ दिनमा ३८ वटा संघसंस्था सम्पर्कमा आएका थिए । तीमध्ये केहीले सार्वजनिक शौचालयको लोगो निर्माण गरिदिने बताएकाे र केहीसँग सम्पर्क हुन नसकेको महानगरले जनाएको छ । यि हुन् सम्झौता गरिएका संघ संस्थाहरु १) टायम्स स्क्वायर, लाउन्ज एण्ड बार, बालुवाटार २) पशुपति भ्यु होटल एण्ड रेष्टुरेन्ट, बालकुमारी टोल ३) डेन्टल भिल्ला, वडा नं. १४, बल्खु ४) देवयानी इन्टरनेशनल नेपाल प्रा. लि. अन्तर्गत क) पिजा हट, वडा नं. १ दरबारमार्ग ख) केएफसी, वडा नं. १ दरबारमार्ग ग) केएफसी, वडा नं. ६ बौद्ध ५) डाक गल्वी कोरियन हाउस, ल्याकसु गल्ली, बसन्तपुर ६) होटल रत्नज्योती, पेरिसडाँडा ७) नेक्सस ग्लोबल भिसा एण्ड इमिग्रेसन प्रा. लि, शंखमुल ८) खानेकुरा प्रा. लि., गौशाला ९) सांग्रिला डिभलपमेन्ट बैङ्क, बालुवाटार १०) बेबिलोन नेशनल स्कूल, शान्तिनगर ११) ओटिसी किचेन रेष्टुरेन्ट, बालुवाटार १२) नेपालय पब्लिकेसन, डिल्लीबजार १३) बसुन्धरा एण्ड गोङ्गबु एरिया रेष्टुरेन्ट, बसुन्धरा १४) गोमा लक्ष्मी इन्टरनेशनल, ठमेल १५) घराना लञ्च एण्ड बार, बानेश्वर १६) कामना सेवा विकास बैङ्क, कुलेश्वर, बौद्ध, ठमेल, ज्ञानेश्वर, कलंकी, भीमसेनगोला, नयाँ बानेश्वर, न्युरोड, १७) सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, कमलादी १८) नेम इन्स्टिच्युट फर मेडिकल एजुकेसन प्रा. लि., पुतलीसडक १९) आरडीएक्स बार प्रा. लि. ठमेल २०) नेपालगञ्ज विरयानी, डिल्लीबजार पिपलबोट २१) कार्निभल रेष्ट्रो एण्ड मिटिङ्, बिजुलीबजार २२) बार्दली रेष्ट्रो एण्ड मिटिङ्, शंखमुल २२) नेशनल विजनेस ट्रेड सेन्टर, कलंकी २३) सांग्रिला डिपलपमेन्ट बैङ्क, बालुवाटार २४) बिन्का लङ्, छाउनी २५) प्रोग्रेसियो विस्ट्रो पिबीज रेष्टुरेन्ट, बौद्ध २६) मिलाल्याण्ड डिभलपमेन्ट प्रा. लि., कलंकी २७) क्रिम्पजी एडभान्चर हव, बौद्ध २८) बर्गर हब एण्ड केसीए चिकेन, बिजुलीबजार २९) अनुपम फुडल्याण्ड, बत्तीसपुतली ३०) रिट्रिप क्याफे, बौद्ध ३१) चिकेन स्टेशन ३२) स्तुपा हब, बौद्ध ३३) नबिल बैंक

गलकोट । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउने नीति कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । सो गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने र विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि गराउनका लागि सरकारी सेवामा रहेको शिक्षक तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिलाई जोड दिइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशुपालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । पालिकामा व्यावसायिक पशुपालनलाई वृद्धि गरी दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन प्रशोधन भण्डारण तथा बजारीकरण गर्ने, पशुमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नर्सरी निर्माण गरी आवश्यक बीउ तथा बिरुवा उत्पादन गरिने, बाँझोे जग्गालाई खेतीयोग्य जग्गामा परिणत गर्ने, कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, फलफूल दशक बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्यतर्फ नेपाली कागज अल्लो, धागो तथा निगालोबाट निर्मित वस्तुहरु उत्पादनका लागि सीप विकास तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ताराखोलाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकार सँगको समन्वयमा निजी तथा सार्वजनिक स्थल तथा सामुदायिक क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन गर्न सहजीकरण गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । पर्यटनतर्फ ग्रामीण पर्यटकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक वडा एक पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने, करिमेलालाई नमूना पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय मेला पर्वहरुलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग आबद्ध गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् । पूर्वाधार विकासतर्फ रणनैतिक महत्वका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, पुल कल्भर्ट निर्माण गर्ने र नयाँ ट्र्याक आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र खोल्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने, वन तथा सहरी विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वडा भवन निर्माण थालनी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नमूना विद्यालय र जनप्रेमी मावि भवन निर्माण, सुकुम्वासी समस्या समाधान, नक्सापास गरी घर निर्माण, उज्यालो गाउँपालिका घोषणा, विद्युत् उत्पादनमा सबैको सहभागिता, व्यावसायिक कृषिका लागि नयाँ प्रविधियुक्त सिँचाइ जडान लगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले बताए । शिक्षातर्फ एक शिक्षण संस्था एक उत्पादन, पालिकास्तरीय पुस्तकालय, अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बालविकासको स्थानान्तरण, सामुदायिक विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड, बिद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिइने, शैक्षिक योजना र कक्षा ५ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी अध्ययन गराउने नीति कार्यान्वयन गराइने अध्यक्ष विकले बताए । त्यस्तै निःशुल्क औषधि सहितको घरदैलो स्वास्थ बीमा, विपन्नको बीमा पालिकाले गर्ने र आरोग्य केन्द्र निर्माण गरिने जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । युवा खेलकुदतर्फ खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न सुविधा सम्पन्न कभर्ड हल निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको नीति रहेको छ । जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र मासिक रुपमा जीवन भत्ता दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । मानव अधिकारयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने, समान कामको समान ज्याला दिने, शहीदमार्ग, पदमूर्ति र सङ्ग्रहालय व्यवस्थित गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ । रासस

काठमाडौं । कामाडौं महानगरपालिकाले कर छुट तथा अनुदान सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कर छुट, जरिवाना मिनाहा तथा आवश्यक सहुलियत उपलब्ध कार्यक्रम ल्याएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सीप बिकास तथा उद्धमशिलता प्रबर्दन सम्बन्धी नीति अन्तर्गत युवा पुस्ताको नविन सोच र प्रबिधि प्रतिको आकर्षणलाई बढावा दिन सहरी ब्यवस्थापनका बिषयहरुमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसंग सहकार्य गरिने, सीप सिक्न इच्छुक महानगरबासीहरुलाई सीप प्रशिक्षण (मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, बाजा निर्माण आदि ) कार्यक्रमहरु संचालन गरिने, महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका उद्योग तथा नयाँ उद्यमीलाई प्रबिधिमा सहयोग, छुट, मिनाहा तथा आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराइने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ्ग मल, मार्टहरुमा स्थानीय उत्पादन र अर्गानिक खाद्य बस्तु बिक्रि वितरणका लागि निश्चित स्थान उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गरिन, युवाहरुको व्यक्तिगत बृत्ती बिकास मार्ग पत्ता लगाउन करियर परामर्श कक्षा संचालन गरिने, काठमाडौं सहरलाई जीवन्त सहरको रुपमा चलायमान राख्न सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाई रात्रीकालिन ब्यवशाय मर्यादित रुपमा संचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् । यस्तै, उनले राजस्व तथा वित्त ब्यबस्था सम्बन्धी नीति अन्तर्गत महानगरपालिकाले संविधान तथा कानुन बमोजिम असुल गर्ने राजस्व (कर तथा गैरकर) प्रशासनलाई न्यायोचित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने व्यवस्था गरेका छन् । उनले करदाताहरुलाई कर प्रणालीमा स्वेच्छिक रुपमा सहभागी गराउन समग्र राजस्व प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाइने, महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका करदाताहरुको विद्युतीय लगतका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको छुट्टै एप वनाई विश्व विद्यालयहरुसंगको सहकार्यमा करदाताहरुको विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, महानगर क्षेत्रभित्र घरजग्गा र जग्गा वहालमा लिने दिने कार्यलाई कम्पनी मार्फत व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने लगायतका कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा कर तथा गैरकर स्थानीय राजस्वको अनुगमन गर्न विशेष टोली गठन गरी परिचालन गरिने, करका दरको पुनरावलोकन गर्न नगर सभावाट गठित समितिको पुनर्गठन गरी कार्य अगाडी वढाइने, आर्थिक ऐन अनुसार उपलब्ध गराउँदै आएको कर छटलाई पनरावलोकन गरिने, महानगरपालिकाले कर संकलनको लागि व्यस्था गरेको अन लाइन प्रणालीलाई थप ब्यवस्थित गरी सवै कर तथा गैरकरलाई करदाताको पहँचमा वृद्धि गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइन लगायतका कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यस्तै, बाह्य बिज्ञापन गर्ने स्थान यकिन गरी तोकिएको स्थान र साइजमा मात्र विज्ञापन सामग्री राख्ने ब्यबस्था मिलाइनेछ साविकमा रहेका विज्ञापन सामग्रीलाइ तोकिएको स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने, राजस्व प्रशासनमा कार्य सम्पादनमा आधारित रही प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण भएका बहुतले भवन (अपार्टमेन्ट ) प्रयोग गर्ने करदाताहरुबाट लिंदै आइरहेको सम्पत्ती करमा पुनरावलोकन गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन् । मेयर शाहले महानगरपालिकाको साविकमा रहेको वैदेशिक ऋणको वित्तिय भार न्यून गरी सकेसम्म आगामी आर्थिक बर्षमा महानगरपलिकालाई ऋणमुक्त बनाउने उपाय अवलम्बन गरिने, महानगरपालिकाको संस्कृति, सम्पदा, पर्यटन र सभ्यताको प्रवर्धन गर्ने विषयका स्वदेशी तथा बिदेशी चलचित्र/नाटकका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान प्रदान गरिने, वडा तहमा करदातालाई कर बुझाउन कुनै असहजता भएमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी गुनासो सुन्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, कर बुझाउन सहजीकरण गर्ने आदि कार्यका लागि विदाको दिनमा समेत कार्यालय खुल्ने गरी करदाता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिने लगायतका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् ।