यी हुन् महानगरपालिकालाई कर नतिर्ने २३ ठूला कम्पनी, चर्चित व्यापारीलाई समाउँदै बालेन

काठमाडौं । काठमाडौं महानरपालिकाले राजश्व नतिर्ने ठूला कम्पनीको नाम संकलन गरिरहेको छ । महानगरपालिकाले ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउनेको लागि आधार र प्रमाणहरु जुटाउने काम थालेको हो । महानगरपालिकाले अहिले वडागत रूपमा कर नतिर्ने कम्पनी तथा व्यवसायीहरूको नाम संकलन गर्न थालेका काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले बताए । केही दिन अगाडि मात्र महानगरपालिले कर नतिर्नेले कारबाही गर्ने भन्दै २४ घण्टे सूचना प्रकाशन गरेको थियो । अधिकारीका अनुसार महानगरले हालसम्म कर नबुझाउने २३ वटा विभिन्न संस्था तथा कम्पनीको नाम संकलन गरिसकेको छ । ‘महानगरपालिकाले कर उठाउँदैन, कर उठाउने जिम्मा वडाको हो, अहिले वडासँग कर नबुझाउनेको विवरण मागेका छौं,’ उनले भने । ठूला कम्पनी मध्ये केही कम्पनीले भने स्थापनाकाल देखिनै कर महानगरलाई बुझाएका छैनन् । उनका अनुसार महानगरपालिकालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर तिर्न बाँकी छ । महानगरपालिकाका अनुसार प्राधिकरणले स्थापना काल देखिनै महानगरलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको छैन । यस्तै, खाद्य संस्थानले पनि महानगरपालिकालाई हालसम्म कर बुझाएका छैन । महानगरपालिकालाई ह्वाईट फिल स्कूलले पनि महानगरलाई लाखौं रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी छ । रञ्जना ट्रेड सेन्टरले पनि वर्षौंदेखि कर बुझाउन बाँकी रहेको अधिकारीले बताए । रञ्जना ट्रेड सेन्टर कालु गुरुङ, मिनबहादुर गुरुङ, दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ लगायतका व्यवसायीको भवन हो । विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार साझा भण्डार, राष्ट्रिय नाचघर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, कर्मचारी सञ्चय कोष भवन, नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडले पनि महानगरलाई कर बुझाउन बाँकी छ । यसैगरी नेपाली जामे मस्जिद, कृषि सामाग्री कम्पनी, मनमोहन मेमोरियल कलेज एण्ड शिक्षण अस्पताले पनि लामो समयदेखि कर तिरेका छैनन् । आरबी कम्प्लेक्स, काठमाडौं प्लाजा, नेपाल सेयर मार्केट, त्रिवेणी कम्प्लेक्सले पनि कर बुझाउन बाँकी रहेको महानगरले जानकारी दिएको छ । काठमाडौं प्लाला नेपाल ट्रष्टको भवन हो । त्रिवेणी कम्प्लेक्स संघाई ग्रुपको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष समेत रहेका रामचन्द्र संघाई त्रिवेणी ग्रुपका मालिक हुन् । कर नतिरेपछि राष्ट्रिय नाचघरको घरजग्गा कारोबार रोक्का भएको छ । ‘राष्ट्रिय नाचघरले घरजग्गा बेच्न भन्दै ४ वर्ष अगाडि महानगरमा आएको थियो, कर नतिरेको भएर घरजग्गा बेच्ने सिफारिस दिएनौं’ । गाडी व्यापार गर्ने कम्पनीहरु एडभान्स र भिजी अटोमोबाइल्स प्रालिले पनि कर महानगरलाई बुझाएका छैन । अधिकारीका अनुसार सिविक, डेण्टल हस्पिटल, ठूला विजनेश कम्प्लेक्स बनाएर भाडा उठाउने व्यापारीहरु प्रदीप रत्न अमात्य, मसिना अमात्य, रविता श्रेष्ठले पनि कर बुझाउन बाँकी छ । महानगरपालिका अहिले वडा गत रुपमा कर नतिर्नेहरुको नाम संकलन गरिरहेको छ । थप विवरण आउँन बाँकी रहेको पनि अधिकारीले बताए । ‘सरकारी भएका कारण कर तिर्नु नपर्ने भन्ने बुझाइ छ, अब सरकारीदेखि प्राइभेटसम्मका निकायहरूले महानगरपालिकालाई कर बुझाउनु पर्ने छ,’ उनले भने ।  

बालेन भन्छन् : हामी सय दिनको दौडमा छैनौं हामीसँग ५ वर्षका योजना छन्

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकाल १ सय दिन पुगेको अवसरमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिक्रियामा मेयर बालेन शाहले आफुहरुले १ सय दिनमा महानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्र, कर्तव्य र अधिकारले दिनेसम्म सचेत रहेर काम गरेको बताएका छन् । आफुले गरेका कामको सूची बनाएर मात्रै सफल नभइने भन्दै मेयर शाहले आफुलाई मनमा लागेको कुरा सम्झिदै १ सय दिनको अनुभव र प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । यस्ताे छ मेयर शाहले सार्वजनिक गरेको अनुभव र प्रतिक्रिया : हाम्रो १०० दिन कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा हामी आफैले मुल्यांकन गर्ने भन्दा पनि आममानिसहरुले कसरी हेर्नु भयो भन्ने बढि अर्थपुर्ण हुन्छ । हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्र, कर्तव्य र अधिकारले दिनेसम्म सचेत रहेर काम गर्यौँ, त्यसले आममानिसहरुमा कस्तो सन्देश दियो भन्ने कुराले हामीलाई फरक पार्छ । मानिसहरुमा सकारात्मक उर्जा प्राप्त भयो, परिवर्तनको महसुस भयो भने मात्रै हाम्रो कामले नतिजा दिएको हुन्छ । अन्यथा, हामीले यतिका कामहरु गर्यौँ भनेर सूचि बनाउदैमा हामी सफल हुन सक्दैनौँ । यसैले १०० दिन पुगिसकेको सन्दर्भमा हामीलाई मनमा छोएका केहि सन्दर्भहरु सम्झिन जायज हुनेछ भन्ने लाग्छ । १. फुटपाथबाट मकैको ठेला हटाएको : यो सन्दर्भले अझै पनि सहि वास्तवमा के हो भन्ने एक किसिमको धर्मसंकट महसुस हुन्छ । तर अन्तिममा के लाग्छ भने आफुले पाएको अभिभारा पुरा गर्न भावनात्मक मात्रै भएर हुन्न । फुटपाथको आधारभुत निर्माण नै पैदलयात्रुहरुको लागि हो । शहरको वास्तविक व्यवस्थापनका लागि फुटपाथ खुल्ला हुन पनि जरुरी हुन्छ । महानगरले पहिले फुटपाथका व्यापारीहरुलाई अन्यत्र राखेर खुल्ला गर्ने कोशिस गरेको थियो, जुन पुर्णरुपमा असफल भएको थियो । दिएको ठाउँ पनि भरिने र पुनस् फुटपाथमा नयाँ व्यापारीहरु आइपुग्ने क्रम देश नै समृद्ध नहुन्जेल भइरहने कुरा हो । यो चक्र तोड्न महानगरको कार्यक्षेत्र र क्षमताले भ्याउने जे थियो, त्यहि गरियो र गरिदैछ । यदि हामी महानगरमा नभएर संघीय सरकारमा भइदिएको भए हामीले गर्ने प्रयास फरक हुन सक्थ्यो । यो भन्दा अलग किसिमले राष्ट्रियस्तरमा नै यसको समाधान गर्न खोजिन्थ्यो होला । हाम्रा लागि यो सम्भावनाको कुरा मात्र हुन्छ । हामीले वास्तविकतामा उभिएर समाधान खोज्दा जे गर्नु पर्थ्यो, त्यहि गर्यौँ । जसको नतिजा बानेश्वर तथा असन लगायतका क्षेत्रहरुमा सकारात्मकरुपमा देखिन थालेको छ । २. इस्पोट्र्सका लागि १ करोड : गीत गाउने, नाच्ने जस्ता कलाकारहरु प्रति केहि पहिलेसम्म समाज अनुदार नै थियो । त्यसमा पनि महिला कलाकारहरुका लागि त सम्मान भन्दा पनि अफ्ठ्यारा बढि थिए । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । यतिसम्म कि यी सम्बन्धित रियालिटी सोहरुमा जित्नका लागि परिवारले नै लगानी गर्ने तथा सानै उमेरदेखि नाच्न, गाउन तालिम दिने क्रम बढेको छ । यो हामीले देख्दादेख्दै भएको परिवर्तन हो । त्यस्तै परिवर्तन खेल क्षेत्रमा पनि भइरहेको छ । इस्पोर्टस पनि खेलकारुपमा भविष्यको आम्दानीको क्षेत्र तथा राष्ट्रिय गौरवको बिषय बन्दैछ । त्यसमा हामी तयार हुने कि नहुने रु त्यो परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने कि नगर्ने ? यो प्रश्न प्रमुख थियो । हामीले त्यो परिवर्तनलाई समाजमा स्थापित गर्नका लागि बजेट छुट्यायौँ । बजेट छुट्याउने बित्तिकै आएका प्रतिक्रिया र मानिसहरुले बुझ्दै गए पछि आएका प्रतिक्रियाहरु फरक पर्न थाले । इस्पोर्टसमा हामीले चाहे जस्तै कार्यक्रम भए पछि हामीले बजेट छुट्याउनुको उपादेयता पनि हासिल हुन सक्ला । त्यो दिन पर्खौँ । ३. यमबुद्धको सालिक : एउटा कलात्मक पार्कभित्रको सानो अंगकारुपमा यमबुद्धको सालिक बनाउने सन्दर्भ थियो त्यो । बुँदा २ मा इस्पोर्टसको सन्दर्भ जस्तै हिपहप र त्यसको नेपालीकरण नेपहप संगीतमा नयाँ बिधा हो । यमबुद्ध सो बिधाका लागि अत्यन्तै सम्मानित नाम हो । आफु त्यो बिधा नजिक भएकाले त्यसलाई थप सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन भुमिका हुनु पर्छ भनेर त्यो सोच ल्याइएको थियो । बजेटमा पार्क मात्रै भनेर पछि खुसुक्क सालिक बनाइदा कसैलाई वास्ता नहुन पनि सक्थ्यो । तर बजेटमा धेरै भन्दा धेरै पारदर्शीता चाहिन्छ भनेर त्यो बेग्लै बुँदामा राखियो । आममानिसबाट आएका प्रतिक्रियाले हामीले निर्णयमा केहि फेरबदल गर्यौँ । यति हुँदाहुँदै पनि समाजको एउटा पुस्ताको ठुलो संख्याले आफ्नो भविष्य र कलामा सम्भावना खोजिरहेको कुरालाई स्थापित गराउन बहस र छलफल गराउन सकेकोमा गौरवबोध नै भएको छ । ४. कार्यक्रममा मद्यपान र मुकुट परिवर्तन : मान्छे एउटै जीवनभित्र फरक फरक भुमिकामा हुन्छ । म कार्यालयमा मेयर भएर व्यवस्थित भइरहदा घरमा छोरोको रुपमा अव्यवस्थित, पतिकारुपमा प्रेमील र साथीहरुसँग जिस्किदै फुटसलमा रमाइरहेको हुन सक्छु । यी हरेक भुमिकाका लागि अर्को भुमिका भन्दा विपरित हुनु पर्ने पनि हुन सक्छ । माहौलले पनि फरक पार्न सक्छ । कार्यक्रमको चर्चाका लागि वा माहौललाई रोचक बनाउन म छुट्टै अभिनय गरिरहेको हुन पनि सक्छु । यी सबै कुरालाई सोहीरुपमा बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु । सँगसँगै, सार्वजनीक व्यक्तित्व भएको कारणले समाजमा आफ्ना कार्यहरुले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा भने सजग रहेको जानकारी गराउँदछु । ५. फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ : यसमा के स्वीकार्नु पर्दछ भने १०० दिन भित्र फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले जस्तो सोचेका थियौँ, हुबहु हुन सकेन । तर झन्डै २ दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई हामीले सतहमा ल्याउन भने सक्यौँ । यसबाट वास्तविक समस्याहरुको पहिचान भएर दिगो समाधानका योजनाहरु बनाउन सक्ने भएका छौँ । ६. नर्भिक लगायतको अनधिकृत संरचना हटाउने सन्दर्भमा : जे जुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भनिएको छ, त्यो त्यहिरुपमा प्रयोग हुनु पर्छ । हामीले चाहेको यति मात्रै हो । कुनै पनि शर्तमा यो नियम लागू गर्न हामी पछि हट्ने छैनौँ । यी कतिपय सन्दर्भमा हामीले सम्मानित अदालतका सन्दर्भमा बोल्यौँ, सम्बन्धित व्यक्तिसामू चर्कोस्वरमा आक्रोश पोख्यौँ । आममानिसहरुको आवाज हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउँने सेतुका रुपमा मात्रै हामीले ति कार्यहरु गरेका छौँ । सायद जनप्रतिनिधी हुनुको औचित्य पनि त्यहि हो । अन्त्यमा, हामी १०० दिनको दौडमा छैनौँ, हामीसँग ५ बर्षका लागि योजना छन् । हामी अझै केहि समय गाली र आलोचनामात्रै सहन तयार छौँ तर हतार गरेर महानगरका समस्याहरुको दिगो समाधान र व्यवस्थापनको बाटोबाट अन्यत्र मोडिन तयार छैनौँ । विश्वास छ, हामीप्रति रहेको विश्वास र समर्थनलाई हामी निराश बनाउने छैनौँ ।

वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण गठन गरिने

वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । वीरगञ्जको वृहत्तर विकासका लागि प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो । नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका अनुसार नगरकार्यपालिकाको पछिल्लो बैठकबाट वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण गठनादेश स्वीकृत गरिएको थियो । साविकको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जोडिएका नयाँ ग्रामीण क्षेत्र तथा सहरी क्षेत्रसमेत व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासका लागि वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण गठनादेश स्वीकृत गरी काम अगाडि बढाइएको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार वीरगञ्ज विकास प्राधिकरणको गठन नयाँ कार्यक्रम हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा मधेस प्रदेश सरकारले वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण र जनकपुर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि ३० करोडको व्यवस्था गरिएको छ ।