नुवाकोटमा सिँचाइ र ऊर्जाका लागि ३३ करोड रुपैयाँको योजना

नुवाकोट । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा एक सय ४० वटा योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत हालसम्म एक सय ४० योजनाका लागि ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका डिभिजन प्रमुख हरिप्रसाद गुरागाँईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारमार्फत एक सय आठ योजनाका लागि २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारमार्फत ३२ योजनाका लागि छ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको हो । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरतासहित चालु आर्थिक वर्षमा केही कार्यक्रम थप भएर आएका छन्’, डिभिजन प्रमुख गुरागाँई भने, ‘अझै करिब एक दर्जन योजना थप गराउने प्रयासअन्तर्गत पाइपलाइनमा रहेकाले एक सय ५० भन्दाबढी योजना नुवाकोटमा कार्यान्वयन गर्नेर्छाँै ।’ प्राप्त योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारमार्फत नदी तथा खोलाले कटान गरेका स्थानमा नियन्त्रणका लागि २२ योजनालाई छ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिँचाइ प्रणालीको निर्माण तथा मर्मतका लागि ६२ योजनालाई १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलक्षित समुदायका लागि अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण गर्न २५ लाख रुपैयाँ, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४० लाख रुपैयाँ, विद्युतीय प्रणालीको सुदृढीकरणअन्तर्गत जीर्ण बनेका काठका खम्बा विस्थापित गरेर कङ्क्रिट वा फलामका खम्बा राख्न ३० लाख रुपैयाँ र परामर्श सेवातर्फ २० वटा सिँचाइ योजना पहिचानका लागि १० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाख रुपैयाँ एवं चार वटा योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न तीन लाख रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँ सहित १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसैगरी शसर्त अनुदानअन्तर्गत सङ्घीय सरकारमार्फत सिँचाइ मर्मतसम्भारको लागि ४० लाख रुपैयाँ र नदी नियन्त्रणका लागि छ वटा योजनाका लागि एक करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट पानी तान्नका लागि एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम यसअघि सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरेकामा यो वर्ष डिभिजनको जिम्मेवारीमा आएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यविधि प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ भने ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको डिभिजन प्रमुख गुरागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत आएका अन्य योजना तथा कार्यक्रम नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि सात वटाका लागि ८७ लाख रुपैयाँ, नौ वटा मझौला सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ समेत गरेर कूल छ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । गत आवमा डिभिजनमार्फत करिब एकसय योजना सम्पादनका लागि २२ करोड रुपैयाँ हाराहारीको खर्च भएकामा यो वर्ष अहिले नै ४० वटा योजना र १० करोड रुर्पैयाँ बजेट थप आएको हो । बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले नुवाकोटमा सिँचाइ कुलोको सर्वेक्षण, निर्माण तथा मर्मतसम्भार, नदी तथा खोलाको कटान नियन्त्रण, जोखिममा परेका बस्ती तथा सामुदायिक संरचनाको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जाका पुनःप्रयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस नुवाकोट । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा एक सय ४० वटा योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत हालसम्म एक सय ४० योजनाका लागि ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका डिभिजन प्रमुख हरिप्रसाद गुरागाँईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारमार्फत एक सय आठ योजनाका लागि २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारमार्फत ३२ योजनाका लागि छ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको हो । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरतासहित चालु आर्थिक वर्षमा केही कार्यक्रम थप भएर आएका छन्’, डिभिजन प्रमुख गुरागाँई भने, ‘अझै करिब एक दर्जन योजना थप गराउने प्रयासअन्तर्गत पाइपलाइनमा रहेकाले एक सय ५० भन्दाबढी योजना नुवाकोटमा कार्यान्वयन गर्नेछाै ।’ प्राप्त योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारमार्फत नदी तथा खोलाले कटान गरेका स्थानमा नियन्त्रणका लागि २२ योजनालाई छ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिँचाइ प्रणालीको निर्माण तथा मर्मतका लागि ६२ योजनालाई १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलक्षित समुदायका लागि अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण गर्न २५ लाख रुपैयाँ, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४० लाख रुपैयाँ, विद्युतीय प्रणालीको सुदृढीकरणअन्तर्गत जीर्ण बनेका काठका खम्बा विस्थापित गरेर कङ्क्रिट वा फलामका खम्बा राख्न ३० लाख रुपैयाँ र परामर्श सेवातर्फ २० वटा सिँचाइ योजना पहिचानका लागि १० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाख रुपैयाँ एवं चार वटा योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न तीन लाख रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँ सहित १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसैगरी शसर्त अनुदानअन्तर्गत सङ्घीय सरकारमार्फत सिँचाइ मर्मतसम्भारको लागि ४० लाख रुपैयाँ र नदी नियन्त्रणका लागि छ वटा योजनाका लागि एक करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट पानी तान्नका लागि एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम यसअघि सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरेकामा यो वर्ष डिभिजनको जिम्मेवारीमा आएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यविधि प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ भने ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको डिभिजन प्रमुख गुरागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत आएका अन्य योजना तथा कार्यक्रम नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि सात वटाका लागि ८७ लाख रुपैयाँ, नौ वटा मझौला सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ समेत गरेर कूल छ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । गत आवमा डिभिजनमार्फत करिब एकसय योजना सम्पादनका लागि २२ करोड रुपैयाँ हाराहारीको खर्च भएकामा यो वर्ष अहिले नै ४० वटा योजना र १० करोड रुर्पैयाँ बजेट थप आएको हो । बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले नुवाकोटमा सिँचाइ कुलोको सर्वेक्षण, निर्माण तथा मर्मतसम्भार, नदी तथा खोलाको कटान नियन्त्रण, जोखिममा परेका बस्ती तथा सामुदायिक संरचनाको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जाका पुनःप्रयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रासस

रुपन्देहीमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदा तयार

रुपन्देही । रात्रीकालीन बजार सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको छ । व्यवसायीले जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा बहस सुरु गरेपछि प्रशासनले मापदण्डको खाका तयार गरेर व्यावसायिक सङ्घसंस्थासँग छलफलसमेत गरेको हो । प्रशासनले रातिको समयमा आपराधिक क्रियाकलाप पनि हुनसक्ने सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि रात्रिकालीन बजार सञ्चालनका लागि मापदण्ड तयार गरेको हो । तयार गरिएको मापदण्डमा नसमेटिएका र सुधार गर्नुपर्ने कुरा केके हुनसक्छन् व्यावसायिक सङ्घसंस्थासँग छलफल गरेर सुझाव मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए । ‘रात्रिकालीन व्यवसायमा मनोरञ्जन पनि जोडिन्छन्, जसका कारणबाट आपराधिक गतिविधि पनि हुन सक्छन्’, उनले भने, ‘रात्रिकालीन बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि मापदण्डको खाका तयार गरिएको हो ।’ प्रशासनले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा होटललगायत मनोरञ्जनात्मक व्यवसायलाई बढी केन्द्रित गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भएपछि प्रारम्भ हुनेगरी तयार गरिएको मापदण्डमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्ने स्थानमा सिसिटिभी र लाइटलाई अनिवार्य गरिएको छ । कम्तीमा ३० दिनको रेकर्ड रहनेगरी सिसिटिभीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने लाइन गइहालेमा पनि वैकल्पिक लाइनको प्रबन्ध मिलाएको हुनुपर्नेछ । महिला कामदारको सुरक्षालाई विशेष महत्व दिइएको छ । त्यसबाहेक व्यावसायिक आचारसंहिता, श्रम ऐनअनुसारको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, महिला कामदारलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने प्रावधान राखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र रेग्मीले रात्रिकालीन बजार सञ्चालनका लागि सुरक्षालाई केन्द्रित गरिएको र निर्धारण गरिएको मापदण्ड पालना गर्न व्यवसायी तयार हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै होटल तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिनुपर्ने अनुमति लिइ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समय र राज्यले गर्ने स्वास्थ्य मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि पालना गर्नुपर्नेछ । सबै व्यवसायी कर्मचारी तथा कामदारले कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएको हुनुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राज्यले जारी गरेका कानुनी प्रावधान अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सबैले देख्नेगरी मूल्यसूची राख्नुपर्नेछ । सेवाग्राहीले पनि श्रमजीवी महिलाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेछ । उनीहरुको मर्यादामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइने छैन । नृत्य गर्ने कलाकारले उत्तेजक पोशाक लगाइ नृत्य गर्न पाइने छैन । रात्रिकालीन बजारमा सञ्चालित प्रतिष्ठानले आफ्ना कामदार कर्मचारीलाई ड्रेस तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने कार्यस्थलमा उनीहरुले अनिवार्यरुपमा ड्रेस लागाउने र परिचयपत्र भिरेको हुनुपर्नेछ । रात्रिकालीन बजारमा मापदण्डानुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्नका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । अनुगमन समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, प्रहरी नायब उपरीक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल, सम्बन्धित स्थानीय तहका अधिकृत र व्यावसायिक संस्था रहनेछन् । व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको सुझाव सल्लाहअनुसार मापदण्डको मस्यौदामा सुधार गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए । रासस

नयाँ बसपार्क क्षेत्र वरपर रहेका अवैध संरचना हटाउन सुरु

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्क क्षेत्र वरपर निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । आइतबार कोटेश्वर क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाएको महानगरपालिकाले आज महानगरपालिका वडा नं २६ मित्रनगरमा अवैधरुपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन थालेको हो । वडा नं २६ का वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले जथाभावी फुटपाथ र पार्किङ मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको जानकारी दिए । महानगरपालिकाले भूमिगत पार्किङ मिचेर बनाइएका दोहोरी साँझसमेत हटाइको हो । आज नयाँ बसपार्कस्थित मित्रनगर प्रवेशद्वारदेखि म्हैपीसम्मका अवैध संरचना हटाइने उहाँको भनाइ छ । मित्रनगर विकास तथा टोल सुधार समितिकी उपाध्यक्ष गङ्गा पन्तले सुन्दर मित्रनगर निर्माणका लागि महानगरपाकिाले गरेको काम सराहनीय भएको बताए । ‘मित्रनगर क्षेत्रलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि यस्तो कार्यले सहयोग पुग्छ’, उनले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर लगाएर अनधिकृत संरचना हटाएको दृश्य हेर्न स्थानीयको भीड लागेपछि नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले बल प्रयोग गरेर भीड हटाएको थियो ।