सङ्खुवासभामा पहिरोबाट विस्थापितलाई ६९ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण
किमाथाङ्का । सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका–१ बेसिन्दाका पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिएको छ । गत २०७७ असार २७ गते राति गएको पहिरोबाट सिलिचोङ–१ बेसिन्दाका ९२ परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापितमध्ये ५५ परिवारलाई खाँदबारी नगरपालिका–७ मा जग्गा हस्तान्तरण गरिएको हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, खाँदबारी नगरपालिका र सिलिचोङ गाउँपालिकाले संयुक्तरूपमा विस्थापित ५५ परिवारलाई गोलाप्रथा गरेर जग्गा बाँडफाँट गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले जानकारी दिए । पहिराबाट विस्थापित ५५ परिवारले पुनःस्थापनाका लागि खाँदबारी रोजेका थिए । खाँदबारीका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको जग्गा व्यवस्थापन समितिले निःशुल्क तथा सःशुल्क जग्गा दिन चाहनेबाट विवरण सङ्कलन गरी सबैभन्दा राम्रो मानिएको खाँदबारी–७ भैरेडाँडाको जग्गा छनोट गरेको थियो । समितिले खाँदबारी नगरपालिका–७ भैरेडाँडामा ५५ परिवारका लागि ६९ रोपनी जग्गा एक करोड ३० लाखमा खरिद गरेको हो । भूगर्वविद् तथा प्राविधिकको प्रतिवेदनपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जग्गा खरिद गरी पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । जग्गाको लालपुर्जा संयुक्त नाममा भए पनि घर निर्माणका लागि कित्ताकाट गरी प्रत्येक परिवारलाई वितरण गरिएको हो । जग्गा बाँडफाँटसँगै पहिलो चरणमा अस्थायी टहरा बनाउन ५० हजार र घर बनाउन तीन किस्तामा पाँच लाख दिने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाले बताए । पहिरो विस्थापित २५ परिवारलाई सिलिचोङ गाउँपालिकाको चित्रेगाउँमा र चेप्चेवाका १२ परिवारलाई बखल्टुममा स्थानान्तरण गरिएको छ । चित्रेमा ५१ दशमलव पाँच रोपनी ७० लाख र बखल्टुममा १७ दशमलव पाँच रोपनी ३४ लाखमा खरिद गरी पहिरो विस्थापितका नाममा पास गरिएको छ । उक्त जग्गा चाँडै बाँडफाँट गरिने सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपालराज मेवाहाङले बताए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गत फागुन २९ गते जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरी जग्गा खरिद गरेको हो । पहिरो विस्थापितलाई मनसुनजन्य विपद् प्रभावितलाई पुनःस्थापना गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरी जग्गा खरिद तथा घर निर्माण गर्न लागिएको हो । सो कार्यविधिअनुसार सङ्घीय सरकारले ६०, प्रदेशले ३० र स्थानीय सरकार सिलिचोङ गाउँपालिकाले १० प्रतिशत लगानी गरेको छ । घर निर्माणका लागि सिलिचोङ गाउँपालिकाले आफ्नो दायित्वमा परेको १० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको खातामा जम्मा गरिसकेको जनाएको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारमा बजेट माग भएको प्रजिअ खतिवडाले बताउनुभयो । पहिरो गएकै स्थानमा दुई वर्षसम्म जोखिम मोलेर बस्दै आएका पीडित जग्गा पाएपछि खुसी छन् । पहिरोले सिङ्गो गाउँ नै बगाएपछि बेसिन्दा र चेप्चेवाका बासिन्दा विस्थापित भएका थिए । उक्त पहिरोमा परी ११ जना अझै बेपत्ता छन् । रासस
बालेन भन्छन् : नक्सा देखाएँ, डोजर चलाएँ, मैले के बिगारेँ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले अल्फाबिटा कम्लेक्समा डोजर चलाएर आफुले केही गल्ति गरेको बताएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले अल्फाबिटा कम्लेक्समा डोजर चलाएर केही नबिराएको बताएका छन् । अल्फाबिटा भवनले नक्सा विपरीत बनाएका संरचना भत्काएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, उहाँले आफ्नै नक्सा मलाइ माग्नु भयो, मैले अफिस गएर नक्सा र डोजर लिएर गएँ, मैले के बिराएँ, अब उपरान्त यस्तो गर्न नपरोस, सबैले आफै बुझेर अबैधानिक रुपमा बनाइएको संरचना हटाइ दिनु होला, नक्सा जसरी पास भएको छ, त्यहि अनुसार बनाइ दिनु होला ।’
अल्फाबिटाका सञ्चालक मेयर बालेन विरुद्ध अदालत जाने
काठमाडौं । काठमाडौं बानेस्वरस्थित अल्फाबिटा कम्पलेक्सका सञ्चालक बालेनको कदमविरुद्धमा कानूनी उपचारको लागि अदालत जाने भएका छन् । बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो भवनको संरचना भत्काएपछि विकासन्युजसँग प्रतिक्रिया दिँदै कम्पलेक्सका सञ्चालक द्वीराज राज शर्माले सो कुरा बताएका हुन् । सञ्चालक शर्माले आफुहरुको कुरा सुन्ने अवसर नदिइकन नै मेयर बालेन एक्सनमा आएकाले आफुहरुले सचेत मानिसहरुको कुरा सुनेर अदालत जाने बताएका छन् । कम्पलेक्सका सञ्चालका शर्माले मेयर बालेनले आफ्नो भवनको विषयमा यथार्थता नै नबुझीकन एक्सन लिएको उनको भनाइ छ । ‘मेयर बालेन हाम्रो भवनको विषयमा सबै कुराहरु थाहा भएन, उहाँले नक्सा हेरेको भरमा संरचना भत्काउने निर्देशन दिनुभयो’, उनले भने, ‘यसको विषयमा वास्तविकता र कागजी कामको विषययमा सबै कुरा मलाई थाहा छ, तर, हाम्रो तर्फबाट सबै कुरा स्पष्ट पार्ने समय नदिइकिन उहाँ एक्सनमा जानुभो, अब यसको सत्यतथ्य राखेर हामी कानूनी उपचारमा जान्छौं ।’ महागरपालिकाले निकालेको ३५ दिने सूचना आँफुहरुले थाहा नपाएको सञ्चालक शर्माको भनाइ छ । ‘यो बीचमा म कामको शिलशिलामा धेरै ठाउँमा पुगेँ मलाई थाहा नै भएन’, उनले भने । आफुहरुले गैरकानूनी काम नगरेको र भवनको अन्डरग्राउन्ड क्षेत्रलाई व्यवसायिक प्रयोजन गर्नको लागि नगरपालिकामा जरिवाना समेत तिरेको उनले बताए । ‘हाम्रो गैरकानूनी काम केही पनि छैन, अन्डरग्राउन्डमा हामीले पार्किङ प्रयोग नगर्ने भनेर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कर तिरेर त्यसलाई मिलाएका छौं’, उनले भने, ‘किनभने अगाडि बाटो बढ्ने वित्तिकै हामीलाई पार्किङको लागि उपयोग गर्ने स्थिति भएन, त्यसपछि वडा र नगरपालिकाले त्यसलाई कमर्सियलकै हिसाबले हुनेगरी हामीसँगबाट जरिवाना सहित पैसा लिइसकेको छ’, उनले भने । आफुहरुले जरिवाना समेत तिरेर पार्किङ क्षेत्रलाई व्यवसायिक ढंगले प्रयोग गरेको कुरा नबुझिकन मेयरले एक्सन लिएको सञ्चालकले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले झण्डै ३ रोपनी जति पार्किङको लागि महिनाको २ लाख रुपैयाँ तिरेर प्रयोग गरिरहेका छौं, अरु बैकल्पिक पार्किङको व्यवस्था मिलाएका छौं’, उनले भने, ‘पहिले पार्किङको व्यवस्था थियो, सडक विस्तारको कारणले गर्दा त्यो उपयोगी हुन सकेन, त्यसले गर्दा सो क्षेत्रलाई कमर्सियल रुपमा नै प्रयोग गर्नको लागि जरिवाना तिरेर प्रयोग गर्यौं । तर, त्यो विषयमा मेयरले थाहा नपाइकन उहाँले एक्सन लिनुभो ।’
