सबैलाई निःशुल्क उपचारको अभियान सुरु गर्दैछु : अध्यक्ष थापा
स्याङ्जा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम बहादुर थापा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट सो संस्थाको महासचिवमा निर्वाचित भएका छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्षमा समेत दोस्रो पटक थप लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भएका अध्यक्ष थापा आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा नमूना काम गर्न खोजेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै अध्यक्ष थापासँग विकासन्युजका संम्वाददाता नारायण अर्यालले समसामयिक सन्दर्भमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : दोस्रो पटक पालिकाको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु भएको छ ? पहिलो कार्यकाल सिंगो मुलुकको नै नयाँ विषय थियो । एकात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको मुलुकमा संघीयताको पहिलो अभ्यास थियो । हामी सबैलाई पहिल्यै कै स्थानीय निकायकै हिसाबले काम गर्ने होला भन्ने लागेको थियो । संघीय सरकारले नै कानून बनाउने र हामीले कार्यान्वयन गर्ने होला भन्ने प्रकारको मानसिकता थियो । निर्वाचित भइसकेपछिको पहिलो वर्ष समस्या नै भयो, कानून बनाउने सन्दर्भमा दक्ष कर्मचारी नपाइने, सहयोगी निकायहरु नपाइने, कसैले अभुमुखीकरण नगरिदिने, गाइडलाइनको समस्या हुने जस्ता समस्याहरु रहे । निर्वाचित भइसकेको १ महिनामा नै बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । संघीय तहको संसदमा नीति तथा बजेट बनाउने सन्दर्भमा जे जस्तो अभ्यास हुने गर्दथ्यो सो अभ्यास हामीले पनि गर्यौं । धेरै लामो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको सन्दर्भमा सोही अनुसार जनताको इच्छा र चाहना पनि थुप्रिएर बसेका थिए । हाम्रो इच्छा अब पुरा हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, साधन स्रोतहरु सिमित भएको कारणले जनताको सबै इच्छा र आवश्यकतालाई पूरा गर्न कठिन पनि थियो । तर, त्यसलाई क्रमशः रुपमा व्यवस्थापन गर्दै जान हामी सफल भयौं । पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा भनेजस्तै र पूर्ण रुपमा नतिजा निकाल्न नसकेपनि शुरुवात गर्न खोजेको आभास गराउन सकियो, जनतामा आशा जगाउन सकियो भन्ने मलाई लागेको छ । सोही कारणले पहिलो पटक भन्दा मलाई दोस्रो पटक थप लोकप्रिय मतसहित विजयी पनि गराउनु भयो । पहिलो कार्यकालको अनुभवको कारणले अबको नयाँ कार्यकालमा काम गर्नको लागि सहज पनि भएको छ । तपाईं एक कार्यकाल पालिका अध्यक्ष भइसकेपछि प्रदेश वा संघीय संसदको सदस्य बन्नेतर्फ कोशिस नगरेर किन पुनः पालिका प्रमुख नै रोज्न पुग्नु भयो ? तपाईंले भनेजस्तै वर्तमानको तह भन्दा माथि जान खोज्नु मानिसको स्वभाव नै हो । तर, मलाई मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि त्यहाँका जनताको तर्फबाट कायम नै राख्नुपर्छ भन्नेमा जोड थियो । एमालेको तर्फबाट निर्वाचन जितिसकेपछि अन्य दलकालाई समस्या सिर्जना हुन्छ होला भन्ने मानसिकता रहेकोमा त्यस्तो नरहेको प्रतिक्रिया धेरैको रहेको अवस्था थियो । सो विषयले मेरो पुनः नेतृत्व दोहोर्याउने विषयमा सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो । साथै मुख्यतः पार्टीले मलाई फेरिपनि एकपटक जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको कारणले पनि मैले पुनः दोहोर्याएर जिम्मेवारी लिएको हुँ । हुनत ५ वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर, पहिलो कार्यकाल भएकाले शुरुमा बाटो कोर्न केही समय लाग्यो, त्यसपछि कोभिड महामारीले सम्पूर्ण कामहरुलाई प्रभावित गर्यो । मैले पहिलो कार्यकाल जित्दै गर्दा कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ७ अर्ब पैसा खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेको थिएँ, तर विकसित जटिलताको कारणले गर्दा साढे ५ अर्ब मात्रै हामीले खर्च गर्न सफल भयौं । कोभिड महामारीको साथै संघीय र प्रदेश तहमा भएको सरकार परिवर्तनले गर्दा पनि केही समस्या सिर्जना भयो । सडक, खानेपानी, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा नियमित काम हुन्छ । तर, मैले पालिकामा मुख्य गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा क्षेत्रलाई नमूना बनाउनुपर्छ भन्ने मूख्य उद्देश्य बोकिरहेको थिएँ, जससम्बन्धित धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको अवस्था थियो । यी विषयहरु पूरा गर्नको लागि पनि जिम्मेवारीमा पुनः दोहोरिनुपर्छ भन्ने मेरो विषय थियो । अहिले पालिकाभित्र स्वास्थ्य बीमा र न्यूनतम विद्युत निःशुल्क रहेको अवस्था छ । त्यतीले मात्रै पुगेन, कालिगण्डकीका अस्पतालमा सबैले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ भन्ने अभियान मैले २०८० देखि शुरुवात गर्दैछु । अहिले यसको होमवर्क भइरहेको छ । त्यस्तै पालिकाभित्रका कुनैपनि यूवाहरु सिपविहिन ढंगले बस्न नपाइने गरी हामीले सबैलाई तालिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । यी विषयहरु पूरा गर्नको लागि पनि मैले दोस्रो कार्यकाल दोहोर्याउने निर्णय गरेको हुँ । तपाईंले पालिकाको नेतृत्व गरेर साढे ५ वर्षको समय बिताइसक्नुभएको छ । नीतिगत तथा कानूनी विषयहरुको काम पूरा गर्नुभयो की बाँकी छन् ? हामीले कानून निर्माणको विषयमा सबै काम गर्नसकेका छैनौं । हामीले ३७ वटा ऐनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ, अझ बढी पनि पर्ला । जसमध्ये अहिलसम्मको आवश्यकताको आधारमा ३३ वटा जति बनाइसकेका छौं । यो वर्ष हामी अलिक महत्वकांक्षी कार्यक्रमलाई जोड दिएर अगाडि बढ्न खोजेका छौं । जसमा मैले पहिल्यै पनि भनिसकेका मध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप र कालीगण्डकीलाई ग्याँसमुक्त बनाउने विषयहरु छन् । पछिल्लो ६ महिना निर्वाचनको कारणले पनि कतिपय काममा ढिलाई भएको छ, अब हामीले बाँकी रहेका कामहरुलाई गतिमा अगाडि बढाउँछौं । कानूनहरुको निर्माण गर्ने विषयमा मुख्यतः हामीसँग जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्था छ । धेरै ठाउँमा संघले र महासंघले नमूना त बनाइदिएका छन् । तर, त्यसलाई आफ्नो अनुकुलतामा ढाल्नको लागि पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । तपाईंको गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरुको लागि के गर्नुभएको छ ? सो विषयमा कत्तिको ध्यान पुर्याउनुभएको छ ? अवश्य पुगेको छ । हाम्रै पालिकाभित्र कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ । तर, सो बाहेक अन्य ठूला उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण भने असाध्यै कम रहेको छ । यहाँ सम्भावना रहेको भनेको साना तथा मझौला उद्योग हो । उद्योगलाई जोड दिनपर्छ भनेर हामीले उद्योगग्रामको शुरुवात गरेका छौं । पालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ को बीचमा सो कामको शुरुवात गरेका छौं । पालिकाभित्र उद्योगमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई विभिन्न सहुलियत र छुट दिएर आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्न खोजेका छौं । जसको लागि अहिले पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा नै पालिकाको पहलमा ४४ हजार कागतीको बिरुवा रोप्ने काम भएको छ, जुन कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालनको अवस्थामा रहेको छ । रोपिएका कागती मध्ये करिब ६० प्रतिशतले गत सालदेखि उत्पादन दिन शुरु गरेका छन् । हामीले केरा खेती गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरेका थियौं, तर, त्यसमा धेरै सफलता मिल्न सकेको छैन । हामीले पछिल्लो समयमा ड्रागन खेतिको पनि शुरुवात गरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा हामीले रुपान्तरणकारी काम गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । कृषिको विकास नगरीकन अन्य उद्योगको विकास हुँदैन भन्ने सोंचको साथ मैले काम गर्न खोजेको छु । कृषि क्षेत्रको लागि बाँदरको समस्या पनि ठूलो समस्या बनेर आएको छ । कृषिमा सिंचाई सँग जोडिएर आउने विषय हो । जसको लागि हामीले नमूना लिफ्टििङ सिंचाईको शुरुवात पनि गरेका छौं । कृषि र स्थानीय उत्पादनमा आधारित कच्चापदार्थले सञ्चालन हुने उद्योगहरुको वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई हामीले ध्यान दिएर काम गरेका छौं । कालीगण्डकी गाउँपालिकामा अहिले व्यवसायिक पुष्प व्यवसायको पनि विकास भएको छ । झण्डै ५० रोपनी क्षेत्रफलमा सो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा १२ लाख जतिको फुल निर्यात गर्न किसानहरु सफल हुनुभएको छ । फुल व्यवसाय गर्ने किसानहरु निकै उत्साहित भएको अवस्था छ । सो क्षेत्रमा भएका आँप, कटहर, लगायत धेरै उत्पादनहरु व्यवसायिक हिसाबले प्रयोगमा आएका छैनन् । अब ती वस्तुहरुलाई पनि सहकारी वा समूह बनाएर व्यवसायिक हिसाबले खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा हामीले सोँचेका छौं । स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कामहरुमा प्रदेश र संघीय सरकारको तहबाट अवरोध हुने कार्य कत्तिको हुने गरेको छ ? हुन्छ । त्यस्तो केही विषयहरु रहेका छन् । हाम्रो पालिकाको सन्दर्भमा सडक, खानेपानी, पर्यटन लगायतका आयोजनाहरुमा प्रदेश अथवा संघीय सरकारको रातो किताबमा लिस्टिङ भएका आयोजनाहरु धेरै रहेका छन्, यो विषयमा मैले गर्व गर्छु । ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा मात्रै पनि यहाँको धेरै विकास हुने सम्भावना छ । तर, कतिपय कामहरुमा डुब्लिकेसन हुन खोज्ने जस्ता समस्याहरु पनि रहेका छन् । उदाहरणको लागि एउटा बाटोमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको पैसा पर्ने गरेको छ । यसो हुँदा समयमा काम सम्पन्न नहुने, काममा तालमेल नमिल्ने जस्ता समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । यसको लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मुख्यतः गाउँपालिकाले प्रकृयागत रुपमा अगाडि बढाएका आयोजनामा समन्वय गरेर काम गर्दा यस्तो समस्या समाधान हुने भनेर सल्लाह दिएको छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि यो विषयको तालमेललाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा केही व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकार र संरचनाको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । तपाईंले स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेर एक कार्यकाल समय बिताउनुभयो । के त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? प्रदेश सरकारको विषयमा कुरा उठेको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई असाधारण नै अधिकार प्राप्त भएको अवस्था छ । सबै अधिकारलाई हामीले पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । मैले नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्न जानभन्दा अगाडि संविधानमा लेखिएको अधिकार देखेर गएको हुँ । संविधानमा प्रदेश सरकारलाई जे जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कमजोरी देखिएको छ । समस्या कहाँनेर देखिएको छ भने संघीय सरकारले कानून, नीति तथा योजना र बजेट बनाउँदा जे जस्तो तरिका अवलम्बन गर्ने गरेको छ प्रदेश सरकारले पनि सोही तरिकालाई फ्लो गर्ने गरेको छ । कानूनभित्र रहेर त्यो भन्दा छुट्टै सिर्जनात्मक अभ्यास गर्दै आफूतर्फ आकर्षण गर्ने दायित्व त त्यहाँको नेतृत्वको हो, सो विषयमा प्रदेश अलिक चुकेको हो की भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कामलाई स्पष्ट रुपमा विभाजन गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागु हुन सकेन । अझ भन्दा प्रदेशका कार्यक्रम थप साना र कमजोर रुपमा देखिएका छन् । यो राम्रो भएको छैन । प्रदेशको नेतृत्व तहमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको कारणले मानिसहरुलाई प्रदेशको सन्दर्भमा नकारात्मक लागेको हो । तर, म चाहिँ संविधानले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ? गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ विगतको गाविस राष्ट्रिय महासंघबाट रुपान्तरित भएर आएको संस्था हो । पहिलो कार्यकालमा म पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ । शुरुमा यसलाई संस्थागत गर्न निकै कठिन थियो । कतिपय राजनीतिक नेतृत्वहरुले यसको काम छैन भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, काम गर्दै जाँदा हामीले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न सफल भयौं । जस्तै, पालिकाहरुलाई संगठित गर्ने, पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कानून निर्माण देखि लिएर पालिकाको सन्दर्भमा बहस पैरवी गर्ने जस्ता विषयहरुमा ठूलो भूमिका यो संस्थाले खेलेको छ । अहिले यो संस्थामा ४ सय २६ पालिकाको सहभागिता रहेको छ । पालिकाहरुमा भएका शुसासन र कार्यक्षमतामा उठेका सवालहरुको हल गर्ने विषयमा महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रयत्न गरेको छ । पालिकाहरुमा दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आएका नयाँ पदाधिकारीहरुले पुराना पदाधिकारीहरुले नियुक्ती गरेका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई हटाउने काम गर्यो । यो विषयमा कर्मचारीहरुले आन्दोलनको तयारी समेत गरेका थिए । यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? अगाडिका पदाधिकारीहरुले नियुक्ति गर्नुभएको कर्मचारीहरुमा केही न केही विधि नपुर्याइकन नयाँ पदाधिकारीहरुले हटाउने काम गर्नुभएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि केही परिपत्र गर्यो, हामीले महासंघको तर्फबाट पनि केही परिपत्र गर्यौं, पछि केही न्यूनिकरण हुने काम भयो । स्वकीय सचिवको रुपमा राखेका र सचिवालयमा राखेका कर्मचारीहरुलाई त राखिरहने कुरा भएन तर अन्य विधि पुर्याएर राखेका कर्मचारीहरुलाई भने हटाउन हुन्न भन्ने कुरामा हामीले पनि लविङ गर्यौ र सो विषयमा केही सफल पनि भयौं । स्थानीय तहहरुमाथि शुसासन र पारदर्शिताको प्रश्न पनि निकै उठेको छ । स्थानीय तहहरुलाई शुसासित र विश्वसनीय बनाउन के गर्न सकिन्छ ? हो, स्थानीय तहहरुलाई लक्षित गरेर केही प्रश्न उठेका छन् । जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएका विषयहरुमा प्रश्न उठेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा त लिनुपर्छ दुरुपयोग भने गर्नुहुँदैन भन्छु म । पालिकाको ठूलो भूगोल हुन्छ, त्यहाँ हिँडेर सबै जनताको सेवामा खट्न नसकिने हुन्छ । अर्को, जनताले जनप्रतिनिधि हरेक समय आफूसँग जोडियोस भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ । कुनैपनि घट्ना घटेको ठाउँमा पुग्न पर्ने हुन्छ । अरु भ्रष्टाचारको हुन सक्ने विषयलाई रोकेर जनप्रतिनिधिले सुविधा लिँदा केही पनि फरक पर्दैन । त्यसमा पनि प्रत्येक प्रदेश सरकारले प्रयोगगको सिमितता तोकेको छ । गाउँपालिका महासंघले सदाआचरणको विषयमा सर्कुलर पनि जारी गरेको छ ।
भाडामा भवन खोज्दै लुम्बिनीका दुई मन्त्रालय
तलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (भालुववाङ) मा दुई मन्त्रालयका लागि भाडाको भवन खोजिएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि भाडाको भवन खोजिएको हो । दाङ राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टका अनुसार कृषि मन्त्रालयका लागि वडा नं २ मा र शिक्षा मन्त्रालयका लागि वडा नं ८ मा भवन तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बिहीबार मन्त्रालयका सचिवहरू आएर त्यो भवन हेरिसकेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयका सचिवहरू आएर भाडामा भवन लिने भनी सबै हेरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एक हप्ताभित्रमा उनीहरू आउँछु भनेका छन् ।’ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता तिलकराम शर्माका अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई रु तीन हजार पाँच सय, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई रु छ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी तीन सय ३७ कर्मचारी छन् । राजधानीअन्तर्गतका मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको छ । राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई नजिकैको सरस्वती माविमा सारिएपछि त्यहाँका संरचना प्रयोग गरेर अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री आवासगृह, प्रदेश प्रमुखको आवासगृहलगायत निर्माण गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि बुधबारदेखि राप्ती उपत्यका देउखुरीबाटै काम सुरु गरेको छ । प्राविधिक शिक्षालयकै क्षेत्रमा आन्तरिक, मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि सोही स्थानमै राख्ने गरी संरचना मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ । अन्य मन्त्रालयको संरचनाका लािग भवन खोज्ने काम भइरहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय भालुवाङमै सञ्चालनमा छन् । स्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन भई काम गर्दै आएको छ । विसं २०५० मा स्थापना भएको शिक्षालय १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जहाँ अहिले तीन सय जना अटाउन सक्ने एउटा सभाहलसमेत छ । साना–ठूला गरेर ३५ वटा भवन रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए । भालुवाङमै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणअन्तर्गत जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय पनि खुलेको छ । विसं २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यही भवनमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी तयारी गरिएको छ । राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटियामा प्रदेशसभा भवन निर्माणकार्य भइरहेको छ । ‘पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जीनियर विष्णु केसीले भने, ‘अब अन्य साना–तिना काम बाँकी छन् ।’ प्रदेशसभा भवनको भित्रका काम सबै पूरा भइसकेको छ भने बाहिर ‘इन्टरलक’ लगाउने बाँकी छ । विद्युत् जोडिएको छ । रङ्गरोगन भइसकेको छ । अब बाँकी एसी राख्ने, टेबल, कुर्सी, कार्पेट बिछ्याउने, प्रदेशसभालाई चाहिने माइक्रोफोन राख्नेलगायत ‘डेकोरेशन’को काम बाँकी छ । त्यो सबै जिम्मा प्रदेशसभाले लिएको छ । प्रदेशसभा भवन एक अर्ब २० करोड लगानीको हो । उक्त भवन वाइवी स्टोन बिल्डर्स प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । प्रदेशसभा भवनमा सभाहलसँगै भिआइपी कोठा, मिटिङ कोठा, मर्यादापालकका लागि गरी १४ वटा कोठा बनेका छन् । रासस
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केहरूका तथ्याङ्क सङकलन सुरु
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको तथ्याङ्क सङकलन सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले आर्जन गरेको पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सीपको उपयोग गरी स्वदेशभित्रै रोजागरी उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले तथ्याङ्क सङकलनको कार्य अगाडि बढाएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले स्थानीय तहको सहकार्यमा त्यस व्यक्तिलाई पुनः एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगरपालिकाका १२ वटै वडामा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट स्वीकृत पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको माग, आवश्यकता बमोजिम स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । स्वदेशभित्रै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी माथिको परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने उद्देश्य अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको छ । ‘नगरपालिकाका सबै वडामा यसबारे पत्राचार गरी सकेका छौँ’, उनले भने, ‘वडा कार्यालयमार्फत् सात दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलनपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले इच्छाएका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ नगरपालिकाका अधिकांश युवाहरु रोजगारीका लागि भारतलगायत खाडीमुलुकमा जाने गरेका छन् । विदेशमा सिकेको सीपको सदुपयोग गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि कार्यक्रमले सघाउने नगर प्रमुख रणबहादुर महराको भनाइ छ ।