पालिका

काठमाडौं । फुटपाथमा कुनै पनि किसिमको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने नीति नै नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ । महानगरको नीतिअनुरुप कुनै पनि समयमा सडकको किरानामा खाद्यलगायतका विभिन्न सामग्रीको बिक्री वितरण गर्न नपाइने जनाइएको छ । नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले कुरा गर्दै महानगरले नगर प्रहरीलाई दिएकोमध्ये पहिलो जिम्मेवारी नै फुटपाथ (सडकपेटी) व्यवस्थापन भएको बताए । उनले भने, ‘सडकपेटी पैदलयात्रु हिँड्नका लागि हो, व्यवसाय गर्नका लागि बनाइएको होइन, त्यसैले अटेर गरी सडकपेटीमा पसल राख्नेलाई उठाइएको हो, अटेर गर्नेकै सामान जफत गरेको हो ।’ एक महिनाअघि निर्वाचित भएका महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले उम्मेदवारी घोषणाकै क्रममा फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने बताएकाे उनले स्मरणसमेत गरे । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यही असार ८ गते नगरसभाबाट पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि फुटपाथ व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । ‘महानगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार हामीले काम अगाडि बढाएका हौँ, यसमा विरोध गर्नुपर्ने विषय नै छैन, कार्यपालिकाको निर्णयमा काम गर्दा किन विरोध गर्नु, यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सडकपेटी प्रयोग गरी राखेको व्यवसायलाई करको दायरामा आउने गरी रूपान्तरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो’, सापकोटाले भने । काम गर्दा आलोचना आउनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सडक अतिक्रमणलाई नियन्त्रणा गर्ने काम महानगरले गरेको बताए । अतिक्रमण नियन्त्रण गर्दा एक पक्षलाई मर्का पर्ने र मर्का परेका पक्षबाट विभिन्न किसिमका नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुनुलाई आफुले स्वभाविकरुपमा लिएको उनकाे भनाइ छ । फुटपाथ व्यवस्थापनको काम आमनागरिकको हितका लागि गरिएको प्रमुख सापकोटाले बताए । ‘सडकपेटी प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने काम कुनै पनि बहानामा सकारात्मक होइन, महानगरको नीतिमा २४ घण्टा फुटपाथमा व्यापार गर्न पाइने छैन, यदि कतै भएको छ भने त्यो महानगरको आँखा छलेर भएको हो, आगामी दिनमा ती सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास महानगरको रहन्छ’, उनी भन्छन् । फुटपाथ व्यवस्थापनका हिसाबले अहिले मानिसको आवागमन बढी हुने साँझ बिहानको समय भएकाले नगर प्रहरी त्यो नियन्त्रण गर्न केन्द्रित भएको उनले बताए । सडक किनारामा मकै पोलेर बिक्री गर्दैै आएका दम्पतीलाई नगर प्रहरीले लछारपछार गर्दै सामान जफत गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि महानगरपालिका केही आलोचित भएको थियो । उक्त घटनाको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘साँझ बिहान केही त्यस्ता स्थानमा हामीले छाड्ने गरेका छौँ, तर त्यो पनि महानगरको नीतिमा पर्दैन, केही दिनअघिको घटनाको सन्र्दभ भने दिउँसोको हो, त्यो त हामीले छाड्ने कुरै भएन ।’ महानगरले अहिले दैनिक चार टोली खटाएर अतिक्रमण नियन्त्रणको काम गरिरहेको बताइएको छ । अहिले बढी मात्रामा सडक अतिक्रमण हुने स्थान सुन्धारा, न्युरोड, बानेश्वर, कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, नयाँ बसपार्क, बालाजु, कलङ्की, कालीमाटीलगायत छन् । महानगरले पटक–पटक सूचना जारी गर्ने, माइकिङ गर्ने काम गर्दा पनि अटेरी गरेपछि कामपा निरीह बन्नुपरेको उनी बताउँछन् । पटक पटकको आग्रहलाई वेवास्ता गरेपछि महानगरले सामग्री जफत गर्नुपरेको जनाइएको छ । जफत गरिएका सामग्री लिलाम सडकमा व्यवसाय गर्नेबाट जफत गरिएका सामान लिलामी प्रक्रियामा जाने गरेको महानगरले जनाएको छ । सड्ने, गल्ने खाद्यवस्तु तथा तरकारी–फलफूल र प्रज्ज्वलनशील पदार्थलगायत सामानको भने जरिवाना तिराएर तत्काल सम्बन्धित व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्ने गरिएको र नबिग्रने सामग्रीको मात्र लिलाम गर्ने गरिएको छ । चालु आवमा १५ लाख सामग्रीको लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गत आवमा ५२ लाख बराबरका सामान लिलाम गरिएको थियो । प्रमुख सापकोटाका अनुसार त्यसमा फलामजन्य, होडिङ बोर्ड, पाइप, साइकल र ठेलागाडालगायतका सामान रहेका थिए । यसरी लिलाम गरेर असुल भएको रकम महानगरको कोषमा जम्मा हुने गरेको बताइएको छ । ‘फुटपाथको विकल्प चाहिन्छ’ महानगरले नीतिको कुरा गरिरहँदा सडकमा नै व्यापार गरेर गुजारा गरिरहेका परिवारको व्यथा भिन्न छ । विगत १० वर्षदेखि सुन्धारको सडकमा कपडाको व्यापार गर्ने रामेछापकी ५३ वर्षीया मनमाया पौड्यालले सडक व्यापारले तीन जनाको परिवारलाई लालनपालन र छोराछोरीलाई पठनपाठन गरिरहेकी छिन् । अहिले परिस्थिति बदलिएपछि कति बेला नगर प्रहरी आएर सामग्री जफत गर्ने हो पत्तो नै नभएको उनी बताउँछिन् । ‘गाउँ छोडेको १५ वर्ष भयो, छोराछोरी ठूला भइसके, पुनः गाउँ जानका लागि छोराछोरी मान्दैनन्, आगामी दिनमा छोराछोरीको सहरमा बस्ने रहर पूरा गर्न कठिन छ’, उनले भनिन् । फुटपाथमा व्यापार नगर भनिरहँदा महानगरले अन्य विकल्प खोजिदिनुपर्ने मनमायाको भनाइ छ । सत्र वर्षदेखि डल्लुपुलको मुखमा फलफूलको व्यापार गर्दै आएका रामजनम मिश्रको समस्या पनि मनमायाको भन्दा फरक छैन । उनको पनि फलफूलको टोकरी नगर प्रहरीले जफत गरेको धेरै पटक भइसक्यो । उनले पटकपटक जफत गरिएको सामानको जरिवाना तिर्दै फिर्ता ल्याउने गरेका छन् । फलफूलको व्यापार गरेकै भरका रामजनमले चार छोराछोरीसहित छ जनाको परिवार पाल्दै आएका छन् । आगामाी दिनमा पनि फलफूलको टोकरी जफत भए आफ्नो छ जनाको परिवारको गाँस टुट्ने भन्दै व्यापार गर्नका लागि अन्य वैकल्पिक स्थानको उनले माग गरेका छन् । महानगरले भने तत्कालका लागि उहाँहरुका लागि अन्य कुनै निश्चित समय वा ठाउँ दिने अवस्था नरहेको र फुटपाथ व्यवसाय व्यवस्थित गर्न नियन्त्रण गर्नेबाहेक अरु विकल्प नभएको जनाएको छ । रासस

मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको पाँचौँ कार्यपालिका बैठकले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक निर्णय गरेको हो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेका अनुसार जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको हो । बैठकले सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेको संयोजकत्वमा जग्गा वर्गीकरण कार्यदल गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा रहने भू–उपयोग परिषद्मा छलफल गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि लागू गरिने भएको छ । त्यसपछि मात्रै हाल रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाटलगायत कार्य सञ्चालन हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, कार्यपालिका बैठकले नगरका सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेका स्थायी दरबन्दी तथा राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्न उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट शिक्षकको सूची तयार गर्ने, नगरका स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा सुविधासमेतमा सहजीकरण गर्ने गरी आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न दुई जना आठौँ तहमा चिकित्सक नियुक्ति गर्ने र वृत्ति विकाससम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ खारेज गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । रासस सम्बन्धित सामग्री :  जग्गा प्लटिङ र खरिद बिक्री रोकेर हेटौडालाई व्यवस्थित सहर बनाउँछु : मेयर लामासँगको कुराकानी

इलाम । जिल्लाका चुलाचुली र माईजोगमाई गाउँपालिकामा विद्युतीय भुक्तानी ‘इएफटी’ सेवा सुरु गरेको छ । दुई स्थानीय तहले भर्खरबाट यो सेवा सुरु गरेका हुन् । यो सेवाले सेवाग्राहीलाई लाइनमा बसेर भुक्तानी गर्नुपर्ने समस्या समाधान भएको छ । सेवा सुरु भएपछि गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सिधै भुक्तानी लिने सेवाग्राहीको बैंक खातामा हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मार्फत भुक्तानी प्रणालीको सुरुआत गरिएको जनाइएको छ । यो सेवाका लागि सेवाग्राहीको चेकको फोटोकपी अनिवार्य चाहिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जान निर्देश गरिसकेको छ । यस गाउँपालिकामा परीक्षणका रुपमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु भएको हो । परीक्षणका रुपमा केही सेवाग्राहीको खातामा अनलाइन भुक्तानी गरिरहेको भए पनि साउनदेखि अनिवार्य गरिने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई अनिवार्य गरेपछि उपभोक्ताले अब भुक्तानीका लागि चेक लिनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने छ । माईजोगमाई गाउँपालिकाले पनि यो सेवा सुरु गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले सुशासन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्नमा सघाउ पुग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भागवतप्रसाद रेग्मीको भनाइ छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु भएपछि चेकमा त्रुटि हुने, हस्ताक्षर नमिल्ने तथा चेक लिनकै लागि गाउँपालिका धाउनुपर्ने समस्याको समेत अन्त्य हुनेछ । जिल्लाको देउमाई नगरपालिका र माङसेबुङ गाउँपालिकाले यसअघि नै विद्युतीय भुक्तानी ‘इएफटी’ सेवा सुरु गरिसकेके थिए । रासस