पालिका

पाल्पा । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म पढाउने भएको हो । अभिभावकविहीन कतिपय बालबालिकाले शिक्षा माध्यमिक तहसम्म पूरा गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित ती बालबालिकाका लागि गाउँपालिकाले अभिभावकीय भूमिका निभाउन लागेको हो । शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता हटाउन गाउँपालिकाले नीतिगतरुपमा व्यवस्था गर्न लागेको छ । अभिभावक गुमाएकै कारण आर्थिक बोझले शिक्षाबाट वञ्चित रहेकालाई पढाउन लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण कार्कीले बताए । अभिभावक गुमाएका तथा अभिभावक हराएका परिवारका सन्तानले विद्यालय शिक्षा पूरा नगरी कक्षा छाड्न बाध्य भएका छन् । विशेषगरी छोरा रोजगारीका लागि जाने तथा छोरी आफन्तकहाँ आश्रय लिनुपर्ने अवस्था छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवन अर्यालका अनुसार अभिभावक विहीन बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालिएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलन भएपछि काम अगाडि बढ्नेछ । गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम गापास्तरीय एक नमूना विद्यालय निर्माण गरिनेछ । हाल नेपाली माध्यममा मात्र पठनपाठन हुँदै आएकामा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउन अङ्ग्रेजी र मातृभाषामा शिक्षा दिने बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिने छ । गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयमा घट्दै गएको विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउन शिक्षालाई गुणस्तरीय र शिक्षकको मनोबल वृद्धि गर्न पालिकामा उत्कृष्ट हुने शिक्षकलाई सम्मानसमेत गर्ने नीति गाउँपालिकाको रहेको छ । रासस

तनहुँ । व्यास नगरपालिका कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई अनुदान दिएकोछ । रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन कूल २४ लाख ७५ हजार अनुदानस्वरुप वितरण गरेको हो । नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा बसेर विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध भएका व्यक्तिलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान प्रदान गरेको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । विदेशबाट फर्किएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका ५७ व्यक्तिलाई अनुदान प्रदान गरिएको व्यास नगरपालिकाका लेखा अधिकृत कुमार कञ्चन जिसीले जानकारी दिए । अनुदानका लागि १०१ जनाको आवेदन परेकोमा ५७ जनालाई अनुदान प्रदान गरिएको छ । आवेदन परेकामध्ये १२ जनाको सुरुमा नै आवश्यक कागजात नपुगेकाले फर्काइएको उनले बताए । यस्तै ८९ जनाको व्यवसायको स्थलगत अनुगमन गरी पूर्ण रुपमा मापदण्ड पूरा गर्ने ५७ व्यक्तिलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ । नगरपालिकाले ६१ जनालाई अनुदान रकम, ५७ जनालाई प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरेको र तीन जनाले कृषि र पशुपालनबाट अनुदान पाएकाले दोहोरो नहुने गरी समावेश गरिएको छ । मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायको आकार अनुसार २५ हजारदेखि एक लाखसम्म अनुदान प्रदान गरिएको जिसीले बताए । एक लाख भन्दा बढी अनुदान दिन नपाउने प्रावधान रहेकाले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर यही व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई अनुदान प्रदान गरिएको सूचना अधिकारी जिसीले बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यले अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । स्वदेशमा नै स्वरोजगार भएर बस्ने वातावरण तयार गर्ने नगरपालिका तथा जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता अनुसार अनुदान प्रदान गरिएको हो । व्यास दूध र मासुमा व्यास नगरपालिका आत्मनिर्भर भइसकेकोले अन्य खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन युवाको जोस र लगनशीलताका सम्मान गर्न लागेको हो । विदेशमा सिकेको सीप स्वदेशमा उपयोग गर्नुपर्छ, भन्ने उद्देश्यले समृद्ध व्यास नगर बनाउन आवश्यक देखिएकोले अनुदानका कार्यक्रम ल्याइएको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताउनुभयो । कृषिजन्य र गैरकृषिजन्य भूमिको वर्गीकरण गर्ने तयारीमा व्यास नगरपालिका रहेको छ । विदेशमा सिकेको सीपलाई यही उपयोग गर्दै यहाँ उत्पादित बाँस, कसेल्टाको मुडा, चकटी लगायतका सामग्री निर्माण गरी विदेश निर्यात गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको नगरप्रमुख न्यौपानेले बताए । युवालाई तालिम र सीप प्रदान गरी उद्यमशील बनाउने योजना नगरपालिकाले लिएको छ । यसवर्षको अनुदानमा नसमेटिएका व्यवसायीलाई आगामी वर्ष प्रदान गर्ने गरी व्यवसायलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको नगर प्रमुख न्यौपानेले बताए । रासस

दमौली । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि तनहुँमा ७७ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि जिल्लामा ७७ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । दश स्थानीय तहमा एक हजार ६३६ उम्मेदवार रहेकामा ३७२ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक हजार २६४ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । ‘खर्च विवरण बुझाउन सूचना प्रकाशित गर्यौं, तोकिएको मितिभित्र सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुभएन,’ ढकालले भने, ‘खर्च विवरण नबुझाउनेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्छ ।’ निर्वाचन आयोगले असार मसान्तभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । ‘हालसम्म खर्च विवरण बुझाउनको विवरण सफ्टवेयरमा भर्दैछौं’, उनले भने, ‘असार महिनाभित्र आउने सबैको विवरण सफ्टवेयरमा भर्छौं, त्यसमा कहिले बुझाएको भन्ने मिति राखिनेछ ।’ नगरप्रमुख, उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले रु चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्षले दुई लाख रुपैयाँ, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ र अन्यले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने आयोगले व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (२), स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० तथा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । रासस