पोखरा महानगरले निजी शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउँदै
कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले व्यक्ति तथा निजी कम्पनीका शौचालयहरूलाई सर्वसाधारणले निःशुल्क प्रयोगका लागि उपयोगमा ल्याउने भएको छ । देशकै पर्यटकीय सहर पोखराको मुख्य सहरी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाइरहेको अवस्थामा महानगरले निजी शौचालयलाई समेत सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको हो । महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सर्वसाधारणलाई शौचालय उपयोग गर्न दिन इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई साउन मसान्तभित्रमा महानगरमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिकरूपमा निःशुल्क उपयोग गर्न दिएवापत त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई महानगरबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधामा प्राथमिकता दिने गरी नीतिगत व्यवस्था महानगरले गरेको छ । सहरका मुख्य र व्यस्त सडकमा अवस्थित व्यक्तिका निजी घर, बैंक, वित्तीय संस्था, होटल, रेष्टुरेण्टलगायतका व्यावसायिक, गैरव्यावसायिक वा पेशागत संस्था र कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका शौचालय सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न दिनका लागि इच्छुकहरूसँग सूचना आह्वान गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले बताए । उनले भने, ‘महानगरले शौचालय प्रयोग गर्न दिन मञ्जुर व्यक्ति वा संस्थालाई साउन मसान्तसम्म निवेदन दिन भनेको छ, त्यस्ता शौचालयमा आवश्यक पर्ने सफाइ एवं स्यानिटरी सामग्रीमा महानगरले लागत सहभागिता जनाउने छ ।’ सार्वजनिक शौचालयका बारेमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यस्ता स्थानमा विशेष पहिचानयुक्त लोगोे वा सङ्केत राख्ने गरी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको छ । शौचालय प्रयोग गर्न दिने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको विवरण महानगरको वेबसाइटमा राखिने बताइन्छ । पोखराका मुख्य सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारणलाई असहज हुँदै आएको छ । महानगरले सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि जग्गा नभएकाले काम अघि नबढेको जनाएको छ । रासस
पौने ६ लाख डलरमा खरिद गरेका ३ वटा दमकल नेपाल आइपुगे
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खरिद सम्झौता गरेको तीनवटा दमकल नेपाल आइपुगेको छ । महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष नै यसको खरिद सम्झौता गरेको थियो । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको लगानीमा तीनवटा दमकल खरिद गर्न अघिल्लो वर्ष २०७८ साउन ३ गते इन्डोनेशियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । ३ हजार प्लस ५०० लिटर पम्प क्षमताको तीनवटा दमकल खरिदका लागि कम्पनीसँग ५ लाख ७५ हजार ९३३ अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो ।
नियम विपरीत स्थानिय तहका कानुनी र प्रेस सल्लाहकारलाई तलब, ४ लाख ८० हजार खर्च
सुरुङ्गा (झापा) । गाउँ तथा नगरसभा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारीका लागि प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन तर जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको छ । पन्ध्र स्थानीय तहहमध्ये गाउँपालिका बाहेक नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको हो । कानुनत् नगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि अर्जुनधारा, बिर्तामोड, मेचीनगरलगायत पालिकाले नगरमा प्रेस सल्लाहकार र कानुनी राखेर तलब दिइरहेका छन् । अर्जुनधारा नगरपालिकामा नन्दलाल खतिवडालाई प्रेस सल्लाहकार र चित्रबहादुर मगरलाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्दै पारिश्रमिक दिइएपछि महालेखाले कानुन विपरीत पारिश्रमिक दिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । खतिवडालाई मासिक २० हजारका दरले एक वर्षमा दुई लाख ४० हजार र कानुनी सल्लहकार मगरलाई पारिश्रमिकबापत दुई लाख ३० हजार प्रदान गरेपछि महालेखाले नियम विपरीत भएको जनाएको हो । रासस
