पालिका

सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची नगरपालिकाले कृषि उत्पादन तथा नियन्त्रण प्रणाली सोमबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । किसान अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित , कृषकको वर्गीकरण एवं कृषक परिचयपत्र वितरण  र कृषिसँग सम्बन्धित तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्ने ध्येयले सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि शाखा प्रमुख अमरनाथ आचार्यले जानकारी दिए । अब सो शाखाअन्तर्गत हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा विवरणको अनलाइन माध्यमबाट हेर्न सकिने कृषि प्राविधिक हरिगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रणालीमा संस्थागत विवरण, कृषक विवरण, जग्गाको वर्गीकरण, सूचना र प्रकाशन गरेर विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरी सहज बनाइएको छ । सो प्रणाली निर्माणमा ड्रिमवर्क सोलुशनका कार्यक्रम व्यवस्थापक किरण बमनुले सहजीकरण गरेका थिए । उनले नगरपालिकालाई सो प्रणाली हस्तान्तरण समेत गरे । आगामी दिनमा नगरपालिकाले कृषकको वर्गीकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गरिनुका साथै कृषि ऋणका लागि व्यावसायिक योजना निर्माण तथा विश्लेषणको कार्य सफ्टवेयरबाट सञ्चालन गरिने कृषि प्राविधिक श्रेष्ठले बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला कार्यसमिति सिन्धुपाल्चोकले विभिन्न ३६ बुँदे माग राखी जिल्लाका १२  स्थानीय तहमा  ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । महासङ्घले अहिलेसम्म देशमा संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ । शिक्षा ऐन नबनेका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले सोमबार जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने क्रममा मेलम्ची नगरपालिकामा पनि बुझाएको हो । मेलम्ची नगर प्रमुख आइतमान तामाङले महासङ्घको मागप्रति नगरपालिका सकारात्मक रहेको बताए । उनले शिक्षक र स्थानीय तहले मात्रै शिक्षामा परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै महासङ्घ, पेसागत सङ्गठन, अभिभावकलगायत सरोकारवालाको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताए ।  ध्यानाकर्षणपत्रमा शिक्षक सरुवा गर्दा साविकका ऐन, नियमानुसार सहमतिका आधारमा गरिनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अध्यक्षलगायत बहुमत सदस्य अभिभावकमध्येबाटै छनोट गर्नुपर्ने, करार शिक्षक नियुक्ति गर्दा जिल्लाकै सूचीकृत विज्ञबाट गराउनुपर्ने, अनुमति र अभिलेखीकरण शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले गर्नुपर्ने लगायतको माग उल्लेख गरिएको महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष कुमारप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए ।  सो अवसरमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृतकुमार धितालले आगामी शैक्षिकसत्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने जानकारी दिए । मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख  तामाङ र उपप्रमुख उमा प्रधानले संयुक्तरूपमा नगरपालिकासँगै रहेको गोदामघरको शुभारम्भ गरेका छन् ।  भवन सञ्चालनमा आएसँगै अब लामो समयदेखि रहँदै आएको भण्डारणको समस्या अन्त्य हुने भएको छ । सो भवनबाट भण्डारणसहित स्वास्थ्य, कृषि र विपद् शाखाको सेवा पाइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बागमती प्रदेश सरकारबाट विनियोजित १९ लाख तीन हजार ३७ र आव २०७८/७९ मा आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित ३८ लाख ७० हजार आठ सय लागतमा नगरपालिकाको कार्यालय नजिकै उक्त गोदामघरकाे भवन निर्माण गरिएको हो । रासस

विराटनगर। विराटनगरलाई डुबानबाट मुक्त गराउन विराटनगर महानगरपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न महानगरले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा वर्षातको पानीले हुने डुबान व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो। वर्षाको पानी सहज निकास नहुँदा हरेक वर्षायाममा विराटनगर डुबानमा पर्ने गरेको छ। महानगरलाई वैज्ञानिकरूपमै डुबानबाट मुक्त गर्न एडीबीको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले बताए। प्रमुख कोइरालाको नेतृत्वमा सोमवार अध्ययन टोलीले महानगरका डुबानग्रस्त विभिन्न वडाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। आरयुडीपी प्रोजेक्टअन्तर्गतको स्मेक डीएमले वर्षातको पानी व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको प्रमुख कोइरालाले बताए। विराटनगरमा जम्ने पानीलाई कसरी सिंघिया र केसलिया खोलामा लगेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एडीबीका परामर्शदाताबाट अध्ययनको सुरुआत गरिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, पुराना पैनीहरू घोगा, बस्ता, धुदुवा, च्याङबारी, मर्लीखोलालगायतको पानीलाई पनि मूलखोलामा पुर्‍याएर वर्षाको पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने महानगरको योजना छ। ‘विराटनगरको उत्तरबाट दक्षिण र पूर्वबाट पश्चिमसम्मको भाग हेरिरहेका छौं,’ प्रमुख कोइरालाले भने, ‘एडीबीबाट आएका साथीहरूसँग म आफैँ हिँडिरहेको छु। उनीहरूले अध्ययन गरेपछि एक/दुई हप्ताभित्रैमा प्रतिवेदन तयार पार्नुहुनेछ र त्यसपछिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौं।’ स्मेक डीएमका टोलीनेता डा. शेख जाबेद मोहम्मदसहितको प्राविधिक टोलीले सम्बन्धित वडामा पुगेर पानीको निकासका विषयमा अध्ययन गरेको छ। टोलीले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। प्राविधिकसहितको टोलीले विराटनगर वडा नम्बर ३, १५, १७, १८ र १९ मा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको छ। रासस

दाङ । दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । तर उपमहानगरपालिकाले भोगचलन भने सीमित जग्गामात्रै गर्दै आएको छ । अन्य जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालय रहेको १० कठ्ठा जग्गा र बसपार्क क्षेत्रको केही जग्गामात्रै प्रयोग गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यालय रहेको उत्तर–पूर्वतर्फको पनि केही जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । जहाँ तीन ठूला पक्की घर निर्माण गरिएको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालयको कित्ता नं ५ (घ) ८१२ मा त्यसरी अतिक्रमणमा परेको हो । उपमहानगरपालिकाका पाँचवटा कित्ता रहेका छन् । तीमध्ये तुलसीपुर बसपार्कको उत्तरतर्फ आलुमण्डी आसपासको कित्ता नं ५ (ख) ५४४ मा एक बिघा १० कठ्ठा १४ धुर जग्गा छ । त्यहाँ अहिलेसम्म लगत सङ्कलन गर्दा ९७ घर बनेको पाइएको छ । अझै पनि त्यहाँ लगत सङ्कलन कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै कित्ता नं ५ (ख)कै ५४५ मा तीन कठ्ठा जग्गा छ । जहाँ १९ वटा घर बनेका छन् । त्यस्तै कित्ता नं ५९ख० ५४६ मा ११ कठ्ठा जग्गा छ । जहाँ ३६ घर बनेका छन् । तीमध्ये केही उपमहानगरपालिकाको संरचना रहे पनि अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै कित्ता नं ५९ख० ४९९३ मा ५३ हजार पाँच सय ६५ वर्गमिटर जग्गा रहेको छ । सोही जग्गामा ४७ घर बनेका छन् भने अझै सोही कित्तामा लगत सङ्कलन बाँकी रहेकाले निर्माण भएका घरको सङ्ख्या धेरै हुनसक्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख माधव पौडेलले बताए। ‘हामीले बिहानदेखि साँझसम्म अतिक्रमित जग्गामा बनेका घरटहराको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ, पाँच कित्तामध्ये तीन कित्ताको लगत सङ्कलन गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘अन्य दुईवटा कित्ताको पनि आधा जति काम भइसकेको छ, केही मात्रै बाँकी छ ।’ मङ्सिर १३ देखि आफूहरूले लगत सङ्कलनको काम सुरु गरेको उनले भने। उनले अबको एक हप्तामा लगत सङ्कलन कार्य सकिनेसमेत बताए। लगत सङ्कलन गरेर आफूहरूले कार्यपालिकामा पठाउने उनको भनाइ छ । कार्यपालिकामा पठाएपछि एकपटक सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए । ‘लगत सङ्कलन केही दिनमा सकिन्छ, त्यो सकिएमा हामीले एकपटक सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाउँछौँ’, उनले भने, ‘त्यो बैठकले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौँ ।’ उपमहानगरपालिकाले कात्तिक ३ गते नै जग्गा खाली गरिदिन भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन कटिसक्दा पनि चासो नदिएको भन्दै नागरिकले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर आफूहरू नियमित यही कार्यमा लागिरहेको नगरप्रमुख खड्काले बताए। आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले यो कदम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । तीमध्ये कोही सुकुम्बासी भएमा उनीहरूलाई निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नेसमेत उनले बताए । केहीले विसं २०५६ सम्म उपमहानगरपालिकालाई भाडा तिर्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय भाडा पनि नतिरेको पाइएको प्रमुख खड्काले बताए । सूचना प्रकाशनपछि केही व्यक्ति कार्यालयमा आएर छुट गरेर भाडा तिर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएको तर, त्यो पनि अब लगत सङ्कलनपछि बोलपत्रमार्फत गर्न सकिने बताए । उपमहानगरपालिकाकै जग्गा कतिपयले किनबेचसमेत गरेको पाइएको उनले बताए । रासस