पालिका

काठमाडौं । संघीयता सफल हुन नसकेको विषय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको बेलामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि संघीयताको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको बताएको छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अधिकारक्षेत्र अनुरुप कानून निर्माण नभएको र वित्तीय संघीयताले मुर्त रुप लिन नसकेको भन्दै सबै तहले समन्वय गरेर कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयनको समग्र अवस्था सन्तोषजनक छैन । अधिकारक्षेत्र अनुरूप कानून निर्माण नभएको एवं वित्तीय संघीयताले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । अधिकारक्षेत्र अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढंगले कानून निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।’ स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले अनुदान उपलब्ध गराउँदा कार्यक्रम नै तोकेर उपलब्ध गराउने परिपाटीको भएकोले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने महालेखाले आँफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलाप होइन, क्षेत्रगत र लक्ष्य तोकेर उपलब्ध गराउन भन्दै महालेखाले भनेको छ, ‘संघले प्रदेशले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलाप नै तोकेर सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने परिपाटी अन्त्य गरी क्षेत्रगत शर्त र लक्ष्य तोकेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’ प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरुको प्रभावकारिता नभएको तर्फ संकेत गर्दै महालेखाले प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरालाई औंल्याएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा विवाद निरुपण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा लाभको वितरणमासमन्यायिक, सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै प्रदेश र स्थानीयत तहको आय र खर्च बीचको खाडल पुरा गर्न राजस्वको दायरा बढाउन सुझाव दिँदै भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आय र खर्च आवश्यकता बीचको खाडल पुरा गर्न स्थानीय सरकारलाई राजस्वको दायरा बढाउन प्रोत्साहित गर्नुको साथै साझा अधिकार अन्तर्गत संकलित राजस्व सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा गरी समयमै बाँडफाँट गर्नुपर्दछ ।’ संविधानमा व्यवस्था गरिएका साझा अधिकारका विषयहरुलाई संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगरेको कुरालाई महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूसमेत संघ र प्रदेशले राख्ने गर्दा सडक, सिँचाइ ,कृषि, पशु ,वन स्वास्थ्यलगायतका विषयगत क्षेत्रहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको दोहोरोपनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’

काठमाडौं । ई–स्पोर्टसका लागि छुट्याइएको बजेट कुनै अमुक संस्था वा खेलका लागि नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बताएका छन् । शाहले सामाजिक सञ्जालमामार्फत सो कुरा बताएका हुन् । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा विशेषगरी ई–स्पोर्टस आयोजना गर्नका लागि छुट्याइएको भनिएको एक करोड रुपैयाँले बालेनलाई विवादमा तानेको हो । ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’लाई बालेनले एक करोड छुट्याएकै भन्दै पछिल्लो साता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन विवादमा मुछिएका थिए । ‘नेपालमा पनि यसको व्यवसायीक पाटो बढ्दैछ भने यहि बर्ष हुने एसियाली खेलमा ई–स्पोर्टस पनि समावेश हुनेछ र योग्य रहेमा नेपाली ई–स्पोर्टसका खेलाडीहरुले पनि सहभागी भएर राष्ट्रको गरिमा बढाउन सक्नेछन्, यसलाई व्यवस्थित र सिर्जनशील बनाउनका लागि महानगरले बजेट छुट्याएको हो,’ उनले लेखेका छन् । उनले कानुनले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर पारदर्शी किसिमले बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

चितवन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ महानगरमा सबैभन्दा कम बेरुजु भरतपुरको रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु बिराटनगरको देखिएको हो । उक्त कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजु प्रतिशत विराटनगरको १६ दशमलव ५७ प्रतिशत छ भने भरतपुरको ० दशमलव ५६ प्रतिशत छ । त्यस्तै वीरगञ्जको नौ दशमलव ८० प्रतिशत, ललितपुरको आठ दशमलव ०६ प्रतिशत, काठमाडाैंको पाँच दशमलव ४० प्रतिशत र पोखराको पाँच दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । छ महानगरको समग्रमा बेरुजु छ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ । पेश्की बाहेक बेरुजुको प्रतिशत विराटनगरको १५ दशमलव १३ प्रतिशत, वीरगञ्जको नौ दशमलव ६३ प्रतिशत, ललितपुरको चार दशमलव ०३ प्रतिशत, काठमाडौँको चार दशमलव ६४ प्रतिशत, पोखराको पाँच दशमलव १७ प्रतिशत र भरतपुरको ० दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजुमध्ये पेश्की रकममा विराटनगरको छ करोड १७ लाख, वीरगञ्जको एक करोड ३३ लाख, ललितपुरको २७ करोड ७२ लाख, काठमाडौंको १५ करोड छ लाख, पोखराको एक करोड ७९ लाख र भरतपुरको तीन करोड ५३ लाख रहेको छ । प्रतिवेदनमा म्याद नाघेको पेश्की समेतको बेरुजु विराटनगरको ७१ करोड १५ लाख, वीरगञ्जको ७६ करोड २८ लाख, ललितपुरको ५५ करोड ४० लाख, काठमाडौंको एक अर्ब छ करोड ७४ लाख, पोखराको ५४ करोड ६१ लाख र भरतपुरको छ करोड ४५ लाख रहेको छ । महालेखाले विराटनगरको चार अर्ब २९ करोड ५२ लाख, वीरगञ्जको सात अर्ब ७८ करोड ४२ लाख, ललितपुरको छ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख, काठमाडौंको १९ अर्ब ७७ करोड ६० लाख, पोखराको १० अर्ब २१ करोड ४६ लाख र भरतपुरको ११ अर्ब ५५ करोड ७६ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखाले छ महानगरपालिकाको ६० अर्ब ५० करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बेरुजु तत्काल फर्छाैट गर्ने परिपाटीको विकासका कारण बेरुजु कम भएको बताए । ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छाैटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम भएको उनको भनाइ थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतामा यो महानगर अग्रणी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जवाफदेहीता, पारदर्शीता र आर्थिक मितव्ययिततामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको भन्दै महानगरप्रमुख दाहालले छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको जानकारी दिइन् । महानगरका जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त सेवा सुविधा नलिएको र सुशासनमा जोड दिएका थिए । उनले भनिन्, ‘आम महानगरवासीले काम गर्दा प्रचलित नीति नियमलाई पालना गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’ कर्मचारीले भनेअनुसारका कागजपत्र तयार गरेर पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्दा बेरुजु नआउने र कामको गुणस्तरीयता बढ्ने उनको भनाइ थियो । देशका छ महानगरमा सङ्घ र प्रदेशकोसमेत धेरै बजेट ल्याएर भौतिक पूर्वाधारसहितका विकासका काम गर्ने महानगरमा भरतपुर अग्रणी छ । रासस