७ पालिकाले ल्याएनन् बजेट, विकास निर्माणको काम ठप्प, कर्मचारीले पाएनन् तलब

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहलाई अझै बजेट ल्याउन सकस परेको छ । देशभरका ७ वटा स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्न सकस परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हलासम्म ७ सय ४६ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जबकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । यसरी सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका ७ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशका ६ र लुम्बिनी प्रदेशको एक वटा पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङले बताए । उनका अनुसार मदेश प्रदेशका औरही, विष्णु गाउँपालिका, कर्जन्हा, नगराइन, कमला नगरपालिका र लुम्बिनीको डुडुवा गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्न बाँकी छ । बजेट नै सार्वजनिक नगरी पालिकाले विकासका कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् त्यो आफैमा अनौठो विषय हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराए पनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रूप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू बीच राजनैतिक कुरा नमिल्दा डुडुवा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गाउँ सभा बस्ने तयारी गरे पनि जनप्रतिनिधिहरू बीच सहमति हुन नसक्दा बजेट नै सार्वजनिक गर्न नसकेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल बताए । गाउँपालिकाका अनुसार अब भने गाउँ सभा छिटै बस्ने तयारी छ । ‘गाउँपालिकाको आन्तरिक मामिलाका कारण अहिले सम्म बजेट सार्वजनिक भएको छैन, बजेट नै सार्वजनिक नभएको कारण पालिका विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौं, अहिले बजेट नहुँदा पालिकाकाको विकास निर्माणको काम पनि ठप्प छ,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार सिरहाको औराही गाउँपालिकाकाले पनि बजेट पेश गरेको छैन । तर, गाउँपालिकाले असारको १० गते नै बजेट सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै आएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव र बजेट सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रालयलाई पालिकाको बजेटको सिलिङ नबुझाएको कारण मन्त्रालयको वेबसाइटमा नदेखाएको औराही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश नारायण शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पालिकाले सार्वजनिक गरेका बजेटबाट खर्च गर्दै आएको छ । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण अनौठो छ । नगर भित्र अहिले कांग्रेस र एमालेबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम गुलाम लाल कर्णले बताए । पालिकामा भएका पहिलाका ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पालिकामा विवाद भएको हो । विवादको कारण नगरपालिको कार्यपालिकाको बैठक समेत बस्न नसकेको कर्णले बताए । गत वैशाखमा पालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणको लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । बजेट सार्वजनिक नहुँदा पालिकाले कर्मचारीलाई तलब दिन सकेको छैन । पालिकाकाले तलब नदिएपछि २२ दिनदेखि काम छाडेर कर्मचारी धर्ना बसिरहेका पनि कर्णले बताए । उनका अनुसार अलिले नगरपालिकाको कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयका कर्मचारीहरू हड्तालमा छन् । सबै सेवा लगभग नगर भित्र ठप्प जस्तै भएको कर्णले जानकारी दिए । रौतहटको बैधीमाई नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम असारको १० गते प्रस्तुत गरेको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भोलि पल्ट नै कार्यपालिका सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुरी दिए । नीति तथा कार्यक्रम रोक्नको लागि सदस्यहरूले प्रशासन कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिएको बैधीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादव बताउँछन् । उजुरी दिएको भोलिपल्ट नै निति तथा कार्यक्रम पुनराबेदन भयो । बजेट सार्वजनिक हुँदा पालिका सञ्चालन गर्न नै समस्या भइरहेको यादवले बताए । ‘नगरले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन सकेको छैन, विकासको काम ठप्प छ,’ उनले भने । यस्तै, मदेश प्रदेशको कमला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बिच राजनैतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट सार्वजनिक भएको छैन । वडा अध्यक्षहरूले नगरपालिकाका मेयरसँग सहमति गर्न नसकेको कारण बजेट ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध कुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार समयमा बजेट सार्वजनिक नभएको कारण नगरपालिका सञ्चालन गर्न मुस्किल छ । अब बजेट कहिले सार्वजनिक गर्ने नगरपालिका आफैमा अन्योलमा छ । अधिकृत ठाकुरका अनुसार बजेट सिलिङ नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू बिच मनमुटाब भएको भइरहेको छ । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन् । मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहलाई नै गत वर्ष पनि बजेट पेस गर्न मुस्किल गरेको थियो । गोबजार, मिर्चैया, बौधीमाई र गरुडा नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् ।

जथाभावी पार्किङ र फुटपाथ अतिक्रमण हटाउँदै वीरगञ्ज महानगर

वीरगञ्ज । वीरगञ्जको बाइपास सडक छेउमा लामो समयदेखि पार्किङ गरेर छाडेको बेवारिसे ट्रक वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हटाएको छ । महानगरले सडक पेटीमा राखेका निर्माण सामग्री तथा सवारी हटाउने अभियानका क्रममा बाइपास सडकमा लामो समयदेखी वेवारिसे रुपमा छाडेको ना ३ ख ९२९५ नम्वरको ट्रक हटाएको हो । वडा नम्वर १५ लक्ष्मनवा स्थित बाइपास सडक छेउमा पार्किङ गरेर राखेको वेवारिसे ट्रकलाई महानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएर अहिले बालमन्दिरको चौरमा राखेको छ । यसैबीच अभियानकै क्रममा सडक पेटीमा राखिएका निर्माण सामग्री हटाउनुका साथै फुटपाथमा राखिएका ठेला तथा पसल हटाइएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सरसफाई प्रमुख सरफुद्धिन मियाँले जानकारी दिए । सडक छेउ, फुटपाथ र नालामाथि जथाभावी निर्माण सामग्री तथा ठेला राखेर व्यवसाय गर्दा तथा सवारी पार्किङ गर्दा पैदल हिँड्न र सवारी दुर्घटनासमेत हुन सक्ने देखिएकाले महानगरले त्यसलाई हटाउन थालेको हो । मंगलबार फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण र पार्किङ कार्यान्वयनका लागि खटिएको अभियानमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सरसफाई प्रमुख सरफुद्धिन मियाँ, नगरप्रहरी प्रमुख हरि भुषाल लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

दुई करोडमा बनेको सोलार मिनिग्रीडबाट बत्ती बलेपछि फुड्सिल गाउँपालिका झिलिमिली

डोटी । वषौंदेखि अन्धकारमा बस्दै आएका डोटी जिल्लाको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–२ गराजुका बासिन्दाले सोलार मिनिग्रीडबाट बत्ती बाल्न पाउँदा जीवनकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको अनुभूति गरेका छन् । यहाँका केही हुनेखाने परिवारले सौर्य घरेलु प्रणालीको प्रयोग गरेको भए पनि अधिकांश घरपरिवारले उज्योलोको लागि झरो सल्लाको काठमा नै निर्भर थिए । जिल्लाको अति विकट मानिने यो ठाउँ पुग्न सदरमुकामबाट जीपमा एक दिन पूरै यात्रा गर्नुपर्छ । भर्खरै कच्ची सडक निर्माण भएकाले वर्षायाममा जीप चल्न सक्दैन । केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पहुँच पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने भएकाले यहाँका बासिन्दालाई अन्धकारबाट मुक्त गर्न र ऊर्जाको अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सोलार मिनिग्रिडबाट विद्युत् आपूर्तिको प्रबन्ध गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतबहादुर चन्द बताउँँछन् । यहाँबाट प्रष्ट देख्न सकिने अछामको सदरमुकाम मङ्गलसेन र सुर्खेतमा राति झिलिमिली बत्ती बलेका देख्दा हाम्रो गाउँमा कहिले यसरी उज्यालो होला भन्ने आशामा नै यहाँका धेरै पुस्ताले जीवन बित्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ९० प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत आर्थिक सहयोग तथा जर्मन सहयोग नियोग जिआइजेडको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम रिपको प्राविधिक सहयोग गरी करिब दुई करोड २० लाख रुपैयाँको लागतमा हालै सोलार मिनिग्रिड परियोजना सम्पन्न भएपछि वषौँदेखि उज्यालोमा बस्ने उनीहरुको सपना साकार भएको हो । अहिले पूरै गाउँ झिलिमिली छ । विद्युत् सुविधा पुगेपछि कतिपयले आयआर्जनका विभिन्न काम पनि गर्न थालेका छन् । रातको समयमा पनि उज्यालोमा घरायसी कामधन्दा गर्न, बालबालिकालाई पढ्न सहज हुनुको साथै मोेबाइल चार्ज गर्न, रेडियो टेलिभिजनजस्ता सञ्चारका साधनको प्रयोग गर्न पाउँदा उनीहरु दङ्ग छन् । रातको समयमा हुने चोरी डकैतीबाट पनि सुरक्षित राख्न सकिएको स्थानीयवासी नरबहादुर बोहरा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विकासको अवसरबाट ठगिँदै आएका हामीहरु अहिले विद्युत् सुविधा पाएसँगै धेरै कुरा पाएको अनुभव गर्दैछौँ ।’ साविकका सिमचौर, केदारअखडा, कानाचौर, सातफरी, धिर्कामाडोँँ, गगुडा र चवराचौतारा गाविसलाई समेटेर २०७३ वैशाख ३ गते गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो । पालिका–१ र २ का बासिन्दाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धन केन्द्रबाट निर्मित लघु जलविद्युत्बाट उत्पादित विद्युत् उपयोग गर्न पाएका छन् भने अन्य वडामा अझै विद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छैन । वडा नं २ को गराजु गाउँ यस गाउँपालिकाको झनै दुर्गम बस्ती हो । यस गाउँमा ८३ घरपरिवार बसोबास गर्दछन् । झरो बाल्दा निस्कने धुवाँका कारण यहाँका अधिकांश महिला तथा बालबालिकामा श्वासप्रश्वासम्बन्धी समस्या रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘अब धुवाँको समस्या पनि समाधान हुने भयो । उज्यालोका लागि सल्लाको दाउरा खोज्न जङ्गल जानुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भयो ।’ यहाँका बासिन्दाको आम्दानीको स्रोत भनेकै परम्परागत कृषि तथा ज्याला मजदूरी नै हो । गरिबी र अशिक्षाका कारण आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको उनीहरुको जीवनस्तरमा विद्युतीकरणपछि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । सोलार मिनिग्रिड उपभोक्ता समितिका सचिव पारस खडका भन्छन्, ‘अझै केन्द्रीय प्रशारण लाइनका लागि हामीले कति वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था थियो तर सौर्य मिनिग्रिडले त्यो अवस्थाको अन्त्य गरिदियो । यति छिट्टै गाउँमा झिलिमिली हुँदा गाउँलेहरु हर्षित भएका छन् ।’ छिट्टै गाउँमा कुटानीपिसानीको मिल स्थापना गरी महिलाको कार्यबोझ कम गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । विद्युत् सुविधा भएपछि ससाना उद्योगधन्दा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र पुँजीको प्रबन्ध भए कामको खोजीमा भारतलगायत अन्यत्र जाने युवालाई गाउँमै स्वरोजगार गराउन सकिने उनी बताउँछन् ।