स्याङ्जा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम बहादुर थापा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट सो संस्थाको महासचिवमा निर्वाचित भएका छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्षमा समेत दोस्रो पटक थप लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भएका अध्यक्ष थापा आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा नमूना काम गर्न खोजेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै अध्यक्ष थापासँग विकासन्युजका संम्वाददाता नारायण अर्यालले समसामयिक सन्दर्भमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
दोस्रो पटक पालिकाको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु भएको छ ?
पहिलो कार्यकाल सिंगो मुलुकको नै नयाँ विषय थियो । एकात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको मुलुकमा संघीयताको पहिलो अभ्यास थियो । हामी सबैलाई पहिल्यै कै स्थानीय निकायकै हिसाबले काम गर्ने होला भन्ने लागेको थियो । संघीय सरकारले नै कानून बनाउने र हामीले कार्यान्वयन गर्ने होला भन्ने प्रकारको मानसिकता थियो । निर्वाचित भइसकेपछिको पहिलो वर्ष समस्या नै भयो, कानून बनाउने सन्दर्भमा दक्ष कर्मचारी नपाइने, सहयोगी निकायहरु नपाइने, कसैले अभुमुखीकरण नगरिदिने, गाइडलाइनको समस्या हुने जस्ता समस्याहरु रहे । निर्वाचित भइसकेको १ महिनामा नै बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । संघीय तहको संसदमा नीति तथा बजेट बनाउने सन्दर्भमा जे जस्तो अभ्यास हुने गर्दथ्यो सो अभ्यास हामीले पनि गर्यौं ।
धेरै लामो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको सन्दर्भमा सोही अनुसार जनताको इच्छा र चाहना पनि थुप्रिएर बसेका थिए । हाम्रो इच्छा अब पुरा हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, साधन स्रोतहरु सिमित भएको कारणले जनताको सबै इच्छा र आवश्यकतालाई पूरा गर्न कठिन पनि थियो । तर, त्यसलाई क्रमशः रुपमा व्यवस्थापन गर्दै जान हामी सफल भयौं । पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा भनेजस्तै र पूर्ण रुपमा नतिजा निकाल्न नसकेपनि शुरुवात गर्न खोजेको आभास गराउन सकियो, जनतामा आशा जगाउन सकियो भन्ने मलाई लागेको छ । सोही कारणले पहिलो पटक भन्दा मलाई दोस्रो पटक थप लोकप्रिय मतसहित विजयी पनि गराउनु भयो । पहिलो कार्यकालको अनुभवको कारणले अबको नयाँ कार्यकालमा काम गर्नको लागि सहज पनि भएको छ ।
तपाईं एक कार्यकाल पालिका अध्यक्ष भइसकेपछि प्रदेश वा संघीय संसदको सदस्य बन्नेतर्फ कोशिस नगरेर किन पुनः पालिका प्रमुख नै रोज्न पुग्नु भयो ?
तपाईंले भनेजस्तै वर्तमानको तह भन्दा माथि जान खोज्नु मानिसको स्वभाव नै हो । तर, मलाई मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि त्यहाँका जनताको तर्फबाट कायम नै राख्नुपर्छ भन्नेमा जोड थियो । एमालेको तर्फबाट निर्वाचन जितिसकेपछि अन्य दलकालाई समस्या सिर्जना हुन्छ होला भन्ने मानसिकता रहेकोमा त्यस्तो नरहेको प्रतिक्रिया धेरैको रहेको अवस्था थियो । सो विषयले मेरो पुनः नेतृत्व दोहोर्याउने विषयमा सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो । साथै मुख्यतः पार्टीले मलाई फेरिपनि एकपटक जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको कारणले पनि मैले पुनः दोहोर्याएर जिम्मेवारी लिएको हुँ ।
हुनत ५ वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर, पहिलो कार्यकाल भएकाले शुरुमा बाटो कोर्न केही समय लाग्यो, त्यसपछि कोभिड महामारीले सम्पूर्ण कामहरुलाई प्रभावित गर्यो । मैले पहिलो कार्यकाल जित्दै गर्दा कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ७ अर्ब पैसा खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेको थिएँ, तर विकसित जटिलताको कारणले गर्दा साढे ५ अर्ब मात्रै हामीले खर्च गर्न सफल भयौं । कोभिड महामारीको साथै संघीय र प्रदेश तहमा भएको सरकार परिवर्तनले गर्दा पनि केही समस्या सिर्जना भयो ।
सडक, खानेपानी, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा नियमित काम हुन्छ । तर, मैले पालिकामा मुख्य गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा क्षेत्रलाई नमूना बनाउनुपर्छ भन्ने मूख्य उद्देश्य बोकिरहेको थिएँ, जससम्बन्धित धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको अवस्था थियो । यी विषयहरु पूरा गर्नको लागि पनि जिम्मेवारीमा पुनः दोहोरिनुपर्छ भन्ने मेरो विषय थियो ।
अहिले पालिकाभित्र स्वास्थ्य बीमा र न्यूनतम विद्युत निःशुल्क रहेको अवस्था छ । त्यतीले मात्रै पुगेन, कालिगण्डकीका अस्पतालमा सबैले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ भन्ने अभियान मैले २०८० देखि शुरुवात गर्दैछु । अहिले यसको होमवर्क भइरहेको छ । त्यस्तै पालिकाभित्रका कुनैपनि यूवाहरु सिपविहिन ढंगले बस्न नपाइने गरी हामीले सबैलाई तालिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । यी विषयहरु पूरा गर्नको लागि पनि मैले दोस्रो कार्यकाल दोहोर्याउने निर्णय गरेको हुँ ।
तपाईंले पालिकाको नेतृत्व गरेर साढे ५ वर्षको समय बिताइसक्नुभएको छ । नीतिगत तथा कानूनी विषयहरुको काम पूरा गर्नुभयो की बाँकी छन् ?
हामीले कानून निर्माणको विषयमा सबै काम गर्नसकेका छैनौं । हामीले ३७ वटा ऐनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ, अझ बढी पनि पर्ला । जसमध्ये अहिलसम्मको आवश्यकताको आधारमा ३३ वटा जति बनाइसकेका छौं । यो वर्ष हामी अलिक महत्वकांक्षी कार्यक्रमलाई जोड दिएर अगाडि बढ्न खोजेका छौं । जसमा मैले पहिल्यै पनि भनिसकेका मध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप र कालीगण्डकीलाई ग्याँसमुक्त बनाउने विषयहरु छन् । पछिल्लो ६ महिना निर्वाचनको कारणले पनि कतिपय काममा ढिलाई भएको छ, अब हामीले बाँकी रहेका कामहरुलाई गतिमा अगाडि बढाउँछौं ।
कानूनहरुको निर्माण गर्ने विषयमा मुख्यतः हामीसँग जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्था छ । धेरै ठाउँमा संघले र महासंघले नमूना त बनाइदिएका छन् । तर, त्यसलाई आफ्नो अनुकुलतामा ढाल्नको लागि पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ ।
तपाईंको गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरुको लागि के गर्नुभएको छ ? सो विषयमा कत्तिको ध्यान पुर्याउनुभएको छ ?
अवश्य पुगेको छ । हाम्रै पालिकाभित्र कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ । तर, सो बाहेक अन्य ठूला उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण भने असाध्यै कम रहेको छ । यहाँ सम्भावना रहेको भनेको साना तथा मझौला उद्योग हो । उद्योगलाई जोड दिनपर्छ भनेर हामीले उद्योगग्रामको शुरुवात गरेका छौं । पालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ को बीचमा सो कामको शुरुवात गरेका छौं ।
पालिकाभित्र उद्योगमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई विभिन्न सहुलियत र छुट दिएर आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्न खोजेका छौं । जसको लागि अहिले पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा नै पालिकाको पहलमा ४४ हजार कागतीको बिरुवा रोप्ने काम भएको छ, जुन कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालनको अवस्थामा रहेको छ । रोपिएका कागती मध्ये करिब ६० प्रतिशतले गत सालदेखि उत्पादन दिन शुरु गरेका छन् । हामीले केरा खेती गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरेका थियौं, तर, त्यसमा धेरै सफलता मिल्न सकेको छैन । हामीले पछिल्लो समयमा ड्रागन खेतिको पनि शुरुवात गरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा हामीले रुपान्तरणकारी काम गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । कृषिको विकास नगरीकन अन्य उद्योगको विकास हुँदैन भन्ने सोंचको साथ मैले काम गर्न खोजेको छु । कृषि क्षेत्रको लागि बाँदरको समस्या पनि ठूलो समस्या बनेर आएको छ । कृषिमा सिंचाई सँग जोडिएर आउने विषय हो । जसको लागि हामीले नमूना लिफ्टििङ सिंचाईको शुरुवात पनि गरेका छौं ।
कृषि र स्थानीय उत्पादनमा आधारित कच्चापदार्थले सञ्चालन हुने उद्योगहरुको वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई हामीले ध्यान दिएर काम गरेका छौं । कालीगण्डकी गाउँपालिकामा अहिले व्यवसायिक पुष्प व्यवसायको पनि विकास भएको छ । झण्डै ५० रोपनी क्षेत्रफलमा सो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा १२ लाख जतिको फुल निर्यात गर्न किसानहरु सफल हुनुभएको छ । फुल व्यवसाय गर्ने किसानहरु निकै उत्साहित भएको अवस्था छ ।
सो क्षेत्रमा भएका आँप, कटहर, लगायत धेरै उत्पादनहरु व्यवसायिक हिसाबले प्रयोगमा आएका छैनन् । अब ती वस्तुहरुलाई पनि सहकारी वा समूह बनाएर व्यवसायिक हिसाबले खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा हामीले सोँचेका छौं ।
स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कामहरुमा प्रदेश र संघीय सरकारको तहबाट अवरोध हुने कार्य कत्तिको हुने गरेको छ ?
हुन्छ । त्यस्तो केही विषयहरु रहेका छन् । हाम्रो पालिकाको सन्दर्भमा सडक, खानेपानी, पर्यटन लगायतका आयोजनाहरुमा प्रदेश अथवा संघीय सरकारको रातो किताबमा लिस्टिङ भएका आयोजनाहरु धेरै रहेका छन्, यो विषयमा मैले गर्व गर्छु । ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा मात्रै पनि यहाँको धेरै विकास हुने सम्भावना छ ।
तर, कतिपय कामहरुमा डुब्लिकेसन हुन खोज्ने जस्ता समस्याहरु पनि रहेका छन् । उदाहरणको लागि एउटा बाटोमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको पैसा पर्ने गरेको छ । यसो हुँदा समयमा काम सम्पन्न नहुने, काममा तालमेल नमिल्ने जस्ता समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । यसको लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मुख्यतः गाउँपालिकाले प्रकृयागत रुपमा अगाडि बढाएका आयोजनामा समन्वय गरेर काम गर्दा यस्तो समस्या समाधान हुने भनेर सल्लाह दिएको छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि यो विषयको तालमेललाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा केही व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकार र संरचनाको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । तपाईंले स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेर एक कार्यकाल समय बिताउनुभयो । के त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
प्रदेश सरकारको विषयमा कुरा उठेको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई असाधारण नै अधिकार प्राप्त भएको अवस्था छ । सबै अधिकारलाई हामीले पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । मैले नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्न जानभन्दा अगाडि संविधानमा लेखिएको अधिकार देखेर गएको हुँ । संविधानमा प्रदेश सरकारलाई जे जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कमजोरी देखिएको छ । समस्या कहाँनेर देखिएको छ भने संघीय सरकारले कानून, नीति तथा योजना र बजेट बनाउँदा जे जस्तो तरिका अवलम्बन गर्ने गरेको छ प्रदेश सरकारले पनि सोही तरिकालाई फ्लो गर्ने गरेको छ । कानूनभित्र रहेर त्यो भन्दा छुट्टै सिर्जनात्मक अभ्यास गर्दै आफूतर्फ आकर्षण गर्ने दायित्व त त्यहाँको नेतृत्वको हो, सो विषयमा प्रदेश अलिक चुकेको हो की भन्ने मलाई लाग्छ ।
संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कामलाई स्पष्ट रुपमा विभाजन गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागु हुन सकेन । अझ भन्दा प्रदेशका कार्यक्रम थप साना र कमजोर रुपमा देखिएका छन् । यो राम्रो भएको छैन । प्रदेशको नेतृत्व तहमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको कारणले मानिसहरुलाई प्रदेशको सन्दर्भमा नकारात्मक लागेको हो । तर, म चाहिँ संविधानले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ?
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ विगतको गाविस राष्ट्रिय महासंघबाट रुपान्तरित भएर आएको संस्था हो । पहिलो कार्यकालमा म पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ । शुरुमा यसलाई संस्थागत गर्न निकै कठिन थियो । कतिपय राजनीतिक नेतृत्वहरुले यसको काम छैन भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, काम गर्दै जाँदा हामीले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न सफल भयौं ।
जस्तै, पालिकाहरुलाई संगठित गर्ने, पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कानून निर्माण देखि लिएर पालिकाको सन्दर्भमा बहस पैरवी गर्ने जस्ता विषयहरुमा ठूलो भूमिका यो संस्थाले खेलेको छ । अहिले यो संस्थामा ४ सय २६ पालिकाको सहभागिता रहेको छ । पालिकाहरुमा भएका शुसासन र कार्यक्षमतामा उठेका सवालहरुको हल गर्ने विषयमा महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रयत्न गरेको छ ।
पालिकाहरुमा दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आएका नयाँ पदाधिकारीहरुले पुराना पदाधिकारीहरुले नियुक्ती गरेका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई हटाउने काम गर्यो । यो विषयमा कर्मचारीहरुले आन्दोलनको तयारी समेत गरेका थिए । यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अगाडिका पदाधिकारीहरुले नियुक्ति गर्नुभएको कर्मचारीहरुमा केही न केही विधि नपुर्याइकन नयाँ पदाधिकारीहरुले हटाउने काम गर्नुभएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि केही परिपत्र गर्यो, हामीले महासंघको तर्फबाट पनि केही परिपत्र गर्यौं, पछि केही न्यूनिकरण हुने काम भयो ।
स्वकीय सचिवको रुपमा राखेका र सचिवालयमा राखेका कर्मचारीहरुलाई त राखिरहने कुरा भएन तर अन्य विधि पुर्याएर राखेका कर्मचारीहरुलाई भने हटाउन हुन्न भन्ने कुरामा हामीले पनि लविङ गर्यौ र सो विषयमा केही सफल पनि भयौं ।
स्थानीय तहहरुमाथि शुसासन र पारदर्शिताको प्रश्न पनि निकै उठेको छ । स्थानीय तहहरुलाई शुसासित र विश्वसनीय बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
हो, स्थानीय तहहरुलाई लक्षित गरेर केही प्रश्न उठेका छन् । जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएका विषयहरुमा प्रश्न उठेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा त लिनुपर्छ दुरुपयोग भने गर्नुहुँदैन भन्छु म । पालिकाको ठूलो भूगोल हुन्छ, त्यहाँ हिँडेर सबै जनताको सेवामा खट्न नसकिने हुन्छ ।
अर्को, जनताले जनप्रतिनिधि हरेक समय आफूसँग जोडियोस भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ । कुनैपनि घट्ना घटेको ठाउँमा पुग्न पर्ने हुन्छ । अरु भ्रष्टाचारको हुन सक्ने विषयलाई रोकेर जनप्रतिनिधिले सुविधा लिँदा केही पनि फरक पर्दैन । त्यसमा पनि प्रत्येक प्रदेश सरकारले प्रयोगगको सिमितता तोकेको छ । गाउँपालिका महासंघले सदाआचरणको विषयमा सर्कुलर पनि जारी गरेको छ ।
