सडक बनाउनै दैनिक ५ सय निवेदन, राजनीतिक पहुँचले सडकको माग अधिक
काठमाडौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नयाँ सडक निर्माण र मर्मतका लागि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिरहेकै बेला आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बजेट माग गर्दै मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । न्यूनतम १ किलोमिटर सडक निर्माणदेखि एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशसम्म जोड्ने सडकका लागि बजेट माग भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सरकारले पनि विकास निर्माणको प्राथमिकतामा सडकलाई नै राख्ने गरेको छ । सडक निर्माण भएपछि अन्य पूर्वाधारको बाटो खुल्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा यो पर्ने गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको १५ वर्षे सहरी विकास रणनीतिमा पनि प्राथमिकता सडकलाई नै दिइएको छ । रणनीतिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधारको ६० प्रतिशत हिस्सा सडकको हुने गर्छ ।’ नेपालमा पहिले सडक बन्छ, त्यसपछि सहरी पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधार सडकको संरचनाअनुसार हुने गरेको पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समय सडक निर्माण नै सहरी तथा ग्रामीण विकासको प्राथमिकता भएको देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बजेटको तयारीको समय भएकाले पनि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी सडक निर्माणको माग आइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हरेक दिन सडक बनाइदिनुपर्यो, मर्मत गर्नुपर्यो, कालोपत्रे गरिदिनुपर्यो, ग्राभेल गरिदिनुपर्यो, विस्तार गर्नुपर्यो भन्दै पाँच सयभन्दा बढी निवेदन आउने गरेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, संसद् र सीधै राजनीतिक नेतृत्व र कार्याकर्ताबाट आउने सडक निर्माणको माग सडक विभाग पठाउने भनेर लेख्दैमा समय बित्ने गरेको उनको भनाइ छ । बिहान कार्यालय पुगेपछि गर्ने पहिलो काम नै फाइल उडाउँदै सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने भनेर तोक लगाउँदैमा हैरान हुने शर्माले बताए । मन्त्रालयले कुनै पनि सडक निर्माण तथा मर्मतको योजनालाई सडक विभागबाट अगाडि बढाउने गरेको छ । सडक विभागबाट छानिएर आएका, विभागबाट प्रस्ताव भएका योजना र सडकलाई मात्रै मन्त्रालयले बजेटका लागि योजना आयोग पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा सीधै आउनुभन्दा नयाँ तथा पुराना सबै सडकको माग सडक विभागमा नै जानु उपयुक्त हुने पनि शर्माको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भौतिक सचिवलाई, सचिवले योजनासम्बन्धी महाशाखालाई र महाशाखाले पनि सम्बन्धित विभागलाई लेखेर पठाउने गरेको छ । कुनै पनि सडक निर्माण तथा विस्तारको योजनालाई सम्बन्धित निकायबाटै बजेट छुट्याउनुपर्ने भएकाले सीधै विभागमा जाँदा राम्रो हुने पनि शर्माको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम एक किलोमिटरको बाटोदेखि दीर्घकालीन योजनाका तथा बहुवर्षे सडकको माग लिएर भौतिक मन्त्रालयसम्म आउने गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मेलम्चीको पानी खान अझै आठ महिना कुर्नु पर्ने, सुरुङ निर्माण कार्य ढिला हुँदा दुई महिना लम्बियो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकका ३० लाख जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित स्थापना भएको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य दुई महिना ढिला हुने भएको छ । सुरुङ निर्माण तथा पाइप लाइन बिछ्याउने काममा भएको ढिलाइका कारण निर्धारित समयभन्दा दुई महिना बढी समय लम्बिने भएको हो । सरकारले आगामी दशैसम्म काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो । अब निर्माण कार्य ढिला हुने भएपछि मंसिरको पहिलो साताबाट मात्रै काठमाडौं उपत्यकाका ग्राहकका धारामा पानी आउने मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रबन्धक नन्दबहादुर खनालले बताए । हालसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङ तथा मुहान निर्माणका कार्यमध्ये हालसम्म २३ किलोमिटर मात्र काम सम्पन भएको आयोजनाले बताएको छ । उपत्यकामा ६१ किलोमिटर ठूला पाइप बिछ्याउनु पर्नेमा हालसम्म ४३ किलोमिटर मात्र पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी ६ सय ७० किलोमिटर वितरण पाइप बिछ्याउनु पर्नेमा हालसम्म ५६१ किलोमिटर मात्र बिछ्याइएको छ । अझ आयोजना अन्तर्गत उपत्यकाका चक्रपथ भित्रका क्षेत्रहरुमा ८६ हजार धारा जडान गर्नु पर्नेमा हालसम्म ३७ हजार मात्र धारा जडान भएकाले पनि यी सबै कार्य सक्न दुई महिना समय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची र मण्डल क्षेत्र रहेको यस आयोजनाले पाँच चरण गरी काठमाडौं उपत्यकामा १७ करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति गराउने लक्ष्य सहित वि.सं २०५८/५९ बाट २०६४/६५ सम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त आयोजना शुरु भएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्य चौथो पटक संशोधन गरेर आगामी मंसिरसम्म उपत्यकाका ग्राहकको धारामा पानी पुर्याउने व्यवस्थापन आयोजनाले मिलाउँदै छ । उक्त समयमा आयोजनाको निर्माण लागत ३१ अर्ब ७३ करोड लाग्ने अनुमान गरिएकोमा हाल सो लागत ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढेर ३५ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । निर्माण कार्य ढिला हुनुमा आयोजनाले विभिन्न समयमा झेल्नु परेको समस्या प्रमुख रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू सुरुङ निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणलगायतका समग्र व्यवस्थापनका देखिएको कमी, व्यवसायीहरूले स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु, सुन्दरीजल तथा सिन्धु खण्डको विभिन्न भागमा कमजोर चट्टान भेटिदा निर्माण कार्यमा देखिएको रिक्स तथा विग्रदो निर्माण उपकरणलगायतका कारण रहेका छन् ।
७७ हजार ७ सय भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिनै समस्या, आयोगले बनायो अध्ययन कार्यदल
काठमाडौं । ७७ हजार ७ सय ८१ भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिन समस्या उत्पन्न भएको छ । लालपूर्जा नभएका तथा जग्गा सम्बन्धी प्रमाण नभएपछि लाभग्राही सूचिमा परेका ७७ हजार ७ सय ८१ परिवार भूकम्प पीडितले अझै घर बनाउन पहिलो किस्ता समेत पाउन सकेका छैनन् । ‘जमिनको स्वामित्वले समस्या भयो, पुस्तौदेखि बसेका छन, तिरो तिरेका छन तर जमिनको लालपुर्जा छैन, अनुदान कार्यबिधीले लालपुर्जा नभएकाहरुलाई अनुदान दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेछ’, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भिष्म भुषालले विकासन्युजसँग भने । मंगलबार बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले जग्गा सम्बन्धी प्रमाणको अभावले अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले लालपुर्जा लगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीको तथ्याङ्क यकिन गरि के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नेबारे सुझाव दिन कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । प्रशासन महाशाखा प्रमुख जर्नादन गुरागा“इ लगायत सम्मिलत समितिले एक साताभित्रमा त्यस्ता लाभग्राहीको हकमा कस्तो व्यवस्था गर्र्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । समितिमा नापी र मालपोतका प्राबिधिक समेत संलग्न रहेका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण सकिएका मध्ये दोस्रो चरणमा थप ४४ हजार ४ सय ४३ घरधुरीलाई लाभग्राही सूचिमा समावेश गरेको छ । लाभग्राही सूचिमा परेकालाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर ३ लाख रुपैयामा प्रदान गर्नेछ । यसअघि पहिलो चरणमा १५ हजार ७ सय ४३ जनालाई कार्यकारी समिति बैठकले लाभग्राही सूचिमा समावेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । लुम्लेबाट पहिलो किस्ता भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाका लाभग्राहीलाई मंगलबार पोखराको लुम्लेबाट ५० हजार रुपैँया बितरण आरम्भ गरेको छ । १४ जिल्लामा के भयो काम ? भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पहिचान भएका ६ लाख ३६ हजार ३६ घरधुरी लाभग्राही मध्ये ५ लाख ४८ हजार २ सय ५५ लाभग्राहीसंग मात्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी अनुदान सम्झौता भएको थियो ।
