बल्ल सुरुभयो बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन, ११ जील्लामा खटियो भूगर्भ विदको टोली
काठमाडौं, २५ जेठ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्नेबारे भर्खर अध्ययन सुरु भएको छ । भूकम्प गएको एक वर्ष नाघेपछि बल्ल भूगर्भ विदको टोली स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीहरुको अध्ययनका लागि खटिएको हो । ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका ११ जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन गर्न बिशेषज्ञ टोली परिरचालन गरिसकेका छौं, १५ दिनमा रिपोर्ट आउँछ’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने । टोलीले जिल्ला विकास समिति, भूसंरक्षण कार्यालय र स्थानिय जनप्रतिनिधीसँगको सहकार्यमा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनेछ । ‘कुन कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस्तीको डिजाईन र पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ जिल्लाका १८८ गाबिसका ४७५ बस्ती सार्नु पार्ने रिपोर्ट तयार गरेको थियो । तर सांसदहरुले हचुवाका भरमा रिपोर्ट आएको भन्दै बिरोध गरेपछि सो रिपोर्ट थन्किएको थियो । त्यसको लामो समयपछि बल्ल अध्ययनका लागि टोली खटिएको हो । कहाँ सार्ने भन्ने विवाद कायमै भूकम्पको यति लामो समयसम्म सरकारले कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने हो र कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन् । कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने भन्ने एकिन त तत्कालै लग्ला तर कहाँ सार्ने भन्नेबारे पनि अझै विवाद हुने देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले सम्बन्धित गाबिसकै आसपासमा बस्ती सार्नु पर्ने बताए । तर धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई अन्य जिल्ला वा आवश्यक पर्दा तराईमा सार्नु पर्ने बताए । ‘जनताका सांस्कृतिक मान्यताको समेत संरक्षण गर्दै सोही गाबिसका आसपासमा बस्ती सार्नु पर्छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद तामाङले भने । तर बुर्लाकोटीले भने जनताको जिविकोपार्जन समेत हुने गरि अन्यत्रै बस्ती सार्नु पर्ने बताए । ‘घर मात्रै बनाईदिएर हुँदैन, जीविकोपार्जनको उपाय पनि खोजिदिनु पर्छ’ बुर्लाकोटाले भने । लाप्राकलाई गुप्सीपाखामा हालसम्म गोरखाको लाप्राकमा रहेको ६५० घरधुरीलाई गुप्सी पाखामा सार्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले एकिकृत बस्ती विकास गर्दैछ । के के हुन्छन बस्तीमा ? स्थानान्तरण गरि निर्माण गरिएका बस्तीहरुमा विद्यालय, खुल्ला मैदान, बगैचाँ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, ढल निकास लगायतका आधुनिक सुबिधाहरु हुनेछन् ।
घर बनाउन सरकारले २ लाख दिने, रेडक्रसले १२ लाख दिने, तपाई कसको सहयोग लिने ?
काठमाडौं, २२ जेठ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ हजार सात सय ५९ वटा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावहरुलाई स्वीकृत गरेको छ । यस्तै १ सय ३३ वटा विद्यालय र २ वटा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । निजी आवास, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी लगायत पुनर्निर्माणका लागि १२ अर्व २८ करोड १८ लाख ७७ हजार ९ सय ८१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । निजी आवास बनाउन सरकारले दिने अनुदान प्रतिघर दुई लाख रुपैयाँ मात्र भए पनि गैरसरकारी संस्थाले बनाउने घरमा प्रतिघर १२ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । एउटै भूकम्पले एउटै देशका नागरिकलाई परेको समान दुःखको समयमा सरकारले भन्दा सरकारी स्वीकृतिमा गैसरकारी संस्थाले बढी लगानीमा घर निर्माण गर्ने भएपछि नागरिक स्तरमा सरकारप्रति भन्दा गैरसरकारी संस्थाप्रति बढी आशाबादी हुने र भर पर्ने अवस्था सिर्जना हुने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७२ को दफा ९ को उपदफा ९६० अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरेको हो ।सम्बन्धीत संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने कानून व्यवस्था रहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले गोरर्खा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मकवानपुर, काभ्रे, तनुहुँ र लमजुङमा ६ हजार घर बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसको लागि ७ अर्ब ३७ करोड ९२ लाख हजार बजेट स्वीकृत भएको छ । रेडक्रसले प्रतिघर निर्माण गर्न १२ लाख २९ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ह्याविट्यट फर हुम्यानिटीले नुवाकोटको साल्मे गाविस र काभ्रेको पाँच खालमा एकिकृत नमूना बस्ती बनाउनको लागि ३१ करोड बजेट स्वीकृत गराएको छ । उसले जम्मो ३५० घर निर्माण गर्ने भएको छ । ह्यावीट्याटले प्रतिघर निर्माणमा प्रतिघर ८ लाख ८५ हजार ७१४ रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार संघले गोरखाको ताप्ले गाविसमा ५० वटा घर निर्माण गर्न ३ करोड अर्थात प्रति घर ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सहयोगी हातहरुको समूह नामक संस्थाले गोरखाको ठूमी गाविसमा ५९ वटा घर निर्माण गर्न १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । कुन संस्थाले कहाँ के बनाउँदै छ
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलले बजेट पाएपछि मध्य तराईमा उत्साह
काठमाडौं, २१ जेठ । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मध्य तराईमा उत्साह छाएको छ । नेपालले बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने ? भन्नेबारेमै अन्यौल भैरहेका बेला सरकारले आफैं बनाउने उद्घोषसहित बजेट बिनियोजन गरेपछि सो क्षेत्रमा उत्साह छाएको हो ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ भने निजगढ विमानस्थलका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । बाराका सांसद तथा पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भने– ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा उत्साह छाएको छ, विदेशीलाई दिँदा काम नहुने सम्भावना रहन्थ्यो, अब आफ्नै श्रोत साधनले बन्ने निश्चित भयो ।’ फास्ट ट्रयाकका लागि पहिले वर्षमै विनियोजन गरिएको १० अर्ब रकम पर्याप्त भएको उनले बताए । निजगढ विमानस्थलका लागि अघिल्लो चालु आर्थिक वर्ष विनियोजीत एक अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआर सम्पन्न गर्न पुग्ने उनले बताए । ‘चालु आवमा विनियोजीत एक अर्ब छ, आगामी आवका लागि डेढ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, साढे दुई अर्बले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआरका लागि पर्याप्त हुन्छ, नपुगे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।’ पुर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।रौतहटका सांसद रामकुमार भट्राईले पनि यी दुई आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएकोमा खुसि व्यक्त गरे । ‘कसले बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारेमै अन्योल थियो, यी आयोजना बन्छन कि बन्दैनन् भन्ने आंशका पनि थियो, सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपछि हामी उत्साही भएका छौं ।’, रौतहटका सांसद भट्टराईले भने । विनियोजीत रकम पर्याप्त नभएपनि सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेकाले जनता उत्साहित भएको भट्टराईले बताए । ‘विनियोजित रकम त्यति ठुलो होइन तर अर्थमन्त्रीले नपुगेको रकम थप्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, सरकारले आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो ।’ सांसद भट्टराईले भने । निजगढका पत्रकार गोकुल घोरासैनीले पनि फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बन्ने आशा जागेको बताए । ‘सरकारले ठुलै रकम विनियोजन गरेको छ, अब बन्छ भन्ने आशा जागेको छ, हामी उत्साहित छौं ।’ घोरासैनीले भने । फास्ट ट्रयाकको लागत एक खर्ब १२ अर्ब मानिएको छ भने निजगढ विमानस्थल दुई खर्ब रुपैंयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
