राउटे र दलितका लागि पाँच सय घर निर्माण गरिने, प्रतिघरलाई सवा दुई लाख प्रदान
कञ्चनपुर । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका दलित र राउटे समुदायका परिवारका लागि पाँच सय घर निर्माण हुने भएका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनगढीले घर निर्माणका लागि दलित समुदायका विपन्न, घर नभएका, अपाङ्गता भएका, असहाय र एकल महिला तथा राउटे परिवारको छनोटको कार्य सुरु गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत डिजाइन र स्फेसिफिकेसनबमोजिम घर निर्माण गरी आवास सुविधा दिइने डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर दिनेशकुमार श्रेष्ठले बताए । जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरको गत पुस ३ गतेको बैठकमा साबिक सम्पूर्ण नगरपालिका र गाविसमा कार्यक्रम सञ्चलन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्णयअनुसार झलारी पिपलाडीमा ४०, वेदकोटमा ५३, बेलौरीमा ३२, पुनर्वासमा ५९, दोधारा चाँदनीमा ७४, कृष्णपुरमा ४७, बाइसे विचवा र रैकवार विचवामा १९, बेलडाँडीमा २६, रामपुर विलासिपुर र श्रीपुरमा १७ र भीमदत्तनगरपालिकामा एक सय २४ गरी कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय घर निर्माण गरिनेछन् । प्रत्येक घर निर्माणका लागि रु दुई लाख १६ हजार रकम प्रदान गरिनेछ । सर्भेक्षण फाराम भरेका व्यक्तिको घरदैलो पुगी घर निर्माणका लागि सिफारिस गरिने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । “छनोटमा परेका परिवारको वैशाख १० गतेदेखि तोकिएको मापदण्डमा घर निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ,” उनले भने । सोही कार्यक्रमअन्र्तगत कैलालीमा समेत दलित, राउटे र मुस्लिम समुदायका पाँच सय घर निर्माण गरिने बताइएको छ । रासस
इन्जिनियरलाई गाउँमा खटाउन सकिएन, आफैं घर बनाउनुस, एकमुष्ठ तीन लाख दिन्छौंः सिइओ पोखरेल
काठमाडौं । भूकम्प पीडितको घर निर्माणको मापदण्ड अनुगमन तथा सहयोगका लागि भन्दै खटाइएका इञ्जिनियर तथा प्राबिधिकहरुले काम नगरेपछि आफैँ घर बनाउने जनतालाई पनि अनुदान दिने निर्णयमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण पुगेको छ । गाउँमा सरकारी प्राविधिकहरू जान नसकेको तथा नगएका ठाउँमा स्थानियले धमाधम घर बनाईरहेका छन् । ‘भूकम्प प्रतिरोधात्म घर भएमा अनुदान दिन्छौं, कतिपय ठाउँमा प्राबिधिक जान सकेका छैनन भने कतिपय ठाउँमा जान मानिरहेका छैनन, त्यसैले आफैंँ घर बनाउने जनताले पनि अनुदान रकम पाउनेछन’, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा. गोविन्द पोखरेलले भने । इन्जिनियर भएन भनेर घर बनाउन रोक्नु नपर्ने पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वर्षाको सिजन शुरु हुन लागि सक्यो, घर बनाउन रोक्नु हुँदैन, आफै घर बनाउनेलाई अनुदान दिनु सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ,’ उनले भने तर उनीहरूले बनाएको घर भने भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्छ । ‘भूकम्प पीडितले भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाएमा तीनै किस्ताको रकम एकै पटक उपलब्ध गराइने छ ।’ सरकारी अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि नवनिर्मित घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक भएको इन्जिनियरले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने छ । प्राधिकरणले गरेको व्यवस्था र नियम भन्दा बाहिर गएर आफ्नै खुशीले घर निर्माण गरेमा भने उक्त पीडितले सरकारी सुविधा पाउने छैन । प्राधिकरणको पछिल्लो यो निर्णयले गाउँ गाउँमा घर बनाउने क्रमले तिव्रता पाउने पोखरेलले विश्वास लिएका छन् । तर, घर बनाउँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट तालिम प्राप्त मिस्त्रिले घर बनाएको हुनुपर्ने छ । एकै पटक अनुदान प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधक घर बनेको हुनुपर्ने छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लाका ५७ हजार ३ सय २० परिवारले घर निर्माण कार्य थाले पनि १७ हजार ९ सय १३ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् । ५७ हजार ३ सय २० मध्ये १८ हजार ३ सय २० जनाले आफैले घर निर्माण पुरा गरेका छन् भने ३९ हजारले घर निर्माण कार्य शुरु गरेका हुन् । ठूलो संख्याले घर निर्माण गरेपनि सानो संख्याले मात्र दोस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनुमा इन्जिनियर अपुग भएको छ । सो कारण प्राधिकरणले गाउँपालिकाका भूकम्प पीडितका लागि खुकुलो नीति ल्याएको हो । १८ हजारभन्दा बढी पीडितले आफै घर निर्माण गरेपनि ६७ वटामात्र घरले मात्र प्राधिकरणको तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । कतिपय घरहरू प्राधिकरणको नियमभन्दा बाहिरी तरिकाले बनेका हुनाले उनीहरू आफैले घर निर्माण गरेपनि सरकारी अनुदान भने पाउन सकेका छैनन् । ५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ लाभग्राही पहिचान भएकामा चैत ७ गतेसम्म ९१ प्रतिशतले किस्ता पाइसकेका छन् । नगरपालिका सम्बन्धित नगरपालिकाले नक्सा पास गर्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणले कुनै नयाँ मोडेल तथा निर्णय लिन सकेको छैन । प्राधिकरणले ३२ डिग्रीभन्दा ओरालो स्थानमा घर बनाउन नहुने , घर बनाउँदा कडा काठ प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
काठमाडौं टावरका निर्माता मनोज कुमार भेटवाल फेरी कालो सूचिमा, झापाको जमिन लिलामी हुँदै
काठमाडौं । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा २९ तल्ले काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रमुख लगानी कर्ता मनोज कुमार भेटवाल फेरी कालो सूचिमा परेका छन् । एनसीसी बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले उनको झापामा रहेको जमिन लिलामी गर्न १५ दिने सूचना निकालेको छ । यस अघि पनि एनआइसी एसिया बैंकले भेटवाल सञ्चालक रहेको इन्नोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालीको चल अचल सम्पति लिलामी गरिसकेको छ । एनसीसी बैंकले निकालेको १५ दिने सूचनाका अनुसार भेटवालको नाममा झापको दमक नगरपालिका वडा नम्बर १७ को कित्ता नम्बरर ४८५ को ०६७७२.६३ वर्ग मिटर जमिन १५ दिन भित्रै लिलामी हुनेछ । बैंकले गोप्य शिलबन्दीमा खरिदका लागि आव्हान गरेको हो । कालो सूचिमा परेका भेटवालको अगुवाईमा तयार भएको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा एक अर्ब ८७ करोड लगानी गरेर काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको छ ।तर य ति ठुलो लगानीमा टावर निर्माण आरम्भ गरेका भेटवाल भने बैंकको ऋण तिर्न नसकेर पटक पटक कालो सूचिमा पर्दै आएका छन् । भेटवाल नेतृत्वको कम्पनीले काठमाडौं टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारेको थियो । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए । के छ सम्झौतामा ? पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गर्ने भनिएको छ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने दावी गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ ।
