मेलम्ची खानेपानी योजनामा कामभन्दा परामर्शमा बढी खर्च
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाले मेलम्चीको सुरुङ तथा हेडवक्सृ निर्माणको परामर्शमा तोकिएभन्दा दोब्बर खर्च गरेको खुलेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्लालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको ५४ औ प्रतिवेदनमा उपआयोजनाले परामर्शको नाउँमा दोब्बर खर्च गरेको खुलेको हो । उपआयोजनाले कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २४. १ प्रतिशशत निर्माण कार्यमा ६६.७ प्रतिशत जग्गा मुआब्जामा वितरणमा ५.१ प्रतिशतसहितका खर्च गरेको उल्लेख छ । महालेखालेयो आयोजनाको अनुत्पादक खर्च घटाउन पनि निर्देशन दिएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
मेची-महाकाली रेलमार्ग निर्माणमा बजेट अभाव, अर्थ मन्त्रालयले दिएन ७० करोड रुपैंयाँ
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मेची-महाकाली रेल मार्ग निर्माणमा बजेट निकासा नगरेपछि बर्दिबास–लालबन्दी रेल मार्ग निर्माणले गति लिन छाडेको छ । रेल विभागले करिब पाँच महिना अघि मन्त्रालयलाई ७० करोड निकासा गरिदिन पत्र लेखेको थियो तर अर्थले अझै पैसा दिएको छैन् । ‘हामीले पाँच महिना अघि ७० करोड निकासाका लागि अनुरोध गरेर पत्र लेखेका थियौं तर अझै पाएका छैनौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । सरकारले ९४५ किलोमिटरको मेची–महाकाली रेल मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता गर्दै आएको थियो । तर पाँच महिनासम्म पनि ७० करोड निकासा नभएपछि रेल विभागका कर्मचारी समेत निरास बन्न थालेका छन् ।‘हामी धमाधम काम गरिरहेका छौं, कामदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न पैसा मागेको अझै पाएका छैनौं’, उपाध्यायले भने । कतिपय आयोजनाले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले चाँडो खर्च गर्न भनिरहेको छ । तर पुँजीगत खर्च गरिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि भने मन्त्रालयले पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन नसकेको पनि स्पष्टै भएको छ । रेल विभागले मेची–महाकाली रेल मार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–लालबन्दीको ३० किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम गरिरहेको छ । गत चैत ३ गतेको मन्त्रि परिषद बैठकले ११ हजार १ सय २३ वटा रुख काट्ने अनुमति दिएपछि विभागले थप उत्साहित हुँदै काम अघि बढाईरहेको छ । पुर्व पश्चिम रेल मार्गको औषत लागत प्रति किलोमिटर ३५ देखि ४० लाखको हाराहारीमा हुनेछ । यो रेल मार्गले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कसँग जोड्नेछ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि विभागलाई ४ अर्बको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । विभागले भने ७ अर्ब बजेट मागेको थियो । विभागले आगामी बर्षमा लालबन्दि–सिमरा रेल मार्गको काम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
सुपथ दरको आवास कर्जा निस्प्रभावी, भूकम्प पीडितको घरको बासमा आशा मात्रै
काठमाडौं । भूकम्प पीतितलाई घर निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको सुपथ दरको आवास कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । भूकम्प गएको २ वर्ष भैसक्दापनि अधिकांश पीडितले उक्त सुविधा नपाएपछि यसबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार यो शीर्षक अन्र्तगत गत फागुनसम्म २ सय ६४ घरघुरीले ५२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । यो संख्या अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । सरकारी तथ्यांक अनुसार भूकम्पबाट करिब सवा ८ लाख घरमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये पहिचान भएका घरघुरीो संख्या ६ लाख ३६ हजार रहेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । जसमध्ये ५ लाख ४८ हजार २ सय ५५ लाभग्राहीसँग मात्रै निजी आवास पुनर्निमाणका लागि अनुदान सम्झौता भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
