वैशाख २५ देखि जेठ ३ गतेसम्म मुग्लिन सडक खुला गरिने
चितवन । मुग्लिन-नारायणगढ सडक आयोजनाले यही वैशाख २५ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म १० दिन मुग्लिन–नारायणगढ सडक चौबिसै घण्टा खुल्ला गर्ने भएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई ध्यान दिँदै यस्तो निर्णय गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै मजदुर पनि चुनावका लागि घर जाने, अन्य क्षेत्रबाट समेत मतदाता आउजाउको क्रम चल्ने र चुनावी कार्यक्रम पनि भइरहने भएकाले १० दिन बाटो खुला गर्ने निर्णय गरिएको हो । अहिले उक्त सडक बिहान १० बजे देखि ४ बजेसम्म ६ घन्टा बन्द हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म उक्त सडक खण्डमा ४७ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । निर्णाण सम्झौता भएको यही वैशाखमा दुई वर्षको म्याद पूरा भएपछि निर्माण आधा पनि काम नहुँदा पुनः म्याद थप गरेर निर्णाण कार्य अघि बढाइएको छ । आगामी पुसको पहिलो हप्तासम्मका लागि समय थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त सडक खण्डको ३४ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन चरणमा अहिले काम भइरहेको छ । विभिन्न ६ वटा निर्माण कम्पनीले तीन खण्ड छुट्याएर काम गरिरहेका छन् । काम ढिलाइ हुँदा यहाँ आवतजावत गर्ने यात्रु प्रभावित हुँदै आएका छन् । यहाँ दैनिक १० हजार गाडी आवतजावत गर्ने गरेको चितवनका प्रहरी प्रमुख दीपक थापा बताउछन् । अघिल्लो महिनामा यहाँ सुख्खा पहिलो खसेर दुई जनाको ज्यान गएपछि सतर्कता बढाइएको छ । नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजनाअन्तर्गत विश्व बैंको सहयोगमा सडक चौडा पार्ने काम सुरु भएको हो । रासस
फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई, अस्थायी कर्मचारीले स्थायी कर्मचारी सरह सुविधा पाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । सरकारले बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ– तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको अध्ययन समितिले द्रुतमार्ग निर्माणका विषयमा दिएको सुझावका आधारमा उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । गत चैतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग सो मार्ग निर्माणका विषयमा सुझाव मागेकामा सेनाले आफूहरु द्रुतमार्ग निर्माणका लागि तयार रहेको बताएको थियो । सो आयोजनाको ट्र्याक (मार्ग) यसअघि नै नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेललाई तथा नेपाली सेनातर्फ पाइलट विनायक सिंहलाई महासेनानी पदमा बढुवा गरेको छ । बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका निम्ति विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रु २० अर्ब ऋण स्वीकृत गर्नाका साथै पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गत जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ अध्यापनको स्वीकृति दिएको र नेपालमा विभिन्न देशबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पुग्ने गरी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए । सरकारले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई ‘वाङ्मय शताब्दी पुरुष’ सम्मान दिइने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै करारमा रहेका कर्मचारीलाई दसैँ खर्च, पोसाक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा बीमा, उपदान र उपचार खर्च अरु कर्मचारीसरह प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन गरेको छ । समितिका पदेन अध्यक्षमा सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा सदस्यमा सांसदत्रय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रेखा शर्मा र आरजु देउवा, पूर्वराज्यमन्त्री भुवन पाठक तथा सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनुहुनेछ । त्यस्तै कार्यान्वयन सहजीकरण समितिमा प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल, कानुनविद्मा कुमार योञ्जन तामाङ, परराष्ट्रविद्मा पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य, प्रशासन एवम् सुरक्षाविज्ञमा माधवप्रसाद रेग्मी, पूर्वसचिव विजयकुमार मल्लिक र सदस्य सचिवमा प्रशासन सुधार महाशाखाका सहसचिव रहने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । रासस
राष्ट्रिय गौरवका ५ वटा आयोजनामा लक्ष्यको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न, ५० देखि ७९ प्रतिशत काम गर्ने आयोजना नौ वटा
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पाँच वटा आयोजनाको मात्र लक्ष्यको ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म लक्ष्यका आधारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्ने आयोजनाहरूमा तीन वटा सिचाइ आयोजना, एक जलविद्युत् र एउटा लोकमार्ग रहेको छ । सिक्टा सिंचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलेरिया तथा बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो चौमाससम्म शतप्रतिशत भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने भेरी उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्गको ९१ प्रतिशत र बबई ड्राइभर्सन आयोजना ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । उक्त आयोजनाले गरेको प्रगति कुल आयोजनाको २३.८ प्रतिशतमात्र हो । निर्माणधिन सिक्टा सिंचाइ आयोजना त्यसरी नै राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३९ औँ बैठकले ५० देखि ७९ प्रतिशत प्रगति गर्ने ९ वटा आयोजनाहरु रहेका रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । बबई सिचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पुष्पलाल (मध्ये पहाडी)लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण–काली गण्डकी कोरिडोर), कर्णाली लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रम रहेका छन् । अन्य ६ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । चालु आवको यस अवधिमा काठमाडौं तराई जोड्न दु्रतमार्गको भौतिक र वित्तीय प्रगति भने जम्मा ६ प्रतिशतमात्र रहेको छ । पश्चिम सेती आयोजनाको भने कुनै प्रगति आएको छैन । बबई ड्राइभर्सन आयोजना आयोजना पिच्छेका समस्याले गर्दा लक्षित प्रगति हुन नसकेको बैठकमा बताइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन तथा नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आपूर्तिमा लगाइएको बन्देज, समयमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्नु, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा रेखांकनमा हुने विवाद तथा निर्माणको मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा निर्धारित समयमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘यस्ता आयोजनामा काम गर्ने इन्जिनियर, जनशक्ति तथा ठेकेदारहरूको कार्य दक्षता कम भएकोले पनि प्रगति पछि पर्न गएको हो,’ उनले भने ‘२२ वटा मन्त्रालयबाट ६० भन्दा बढी समस्याहरू आएका छन् ।’ पुल डिजाइ गर्दा नेपाली इन्जिनियरको क्षमता कम पाइएको बैठकमा बताइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै संविधान कार्यान्वयनका लािग राष्ट्रिय एकतासहित मुलुक अगाडि बढेको बताए । सरकारले लिएको नीति तथा प्रक्रियागत सुधारका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत रहने र मुद्रास्फीति औसतमा लक्ष्यभन्दा कम रहने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । वैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्नका लागि आवश्यक आधार र ती आयोजनाहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पाउने विशेष प्राथमिकता दुई महिनाभित्र बनाउन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । साथै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका विकासे आयोजनाहरुको आयोगबाट प्राथमिकता तथा स्थलगत अनुगमन गरी प्रभाकारी कार्यान्वयमा जोड दिइएको छ ।
