कोरियाली कम्पनीले १०५ दिनमा फास्टट्रयाकको डीपीआर बनाउने, लागत १० करोड
काठमाडौ । नेपाली सेना र दक्षिण कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच काठमाडौं –तराई– मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ । राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको हो । सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँण र सुसुङ कम्पनीका अध्यक्ष कि ह्युन ह्वाङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसअघि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले डिपिआर तयार गरेकामा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्को परामर्शदाताको छनोट गरेको थियो । आयोजना प्रमुख खाँणले डीपीआरका लागि छनाट भएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग मंगलबार निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए। सुसुङले डीपीआर १० करोड १३ लाख रुपैयाँ लागतमा आगामी कात्तिक ५ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी १०५ दिनभित्र तयार हुने जनाइएकोछ । द्र्रुतमार्गको डीपीआरका लागि १६ परामर्शदाता कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । एशियाली विकास बैँकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दैआएको छ । फाष्ट ट्रयाक आफैमा बृहत् र विशिष्ट आयोजना भएकाले समयसीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा यकिन रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागत अनुमान एवं पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप एकैसाथ अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख खाँणले जानकारी दिए । रासस –––
भूकम्पपछिको पुननिर्माणबारे अमेरिकामा दाताहरुलाई ब्रिफिङ, ६०० अर्बको जोहो गर्ने प्रयास
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपालले पुनर्निर्माणमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको सन्दर्भमा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको भवनमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ’विभिन्न चुनौती र जटिलताका बीच पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका पक्षमा नेपालले गरेको प्रगतिको अन्तराष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा गरेका छन् र निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन यूनियन र विश्व बैंकद्वारा संयुक्त रुमपा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाका कार्यहरु संविधानको व्यवस्था अनुसार सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी अघि बढाइएको जानकारी गराए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले नेपालको पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिव थप ६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक र बाह्य सहयोग आवश्यक भएको बताएका थिए । उनले विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण आकस्मिक कार्य भएकाले र तत्काल वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नु पर्ने हुँदा अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्नु पर्ने र उक्त रकम खर्च गर्नमा सहज र सरल प्रावधान राख्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा डोमिनिका र नाइजेरियाका मन्त्री, युरोपियन यूनियन, यूनएनडिपीका विज्ञहरु लगायतले विपद् पछिको पुनर्निर्माण, पुनस्थापना, साझेदारी, अर्थतन्त्र लगायतबारे प्रस्तुत गरेका थिए । विश्वमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन गत मंगलबार अमेरिका गएका ज्ञवाली आइतबार नेपाल फर्किएका थिए ।
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५ बर्से कर्जा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन् । नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामासम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउनेछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याज बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छ्रैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नेछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्न मध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताए । “दसैं तिहारपछि निजी आवास निर्माणको मौसम सुरु हुन्छ । यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अघि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिनेछ ।”, उनले भने । तर, यस्तो ऋण लिन कार्यविधिले केही सर्त भने राखेको छ । कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले निजी आवास अनुदान बाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी, सम्बन्धित लाभग्राही आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको भूकम्प पीडित मात्र यसका लागि योग्य हुन्छ । साथै, ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर भएको पनि हुनु हुन्न ।
