धनगढी क्षेत्रीय शहरी विकास अयोजनाका लागि रू २ अर्ब वजेट विनियाेजन
काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाकाे क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको काम अन्योल रहेको छ । क्षेत्रीय शहरी विकास अयोजना र धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच आयोजना कार्यान्वय गर्ने विषयमा भएको समझदारी बमोजिम उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र (ल्याण्डफिल साइड) स्थापना गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाको काम अन्योलता छाएकाे हाे । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना नगरेसम्म अरु काम अघि बढ्न नसक्ने सर्त एडिबीको रहेको हुँदा आयोजनाको काम समयमै कार्यान्वयन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको जानकारी दिएका छन् । आयोजना अन्तर्गत धनगढी उप महानगरपालिकामा विभिन्न सडकको स्तोरोन्नति एवं निर्माण र नाली निर्माणका लागि करीब रु एक अर्ब २५ करोड, दिसाजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि करीब रु ३५ करोड, एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि करीब रु ६० करोड वजेट विनियोजन गरिएको जनाएका छन् । फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहना नदी किनारको शान्ति कटानमा जग्गा खोजिएकोमा स्थानीयवासीको विरोध हुँदा समस्या भएको बताउँदै फोहर व्यवस्थापन केन्द्र कहाँ स्थापना गर्ने भनेर उपमहानगरपालिकाको तर्फवाट छलफल र प्रयास जारी रहेको प्रवक्ता मुडभरीले जानकारी दिएका छन् । उक्त केन्द्र निर्माणका लागि जग्गाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प भएको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, एकाइ धनगढीका उप व्यवस्थापक श्यामचन्द्र बुढाथोकीको भनाई रहेको छ । उक्त केन्द्र निर्माण गर्ने विषयमा जग्गा खोजेर टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन माथिबाट नै निर्देशन आएको उप व्यवस्थापक बुढाथोकीको बताएका छन् । एशियाली विकास बैंक(एडिबी)को ऋण सहयोगमा कार्यन्वयन हुने भनिएको पाँचवर्षे अवधिको यो आयोजना अन्तर्गत उपमहानगर क्षेत्रका साना ठूला एक दर्जन बढी सडकको स्तरोन्नति एवं निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसअन्तर्गत धनगढीको मुख्य बजारको सडकका साथै धनगढीदेखि खुटिया सडक, चटकपुर रिङ्गरोड, चटकपुर क्याम्पस रोड हुँदै जाखोर ताल सडक, धनगढी गाउँ सडक, बेली सडक, बोराडाँडी तारानगर सडक, पुरानो भन्सार रोडलगायतका सडकको स्तरोन्नति गने लक्ष्य रहेको आयोजकले बताएका छन् । गोदाबरी नगरपालिकामा उक्त आयोजना अन्तर्गत नगरपालिका कार्यालय भवन निर्माण, हसनपुर स्याउले सडक, गेटा अस्पतालदेखि जोनापुर सडक, हरैया चौराही रोड, लालपुर चौमाला रोड, लालपुर गेटा अस्पताल रोड निर्माणलगायतका काम गर्न लागिएको जनाइएको छ । बिना योजना शहरका रुपमा विकास हुँदैगएको धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा डुबान, मोहना नदीको कटान, ढल निकास, सडक निर्माण तथा सुधार, फोहरमैला व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोवास आदि मुख्य समस्याका रुपमा रहेका छन् । रासस
सङ्घीय सरकारकाे पाँच करोड लागतमा, कास्कीकाे मर्दीखोला पुल बन्दै
काठमाडौं । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ स्थित मर्दीखोलामा मोटरेवल पक्की पुल बन्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारकोे रु पाँच करोड चार लाख २४ हजार १७३ लागतमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त पुल बन्ने भएको छ । २५ मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ भएको उक्त पुलको शनिबार युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले शिलान्यास गरेका हुन् । पुल निर्माणको लागि गत साउन २ गते मित्रसञ्जीवनी निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएको सो पुल २०७६ फागुन ३० गतेभित्र तयार गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पुल नहुँदा वर्षायाममा वडाका कुईबाङ, सैँतीखोला, इयुँ, तक्रो, सिदीङ, प्रम्धु तथा घलेलका बासिन्दा यातायातको सम्पर्कबाट विमुख हुने गरेको वडाध्यक्ष दुर्गाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । पुल तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वडाका सबै जनप्रतिनिधि सदस्य रहेको अुनगमन समिति निर्माण गरेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि आफूले पुल तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर गुरुङले समृद्धिसँग जाडिएको पुल तोकिएको मितिमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन् । रासस
आठ वर्षमा हुलाकी राजमार्ग १४० किमी कालोपत्र, ४७ अर्ब २४ करोड लागत लाग्ने अनुमान
काठमाडौं । भारत सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा शुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग करीब आठ वर्षमा १४० किमी मात्र कालोपत्र भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि आयोजना शुरु भएपनि अहिलेसम्म जम्मा १४० किमी कालोपत्र गरिएको राजमार्ग आयोजनाका आयोजना निर्देशक अशोक तिवारीले जानकारी दिएका छन् । आयोजनाको शुरुमा ठेक्कापट्टा, मुआब्जा जस्ता कार्यले निर्माण कार्य ढिलाइ भएको बताएका छन् । ‘पहिलो चरणमा एक हजार २४८ किमी सडक निर्माण कार्य शुरु गत वर्षबाट शुरु गरिएको हो । उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ९७५ किमी कालोपत्र गर्ने योजना रहेको यस आर्थिक वर्षमा १०० किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आगामी चार वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिँदै पहिलो चरणको एक हजार २४८ किमी सडक निर्माण भइरहेको र उक्त आयोजनाको ५४४ किमी सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । कूल लम्बाइमध्ये ९७५ किमी पूर्व–पश्चिम र ८९७ दशमलब ४२ किमी उत्तर–दक्षिण रहेको छ । राजमार्गको दोस्रो चरणमा पूर्व–पश्चिमतर्फ ४०७ किमी र उत्तर–दक्षिण १५७ किमी रहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि पूर्वमा मेची पुलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म कूल एक हजार ७९२ दशमलब ४२ किमी लम्बाई रहेको उक्त राजमार्ग बनाउनका लागि ४७ अर्ब २४ करोड लागत छुट्याइएको थियो । पहिलो चरणका लागि २९९ किमी सडकको स्तरोन्नतिका लागि भारतीयले रु सात अर्ब ५२ करोड र नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले रु २२ अर्ब ७१ करोड लागतमा ६५३ किमीको सडक निर्माण भइरहेको छ । आयोजना निर्देशक तिवारीले दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएको छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आउनासाथ सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरि ‘‘सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार रहेकाले आगामी चार वर्षमा बाँकी सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको मेची भद्रपुर–रतुवा आम्बारी सडक खण्ड २८ किमी, मोरङको रतुवा–केसलिया सडक खण्ड ४० किमी, चितवनको अमुवा मादी रिउ खोला सडक खण्ड ३८ किमी, नवलपरासीस्थित त्रिवेणी वरुवा, नारायणचोक, परासी महाव खोला सडक खण्ड २६ किमी, रुपन्देहीको महाव खोला–भैरहवा–लुम्बिनी कोठी सडक खण्ड १५ किमी, कपिलवस्तुमा पर्ने कोठी–तौलिहवा–बहादुरगञ्ज–रामपुर–चिराइनाका–कल्याणकोट सडक खण्डको ५७ किमी बाँकी रहेको छ । यस्तै दाङमा पर्ने कल्याणकोट–गोबर्दिया–गढवा–राजापुर–गोठुवा सडकखण्ड ७० किमी, बाँकेमा पर्ने गोठुवा–खुम्बर–बेथानी–नेपालगञ्ज–मानखोला सडक खण्ड ८६ किमी र बर्दियामा पर्ने मानखोला–गुलरिया–कोठियाघाट–राजापुर–कर्णाली सत्ति सडक खण्ड ४७ किमी बाँकी रहेको छ । यसैगरी उत्तर–दक्षिणमा ६ वटा सहायक राजमार्ग बनाउन बाँकी रहेका छ । मोरङको गान्धी मनमोहन मार्ग २५ किमी, चितवनको माडी–भरतपुर २६ किमी, चितवन र नवलपरासीका जगतपुर–बहुबन ३८ किमी, नवलपरासको दुम्कीवास–त्रिवेणी २० किमी, नवलपरासीको कठहवा–त्रिवेणी १० किमी र कपिलवस्तुको खरिन्दपुर–सितलपुर–भिल्मी सडक खण्ड १८ किमी रहेका छन् । उक्त ५४४ किमी सडक बनाउन कूल रु २८ अर्ब ६१ करोड नौ लाख आवश्यक देखिएको छ । राजमार्गको विभिन्न खण्डमा शुरुमा १५० वटा पुल आवश्यकता देखिए पनि अहिले आएर २१९ वटा पुल बनाउन आवश्यक देखिएको आयोजना निर्देशक तिवारीले बताएका छन् । ७५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको, ८४ वटा निर्माणको चरणमा रहेका र ६० वटा पुलको डिजाइन स्वीकृतको चरणमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ नेपाल सरकारको सहयोगमा ३३.५ किमी र भारतीय सरकारको सहयोगमा ७० किमी कालोपत्र गरिएको छ ।
