तल्लो अरुण निर्माणमा भारतको पनि प्रस्ताव, अरुण तेस्रोको निर्माण हेरेर मात्र निर्णय गर्ने
काठमाडौं । भारत सरकारले कूल ६४० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत भइसकेको छ । सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर सोही आधारमा थप छलफल गरौँला भनेका छौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको जानकारी दिँदै सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने/नदिने उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए । तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभिएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गरिरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग बिहीबार भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले अरुण तेस्रोकै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो । सोही भेटवार्तामा ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेकाले तल्लो अरुणसमेत दिन आग्रह गरेका हुन् । लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागिसमेत सहज हुने भएकाले उक्त योजना आफूहरुलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । भेटवार्तामा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिरकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार तल्लो अरुणमा भारतीय पक्षले पुनः चासो देखाएको हो । गत माघमा भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनसँग पनि राज्यमन्त्री सिंहले सोही विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । आयोजनाको लागत करीब रु एक खर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यसो त, मन्त्रालयले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई तल्लो अरुणमा लगानी जुटाएर बनाउने जिम्मेवारी यसअघि नै दिएको छ । मन्त्रालयबाट अनुमति पाएपछि एचआइडिसिएलले पावर चाइना कर्पोरेशनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउन गत पुसको अन्तिम साता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । पावर चाइनको ८० र २० प्रतिशत एचआइडिसिएलको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महीनाभित्र विस्तृत इञ्जिनीयरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण शुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । अख्तियारले सो कम्पनीले लाइसेन्स राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ । तल्लो अरुण, अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रोको टेलरेसको तह तल्लो अरुणको बाँध स्थलभन्दा माथि तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युत्को माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक पाँच÷छ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । सरकारले अरुण तेस्रो आयोजनाको क्षमतालाई ४०२ मेगावाटबाट बढाएर ९०० मेगावाट बनाउन स्वीकृति दिएपछि तल्लो अरुण समस्यामा परेको थियो । अरुण तेस्रोको क्षमता बढेकाले तल्लो अरुणको क्षमता पनि ६५० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले क्षमता बढाउन अस्वीकार गरेको थियो । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करीब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । सप्तकोशी उच्च बाँध बनेमा आयोजनाको विद्युत्गृह डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको बताइन्छ । रासस
‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा केरुङ-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको सम्झौता हुने
काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला केरुङ–काठमाडौँ सुरुङमार्ग निर्माणको विषयमा सम्झौता गरिने बताएका छन् । टोखा नगरपालिका–१ झोरमा बाल उद्यानको शिलान्यास गर्दै उनले झोरबाटै सुरुङ खोलिने हुँदा यस क्षेत्रमा विकासले फड्को मार्ने भन्दै हाल निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा सार्वजनिक खरीद ऐन बाधक रहेको जानकारी दिए । “सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन हुँदै छ”, उनले भने, “ऐन संशोधन भएपछि विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन्छन् ।” विकासका योजनालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। विकास निर्माणलाई मूर्त रुप दिन जनप्रतिनिधिको भूमिका अह्म हुने भन्दै जिम्मेवारी बोधका साथ काममा लाग्न जनप्रतिनिधिलाई उनले निर्देशनसमेत दिए । उनले स्थानीय नागरिकले अपनत्व बोध गर्न नसके विकासका योजना अलपत्र पर्नसक्ने बताउँदै प्रत्यक्ष रेखदेख र निगरानी गरेमा योजना दीर्घकालीनरुपमा टिकाउ हुने बताए । पोखरेलले विकास निर्माणका काममा बाधा अवरोध गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने औँल्याउँदै विकासको नाममा कोही पनि विस्थापित हुन नहुने भन्दै “कतिपय ठाउँमा विकासका योजना सम्पन्न गर्नका लागि जग्गा नदिएर अत्तो थाप्ने काम गरिएको हुने बताए । कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँको एकीकृत विकासका लागि महानगरले विशेष योजना तय गर्न लागेको बताए । उनले महानगरमा विकासले गति लिइरहेको भन्दै थुप्रै योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले अबको केही समयमा विकासको अनुभूति मिल्ने जनाए । प्रदेश सांसद योगेन्द्र सङ्ग्रौलाले विकासका कामलाई अघि बढाउने क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतह बीचमा आवश्यक समन्वयको अभाव हुन नहुने बताए । उनले तीनै तहले आवश्यक जिम्मेवारी पूरा गरेमा छोटो समयमै देखिने गरी विकासका काम अघि बढ्दै जाने जानकारी दिए । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीको नगरसभाबाट प्रत्येक वडामा उद्यान निर्माण गर्ने निर्णय भएको भन्दै वडा नं १ बाट कार्यको थालनी गरिएको बताए। यसरी ठाउँठाउँमा उद्यान निर्माण गर्नाले सौन्दर्यतासँगै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने नगरपालिका प्रमुख अधिकारीको भनाई छ । कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल, वडा नं १ का वडाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, इञ्जिनीयर रुद्रनाथ आचार्यले मन्तव्य राख्दै बाल दिवसको सन्दर्भ पारेर बाल उद्यानको शिलान्यास गरिएको भन्दै यसमा बालबालिका मात्रै नभएर युवादेखि वृद्धवृद्धासम्मले आनन्द लिनसक्ने बताए । रासस
बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन: निर्माणको ढाँचा टुङ्ग्याउने सहमति
काठमाडौँ । नेपाल र भारतले न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण लागत लगायतका विषयलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याइ निर्माण शुरु गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनपछि उच्च क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइनका रुपमा त्यसलाई लिइएको छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहबीच बिहीबार भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण शुरु गर्ने सहमति भएको हो । नेपाल र भारतका मन्त्रिस्तरीय छलफलमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार आगामी असोजमा आयोजना गरिएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । कूल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सात वर्षसम्म मात्रै आरक्षित गर्न सकिने प्रस्ताव नेपालका तर्फबाट भएको थियो । गत माघमा पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत सो विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । राजनीतिकस्तरमा सहमति भएपछि अन्य प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीका यसअघिका बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण र कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरी सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोही जिम्माका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक ढाँचा पनि तयार पारेको थियो । अमेरिकन सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालमा आइसकेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालले आवश्यकमात्रामा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । अब बस्ने सचिवस्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइनमा दुवै देशको समान लगानी रहने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको बैठकमा सहभागी प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । आगामी असोज २७ र २८ गते भारतको बैङ्गलोरमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय बैठकसमेत तय भएको छ । सो प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार भइसकेको छ । प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब स्टेसनपूर्व रोहिणी खोला नजिक अर्को सबस्टेसन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युतको मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ । हाल दुई देशबीच विभिन्न ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बैठकमा नेपालले राखेको इनर्जी बैंकिङबारेसमेत छलफल भएको थियो । भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता बिहीबारको बैठकमा जनाएको छ । भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले आफूले त्यससम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री पुन र नेपाली अधिकारीसमक्ष जनाउनुभएको छ । इनर्जी बैंकिङको अभ्याससमेत भइसकेको छ । गत साउनको पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढी भएको २५० मेगावाट विद्युत् भारत पठाएर बैंकिङको अभ्यास गरिसकेको छ । यस्तै, नेपाल र भारतकाबीच सञ्चालनमा रहेका अन्य आयोजनालाई समेत गति दिने विषयमा समेत मन्त्री पुन र राज्यमन्त्री सिंहबीच छलफल भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाकोसमेत स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले कूल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । रासस
