नारायणगढ–मुग्लिन सडक आजदेखि दिउँसो बन्द हुने
भरतपुर । पहिरो रोक्ने कामका लागि दुई साताका लागि सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाईएको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले आजदेखि पुस ११ गतेसम्म दुई साताका लागि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । सडकको निर्माण कार्य सकिए पनि पहाडको पहिरो रोक्ने काम बाँकी रहेकाले सडक बन्द गरेर काम गर्न लागिएको मुग्लिन नारायणगढ सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले बताएका छन् । “पहिरो झर्ने विभिन्न आठ स्थानमा काम गर्नुपर्ने भएकाले हामीले सूचना प्रकाशित गरेर सडक बन्द गरेका छौँ”, उनले भने, “यो अवधिमा धमाधम काम हुन्छ ।” ढुङ्गा झारेर काम गर्नको लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको सूचना अधिकारी खनालले बताएका छन् । रु १२ करोडको लागतमा ठेक्का भएको काम ६ महिनाभित्र सक्ने योजना छ । पहाडमा झर्न लागेका पहिरो, खुकुलो माटोलाई झारेर तारजाली हाल्ने योजना रहेको उनले बताए । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजना कार्यालयको मागअनुसार निर्णय गरिएको भन्दै सो अवधिमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सबैमा आह्वान गरेको छ । सो अवधिमा नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाने यात्रुवाहक सवारीसाधन पन्ध्रकिलो र मालवाहक सवारीसाधन दासढुङगामा रोकिनेछन् । यस्तै मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ आउने यात्रुवाहक सवारीसाधन मुग्लिन र बेनिटार तथा मालवाहक सवारीसाधन लेवाटार र आबुखैरहनीमा रोकिने छ । सो अवधिमा एम्बुलेन्स, शववाहन लगायतका अत्यावश्यक सवारीसाधन सुरक्षा निकाएको समन्वयमा पास गराइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चौमासमा गर्यो १३ अर्ब ३१ करोड खर्च, लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत बढी
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चौमासमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्राधिकरणले गरेको याे अवधिमा खर्च लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशतले बढी हो । प्राधिकरणले चालु आवको यो समयसम्म १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षकाे पहिलाे चाैमासिकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय प्रगति १०१.५२ प्रतिशत रहेको छ । प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको वित्तीय प्रगति १०१.५२ प्रतिशत रहेको जनाएको हाे । प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरण द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो चौमासिकमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । यसरी हेर्दा लक्ष्य राखेभन्दा २० कराेड खर्च भएकाे छ । ती आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति भने ८६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा अधिग्रहणलगायतमा रहेका समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ सहयोग भएमा आवको बाँकी अवधिमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति अझै बढ्ने बताए । प्राधिकरणले चालु आवमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट १० अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ४५ अर्ब ३० करोड गरी ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चालु आवको पहिलो चौमासिकमा निर्माण सम्पन्न भई ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । यस अवधिमा प्राधिकरणका र निजी क्षेत्रका ६ आयोजनाको ७३.५ गरी १४७.५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ । समीक्षा अवधिमा प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाको एक सय ९३ सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा सात वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने आठ वटाको स्तरोन्नति गरिएको छ । सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीले यस अवधिमा दुई अर्ब ४६ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेकोमा एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाः ठेक्का सम्झौता भएको २२ महिना बितिसक्दा पनि अल्झियो मुआब्जामा
मदत्तनगर । तीन वर्षमा १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको नहर खन्ने काम अझै शुरु हुन सकेको छैन । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कार्यालयले ठेक्का सम्झौता भएको २२ महिना बितिसक्दा पनि मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउन नसक्दा नहर निर्माणमा अन्यौलता देखिएको छ । नहर निर्माणका क्रममा बन्ने पुल, साइफन, कल्भर्ट लगायतका अन्य संरचना निर्माण कम्पनीले बनाए पनि जग्गाको मुआब्जा सुल्झाउन नसक्दा नहर खन्ने काम भने हुन सकेको छैन । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले पूर्जा भएको जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको दाबी गर्दै ऐलानी जग्गाका कारण ढिलाइ भएको बताएका छन् । “१८ हेक्टर जति नहरमा भोगचलन हुँदै आएको तर पूर्जा नभएको जग्गा पर्छ”, निर्देशक थापाले भने, “अब चाँडै किसानलाई समेत राखेर मूल्य निर्धारण समितिमा छलफल गर्छौँ ।” गत आवमा रु २० करोड रकम मुआब्जाका लागि आएकोमा रु पाँच करोड भन्दाबढी रकम ‘फ्रिज’ गएको थियो । नहर निर्माणस्थल बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीयले पूर्जा भएको जमिन सरह नै ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै आएकालाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयवासीले नहर निर्माण आयोजनाको ढिलासुस्तीकै कारण नहर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउछन् । “बैठक छलफल र अनेकन बाहना गरेर तोकिएको समयको ६५ प्रतिशत समय बितिसक्यो”, एक निर्माण व्यवसायीले भने, “कामका लागि ठेकेदार कम्पनी तत्पर रहेपनि आयोजनाले मुआब्जामा ढिलाइ गर्दा अहिलेसम्म २० प्रतिशतसमेत काम हुन सकेको छैन, काम गर्नलाई सिँचाइले मुआब्जा विवाद टुङ्गो लगाएको भए अहिलेसम्म ७० प्रतिशत काम सकिन्थ्यो ।” त्यसैगरी मूल नहर निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अर्जुनी क्षेत्रको करिब २७ हेक्टर वन क्षेत्र कटानी गर्न अख्तियार पनि ढिलो गरी आएको छ । महाकाली नदीबाट सिँचाइका लागि कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर निर्माणका लागि एक दशकदेखि मूल नहर निर्माण थालिएको थियो । बजेट अभाव र सिँचाइ आयोजनाको ढिलासुस्तीका कारण अहिलेसम्म तेस्रो चरणअन्तर्गत हालसम्म १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ । निमार्णाधीन १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि तीन वर्षको समय तोकिएकोमा करिब दुई वर्ष बितिसकेको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजनाले बजेट अभाव झेल्दै आएको छ । नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ । निर्देशक थापाले विगत वर्षको भन्दा चालू आवमा बजेटसमेत कम आएको बताए । “यस वर्ष रु ४१ करोड मात्रै बजेट आएको थियो”, उनले भने, “त्यो बजेट सकिँदैछ, त्यसपछि काम कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्ता छ ।” उनले १५ किलोमिटर नहर निर्माण कार्यलाई तीन वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको बताएका छन् । रासस
