अब नेपालमा पनि चट्याङको जोखिम कम हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेलिफोनका टावर
काठमाडौं । अब नेपाल दूर–सञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको टावर जडान गर्न सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने भएको छ । । एनटीएले गत शुक्रबार सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको विश्व बजारमा चलेको हलुका टावर जडान गर्न लगाउने निर्णय गरेको हो । अहिले नेपालमा राख्दै आएको टावर बढी तौलको हुनका साथै चट्याङको जोखिम पनि बढी छ । अब राखिने टावर कम तौलको हुनाका साथै चट्याङको जोखिम पनि न्यून हुने एटीएका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका टावरहरू राख्नुको मुख्य उदेश्य दूर–सञ्चार बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउनु हो,’ उनले भने ‘अब नेपालमा भएकाभन्दा भिन्न डिजाइन र नयाँ प्रविधिमा आधारित टावरहरू जडान गर्ने तयारी हामीले गरेका हौं ।’ टावरमा विभिन्न प्रकाश(रेडिएसन)हरूले असर पर्ने गर्दछ । नयाँ प्रविधिको टावरमा घाम तथा अन्य प्रकाशले असर पार्न सक्दैन । नेपालली दूर–सञ्चार बजारमा हाल चलनचल्तीमा रहेका रुफटप टावरहरुको मूल्य करिब ५ लाख रुपैयाँ पर्छ । साथै, अन्य ठूला टावरहरूको भने ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । नयाँ प्रविधिको टावरको मूल्य हाल प्रयोग भइरहेकोभन्दा केही महँङ्गाे भएपनि यो लामो समयसम्म टिक्नुका साथै सेवा विस्तारमा समेत सजहता हुने एनटीएले बताएको छ । हाल नेपालमा करिब ७ हजार ९ सय टावर रहेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी टावर एनसेलको रहेको छ भने अर्को बढी टावर नेपाल टेलिकमको रहेको छ । एनसेलको ३ हजार ५ सय र नेपाल टेलिकमको ३ हजार ४ सय टावर रहेका छन् । सो मध्ये स्मार्ट टेलिकमको ५ सय ९१ टावर रहेका छन् भने नेपाल स्याटेलाइटको २ सय ४ र यूटीएलको १ सय ८७ टावर रहेका छन् । भूृकम्पपछि दूर–सञ्चारका टावर राखिएका घर तथा नजिकै रहेका घर तथा सर्वसाधारणलाई एक किसिमको डर पैदा भएको छ । कतै टावरले हानी पुर्याउने त होइन भन्ने त्रास सर्वसाधारणमा फैलिएको छ । आगामी दिनमा यस्ता प्राकृतिक विपतबाट सर्वसाधारणलाई भयरहित वातावरणमा राख्न एनटीएले यो प्रयास थालेको हो । अब टावर राख्दा गाउँ वा बस्ती भन्दा केही पर राख्ने योजना एनटीएले बनाउने छ ।
काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक पाँच वर्षभित्रै सक्ने, यस्ताे छ समष्टिगत गुरुयोजना
काठमाडाैं । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी समष्टिगत गुरुयोजना बनाएको छ । आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगतिबारे जानकारी दिन उद्देश्यले सैनिक मुख्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोजना प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले समष्टिगत गुरुयोजनामा कुनकुन काम कसरी र कुन समयमा गर्ने भनी सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुने बताए। द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) स्वीकृत भइसकेकाले अब योजनाबद्धरुपमा काम अघि बढाइने सेनाको भनाइ छ । पहिलो चौमासिकमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसके पनि दोस्रो चौमासिकमा काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । अबको १५-२० दिनमा गुरुयोजना बनेपछि आयोजना कसरी अघि बढाइने भन्ने प्रष्ट खाका आउने बताइएको छ । उनले भने, “पहिलो चौमासिकमा ठेक्का आह्वान गर्नेलगायतका काम भए पनि अबको दिनमा द्रुतरुपमा काम हुनेछ ।” काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा रहेको सो मार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किलोमिटर हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशतमा पुल र सुरुङमार्ग हुनेछ । आयोजनामा तीन वटा सुरुङमार्ग निर्माणमा नै सबैभन्दा बढी समय लाग्ने बताइएको छ । तीन सुरुङमध्ये सबैभन्दा लामो सुरुङको लम्बाइ तीन दशमलव पाँच किलोमिटर हुनेछ । सुरुङमार्ग निर्माणमा बढी समय लाग्ने हुँदा दुवैतर्फबाट निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्न चार वर्ष पर्याप्त समय भएको उनले बताए । उनले भने, “१० देखि १२ वटासम्म ठेक्कामार्फत कामलाई अघि बढाइनेछ ।” पहिले ९६ वटा पुल निर्माण हुने भनिए पनि स्वीकृत प्रतिवेदनमा ८६ पुल निर्माण हुने उल्लेख छ । जटिल मानिएका ठूला १६ पुलको निर्माण आगमी वर्ष पुसमा शुरु हुनेछ भने ती बाहेकका अरु पुलको निर्माण आगामी भदौमा शुरु हुने बताइएको छ । चार लेनको सडकमा समथर भू-भागमा २७ मिटर चौडाइ र अरु ठाउँमा २५ मिटर चौडाइ हुनेछ । आयोजनामा तीन वटा सुरुङको लम्बाइ छ दशमलव ४१ किलोमिटर र पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किलोमिटर हुनेछ । प्रारम्भिक जगको काम र परामर्शदाता छनोटपछि सडक निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि चालू आवमा पाँच वटा ठेक्का सम्झौता भइसकेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । आयोजना निर्माणस्थलमा काट्ने र भर्ने काम (कटिङ एण्ड फिलिङ) र संरचना निर्माणको कामसमेत गत वर्षदेखि अघि बढाइएको छ । आगामी वर्ष असारसम्ममा यी काम सम्पन्न गर्ने सेनाको योजना छ । आगामी वर्षदेखि नै विभिन्न सडकमा कालोपत्रको समेत काम अघि बढाइने छ । आगामी वर्ष मङ्सिरमा कालोपत्र शुरु गरेर विसं २०८० असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने सेनाको कार्ययोजना छ । आयोजनाअन्तर्गतका साना, मझौला र ठूला गरी सबै पुलको निर्माण २०८० मङ्सिरसम्ममा सम्पन्न हुनेछ । आगामी वर्षदेखि शुरु गरेर तीन सुरुङमार्ग विसं २०८० वैशाखमा सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सेनाको योजना छ । गुरुयोजनामा आयोजना कति वटा खण्डमा, कति ठेक्कामार्फत सम्पन्न गर्ने भनी उल्लेख हुने सैनिक मुख्यालयका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए । उनका अनुसार अहिले परामर्शदाता छनोटको कामसमेत अघि बढाइएको छ । गत वर्ष परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाइए पनि प्राविधिक त्रुटिका कारण सूचना चुहावट भएको भनी रद्द भएको थियो । उनले भने, “केही समयमा परामर्शदाता छनोट भएसँगै निर्माणको काम पनि दु्रतरुपमा अघि बढ्नेछ ।” भ्रमण वर्षमा पर्यटक भित्र्याउने सेनाको उद्देश्य भ्रमण वर्ष २०२० का अवसरमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देश र नेपाली सेनाको मिसन रहेका देशका पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने सेनाले योजना बनाएको छ । ती देशका नागरिकलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्नेदेखि विभिन्न रोचक र साहसिक यात्रामा सहभागी गराउने योजना बनाइएको महासेनानी सुवास थापाले बताए । फरकफरक महिनामा पदयात्रा, सगरमाथा सफाइ, लिगलिग दौड, जङ्गल सफारी, प्याराग्लाइडिङलगायतका कार्यक्रम छन् । उनले भने, “सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाइएकामा हामीले पनि त्यसमै सहकार्य गर्न लागेका छौँ ।” रक्षा प्रविधि प्रदर्शनीको आयोजना गरिने महासेनानी भूपालमान अधिकारीले नेपाली सेनाका लागि आवश्यक प्रविधि विदेशबाट ल्याउने गरिएकाेमा त्यसलाई कम गर्न ‘रक्षा प्रविधि प्रदर्शनी’ गर्न लगिएको जानकारी दिए । विद्यार्थी, पेशाकर्मी र सेना समावेश गरिने सो प्रदर्शनीले सेनाका लागि आवश्यक प्रविधि स्वदेशमा नै विकास गर्ने सम्भाव्यताको खोजीका रुपमा हुने उनको भनाइ छ ।
५ करोडको मास प्रिन्टर बिग्रियो, इटालीको तालिम उपलब्धिहिन
काठमाडाैं । सेवाग्राहीहरुको समस्यालाई मध्येनजर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले गत साउनमा मास प्रिन्टर स्वदेश भित्र्यायो । देशमा समयमै स्मार्ट लाइसेन्स नपाइरहेका सेवाग्राहीहरु मास प्रिन्टर आएसँगै खुसी पनि भए । तर प्रिन्टर भित्रिएको करिब चार महिना बितिसक्दा पनि प्रिन्टरले निरन्तर रुपमा काम गर्न भने सकिरहेको छैन । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम छिटो तथा छरितो ढंगले गर्न विभागले मद्रास प्रिन्टर प्रालि मार्फत इटालीको माटिका कम्पनीको स्मार्ट कार्ड मास प्रिन्टर खरिद गरी स्वदेश भित्र्याएको थियो । उक्त प्रिन्टर विभागमा ल्याएसँगै त्यसको सञ्चालन सम्बन्धि जानकारी गराउनका लागि सप्लायर कम्पनीले प्रिन्टको काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई इटालीमै बोलायो । सप्लाएर कम्पनीले प्राविधिकलाई इटाली बोलाएको थियो तर तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, यातायात महाशाखा सहसचिव प्रमिला बज्राचार्य, विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल, विभागका निर्देशक बन्धु बाँस्तोला, तत्कालीन मन्त्री महासेठका निजी सचिव सोमराज बराल र एकमात्रै प्राविधिक विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर केशव गौतमलाई तालिम लिन इटाली पठाए । तालिम लिने नाममा इटाली गएका सरकारी टोलीलाई घुमफिर गरेर स्वदेश फर्केको आरोप पनि नलागेको होइन तर उनीहरुले भने तालिम लिन नभई मन्त्रालयकै कामको लागि गएको दाबी गरिरहेका छन् । करिब ५ करोड रुपैयाँ बरावर मूल्यको मास प्रिन्टरसम्बन्धि जानकारी र प्राविधिक ज्ञान लिन सरकारी टोली कात्तिकमा इटाली पनि गयो । उनीहरु इटालीबाट स्वदेश पुगेको केही दिनमै मास प्रिन्टर सुरु गर्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन् तर केही दिन सञ्चालन भएको मास प्रिन्टर बिग्रिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले भने यो कुरा स्विकार्न चाहेनन् । उनले मास प्रिन्टरले निरन्तर काम गरिरहेको जिकीर गरे । ‘अहिले दैनिक २ हजार पाँच सयको हाराहारीमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भइरहेको छ’ उनले भने, मास प्रिन्टर सुरु भएको एक हप्ता भइसकेको छ , अहिले सम्म ४ हजार पाँच सय स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेका छन् ।’ मास प्रिन्टर सुरु भएको एक हप्ता बताउने हमालको वाक्याशं नै आफैमा विरोधाभास छ । दैनिक २५ सय प्रिन्ट हुने बताएका उनका अनुसार हप्तासम्म १७ हजार पाँच सय स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट हुनु पर्ने हो तर उनले ४ हजार पाँच सय मात्र प्रिन्ट भएको बताए । विभागकाे गोप्य स्रोतका अनुसार हाल मास प्रिन्टर बिग्रिएको छ । केही दिनमात्र सञ्चालन भएको प्रिन्टरमा टेक्निकल इरोर आएपछि बन्द गर्नु परेको स्रोतको भनाइ छ । ‘हालसम्म २ हजार पाँच सय जति नै स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट भएको छ’ स्रोतले भन्यो, अहिले इरोरको सोलुसन गर्न सप्लाएर कम्पनीबाट नै रिमोटले नै काम भइरहेको छ । सुधार्न कति समय लाग्छ ठ्याक्कै समय भन्न सकिन्न ।’ सरकारले हाल प्रिन्ट सुधार्न भारतीय प्राविधिकलाई गुहारिरहेको छ । भारतका प्रोजेक्ट म्यानेजर सुजित सिंह पनि अहिले प्राविधिकको काम गरिरहेका छन् । प्रिन्टरले एकदिनमा करिब १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमति पत्र) छाप्न सक्ने विभागले जनाएको छ । विभागमा रहेका पुराना उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४० वटासम्म मात्रै रहेको थियो । पहिले सातवटा उपकरण ल्याएर विभागले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु गरेको थियो । तीमध्ये अहिले तीन मात्रै काम गर्ने अवस्थामा छन् । विभागले ४ वर्षको अवधिमा हालसम्म १० लाख थान स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण गरिसकेको छ । हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा अब विभागले ८ लाख थान लाइसेन्स छपाई गरी वितरण गर्नै बाँकी छ ।
