पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी, ६ करोड ६० लाख भराउने
काठमाडाैं । सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको खुर्कोटघुर्मी सडकखण्ड अन्तर्गत खाङसाङ र सोखु खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको ठेक्का पाएको पप्पु सम्पर्कविहीन भएपछि कालोसूचिमा राख्ने तयारी भइरहेको बताइएको हो । सरकारले पप्पुले पाएको दुईवटा पुलको ठेक्का तोड्ने र उसलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका अनुसार पप्पुसँगको ठेक्काको अन्त्य गर्न एवम् सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ । पुप्पु / प्रगति नेपाललाई २०६८ असार २९ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पुल निर्माण गर्ने ठेक्का दिएको थियो । १० करोड ४४ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का प्राप्त गरेको कम्पनीले दुवै पुलको निर्माण कार्य छोडेर सम्पर्कविहीन भएकाे छ । निर्माण कम्पनीले ठेक्काबापत सरकारबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ । २०६९ पुस २८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त दुई कम्पनीले ठेक्का पाए पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन नसकेको मध्यपहाडी राजमार्ग योजना निर्देशनालयका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । ‘काम सम्पन्न हुने विश्वासमा एक वर्ष अर्थात अन्तिम पटक २०७० पुससम्म म्याद थप भएको थियो । म्याद थप भएको ६ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत कम्पनी निर्माण कार्यमा प्रगति नगरेपछि सरकारले पछिल्लो कदम चाल्न लागेको हो । ‘कम्पनीबाट थप प्रगति हुने सम्भावना नदेखेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, उनले भने ‘उनीहरू पाएको ठेक्कामा परेको पुलको हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । निर्देशनालयले पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएर निर्माण कार्य अलपत्र छाडेपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ठेकेदारसँग माग गरिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकाले ठेक्का सम्झौता तोडी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशनालयले बताएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरूले कार्यसम्पादन जमानतसमेत पेस नगरेको भन्दै खरिद सम्झौताको दफा ५८, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ समेतका आधारमा कार्यसम्पादन जमानत भएमा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । धरौटी रकम र भुक्तानी दिन बाँकी ठेक्का बिलको रकम भए सो समेतको रकम कटाई ६ करोड ६० लाख २२ हजार रुपैयाँ पनि भराउने तयारी गरिएको छ । ठेक्काको अन्त्य गर्न एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफ ६३(१) बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस पनि गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले अबको ३४ दिन भित्र उक्त रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ । उक्त समय भित्र राजस्व दाखिला नगरे जायजेथा सम्पत्तिबाट असुल उपर गरिनेछ । पप्पुले नेपालगन्जमा अवस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनमा ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन २०७५ चैत ९ गतेदेखि २०७८ चैत ८ गतेसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिसकेको छ । डुडुवा नहर निर्माणको काम ०७३ जेठदेखि सुरु गरी २०७५ पुस ४ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । कोस्टल र पप्पु जेभीले ३२.२ किलोमिटर डुडुवा नहर निर्माण र सिक्टाको मूल नहरलाई डुडुवा शाखा नहरसँग जोड्न ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । नहर निर्माणपछि त्यस आसपासका १६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तै काठमाडौंको तीनकुनेस्थित वागमती नदीको पुल पनि समयमा र गुणस्तरीय निर्माण नगरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले पप्पुसँग ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । पुल अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पर्छ । पप्पुले २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँमा ४२ महिना भित्रमा पुल सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो। २०७५ असारमा ठेक्काको म्याद सकिएको छ । डिजाइन र निर्माणमा हुने असमझारीको अन्त्य गर्न यो पुल डिजाइन एन्ड बिल्डको अवधारणामा ठेक्का लगाइएको थियो। पुलको डिजाइन र निर्माण दुवै पप्पुले पाएको हो । यस्तै पप्पु र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले नारायणी नदीको पुल ठेकका सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको भनेर कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । नारायणी नदीमा डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलका आधारमा पुल निर्माण गर्न २०६९ असार २५ गते ठेक्का भएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष पुग्दा पनि निर्माणले पूर्णता पाएको छैन। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौंको टेकुस्थित विष्णुमती पुल पनि गुणस्तरहीन बनाएको आरोप छ । चिनियाँ जेटआईईसी पप्पु जेभीद्वारा बनाइएको टेकु पुलमा इन्जिनियर परामर्शदाता को निर्देशन र ठेक्का मापदण्डअनुसार निर्माण नगरिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पुल भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो। निर्माण कम्पनीले १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी पाएको छ। दिगो सहरी विकास आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच २०७१ असारमा ६० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। पुल बनाउने क्रममा निर्माण कम्पनीले परामर्शदाता र आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले पिलर निर्माणदेखि नै ठेक्का सम्झौताविपरीत पुल बनाउँदै आएको थियो। पप्पुले सोही पुलबापत २०७५ भदौमै निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको तर डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । ठेक्का लिएको समयभित्र आफूले पाएको जिम्मेवारी पुरा नगरी पटक पटक समय सीमा थप्दै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।
जोरपाटी-सुन्दरीजल सडक विस्तार कार्य तीव्र गतिमा हुँदै
काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक विस्तारका लागि संरचना खाली गर्न शुरुआत गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमा केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ ११/११ मिटर र निजी जग्गा भएको ठाउँमा केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ सात/सात मिटर लिने गरी आजदेखि काम शुरु भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन् । “स्थानीयवासीको सहमति लिएर नै सडक विस्तार शुरु गरेका हौ । नगरपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको भैरव स्मृति जोरपाटी बगैँचाबाट विस्तारको काम शुरु भएको छ, यसपछि सानोबजार क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छौँ, ”उनले भने। संरचना हटाउन तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि सडकमा ओर्लिएका थिए । काठमाडौँ क्षेत्र नं ३ का सांसद कृष्णकुमार राई, प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसे, उपप्रमुख शान्ति नेपाललगायत जनप्रतिनिधिहरु संरचना भत्काउने कार्यमा सहभागीता जनाएका छन् । सो सडक खण्ड विसं २०७५ भदौमा कालोपत्र भइसक्नुपर्ने गरी विस्तार गर्न चार वर्षअघि ठेक्का भएको थियो । पहिलोपटक थपिएको म्याद गत भदौमा सकिएको थियो । यसपछि आगामी असार मसान्तसम्म काम सक्ने गरी दोस्रोपटक म्याद थपिएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । सडक विस्तार हुन नसकेपछि पाँच पटकसम्म सडक मर्मत कार्य भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सडकमा नाली खोल्न नदिएपछि जति पटक मर्मत गरे पनि दिगो हुन नसकेको आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले बताए । करिब सात किमी सडक रु ५४ करोडको लागतमा विस्तार गरी कालोपत्र गर्न ठेक्का सम्झौता भएको हो । दुई खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएकामा दुवैतिरका काम अलपत्र छ । सडक नबन्दा घाम लागेका बेला धुलो र पानी परेका बेला हिलोले किनारा क्षेत्रमा बस्न नसकिने स्थानीयवासी रामचन्द्र खतिवडाको गुनासो छ । यही बाटो भएर पर्यटकीयस्थल सुन्दरीजल हुँदै चिसापानी, हेलम्बु, लाङटाङलगायत स्थानमा पुग्न सकिन्छ । हेलम्बु, लाङटाङलगायत स्थानमा पदयात्रासमेत गर्न सकिने यो सडक चार वर्षदेखि अलपत्र हुँदा पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश गएको पर्यटन व्यवसायीको दुःखेसो छ । स्थानीयवासीले नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० अगावै सडक कालोपत्र गर्न विगत एक वर्षदेखि माग गर्दै आएका थिए । भ्रमण वर्ष शुरु हुन एक महिना पनि बाँकी नहुँदा बल्ल काम शुरु भएको छ । रासस
‘रच्दै नयाँ इतिहास, छुँदै नयाँ उचाई’, आजबाट ग्लाेबल आइएमई नेपालकाे सबैभन्दा ठूलाे बैंक
काठमाडौं । ‘रच्दै नयाँ इतिहास, छुँदै नयाँ उचाई’ नाराको साथ सम्पन्न मर्जसँगै विभिन्न परिसूचकको आधारमा ग्लोबल आईएमई बैंक आजबाट नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक नेपालबीच मर्ज भई शुक्रबारदेखि एकीकृत कारोबार शुरु सँगै बैंकले नयाँ इतिहास र नयाँ उचाइ प्राप्त गरेकाे हाे । कमलादीस्थित ग्लोबल आइएमई बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ गरेका छन् । बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार बैंकको चुक्ता पुँजी १९ अर्ब, कूल प्राथमिक पुँजी २४ अर्ब पुगेको छ । निक्षेप २ खर्ब १३ अर्ब, कर्जा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबै परिसूचकमा नेपालका अरु बैंकहरु भन्दा ग्लोबल आईएमई अगाडि छ । ‘केही वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १०० अर्ब निक्षेप पुर्याएको दिन मैले गभर्नरको हैसियतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेतृत्वलाई बधाई दिएको थिए । नेपालका बैंक पनि ठूलो भए भन्ने लागेको थियो’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने-‘अहिले ग्लोबल आइएमई बैंकको निक्षेप २१३ अर्ब भयो, कर्जा लगानी २०० अर्ब नजिक पुग्यो । प्राथमिक पुँजी २४ अर्ब पुग्यो भन्दा मलाई निकै खुशी लागेको छ ।’ मर्जसँगै शाखा तथा सेवा केन्द्रको आधारमा पनि यो बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक भएको छ । ३ सय भन्दा धेरै शाखा, २५९ वटा एटीएम बुथ, २४३ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा, ३३ एक्सटेन्सन काउन्टर, विदेशमा प्रतिनिधि कार्यालय ३ वटा गरी कूल सञ्जाल ८ सय ३८ पुगेका छन् । ७७ वटै जिल्लामा सेवा दिन सक्ने ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको एक मात्र बैंक भएको मर्जपछि ग्लोबल आईएमई बैंकको सञ्चालक रहेका केशवबहादुर रायमाझिले बताए । कर्मचारीको संख्या, ग्राहक संख्या र सरकारलाई राजश्वमा बढी योगदान गर्ने बैंक पनि ग्लोबल आईएमई बैंक हुने अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘बैंकमा ३ हजार २ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी र २० लाख ग्राहक छन् । गत वर्ष दुई बैंकले सरकारलाई ३ अर्बभन्दा बढी राजश्व तिरेको छ । यी आधारमा हामी अग्रणी बैंक भएको छौं’ ढकालले भने । ग्लोबल आईएमई बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएर औपचारिक रुपमा कारोबार शुरु गरेको २०६३ साल पुस १८ गते देखि हो । यो १९ औं वाणिज्य बैंक हो । त्यस्तै जनता बैंकले भने २०६६ चैत २३ गतेदेखि आफ्नो कारोबार सुरु गरेको हो । यो २७ औं वाणिज्य बैंक हो । कुनै बेला ३२ वटा वाणिज्य बैंक रहेकोमा यो मर्जसँग वाणिज्य बैंकको संख्या २७ वटा भएको छ । ३ वटा स्वस्थ्य अवस्थाका वाणिज्य बैंकसहित १८ वटा बैंक वित्तीय संस्था मर्जपछि बनेकाे याे संस्थाले मर्जकाे मामिलामा पनि इतिहास नै बनाएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले बैंक ठूलाे भएसँगै जिम्मेवारी पनि ठूलाे भएकाे बताए ।
