निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काटिए २८ हजार रूख
निजगढ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा बन्दै गरेको निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा २७ हजार ६९ रूख काटिएका छन् । करिब ७७ किलोमिटर निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा सो क्षेत्रमा पर्ने करिब ३८ हजार ६६४ रूखमध्ये २७ हजार ६९ रूख काटिएको दु्रमार्ग आयोजना कार्यान्वयन माहाशाखाका प्रमुख तथा प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले बताएका छन् । तत्काल काट्नै पर्ने भएकाले सो सङ्ख्यामा रूख काटिएको र बाँकी ११ हजार एक सय रूख सुरुङ निर्माणका क्रममा काटिने उनको भनाइ छ । सडक निर्माणको सिद्धान्तअनुसार पहाडी क्षेत्रमा ५० मिटर र तराई क्षेत्रमा १ सय मिटरसम्मका रूख काट्नुपर्ने भएकाले वन मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर ती परिमाणको रुख काटिएको माहाशाखा प्रमुख पहाडीले बताए । द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा काटिएका रूखको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाइएको उनले जानकारी दिएका छन् । वन मन्त्रालय मातहत रहेका रूख जिल्ला वन कार्यालयमा र सामुदायिक वन मातहतमा रहेका तथा काटिएका रूख सामुदायिक वन सरोकारवाला निकायको रोहवरमा बुझाएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । वातावरणीय मापदण्डअनुसार एउटा रूख काट्दा २५ रूख रोप्नुपर्ने भएका कारण नेपाली सेनाले निजगढ र राजदरबारमा करिब एक लाख ५० हजार बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छ । सेनाले काटिएका रूखको ठाउँमा वृक्षरोपणको काम पनि शुरु गरिसकेको छ । सोअनुसार कोहल्वी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा करिब पाँच हजार बिरुवा रोपिसकेको जनाएको छ । बिरुवा उत्पादन गरिसकेपछि रोप्ने स्थानको छनोटको काम पनि निरन्तर भइरहेको सेनाले जनाएको छ । रासस
सवा तीन अर्बको लागतमा निर्माणधीन विद्युतीय रेलमार्गको ट्रयाक निर्माणले गति लिँदै
वीरगञ्ज । पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रौतहट जिल्लाको वाग्मतीदेखि धन्सार खण्डमा निर्माण हुने विद्युतीय रेलमार्गको ट्रयाक निर्माणको कामले गति लिन थालेको छ । रौतहट जिल्लाको वाग्मतीदेखि धन्सार सडकखण्डमा ट्रयाक निर्माणको कार्यलाई ठेकेदार कम्पनीले तीव्रता दिएको रेल्वे विभागका इञ्जिनीयर सुमोद पोखरेलले बताएका छन् । सङ्घीय सरकारको करिब सवा तीन अर्बको लागतमा निर्माण भइरहेको सो ट्रयाकको ठेक्का पाएका ठेकेदारले रौतहट जिल्लाको वाग्मतीदेखि धन्सारसम्म करिब २३ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम द्रुतगतिमा भइरहेको बताइएको छ । रेल्वे विभागले तीन वटा लिंक लाइनसहित पूर्व पश्चिम राजमार्गको एक हजार तीन दशमलव आठ किलोमिटरसम्मको विद्युतीय रेलमार्ग १० वटा प्याकेजमार्फत निर्माण गर्न लागिएको छ । एकदेखि पाँच नम्बरसम्मको प्याकेजको ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले साढे दुई वर्षभित्र सबै काम पूरा गरी सक्नुपर्ने गरी सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । सोही सम्झौताअनुसार अहिले ट्रयाक निर्माणसँगै पुल निर्माणको काम पनि शुरु गरेको छ । जसअन्तर्गत सो क्षेत्रको वाग्मती, पौराइ, लमाहा, चाँदी, सत्यारी र अमोमा खोलामा छ वटा पुल निर्माण गरिने बताइएको छ । विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको क्रममा सोही क्षेत्रमा पर्ने हरियो रुख काट्नुपर्ने देखिएकाले सो रुख काटन स्वीकृतिको लागि वन विभागमा पत्राचार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रपुरले जनाएको छ । अहिले सो क्षेत्रमा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा २७.२९ प्रतिशत विद्युतीकरण
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत २७.२९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरणको तथ्याङ समेटिएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका ग्राहकका संख्या ८५ हजार छ । सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा पाँच प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा यस प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) मा यस प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा आयोजना संचालित छन् भने ७ वटा ३३/११ केभीका सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आव्हान गर्ने प्रक्रियामा छन् । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र कालिकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो)मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । लामो ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने समस्या पनि छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेतमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) मा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस प्रदेशमा तीन वर्षभित्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । ‘यस प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करिब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिट्टो विद्युतीकरण गर्न लाग्नुहोस्, यसका लागि बजेट अभाव हुन दिंदैनौं,’ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई निर्देशक दिंदै घिसिङले भने । लामो प्रसारण लाइन भएकाले पटक पटक ट्रिपिङ हुने र लाइन गएपछि आउन धेरै समय लाग्ने समस्या रहेको बताउँदै उनले लाइनलाई छिट्टो चलाउने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिए । युरोपेली लगानी बैक र एशियाली पूर्वाधार लगानी बैकले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५ को विद्युतीकरणका लागि करिब २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलितपूर्ण ऋण दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले तीन वर्षभित्रमा सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने बताए । सरकारले तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ । ‘माइक्रो हाइड्रो नचलाएको धेरै गुनासो आउने गरेका छन्, पावर हाउसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्छौंं तर बजेट अभावमा चलाउन सकिएन भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन’ घिसिङले भने । प्राधिकरणभित्र शुद्धीकरण अभियान शुरु गरिएको भन्दै उनले वित्तीय अनुशासन र नैतिकतामा रहेर प्राधिकरणलाई स्वच्छ र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउने गरी क्रियाशील रहन सबैलाई निर्देशन पनि दिए । कर्णाली प्रदेशमा माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा बाध्यकारी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले विद्युत गृहहरुलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पहल गर्न निर्देशन दिए । अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले खरिद योजना बनाएर प्रतिस्पर्धा माध्यमबाट मात्रै सामग्रीहरुको खरिद गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासनमा रहन निर्देशन दिए । प्रादेशिक कार्यालय र वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले विद्युतीकरणको अवस्था, समस्या लगायतका विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरे । कर्णाली प्रदेशमा १० वितरण केन्द्रहरु रहेका छन् । प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई गत आवमा १९.९० प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको थियो । चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १३.०९ प्रतिशत छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य रुपमा जोड दिइएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १,२, ३ र गण्डकी प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ ।
