चितवनको विकास खर्च निरासाजक, ६ महिनामा ५ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । जिल्लाका प्रदेश कार्यालयमा विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट छ महिनामा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सङ्घीय कार्यालयको पनि विकास खर्च निरासाजनक रहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट ३ अर्ब २३ लाख चार हजार रुपैयाँमध्ये पूँजीगततर्फ २ अर्ब १६ करोड ५३ लाख ३ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको बजेटको चालुतर्फ पनि खर्च न्यून रहेको छ । गत छ महिनामा चालुतर्फ १८ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट ८३ करोड ७० लाख एक हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको खर्च छ महिनामा २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र रहेको छ । भट्टराईका अनुसार सङ्घीय सरकारको १५ अर्ब ८३ करोड २२ लाख ८८ हजार बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ रु पाँच अर्ब ६७ करोड ७३ लाख रहेको छ । जसको २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षतर्फ १० अर्ब १५ करोड ४९ लाख ८५ हजार रुपैयाँको ४८ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । भट्टराईका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सङ्घीयतर्फ १५ अर्ब ४५ करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र प्रदेशतर्फ रु ३३ करोड २९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारको विकासका आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेजस्ता काम भइरहेकाले खर्च कम भएको जनाइएको छ । यद्यपि शुरुका महिनामा काम नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा काम हुने जनगुनासो रहने गरेको छ । रासस
नहर मर्मतको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न, ८६० घरधुरी लाभान्वित हुने
दमाैली । तनहुँको सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ आयोजनाको नहर मर्मतको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । घिरिङ गाउँपालिका–१ स्थित अत्रौली पुट्टार सिँचाइ उपआयोजनाको नहर मर्मतको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको हो । छ वर्षअघि पहिराले भत्काएर बन्द रहेको आयोजनाको नहर मर्मतका लागि विसं २०७२ माघदेखि काठमाडौँस्थित रायमाझी कन्सट्रक्शन प्रालिले काम गरेको थियो । आयोजनाको म्याद पुस मसान्तमा सकिएकाले हाल मर्मतको काम पनि रोकिएको अत्रौली पुट्टार जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामजी अर्यालले जानकारी दिए । “विभिन्न समस्याका कारण तोकिएको समयभित्रै नहर मर्मतको काम हुन सकेन”, उनले भने, “म्याद थप गर्न सिँचाइ कार्यालयले एशियाली विकास बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।” साढे १८ किलोमिटर आयोजनाको मर्मतका लागि विसं २०७५ मङ्सिरमा र विसं २०७६ जेठमा पनि म्याद थप भएको अर्यालले जानकारी दिएका छन् । एशियाली विकास बैंकको लगानीमा नहर मर्मतका लागि विसं २०७२ असोज १७ गते सिँचाइ विभाग र सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भएको थियो । विसं २०७२ मङ्सिर १८ गते बोलपत्र स्वीकृत भई माघदेखि रायमाझी कन्सट्रक्शन प्रालि काठमाडौँले नहर मर्मतको काम शुरु गरेको थियो । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नहर मर्मतका लागि रु २० करोड ८० लाख सहयोग गरेको थियो । विसं २०६९ मा गएको भीषण पहिराले आयोजनाको नहर भत्किँदा आयोजना अवरुद्ध बनेको थियो । पहिराले अवरुद्ध भएको सिँचाइ योजना नहर मर्मतपछि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रु १५ लाख र स्थानीय उपभोक्ताको रु दुई लाख २५ हजार जनश्रमदानमा योजना आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको थियो । नहरबाट गाउँपालिकाका बैडी, अत्रौली, पुट्टार क्षेत्रको करिब छ हजार ६ सय रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो । बैडी र अत्रौली क्षेत्रमा सानो मात्रामा पानी आए पनि पुट्टार क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पानी नआएको छ वर्षभन्दा बढी भएकामा गत वर्ष मात्रै योजनाको पुछार (पुट्टार) सम्म पानीको सुविधा पुगेको थियो । अर्यालका अनुसार साइफन मर्मत नभएका कारण पुट्टारसम्म पानी आउन सकेको थिएन । हाल साइफन मर्मत सम्पन्न भएको छ । सिँचाइ आयोजनाबाट यहाँका ८६० घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । रासस
साढे ८५ कारोडका दुई रेल तयार, सञ्चालनका लागि चाहिँने जनशक्ति भने भारतबाट मगाइँदै
काठमाडाैं । नेपाल सरकारले भारतसँग खरिद गरेका दुई रेल तयार भएका छन् । जयनगर–विजलपुरा–कुर्थासम्म चल्ने रेल भारतको सवारी डिब्बा कारखानाले तयार पारेको हो । नेपालमा सञ्चालन गर्ने भनिएका दुई वटा रेल भारतको मद्रासमा तयार भइसकेका जनाइएकाे छ । विभागले एउटा रेलको मूल्य ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँमा पर्ने बताएको छ । रेल विभागका अनुसार रेल माघको तेस्रो सातासम्म नेपाल आइपुग्नेछन् । दुवै रेलमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको जनाएको छ । रेल विभागले भारतको सरकारी कम्पनी कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग रेल किन्ने सम्झौता गरेको थियो । पाँच वटा डिब्बासहितका यी रेलमा एकैपटक १२ सय यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । यो रेल डिजेलबाट निस्किने बिजुलीबाट चल्ने विभागले जनाएको छ । रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले रेल नेपाल ल्याएको एक महिनापछि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए । तत्कालका लागि जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर मात्र रेल सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । जनशक्ति भारतबाट मगाइने रेल सञ्चालनका लागि भारतबाट जनशक्ति मगाइने विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म नेपालले रेल सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको मिश्रकाे भनाइ छ। रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति भारतबाटै करारमा ल्याउने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । जनकपुर–जयनगर–कुर्था रुटमा चल्ने रेलमा २६ जनासम्म विदेशी कामदार नियुक्त गर्न सकिने भएको छ । सरकारले सरकारी रेल्वे कम्पनीलाई आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपालबाट भर्ति गर्न नसके विदेशबाट झिकाएर रेल चलाउन सक्ने गरी अनुमति दिएको छ । जयनगर–बिजलपुरा लागि एउटा ‘डिमो’ ट्रेन सेटमा ५ वटा डिब्बा हुन्छन् त्यसमा उभिएर यात्रा गर्नेसहित गर्दा १२ सयदेखि १४ सय जना यात्रु आवतजावत गर्न मिल्ने जनाइएको छ । २ सय २६ कर्मचारी करारमा सरकारले जनकपुर जयनगर बर्दिबास रेलसेवा सञ्चालनका लागि आवश्यकताका आधारमा ४५ पदमा २ सय २६ कर्मचारी करारमा लिने भएको छ । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा २६ जनासम्म विदेशी कामदार नियुक्त गर्न नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए ।
