नौ वर्षको पर्खाइपछि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको आशा फेरि पलायो
नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह (इन्ट्रिग्रेटेड कष्टम चेकपोष्ट) निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ । झण्डै नौ वर्षको पर्खाइपछि बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको हो । बन्दरगाह निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले बताएका छन् । बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह (इन्ट्रिग्रेटेड कष्टम चेकपोष्ट) निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो । बोलपत्र आह्वान भए पनि निर्माणको काम कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्नेबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको इञ्जिनीयार भुसालको भनाइ छ । सबै प्रक्रिया केन्द्रबाट र भारतीय पक्षबाट हुने भएकाले आफूहरुलाई खासै धेरै थाहा नभएको उनको भनाइ छ । सो बन्दरगाह निर्माणको काम नौ वर्ष अघि शुरु गरिए पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइँदैन । अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण र तारबार गर्नेबाहेक खासै प्रगति भएको छैन । “अर्को वर्ष बन्छ भन्दाभन्दै नौ वर्ष बितिसक्यो, फेरि बोलपत्र आह्वान गरिएकाले बन्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ”, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले भने । बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि करिब ९१ बिघा जमिन अधिग्रहण गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिघामा कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको सङ्घीय आयोजना एकाइ कार्यालय नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर भुसाल बताउँछन् । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्फबाट हुने सम्झौता भएको छ । “सुक्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रमा केही कार्यालय संरचनाबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम भएको छैन । भारत सरकारले नै बनाउने सम्झौता भएकाले हामीले पर्खी बस्नुबाहेक अरु केही गर्न सक्दैनाै”, इञ्जिनीयर भुसालले भने । सो बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ । सुक्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयात निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुनेछन् । नेपालका प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुक्खा बन्दरगाह कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ तर, ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिँदैन भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । रासस
वर्षाका कारण ८० प्रतिशत इँटा नष्ट
भक्तपुर । लगातार दुई दिन परेको वर्षाले भक्तपुरका ६२ इँटाभट्टामा पोल्न तयारी अवस्थामा राखिएका लाखौँ इँटा नष्ट भएका छन् । लगातार २४ घण्टा परेको वर्षाका कारण यहाँका इँटाभट्टामा पोल्न तयारी अवस्थामा राखिएका ८० प्रतिशत इँटा पूर्णरुपमा नष्ट भएका भक्तपुर इँटा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नातिभाइ ह्याम्वाले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “पोल्नलाई तयारी अवस्थामा राखिएका ८० प्रतिशत इँटा नष्ट भए, एउटा इँटाभट्टामा कम्तीमा आठ लाख र बढीमा नौ लाखको सङ्ख्यामा काँचो इँटा नष्ट भएका छन्, अब पोल्ने इँटा नै छैन, भट्टामा आगो जोगाउनै मुस्किल पर्यो ।” इँटा नष्टहुँदा व्यवसायीलाई करिब रु नौ करोड बराबरको नोक्सान भएको अध्यक्ष ह्याम्वाले जानकारी दिए । काँचो इँटा नहुँदा भट्टाको आगो निभाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएकाले झन् जोखिम बढेको बताउँदै उनले आगो जोगाउन इँटा नभए पनि कोइला हालिरहनुपर्ने भएकाले दोहोरो खर्च बढेको बताए । पुरानो इँटा मौज्दात भएकाले तत्काल इँटाको अभाव पनि नहुने र मूल्य पनि नबढ्ने उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीलाई समस्या परेकाले नगरपालिका र सरकारसँग कर छुट दिन माग गरेका छन् । वर्षाका कारण व्यवसायीलाई मात्रै नभई मजदूरलाई समेत निकै नोक्सान पुर्याएको छ । चाङ लगाएको इँटामा ३३ प्रतिशित नोक्सानी मजदूरले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षाले हुने क्षतिमा भुइँमा भएका र सुकाएका इँटाको सम्पूर्ण नोक्सानी मजदूरले व्यहोर्नुपर्ने र चाङ लगाएका इँटाको नोक्सानी भने ६७ प्रतिशत व्यवसायी र ३३ प्रतिशत मजदूरले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । इँटाभट्टाका मजदूर भकुण्डेबेँसीका रामबहादुर विकले वर्षाले इँटा नष्ट हुँदा निकै मारमा परेको बताए । उनले साहुले जिम्मा नलिएको इँटाको नोक्सानी सबै आफैँले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले यहाँका सबै इँटाभट्टाका मजदूर इँटा नष्ट हुँदा मारमा परेकाे बताउँछन् । रासस
पाैने तीन अर्ब लागतमा बेलिब्रिज निर्माणसँगै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिँदै हुम्ला
बाजुरा । हुम्ला जिल्ला एक महिनाभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसित जोडिने भएको छ । बाजुरा र हुम्लाको बिचमा अवस्थित कवाडी खोला माथि बेलिब्रिज जडानसँगै हुम्लामा पहिलोपटक मोटर पुग्ने मार्ग अगाडि बढेको हो । हालसम्म हुम्ला सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन । हुम्लालाई सडक सञ्जालले जोड्न नेपाली सेनाले अहोरात्र काममा जुटिरहेको छ । कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सेनाले कालीकोटको लालुदेखि हुम्लाको सरिसल्लासम्मको १ सय ४५ किलोमिटर सडकको निर्माण जिम्मा पाएको छ । ती मध्ये कालीकोट ४० किलोमिटर, बाजुरा ४४ किमि र बाँकी हुम्ला जिल्लामा रहेको जनाइएको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सो खोलामा बेलिब्रिज निर्माणसँगै बाजुरा र हुम्ला सडकसँग जोडिएका हुन् । पुलले जोडेको हुम्ला र बाजुरालाई एक महिनाभित्र सवारी साधनले पनि जोड्ने छ । सेनाले कवाडी खोला बेलिब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ । लगातारको वर्षा र हिमपातका कारण सडक निर्माण तथा आवश्यक समान ढुवानी गर्न सेनालाई समस्या बनाएको जनाइएको छ । कवाडी नदीमा बेलिबिज्रको काम सम्पन्न भएसँगै हुम्लामा सवारी समाधान सहजरुपमा सञ्चालन हुने छन् । कर्णाली करिडोरको तिथिचौर क्याम्पका सहसेनानी शङ्कर सिलवालले महिना दिनभित्र हुम्लाको अदानचुली गाँउपालिकाको गल्फागाडसम्म यातायात सञ्चालन हुने जानकारी दिए । कवाडी नदीमा बेलिबिज्र जडानपछि हुम्ला जिल्लाका १६ किमि बाटोमा यातायात सञ्चालन हुने देखिन्छ । हुम्ला र बाजुराको सिमानामा पर्ने कवाडी नदीसम्म ८४ किमि रहेको छ । त्यहाँबाट अदानचुली गाउँपालिकाको गल्फागाडसम्म १६ किलोमिटर रहेको छ । दशकौँसम्म खच्चड, भेडा र मान्छेले ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता केही समयमै हट्ने हुम्ला ताजाकोट मैला गाँउपालिका अध्यक्ष बागदल मल्लले जानकारी दिएका छन् । सडकसँग जोडिएसँगै हुम्ला जिल्लाको तल्लो क्षेत्रका स्थानीय खुशी भएका छन् । गाडी चढ्ने रहरसँगै सहज ढुवानी सेवा पनि पाउने भएपछि स्थानीय खुशी देखिएका छन् । हुम्लावासी वर्षाैदेखि हिँडेर नै यात्रा गर्नुपर्ने र महँगीको मार सहनुपर्ने बाध्यतामा छन् । सडक निर्माणमा पनि सेनाले तीव्र गतिका साथ काम गरिरहेको छ । हुम्लाका स्थानीयले हाल हप्तादिन बढी हिँडेर बाजरा कालीकोट पुगेर गाडीको यात्रा गर्ने गरेका थिए । सवारी सुविधा नहुँदा महँगो हवाई भाडा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बिरामीलाई समेत समयमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउने आशमा हुम्लावासी छन् । सो सडक खण्ड सेनाले विस २०७१ चैतबाट निर्माण शुरु गरेको थियो । लामो समयसम्म निर्माण कार्यमा प्रगति नभएपछि भौगोलिक विकटतालगायत प्रतिकूलता औँल्याउँदै सरकारले २०७१ मा सो करिडोरलाई विशेष परिस्थितिको सडकमा परिभाषित गर्दै निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । यस सडकको निर्माणमा रु दुई अर्ब ८४ करोड ११ लाख १६ हजार खर्च हुने अनुमान छ ।रासस
