३० दिनभित्र ह्विलिङ चार्ज तोक्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खुल्दै
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनामा साथ सम्बन्धित निकायलाई समय सीमासहित निर्देशन जारी गरेका छन् । बिहीबार सो निर्देशन जारी गरेका हुन् । विद्युत् बजार सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषयलाई समेटर ३२ बुँदे निर्देशन जारी भएको छ । मन्त्रालयले सबै कार्य योजनाहरू तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । साथै नियमित रूपमा सघन अनुगमनसमेत हुनेछ । ‘लामो गृहकार्य, सरोकार पक्षहरूसँगको घनिभूत छलफलपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न यो निर्देशन जारी भएको छ,’ मन्त्रीले भने,‘यो देखाउनका लागि मात्र निर्देशन दिइएको होइन, यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ । तसर्थ, तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न र त्यसको निरन्तर फलोअप गर्न मातहतका निकाय तथा कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिन्छु ।’ मन्त्री श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ, विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू हुनेछ, जसले विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउनेछ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यमान पीपीएमध्ये सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनामा वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यस निर्णयले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अवरुद्ध आयोजनाहरूको समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीति ल्याइने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन र सुधारका आवश्यक पक्षहरू पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । यसैगरी विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसमा अनुमतिपत्र जारी मिति, प्रगति, माइलस्टोन र अनुपालन अवस्था समावेश हुनेछ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक रूपमा पहुँच योग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ । अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको क्षमता सुनिश्चित गरेपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी हुनेछ । आर्थिक पारदर्शितातर्फ, जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरण प्रक्रियाको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानूनअनुसार प्राप्त हुने हिस्सा सही रूपमा हस्तान्तरण भए नभएको पनि यकिन हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ, यसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँडको मापदण्ड तयार गर्नेछ । साथै साना आयोजनाहरूको लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् । नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिनेछ । नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यसैगरी नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तनलाई समेटेर ‘हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरिने र त्यसले विद्युत् उत्पादनमा पार्ने असर अनुसार जरिवाना प्रणाली पुनरावलोकन गरिनेछ । जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ स्थापना, प्रमाणित जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली विकास तथा भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीसहित भूमिगत जल व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइनेछ । सिंचाइ क्षेत्रतर्फ, बबई, भेरी-बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ । महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी-मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनेछ । सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि-सिंचाइ-उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई-मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाढीले बन्द भएको सुपर माई क्यास्केड आयोजनाबाट पुनः बिजुली उत्पादन सुरु
काठमाडौं । ३.८ मेगावाट सुपर माई क्यास्केड जलविद्युत आयोजनाबाट पुनः विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ । बाढीले क्षतिग्रस्त भएको माई खोला हाइड्रोपावरद्वारा प्रवर्द्धित सुपर माई क्यास्केड जलविद्युत आयोजनाबाट पुनः विद्युत उत्पादन सुरु भएको व्यवस्थापक शान्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार वि.सं २०८२ असोज १८ गते आएको बाढीका कारण आयोजनामा व्यापक क्षति पुगेपछि उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । बाढीले पावरहाउस र अन्य संरचनामा असर पुर्याउँदा आयोजनाले लामो समयसम्म उत्पादन गर्न सकेको थिएन । क्षतिपछि पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै पावरहाउस तथा स्विचयार्डमा जडित विद्युतीय उपकरणहरूको परीक्षण र मर्मत कार्य पनि पूरा गरिएको अधिकारीले बताइन् । सबै प्राविधिक प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि चैत ३० गतेदेखि आयोजनाबाट पुनः विद्युत उत्पादन सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन हुने मन्त्रीको आश्वासन, निर्माण व्यवसायी उत्साहित
काठमाडौं । इन्धन तथा निर्माणजन्य सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण संकटमा परेको निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै निर्णय गराउने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिएको हो । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र बिटुमिन लगायतका सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएपछि देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने स्थिति सिर्जना भएको थियो । यस विषयमा महासंघले मन्त्री लम्साल र सरकारका सचिवहरूलाई पटक-पटक भेटी ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासंघका अनुसार मन्त्री लम्सालसँग भएको द्विपक्षीय छलफलमा मूल्य समायोजनको विषयलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र मूल्यवृद्धि भएको समयमा गरिएका निर्माण कार्यहरूको शोधभर्ना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ । मूल्यवृद्धिको चर्को मारलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले आफ्ना सबै प्रदेश, जिल्ला संघ र एसोसिएट सदस्यहरूलाई विशेष आग्रह समेत गरेको छ। अबदेखि नयाँ बोलपत्र दाखिला गर्दा वा सम्झौता गर्दा अनिवार्य रूपमा 'मूल्य समायोजन' को प्रावधान लागू हुने गरी मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन महासंघले निर्देशन दिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको यो प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन भएमा रोकिएका विकास निर्माणका कामहरूले पुनः गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
