बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार निर्माण अवधिको व्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपूँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ ।  आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयूक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा  सरकारको शेयर पुर्नसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।   सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जावापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्व  रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।  आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।   हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ । प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी वापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउ सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ ।  उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी,एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।  आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ । विद्युत खरिद बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमश ः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसरी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पचास वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ ।  आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन् ।  काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन्। बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहने छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धि लगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको छ । अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ ।  ३० प्रतिशत इक्विटीलाई शत्प्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइने छ ।  ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।  ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ ।  आयोजना निर्माणका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । विश्व बैंकको लगानी अन्यौलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो ।  आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ ।  आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।  आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।   भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर  आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ८२/८३ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, पुँजीगत खर्चको प्रगति तथा बजेट रोक्काले पारेको गम्भीर प्रभावबारे जानकारी गराएका छन् । दुवै मन्त्रालयले बजेट कटौती र रोकिएको रकमका कारण थुप्रै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू प्रभावित भएको र त्यसले कार्यसम्पादनमा ठूलो चुनौती थपिएको बताएको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दिएको जानकारीअनुसार सडक विभागको पुँजीगत खर्चको प्रगति ९.६७ प्रतिशत (झन्डै १० प्रतिशत) रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत ४.५ प्रतिशतभन्दा राम्रो मानिएको छ । यद्यपि, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागको प्रगति भने कम देखिएको छ।  यातायात व्यवस्था विभागको डेटा सेन्टरमा ठूलो क्षति र लाइसेन्स छपाइका लागि पेमेन्ट गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  रेल विभागको हकमा भने कार्यस्थल जलेको, फाइलहरू नष्ट भएको र जग्गा प्राप्तिमा देखिएको ऐलानी तथा व्यक्तिको नाममा रहेर पनि मान्छे फेला नपर्ने जस्ता समस्याले प्रगतिमा बाधा पुगेको मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए ।  भारतीय कम्पनीसँगको रेल सेवा सञ्चालनको ठेक्काको भुक्तानी पनि बजेट रोकाका कारण अड्किएको र कम प्रगतिको कारण यही भएको उनले जानकारी दिए ।  पहिलो त्रैमासिकमा कति भयो भौतिक प्रगति ? मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागले १२९ किलोमिटर २ लेन कालोपत्रे, ७ किलोमिटर ४ लेन वा सोभन्दा बढीको कालोपत्रे, ३३ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २७ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक र ७ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।  रेल विभागले ३०० मिटर ट्र्याक बेड निर्माण गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सुरु गरेको र चाडपर्वमा सहायता कक्ष स्थापना गरी यातायात व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको वैकल्पिक राजमार्ग लगायत २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरूको बजेट रोकिएको छ । यसमा राष्ट्रिय राजमार्गका पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित साना आयोजनाहरू पनि परेका छन् ।  अर्थ मन्त्रालयसँगको पटक–पटकको छलफलपछि ठेक्का भइसकेका र राष्ट्रिय राजमार्गका साना बजेटका आयोजनाहरू फुकुवा गर्दै जाने सहमति भएको र त्यसका लागि अनुरोध पठाइएको जानकारी दिइएको छ ।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट पनि सुरुमा रोकिए पनि अहिले खुल्दै जाने समझदारी भएको छ । भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरू पनि नीतिगत निर्णय र बजेट रोकाका कारण रोकिएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले कुल विनियोजित ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जानकारी दिए । यो कम खर्च हुनुमा बजेट रोकावट प्रमुख कारण रहेको छ ।  उनका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको छ । यसले २१४० वटा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावित पारेको छ । जसमा ४४० वटा त बोलपत्र आह्वान भइसकेका कार्यक्रमहरू पनि छन् । भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको र फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ ।  उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभर करिब २२०० निजी तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रका करिब ६०० भवनमध्ये २००/२५० वटाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको र दुई महिनाभित्र डिजाइन तथा लागत अनुमान सहितको प्रतिवेदन आएपछि पुनःनिर्माण अगाडि बढाइनेछ ।’ यस्तै, कीर्तिपुरको क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडान र १० हजार सिट क्षमताको प्यारापेट निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पाँचवटा थप आयोजना कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् ।  संसद भवनको निर्माण कार्यमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यस्तै, ११ वटा भवनहरूको सिभिल काम धेरैजसो सम्पन्न भइसकेको छ र हाल फिनिसिङका कामहरू भइरहेका छन् । जसमा फल सिलिङ, विन्डो, पेन्टिङ, स्यानिटरी, फायर फाइटिङ, इलेक्ट्रिकल, एचभीएसी रहेका छन् । यसका साथै गार्डेनिङ र भित्री सडक निर्माण पनि भइरहेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुनाको मुख्य कारण ठेकेदारको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मा समस्या, विशेष उपकरण तथा सामग्रीको आयातमा लाग्ने समय, र दक्ष कामदारको अभाव प्रमुख रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  सेन्ट्रल लबी बाहेकका भवनहरूमा छाना हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । भित्री काम (इन्टेरियर डेकोरेसन र कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम) को प्रगति करिब ३० प्रतिशत छ । जसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू साइडमा आइसकेका छन् ।  भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट १ अर्ब २० करोड फाइदा भयो : मन्त्री घिसिङ  

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत खरिदमा ४३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भन्ने विषयको खण्डन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ फाइदा भएको दाबी गरेका छन् ।   उनले सुस्त गतिमा रहेका विकास परियोजनाहरूमाथि कठोर कदम चालिएको र ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको समेत जानकारी दिए ।  सोमबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित विधायन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले हालै बजारमा चर्चामा रहेको विद्युत खरिद र ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा स्पष्ट पार्दै आफ्नो नेतृत्वमा भएका निर्णयहरू राष्ट्रको हितमा रहेको जिकिर गरे । मन्त्री घिसिङले भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेशन (पीटीसी) बाट ६ रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत खरिदको प्रस्ताव आएको भए पनि तत्कालीन व्यवस्थापनले समयमै निर्णय नगरेकाले उक्त सम्झौता हुन नसकेको स्वीकार गरे ।  तर, त्यसपछि ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा भएको बाइल्याटरल कन्ट्राक्ट (द्विपक्षीय सम्झौता) ले प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा नभई उल्लेख्य फाइदा पुगेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘४३ करोड घाटा भनेर जसरी भनियो त्यो सरासर गलत प्रचार हो । यदि हामीले यो सम्झौता नगरेको भए पीईसी (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) मार्फत ८ रुपैयाँ १० पैसामा बिहार र यूपीबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, जसले गर्दा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप लाग्थ्यो । यसरी हेर्दा हामीले १ अर्ब २० करोड बचाएका छौं ।’  ‘भारतको विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) ले प्रस्ताव गरेको ७ रुपैयाँ ७० पैसाको तुलनामा ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा खरिद गर्दा ७५ करोड रुपैयाँ जोगिएको छ । अझ ड्राइ सिजन (माघदेखि जेठसम्ममा) मा १० रुपैयाँसम्म तिरेर डे अहेड वा रियल टाइम मार्केटबाट किन्नुपरेको भए करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थप घाटा हुने अवस्थालाई हामीले टारेका छौं,’ उनले थपे ।  घिसिङले ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको मूल्य बाइल्याटरल कन्ट्राक्टमा अहिलेसम्मकै सस्तो रहेको समेत बताए । उनका अनुसार यो सम्झौताले ड्राइ सिजनमा करिब ५/६ सय मेगावाट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ । जसले लोडसेडिङ टार्नुका साथै उद्योगीहरूलाई थप विद्युत उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्छ । नेपाल र भारतबीच निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनहरूमा गरिएको लगानीलाई राज्यद्रोह भनी गरिएका टिप्पणीहरूको पनि मन्त्री घिसिङले खण्डन गरे ।  उनले आफ्नो नेतृत्वमा करिब १२/१५ हजार मेगावाट विद्युत दुईतर्फी प्रवाह गर्न सक्ने गरी ४०० केभीका ट्रान्समिसन लाइनहरुको विकासमा ऐतिहासिक प्रगति भएको बताए । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन सञ्चालनमा आइसकेको, बुटवल–गोरखपुर लाइन मार्चसम्ममा सञ्चालनमा आउने र इनररुवा–पूर्णिया तथा लम्की–दुईली लाइनहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए। ‘ट्रान्समिसन लाइन नबनीकन विद्युत उत्पादन गरेर कहाँ फाल्ने ? कसरी लगानी आकर्षित हुन्छ ?,’ प्रश्न गर्दै घिसिङले भने, ‘भारतको टेरिटोरीमा बन्ने लाइनमा नेपालको ४९ प्रतिशत र नेपालको टेरिटोरीमा बन्ने लाइनमा भारतको ४९प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा काम भएको छ । जुन अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मोडल हो । ’ उनले ती लाइनहरुमा २५ वर्षसम्म १०० प्रतिशत क्षमता प्राधिकरणले बुकिङ गरेको र यसबाट प्राधिकरणलाई ट्रान्समिसन शुल्कमार्फत नाफा हुने तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुनेसमेत बताए ।  ठेक्का तोड्ने अभियान  मन्त्री घिसिङले पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्च कम देखिनुमा आन्दोलनका कारण धेरै परियोजनाहरूमा काम अवरुद्ध हुनु र करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पारे ।  उनले वर्षौंदेखि काम नगर्ने र ठेक्कामात्र ओगट्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आफूहरुले कडा कदम चालेको बताए । ‘ठेकेदारले बिलोमा लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ,’ घिसिङले भने, ‘हामीले २६७ वटा परियोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । जसमध्ये ४९ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको छ ।’ यसरी ठेक्का तोडिएका प्रमुख परियोजनाहरूमा बिरिङ डाइभर्सन, झापाको कन्काई नदीको पुल, कमला डाइभर्सन र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन लगायतका परियोजनाहरू रहेको उनले उल्लेख गरे । सुनकोशी मरिनमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि काम सुस्त भएकाले त्यसले राज्यलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।  मन्त्री घिसिङले बजेट रोकिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अनावश्यक बजेट कटौती गर्न सहमत भए पनि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको बजेट कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिए ।  उनले ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने कार्यले कामको गति बढाउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका निर्णयहरू दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा रहेको र लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन र गलत प्रचारबाजी मात्र रहेको दाबी गरे ।  यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले कुल पुँजीगत बजेट करिब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी गराइन् । बजेट कटौतीका कारण वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।  नेपालको कुल २५ लाख ३७ हजार हेक्टर कृषि सिँचाइ योग्य भूमिमध्ये १५ लाख ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा बजेट कटौतीका कारण ७ हजार हेक्टरमा मात्र सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सचिव दवाडीका अनुसार मन्त्रालयका १९ वटा बजेट शीर्षकमा गरी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का राखिएको छ । यसले नदी तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता गर्नैपर्ने काममा समेत प्रभाव पारेको छ ।  ‘नदी विपद्का कारण इम्बाङ्कमेन्टहरू फुटेर जान्छन्, ती ठाउँमा तत्कालै केही काम गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष बाढीको समयमा थप जोखिम उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘तर त्यस्ता कामको बजेट पनि रोक्का भइराखेको छ ।’  अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र फुकुवाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी उनले बताइन् ।  १६ योजनामा प्रस्ताव गरिएका पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा भूमिगत सिँचाइजस्ता रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट पनि रोक्का भएकाले तत्काल किसानलाई लाभ पुर्याउने कार्यमा अवरोध आएको सचिव दवाडीले बताइन् । नयाँ स्थापना भएका केही कार्यालयहरूमा त बजेट नै शून्य भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०७६/७७ बाट सुरु भएको र ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लागतमा तराईका पाँच जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सुरुङ निर्माणमा १३.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भई टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट पनि दिइसकिएको छ । बाँध र पावर हाउसमा १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको ठेक्का २०७९ पुस १४ गते सम्झौता भएकोमा ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा १० प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ ।  समयमा प्रगति नभएका कारण २०८२ साउन २४ मा ठेक्का अन्त्यगर्ने गरी पत्राचार भइसकेको र ठेक्का लगभग अन्त्य भइसकेको अवस्था छ ।  ठेकेदारले पनि १६.२ पीसीसी अनुसार आफैले टर्मिनेसन सूचना दिएको छ । एडभान्स भुक्तानी ग्यारेन्टी बैंकलाई तान्न पनि पत्राचार भइसकेको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको ठेक्का सिभिल निर्माण कार्यको ठेकेदारको असफलताका कारण लगाउन नसक्दा अब दुवै ठेक्का सँगसँगै अगाडि बढाइने जनाइएको छ । मरिन नदी नियन्त्रण र ट्रान्समिसन लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यस्तै, पहिलो चरणमा रानी जमरा कुलरिया बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुल आउटपुट ३८ हजार ३०० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रहेको छ । पुरानो रानी जमरा र कुलरिया तीनवटै प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास सम्पन्न भई ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन पनि भइरहेको छ । यसमा विश्व बैंकको लगानी रहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ हजार हेक्टर लम्पिङ पुछार मुख्य नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि पठाइएको छ र सहमति प्राप्त भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसैगरी, तेस्रो चरणमा बाँकी रहेको १८ हजार ३ सय हेक्टर विश्व बैंकबाट १२७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत भइसकेको छ र ठेक्का प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने क्रममा छन् । यस चरणको कुल योजना लागत २१ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ ।  यसैगरी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले ऊर्जातर्फ कुल बजेट ६ अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५.१६ प्रतिशत प्रगति भएको बताए । वित्तीय लगानीतर्फ ४२ अर्ब २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ (मुख्यतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि) रहेकोमा ६.५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।  पहिलो त्रैमासिकमा ८६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको, ६६ केभी र सोभन्दा माथिको ३६ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन तथा ३३ केभीका १२३ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएको जानकारी उनले दिए । यस अवधिमा १ हजार ८०५ गिगावाट आवर विद्युत निर्यात भएको र वर्षात्को समयमा उत्पादन पर्याप्त भएकाले २.८ गिगावाट आवर मात्र आयात भएको उनले बताए ।  हिउँदको लागि विद्युत खरिद प्रक्रिया नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले हिउँदमा विद्युत अपुग हुने र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा सस्तो दरमा विद्युत खरिद गर्न सफल भएको जानकारी दिए । गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात भएको र १ अर्ब ६८ करोड युनिट आयात भएको थियो । यसपालि हिउँदमा अपुग हुने विद्युतका लागि भारतबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।  गत वर्ष भारतबाट बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र विद्युत उपलब्ध भएकाले साँझको समयमा माग धान्न कठिन भएको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्ष समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशकले बताए ।  विद्युत खरिदका लागि भारतको इन्डियन एक्सचेन्ज मार्केट, पावर एक्सचेन्ज कमिटी र द्विपक्षीय सम्झौताका विकल्पहरू रहेकोमा प्राधिकरणले द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भारत सरकारको लगानी रहेका पीटीसी र एनभीभीएनसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।  पीटीसीको प्रस्ताव सबैभन्दा आकर्षक र सस्तो देखिएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असोज १० गते सोही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  पीटीसीले प्रस्ताव मान्य हुने अवधि सेप्टेम्बर २८ (असोज १२) सम्म मात्र भएकाले असोज १० गते नै पत्राचार गरी असोज २७ गते सम्झौता गरिएको कार्यकारी निर्देशकले बताए ।  पीटीसी इन्डियाबाट १८० मेगावाट (ढल्केबरबाट १०० मेगावाट र बिहारका लाइनहरूबाट ८० मेगावाट) विद्युत खरिद गर्ने निर्णयले प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक लाभ भएको छ । यदि एनभीभीएनसँग खरिद गरेको भए ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट खरिद गरेको भए १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था थियो ।  विगतमा सन् २०२२ मा भारतबाट १२ रुपैयाँ प्रति युनिटसम्ममा समेत विद्युत खरिद गरिएको स्मरण गराउँदै, कार्यकारी निर्देशकले हाल ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा विद्युत खरिद गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा नेपाल सरकारलाई कुनै नोक्सान नभएको स्पष्ट पारे ।  यस खरिद प्रक्रियाको जानकारी विद्युत नियमन आयोगलाई पनि गराइएको र त्यहाँबाट सहमति प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।