याम्बालिङ्ग हाइड्रोले वैशाख १६ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडले वैशाख १६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ७० करोड रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका २८ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ७ सम्मका स्थानीय, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख १० हजार कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष, २ प्रतिशत अर्थात् ४२ हजार कित्ता कर्मचारीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको १७ लाख ४३ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा २१ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा वैशाख २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण रुपमा बिक्री नभएमा ढिलोमा वैशाख ३० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
१९.११ अर्बमा ११० मेगावाटको दुधकोशी पाँचौं जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने
काठमाडौं । सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकोशी नदीमा ११० मेगावाटको दुधकोशी पाँचौं जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । सोलुखुम्बु को माप्य दुधकोशी गाउँपालिका-२, ३, ४, ६ र ७ मा आयोजनास्थल रहने गरी सो आयोजना प्रस्ताव गरिएको हो । आयोजनाको विद्युतगृह माप्य दुधकोशी गापा-४ काँकुखोला र दुधकोशी नदीको सङ्गमबाट ७३० मिटर माथि रहनेछ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ६१७.८६ गिगावाट घण्टा प्रति वर्ष विद्युत् आपूर्ति हुनेछ । निर्माणको चरणमा ६० दक्ष, १५० अर्धदक्ष र ३५५ अदक्ष जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । विद्युत् विकास विभागले सो आयोजनालाई अर्ध जलाशययुक्त प्रकृतिमा निर्माणका लागि यसअघि नै सहमति प्रदान गरिसकेको छ । इन्डेपेन्डेन्ट पावर कम्पनी नेपालले सो आयोजना निर्माण गर्ने जनाइएको छ । आयोजनाको यसअघि नदी प्रवाही आयोजनाका रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको भए पनि पछिल्लो पटक अर्धजलाशय प्रकृतिमा निर्माण गर्ने भएपछि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । आयोजनाको ग्रस हेड २३७.९ मिटर र रेटेड नेट हेड २२२.३ मिटर रहेको छ । आयोजनाको संरचना निर्माणका लागि २५.२८ हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्रबाट २ हजार ४५९ वटा खोटेसल्ला, बाँझ, चिलाउने, उत्तिस, मौवा, मलाट, भलायो, जामुख आदि प्रजातिका रुख काट्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नयाँ खिम्ती सबस्टेसन देवीटार दोलखामा जोडिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको कुल लागत १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । प्रवर्द्धक कम्पनीका अनुसार प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । आयोजना पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिले चितवनमा १२५ ठेक्काको काम रोकिने अवस्थामा
चितवन । पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनद्वारा सञ्चालित १२५ वटा ठेक्काका काम रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । इन्धनसहित आवश्यक वस्तुमा बढ्दो महँगीका कारण ती ठेक्कामा काम हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार यस कार्यालयमा २६७ वटा आयोजना रहेकामा अहिले ठेक्का सम्झौता भई २१७ वटा सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये १२५ वटा आयोजनाको काम रोकिने अवस्थामा आएका उनले बताए । यसरी ठेक्का सम्झौता गर्ने समयमा भन्दा अहिले इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि र अलकत्रा (विटुमिन) को समस्याका कारण पूर्वाधार विकासका काम रोकिने अवस्थामा पुगेका उनको भनाइ छ । प्रमुख चौधरीले भने, 'निर्माण व्यवसायीहरूले ‘निर्माण होलिडे’ (तत्कालका लागि रोक्न मिल्ने प्रकृतिका आयोजनालाई रोक्ने प्रक्रिया) को माग गर्दै कार्यालयमा पत्र बुझाएका छन् ।' इन्धनको मूल्य बढेपछि सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुँदा पूर्वाधार निर्माण प्रभावित बन्दै आएका उनको भनाइ छ । यस कार्यालयबाट ५० वटा आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने भए पनि ती आयोजनाको काम पनि हुन सकेको छैन । कार्यालयले अहिले १९ वटा पुल निर्माण गरिरहेको छ भने अन्य आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेका उनले बताए । कार्यालय प्रमुख चौधरीले भने, 'यस्तै अवस्था रहे यस कार्यालयबाट सुरु गरिएका आयोजनामध्ये ५० देखि ६० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने अवस्था छैन ।' ६७ करोड रुपैयाँ बजेटबाट विकास निर्माण गर्दै आएको कार्यालयले सरकारको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने निर्माण व्यावसायीलाई बताएको छ । निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका महासचिव पुष्कर अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले यही अवस्थामा महँगी बढ्दै जाँदा काम गर्न नसकिने भएकाले निर्माण होलिडेका रूपमा सरकारले अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । महँगीमा भएको वृद्धिका कारण बजेटमा समायोजन वा होलिडेका रूपमा राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
