मनाङमा ६१ मेगावाटको नारखोला हाइड्रो बन्ने, ५ बैंकको ९.६३ अर्ब रुपैयाँ लगानी
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रोको मुख्य लगानीमा मनाङमा ६१ मेगावाटको नारखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएकाे छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीमा आयोजना निर्माण गरिने नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष बटु लामिछानेले जानकारी दिए । मनाङस्थित नार्पा भूमि र नासोङ गाउँपालिकामा रहेको नारखोला र सोतीखोलाको पानीलाई एकीकृत गरी ६१.११ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिले आयोजना निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ । यसअघि नै विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भइसकेको छ । साथै कुमारी बैंकको अगुवाइमा नेपाल एसबीआई बैंक, कृषि विकास बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । सोमबार नार खोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष लामिछाने र कुमारी बैंकका प्रमुख क्षेत्रीय कर्जा अधिकृत अर्पण पोखरेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेसँगै वित्तीय व्यवस्थापन टुंगिएकाे हाे । नारखोला जलविद्युत् आयोजनाको ग्रस हेड ५८८.८२ मिटर रहने र वार्षिक ३६६.४८ गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हेडरेस टनेल लगभग ८ किलोमिटर रहेको छ । आयोजनाको बाँध तथा हेडवर्क्सका संरचनाहरू नार्पा भुमी गाउँपालिकामा हुने र उक्त बाँधस्थलबाट सुरुङमार्ग हुँदै नासोङ गाउँपालिकामा रहने विद्युत् गृहमा नार्पा भूमि र नासोङ गाउँपालिका हुँदै आएको सुरुङमार्गमार्फत पेनस्टक पाइपको प्रयोग गरी विद्युत् गृहमा पानी पठाई बिजुली उत्पादन गरिने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मनाङस्थित निर्माणाधीन धारापानी सबस्टेशनमा जोडिने छ । आयोजनाको कुल लागत १२ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ रहने बताइएकाे छ । जसमा बैंकहरूको कर्जा ९ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ र स्वपुँजी ३ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ रहेको छ । स्वपुँजीमा सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको मुख्य लगानी रहने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाले ३ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य लिएकाे छ ।
साँगा-धुलिखेल सडक: डेढ वर्षदेखि अवरुद्ध काम अब सञ्चालन हुने
काठमाडौं । अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक खण्ड स्तरोन्नति अन्तर्गत साँगा-धुलिखेल सडक विस्तारमा बनेपाको पुल बजार क्षेत्रमा रोकिएको काम सञ्चालन हुने भएको छ । करिब डेढ वर्षदेखि अवरुद्ध काम अब सञ्चालन हुने भएको हो । आइतबार नगरपालिकामा पीडित पक्ष, सडक निर्माण कम्पनी र नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतबीच काम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो । अब कामले निरन्तरता पाउने बनेपा नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले बताए । उनले सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक आयोजनाअन्तर्गत साँगा-धुलिखेल सडकखण्डको ‘डिजिटल’ नापी नक्सा लागू भइसकेकाले सोही नक्सालाई आधार मानी सडक सीमाक्षेत्र कायम गर्ने तथा रेखाङ्कन गरी अवरुद्ध निर्माण खुलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । बैठकमा सडक सीमाभित्र ‘डिजाइन स्ट्यान्डर्ड’ नघट्ने गरी निर्माण अघि बढाउने निर्णय भएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा सूर्यविनायक धुलिखेल सडक आयोजनाका प्रमुख विजयकुमार महतो, बनेपा नगरप्रमुख शाक्य, उपप्रमुख विमला सापकोटालगायत विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष, सरोकारवाला स्थानीय, काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित नापी कार्यालयका प्रतिनिधि, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । स्थानीयले नगरमा अरनिको राजमार्गले ओगटेको सबै स्थानमा एकरुपता कायम गरी काम अघि बढाउनुपर्ने र ढलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा नगर र आयोजनासँग माग गरेका थिए । यसैबीच अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक खण्ड स्तरोन्नति अन्तर्गत पहिलो खण्ड साँगा-धुलिखेल सडक विस्तारको समयसीमा तीन हप्ता बाँकी छ । सम्झौताअनुसार बाँकी २ हप्ताको म्याद रहँदा ४० प्रतिशत विस्तार अधुरो छ । ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल सम्म पहिलो खण्ड साँगा-धुलिखेल ८ किलोमिटर सडक विस्तार विसं २०७९ मङ्सिर २७ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त सडक खण्ड विस्तारका लागि लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । करिब तीन वर्षको अवधिमा ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको सूर्यविनायक-धुलिखेल, धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म धुलिखेल क्षेत्रमा करिब १ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ भने पुलबजार-जनागाल क्षेत्रमा कालेपत्र भइरहेको छ । आयोजनाले सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको २ खण्डमा करिब ५० प्रतिशत काम भएको जनाएको छ । साँगा-धुलिखेल पहिलो खण्डमा ६० प्रतिशत र सूर्यविनायक-साँगा खण्डमा भने ४२ प्रतिशत काम सकिएको आयोजना प्रमुख विजयकुमार महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार सूर्यविनायक-साँगा खण्डमा केही स्थानका छ घर भत्काउन बाँकी रहेकाले भत्काउने प्रक्रियामा रहेको छ । सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तार कार्य अन्तर्गत दोस्रो खण्ड सूर्यविनायक-साँगा ७.५ किलोमिटर विस्तारका लागि ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । उक्त खण्डको ठेक्का अवधि पनि आउँदो पुस १८ गते म्याद सकिँदैछ छ । ‘दुवै खण्डमा विस्तार गर्न म्याद थपेर आउँदो असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्नेबारे निर्माण व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ,’ महतोले भने ।
५० प्रतिशत ठेक्का र नि:शुल्क सेयरको माग, ब्रम्हायणी हाइड्रोका २ वटा आयोजना ठप्प
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका-२ र ३ का स्थानीय बासिन्दाले त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन ब्रम्हायणी हाइड्रोपावर कम्पनीका दुइवटा जलविद्युत आयोजनामा तालाबन्दी गरेका छन् । गत बुधबारदेखि फिल्ड कार्यालयमा तालाबन्दी गरी डोजर लगायतका निर्माणमा प्रयोग गरिने सवारी साधनको चाबी नियन्त्रणमा लिएका हुन् । स्थानीयको हकहित, अधिकार, वातावरणीय सुरक्षा र पूर्व सम्झौताहरू बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै स्थानीय दिपु, तेगा, तेम्बाथान र सांगुलिङ क्षेत्रका स्थानीयहरूले संघर्ष समिति बनाएर आयोजनाका सबै गतिविधि ठप्प पारेका हुन् । कम्पनीलाई पटक-पटक आफ्ना माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नगरी हेपाहा र अपमानजनक व्यवहार देखाएपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष नीमतार्के शेर्पाले जानकारी दिए । अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘हाम्रो जल, जमिन, जंगल र जन्तु पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुन् । यसमा असर पारेर मुनाफा कमाउनेले स्थानीयको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्पनीले सम्झौता र माग बेवास्ता गरेपछि हामीसँग परियोजना रोक्नु बाहेक विकल्प रहेन ।’ उनका अनुसार आन्दोलनको पहिलो दुई दिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी दबाव सिर्जना गरेको थियो । तर, प्रशासनले विवाद समाधानका लागि पहल नचाल्दा कम्पनीसँग वार्ता नै हुन सकिरहेको छैन । साथै जुगल गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्नुको सट्टा आफूहरूलाई पक्राउ गर्ने भन्दै तर्साउने काम गरेको उनले आरोप लगाए। आयोजना स्थलमा खटिएका उपप्रमुख इन्द्रवर गुरुङले स्थानीयका माग पूरा गर्न आफूहरू तयार भए पनि सबै माग एकैपटक पूरा गर्न सम्भव नरहेको बताए । उनले क्रमशः माग पूरा गर्न प्रयास भइरहेको बताए । आयोजना क्षेत्रमा शेर्पा समुदायको बाहुल्यता छ । स्थानीयहरूले तालाबन्दी गरेसँगै सुरुङ निर्माण, सडक तथा संरचना निर्माण, सामाग्री ढुवानी, कम्पनीका सवारी-साधन तथा कर्मचारीको आवत-जावत पूर्णरूपमा रोकिएको छ । संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नगरी गतिविधि सुरु गरेमा सम्भावित दुर्घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएको दिएको छ । आयोजनाले स्थानीय नदी र निकुञ्ज क्षेत्रको अवैध दोहन गरेको र सुरुङ खन्ने क्रममा निस्केको सामग्री नदीमा खसालेर नदीजन्य इकोसिस्टम भताभुंग पारेको स्थानीयले बताएका छन् । साथै स्थानीयहरूले नि:शुल्क सेयर, निःशुल्क विद्युत सेवा दिनु पर्ने, आयोजनाको कामका ५० प्रतिशत ठेक्का स्थानीयलाई दिनुपर्ने लगायत १९ बुँदे माग गरेका छन् । कम्पनी विरुद्ध स्थानीयका १९ बुँदे माग १. मापदण्ड विपरीत राखिएको क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नु पर्ने । २. स्थानीयको जग्गा अनधिकृत प्रयोग बन्द गरी सहमति बिना सडक-संरचना निर्माण गर्न नहुने र पहिले उपयोग भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति तुरुन्त प्रदान गर्नु पर्ने । ३. आयोजनाका सडक तथा संरचनाहरू वरिपरि भू-स्खलन रोकथामका लागि पक्की वाल, ग्याबिन वाल र मिसिनरी वाल जस्ता स्थायी संरचना बनाउनु पर्ने । ४. आयोजनाको कामका ५० प्रतिशत ठेक्का स्थानीयलाई दिनुपर्ने । ५. परियोजनाको कुल सेयरमध्ये १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क दिनु पर्ने । ६. दीपु र तेगा वस्ती संरक्षणका लागि सिमेन्टका पर्खाल, ग्याबिनवाल र अन्य संरचना निर्माण गर्नु पर्ने । ७. नदी कटान तथा खोला नियन्त्रण गरी वस्ती, खेतबारी र जग्गाको सुरक्षा दिनु पर्ने । ८. प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन, घेरबार र आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु पर्ने । ९. तेम्बाथान सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने । १०. स्थानीय गुम्बा (घ्याङ) का लागि स्टोर भवन निर्माण गरिदिनु पर्ने । ११. साङगुलिङ वस्तीका लागि सडक र विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने । १२. विस्फोटक पदार्थको अनियन्त्रित प्रयोग तत्काल रोक्नु पर्ने । १३. तेगा वस्तीका लागि मोटरबाटो निर्माण गर्नु पर्ने । १४. शिक्षा, स्वास्थ्य, आय-आर्जन, वन-जंगल तथा वातावरण संरक्षणका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने । १५. प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिनु पर्ने । १६. आयोजना निर्माणका कारण क्षति पुगेका चौंरी चरन र खर्क क्षेत्र पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने । १७. आयोजना सम्बन्धी सामग्री ढुवानी, इन्धन आपूर्ति, सवारी साधन भाडा, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने । १८. आयोजनाले आवश्यक जनशक्ति, स्रोत-साधन स्थानीयबाट उपलब्ध हुने सीमा भित्र अन्यत्रबाट नल्याइ स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने । १९. आयोजना सम्पन्नपछि विद्युत महसुलबाट स्थानीयलाई प्राप्त हुने रकमको निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गरी औपचारिक सम्झौता गर्नु पर्ने ।
