स्नो रिभर्सले वैशाख २९ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । स्नो रिभर्स लिमिटेडले वैशाख २९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १८ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता स्थानीयलाई, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ९३ हजार ७५० कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ४६ हजार ८७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार ७५० कित्ता कर्मचारीहरुलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको ७ करोड ७८ लाख १२ हजार ५०० रुपैयाँको ७ लाख ७८ हजार १२५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा जेठ १ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा जेठ १२ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
१० वर्षमा साढे २४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने
रमेश लम्साल काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । सो रणनीतिमा यसअघि प्रस्ताव गरिएका, अध्ययन भएका, निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेका आयोजना रहेका छन् । जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाका अलावा सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । रणनीतिमा बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । लगानी ढाँचा तय भएको तर कार्यान्वयनमा भने गइनसकेको सो आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । रणनीतिमा समावेश गरिएको कार्य योजनामा निकट भविष्यमा नै रघुगङ्गा जलविद्यु्त् आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख छ । कुल ४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यसैगरी, १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आव २०८५/८६ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ । रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएअनुसार ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी ए, १८.२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माणको तयारीमा रहेको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनाको क्षमता ६७० मेगावाट रहेको छ । १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड पनि सोही वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा समावेश छ । यस्तै, ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण चौथो, ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विसं २०९० सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ । त्यसैगरी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती २०८७ सालसम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कुल ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, २८१ मेगावाट क्षमताको नौमुरे, ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गर्ने १ हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना भने २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन् । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले लगानी एवं उत्पादन गर्ने सौर्य परियोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सौर्यका आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, सरकारी कम्पनी र प्राधिकरण तथा अन्य सहायक कम्पनीले प्रवरद्धन गर्ने ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पनि २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रवर्द्धन गर्ने सौर्य तथा निर्यात केन्द्रित आयोजनाहरू पनि सोही वर्षसम्म सम्पन्न हुनेछन् । ती आयोजनाको क्षमता १४ हजार मेगावाटबराबर रहेको छ । उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, व्यापार विस्तार गर्ने एवं निर्यातसमेत प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिमा १४ वटा आन्तरिक प्रसारण लाइन र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । भूमिगत वितरण प्रणाली विसं २०८५ सम्म सम्पन्न हुनेछन् । घरायसी रूपमा विद्युतीय चुलोको विस्तार गर्दै अनुदान प्रदान गर्ने, देशभर चार्जिङ स्टेशनको विस्तार गरी यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय बनाउने, कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय महसुलमा सहुलियत दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रुपान्तरण गरिनेछ । रासायनिक मल र डेटा सेन्टर स्थापनालगायतका ऊर्जा सघन उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखेको चुनौती र अवसर
रमेश लम्साल/रासस सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न १३ चुनौती रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई समाधानका लागि प्रभावकारी पहलकदमी एवं लगानी विविधकरण तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वितरण प्रणालीको क्षमता र गुणस्तर कमजोर हुनु, औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिको अभाव हुनुलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ । यस्तै, सरकारले घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु, कृषि, सिँचाइ तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग वृद्धि गर्नु र विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव हुनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी, डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उत्पादन गर्ने उद्योग, आधुनिक इँटाभट्टाजस्ता विद्युत् खपत गर्ने सघन उद्योगको न्यून विकास हुनु, आन्तरिक विद्युत्को माग पूर्ति भएपश्चात् बचत भएको विद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनु रहेको छ । यसका लागि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सम्बद्ध संरचनाहरूको पर्याप्त विकास गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको सरकारी निष्कर्ष छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा विद्युत्को आन्तरिक माग पूर्ति तथा क्षेत्रीय बजारको आवश्यकताअनुसार निर्यात गर्न उपयुक्त ठूला जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नु जरुरी छ । छिमेकी मुलुकको नीति तथा नियम र नेपालको विद्युत् उत्पादन र आयात निर्यातसम्बन्धी नीति तथा प्रक्रियाबीच सामन्जस्यता कायम गर्नु, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराउन कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को उच्च लागतका कारणले छिमेकी मुलुकको विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनु, नेपालको राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीलाई छिमेकी मुलुकको ग्रिड प्रणालीस्तरमा विकास गर्नु, नेपालमा प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजारको विकास गरी छिमेकी देशको विद्युत् बजारसँग सम्बन्धित प्रणाली निर्माण गर्नु पनि चुनौती रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । जलविद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गरी वार्षिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उच्च सम्भावना हुनुलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएको छ । यातायात, घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गरी आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने सम्भावना हुनु, देशमै उत्पादित स्वच्छ विद्युत् ऊर्जाको प्रयोगमार्फत दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आधार हुनुलाई अवसरका रूपमा लिइएको छ । आन्तरिक खपतपश्चात बचत हुने विद्युत्लाई द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने पर्याप्त सम्भावना हुनु, नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबमोजिम १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने स्पष्ट आधार तयार हुनु पनि अवसरका रूपमा रहेको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने याममा छिमेकी राष्ट्र भारत तथा बङ्गलादेशमा ऊर्जा माग उच्च रहनु र सो याममा उच्च विद्युत्दर प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना छ । कार्बन शून्यको लक्ष्य राखेका छिमेकी मुलुकका लागि नेपालको जलविद्युत् हरित ऊर्जाको रूपमा आकर्षक विकल्प हुनु, खनिज इन्धनको प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्रा बचत तथा शोधनान्तर स्थिति बलियो बनाउने विषयलाई मन्त्रालयले अवसरका रूपमा चित्रण गरेको छ । जलवायु वित्त तथा कार्बन बजारमा पहुँच वृद्धि गर्ने अवसर हुनु, ऊर्जा सघन उद्योगजस्तै डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, रासायनिक मल कारखाना आदिको विकासमार्फत ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना हुनु पनि अवसरका रूपमा रहेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने र कुलजडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले तय गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अनुसार विद्युत् ऊर्जा निर्यातमा अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुनेछ । व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदानमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनुलाई अपेक्षित उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब एक हजार ५०० युनिट पुग्नुका साथै शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा भरपर्दो विद्युत् पहुँच सुनिश्चित हुनेछ । विद्युत् निर्यात बढ्दै औसत निर्यातदर र राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । आन्तरिक खपत भई बचत हुने विद्युतको प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित हुनेछ । यस्तै, वातावरणीय प्रदूषणमा कमी आउने तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुग्नेछ । –––
