नारायणगढ-बुटवल सडक: प्रगति ८१ प्रतिशत, सुरक्षाको पनि काम जारी
काठमाडौं । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण सम्पन्न भएका स्थानमा सडक सुरक्षाको काम सुरु गरिएको छ । आयोजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार हाल पूर्वी खण्डमा निर्माण सकिएका स्थानमा सडक सुरक्षासम्बन्धी काम भइरहेको छ । सडक सुरक्षा अन्तर्गत सडकमा सेतो र पहेँलो चिह्न बनाउने, बीचको डिभाइडरमा रङ लगाउने, मुख्य सडक र सहायक सडकबीच सिमेन्ट बार राख्ने तथा स्पिड लिमिटका चिन्हहरू जडान गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, सडक छेउमा रेलिङ लगाउने, डब्लु-बिम राख्ने र डेलिनेटर पोल जडान गर्ने काम पनि जारी छ । सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सडक सुरक्षाका कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको सूचना अधिकारी खनालले बताए । ‘सडक निर्माणका धेरैजसो काम अन्तिम चरणतर्फ बढेका छन्, हामीले सोहीअनुसार सडक सुरक्षाका काम अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने । सूचना अधिकारी खनालका अनुसार नवलपरासी पूर्वीखण्डमा पर्ने ६५ किलोमिटर सडकमध्ये हाल करिब ७ किलोमिटरमा मात्र कच्ची सडकको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य सबै क्षेत्रमा कालोपत्र तथा पक्की सडक सञ्चालनमा आइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा हालको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । पूर्वी खण्डमा अहिले दाउन्ने क्षेत्रमा बाहेक अन्य स्थानमा यात्रा सहज भएको छ । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको काम २०७५ साल माघ २४ गते सम्झौता भई २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले सुरु गरेको थियो । कुल ११३ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि हाल चौथो पटक म्याद थप गरी आउँदो साउनसम्मका लागि अवधि बढाइएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सञ्चालित यस सडक विस्तार आयोजनाको दुवै खण्डको कुल लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कुल ११३ किलोमिटरमध्ये ७० किलोमिटरमा ४ लेन, २९ किमीमा ४ लेनसहित दुवैतर्फ ६-६ मिटरका सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ । दाउन्ने क्षेत्रको १४ किमी खण्डमा ३ लेनको सडक निर्माण हुनेछ ।
बालकुमारीमा २ अर्बको सबस्टेशन बन्ने, ४ वर्षदेखिको जग्गा विवाद अन्त्य
काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध ललितपुरको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृत दिएसँगै प्रक्रिया पूरा भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाले मूर्त रूप लिएको हो । काठमाडौं र ललितपुरमा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र दिगो बनाउनका निम्ति सो क्षेत्रमा उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, जग्गा प्राप्त नहुँदा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि परियोजना रोकिएको छ । सो सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण लगानीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुनेछ। भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशनमा जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्पश्चात टेकु सबस्टेशनमा जोड्ने प्राधिकरणको तयारी छ । यस सब स्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी ५ वर्षसम्मको विद्युत् माग पूरा गर्न सहज हुनेछ । केयुकेएलले बालकुमारीमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क दिने र त्यसवापत प्राधिकरणले २५ वर्षसम्मका लागि ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपभोग गर्ने सहमति भएको छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएपछि सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । हटियाको गाँठो फुस्कियो, टावर ठड्याउन सुरु वर्षौंदेखि अवरुद्ध हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्ड (हेटौंडाको हटिया क्षेत्र)मा टावर राख्ने कार्य अगाडि बढेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यसै साता जग्गाधनी र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी मुआब्जा विवादलाई टुंग्याएका थिए । टावर निर्माण हुने क्षेत्रका जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेपछि एक साताभित्रै सातवटा टावरको जग खन्ने र कङ्क्रिटिङ गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । सन् २०१२ बाट निर्माण शुरू भएको सो प्रसारण लाइन अन्तर्गत हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा वर्षौदेखि अलपत्र परेको थियो । नेपालको विद्युत प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा लिइने यस परियोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्ति प्रणाली विश्वसनीय हुनुका साथै निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ । यो प्रसारण लाइन निर्माणले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ । सोही परियोजनाको पूर्वी खण्ड (ढल्केबर–इनरुवा) तीन वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइले बेनीमा सडक आयोजना प्रभावित
म्याग्दी । सीमा निर्धारण नहुँदा भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा पर्ने जलजला गाउँपालिका–३ बेनीमा सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित योजना प्रभावित भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख नाकामा पर्ने पर्वत बेनीमा सडक विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी, यातायात व्यवसायी र पर्यटक समस्यामा परेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा समेटिएको पर्वत बेनीको साँघुरो र जीर्ण सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेर जाम हुने, हिलो र धुलोको समस्या भएको स्थानीयवासी कृष्ण केसीले बताए । 'सात सय ६० मिटर दूरीको सडक पार गर्न जाम हुँदा १० देखि १५ मिनेट लाग्ने गरेको छ', उनले भने, 'हिलो र धुलोको समस्या उत्तिकै छ ।' बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले मालढुङ्गा–बेनी सडक कालोपत्रका लागि गरेको ठेक्काबाट वारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक–एक सय मिटर सडकलाई हटाएको थियो । वारीबेनीमा बस्तीको बीचमा सडक विस्तार गर्न घरधनीहरूको अहसमति तथा फर्से र केराबारीमा पहिरोका कारण ठेक्काबाट हटाउनुपरेको योजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए । 'कालीगण्डकी करिडोरलगायत ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा निर्धारण नहुँदा बस्ती क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयनमा अत्यन्त कठिनाइ भएको छ', उनले भने, 'सडक ऐनले राष्ट्रिय राजमार्गमा नसमेटिएका सडकमा लागू गरेको छ मिटरको मापदण्डमा पनि स्थानीयसँग सहमति नजुट्दा पर्वत बेनीमा कालोपत्र छुटेको हो ।' पर्वत बेनीका बासिन्दा इन्द्र मगरले सडक मापदण्ड र सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइका कारण घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे । 'धुलो, हिलो र जामको समस्या त छँदैछ, बैंकहरूले सडकको सीमा स्पष्ट नभएको कारण देखाएर लगानी गर्न डराउँदा विशेष गरेर व्यवसायी मर्कामा परेका छन्', उनले भने, 'नक्सा पास गरेर घर बनाउन पनि समस्या छ ।' सरकारले जतिसक्दो छिटो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र सीमा तोक्नुअघि बनेका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको व्यवस्था गरेरमात्र सडक विस्तारको काम गर्नुपर्ने पर्वतबेनीवासीले माग राख्दै आएका छन् । पर्वत बेनी हुँदै म्याग्दी प्रवेश गर्ने कालीपुलमा अर्को मोटरेबल पुल निर्माणका लागि पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेका घरटहराहरूको चुनौती रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । कालीपुलमा २०६४ सालमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल साँघुरो भएकाले आयोजनाले अर्को पुल बनाउन प्रस्तावित ठाउँमा रहेका घरटहराका कारण योजना अघि बढाउन समस्या भएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला¬ सडक योजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडकलाई हालै दुई लेनको ११ मिटर फराकिलो बनाएर अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न २०७७ साल चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा एकतर्फी कालोपत्र भएको थियो । मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यात्रा गर्दा यसअघि एक घण्टाको यात्राअवधि स्तरोन्नतिपछि १५ देखि २० मिनेटमा छोटिएको छ । रासस
