३८ मेगावाटको तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न ७ अर्ब लाग्ने
जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा निर्माणहुने तिला जलविद्युत्को ३८ दशमलव ०७ मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्न करिब सात अर्बभन्दा बढी लाग्ने भएको छ । तिला गाउँपालिका–१ र ७ कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–१, २, ३, ४ र ९ को प्रभावित क्षेत्रको पहिलो चरणको प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण प्रतिवेदन उपर सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको तिला जलविद्युत् आयोजनाका परामर्शदाता तथा वातारणविद् सुरेन्द्रदेव भट्टले जानकारी दिए । तिलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन चारवर्ष पहिला भइसकेको छ । तिला गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिका भएर बग्ने तिला नदीमा निर्माणहुने प्रस्ताविक आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ५२ दशमलव ५१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको वातारणविद् भट्टको भनाइ छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत् विकास विभागबाट उक्त योजनाको नाँप जाँच २०७८ सालमा स्वीकृत भएको हो । आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्तहुने रोजगारी, रोयल्टी, सेयर, सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम तथा स्थानीय जनताको व्यापार व्यवसायबाट आयआर्जन गर्न जस्ता अनुकूल प्रभाव हुने भएकोले समग्रमा यस आयोजनाबाट स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म लाभ पूग्ने तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले बताए । उत्पादन भएको विद्युत्लाई १३२ केभी सिङ्गल सर्किटको प्रशारण लाइनमार्फत जुम्ला बजारमाको सबस्टेशनमा लगेर जोडिने छ । विद्युत् गृहबाट निष्कासन भएको पानीलाई २५ मिटर लामो टेलरेस टनेलद्वारा पुनःतिला नदीमा छोडिने छ । आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना तिला नदीको बायाँ किनारमा रहनेछन् । आयोजना कुल लागत नेपाल सरकारको रु सात अर्ब ५६ करोड ७४ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको विद्युत् विकास विभागका उपसचिव गोपिप्रसाद शाहले जानकारी दिए । आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् ३० दशमलव २० किमि लामो र १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रशारण लाइनमार्फत जुम्ला बजारमा जोडिने छ । आयोजना निर्माण गर्नका लागि कुल ७ दशमलव ५८५ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने छ । जसमा वन क्षेत्रको जग्गा ४ दशमलव ७७२ हेक्टर र नीजी जग्गा २ दशमलव ८१३ हेक्टर रहेको विभागको उपसचिव शाहको भनाइ छ । स्थानीयलाई रोजगारीमा विशेष प्रथामिकता दिइने छ । निर्माण अवधिभर स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यपार व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । जसले गर्दा यहाँका नागरिकको आयआर्जनमा वृद्धिहुने अपेक्षा राखिएको तिला गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष खुम्बिलाल रोकायाले जानकारी दिए। आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनबाट कुल ३४ घरधूरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । प्रत्यक्ष प्रभावित घरधूरीको विवरण आयोजना प्रभावित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा टाँस गरिएको तिला जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । तिला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अवधि पूरा भएपछि निर्माणको काम अगाडि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
७ विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनेका छन् । विद्युत प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित १३ वटा ग्रिड सवस्टेसनलाई स्वचालित बनाउन सुरु गरिएको थियो । त्यसमध्ये पाँचखाल, बनेपा, पाटन, लैनचौर, बालाजु, चपली र भक्तपुर गरी सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अब उक्त सबस्टेसनहरू मीनभवनस्थित प्राधिकरणको भवनमा बनाइएको नियन्त्रण कक्षबाट सञ्चालन गरिएको छ । स्वचालित रूपमा सबस्टेसन सञ्चालन तथा नियन्त्रणका लागि नयाँ नियन्त्रण कक्षसमेत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्यूचाटार, टेकु, मातातीर्थ, चावहिल, के ३ र लामासाँघु गरी बाँकी ६वटा सबस्टेसन दुई महिनाभित्र स्वाचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । स्वचालित सबस्टेसन स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग सुपरवाइजरी नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्तिमार्फत आवद्ध हुनेहुँदा यसबाट एकीकृत प्रणाली सञ्चालन थप मजबुत र स्थिर हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सबस्टेसन पूर्ण रुपमा स्वचालित भएपछि बारम्बार हुने विद्युत अवरोध न्यून हुने, वास्तविक समयको तथ्याङ्क प्रयोग हुने भएकाले भार ९लोड० व्यवस्थापन सहज हुने, सञ्चालन सम्भार खर्च कम हुने, प्राविधिक क्षति कम हुने र स्मार्ट ग्रिड विकास हुने बताए । उनले स्वचालित बनेपछि क्रमिक रुपमा मानवरहित अवस्थामा अर्थात भौतिक रूपमा सञ्चालनका लागि कर्मचारी ड्युटीमा खट्नु नपर्ने पनि बताए । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को विद्युत प्रसारण तथा वितरण दक्षता सुदृढीकरण परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाइएको छ । समग्र आयोजनाको लागत करिब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, देशभरका बाँकी ६४ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन एडिबीको सहुलितपूर्ण ऋणमा काम भइरहेको छ । उक्त काम आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि सम्पूर्ण ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित हुनेछन् ।
२१०४ मेगावाट क्षमताका ९७ सौर्य आयोजनाले लिए सर्वेक्षण अनुमति, चालु आवमा मात्रै ६ वटा
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अन्तर्गत सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । जलविद्युत आयोजनाबाट वर्षाको समयमा बढी बिजुली उत्पादन हुने र हिउँदको समयमा कम उत्पादन हुने भएकाले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागमा हालसम्म २ हजार १०४ मेगावाट क्षमताका कुल ९७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई अगाडि बढाएको तथा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पनि उचित मूल्य प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको हो । चालु आवको हालसम्म ६ वटा सौर्य ऊर्जा परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । विभागका अनुसार गैर-आवासीय नेपालीको लगानी रहने एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टले १ सय मेगावाट क्षमताको रोल्पा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सोही कम्पनीले नै १५० मेगावाट क्षमताको अर्घाखाँची सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएको छ । सिजी इर्नगो प्रालिले २५ मेगावाट क्षमताको पाल्पा डम्बक सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । यस्तै, १० मेगावाट क्षमताका विराट बर्जु सौर्य विद्युत् आयोजना, डाँगीहाट सौर्य विद्युत् आयोजना र बाडगङ्गा सौर्य विद्युत् आयोजनाले पनि सर्वेक्षण अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । विभागले हालसम्म १२ सौर्य विद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता ८४ मेगावाट बराबर छ । यस्तै, विभिन्न ५ आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १० मेगावाट बराबर छन् । विभागका अनुसार १५ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
