आजदेखि माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को बिजुली परीक्षण सुरु
लमजुङ । लिवर्टी इनर्जी हाइड्रोपावरद्वारा निर्माण गरेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को उत्पादित बिजुली परीक्षण आजदेखि सुरु भएको छ । दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा स्थित २५ मेगावाट क्षमता सो आयोजना एक महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भएको थियो । आयोजनाका प्रवद्र्धक राजेन्द्र वस्तीले भने, ‘हामीले बल्लबल्ल आयोजना निर्माण सम्पन्न गरौँ, निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाको उत्पादित बिजुली आजदेखि परीक्षण सुरु गरेका छौँ ।’ आज र भोलि दुई दिन मेसिन जडान गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमति र प्राधिकरणबाट कर्मचारीको उपस्थिति भएसँगै परीक्षण सुरु भएको छ । १५ दिन जति परीक्षण गर्छौँ, सफल भएमा हामी व्यावसायिकरुपमै कात्तिकदेखि नै बिजुली उत्पादन गर्न थाल्ने छौँ,’ उनले भने । यस आयोजनाको बाँकी रहेको काम पेनस्टक पाइपमा, टनेलमा पानी भर्ने काम, हेडबक्समा गत वर्ष बाढीले क्षति बनाएपछि उक्त समयमा बिजुली उत्पादन गर्न असफल भए पनि ती सबै काम सम्पन्न गरेर यतिबेला बल्ल उत्पादित बिजुली परीक्षण अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ । उनले भने ,’आयोजनाको बाँधस्थल लोदो खोलाबाट दुई हजार सात सय मिटर लामो भूमिगत सुरुङ र दुई हजार सात सय मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत दोर्दीखोलाको पानीलाई विद्युत्गृहमा झारिएको छ ।’ यसको सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा तीन अर्ब ९६ करोड लगानीमा निर्माणकार्य सम्पन्न लक्ष्यका साथ अघि बढे पनि यसको लागतसमेत बढेको बताइएको छ । सो आयोजना विसं २०७१ बाट निर्माण थालनी गर्दै विसं २०७४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोजनाको थियो । तर विनासकारी भूकम्पपछिको अघोषित नाकाबन्दी र विसं २०७६ भदौमा आएको बाढीका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । सम्झौताअनुसार आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्दा पटक–पटक म्याद थप गर्दै आएको थियो । यस आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १८ करोड ५४ लाख लाग्ने कम्पनीको अनुमान छ । आयोजनाको बिजुली हिउँदको समयमा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा हुने गरी प्रवद्र्धक कम्पनी लिवर्टी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छ । आयोजनामा १२ दशमलव पाँचका दुईवटा गरी २५ मेगावाटको बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । यस दोर्दी करिडोरमा यस आयोजनासहित पाँच आयोजना रहेका छन् । पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीद्धारा जिल्लाकै ठूलो निर्मााणाधीन ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरेको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत्को रहेका छन् । त्यस्तै दोर्दीखोला जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको १२.१ मेगावाटको दोर्दी–१, छयाङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । यीमध्ये २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, छयाङ्दीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ ।
पीआर कन्स्ट्रक्सनको बिजनेस ६९.४६ प्रतिशतले बढ्यो, एक वर्षमा कमायो साढे ५० करोड
काठमाडौं । निर्माण कम्पनी पीआर कन्स्ट्रक्सनले एक वर्षमा साढे ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । यस कम्पनीले सन् २०२२ मा ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । सन् २०२१ को तुलनामा कम्पनीले ६९.४६ प्रतिशतले आम्दानी बढाएको हो । सन् २०२१ मा यस कम्पनीले २९ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने सन् २०२० मा १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको समयमा निर्माण क्षेत्र समस्यामा थियो । तर, विस्तारै निर्माण क्षेत्रले गति लिन थालेको छ । ललितपुरमा रहेको यस कम्पनीले सडक, पुल, हाउजिङ तथा अन्य ठूला परियोजना निर्माण गर्दै आएका छ । कम्पनीले ऋण सुविधाका लागि रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालबाट रेटिङ गराएको छ । यस कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण सुविधा लागि रेटिङ गराएको हो । कम्पनीले डबल बीको रेटिङ पाएको छ ।
नेपालले १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने
काठमाडौं । हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधिको अवस्था लगानीको सम्भाव्यता र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतका विषयमा मन्थन गर्दै दुई दिने नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ताले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पूर्वतयारी, खपत तथा बजारीकरण लगायतका विषयमा विभिन्न अध्ययनका आँकडा विश्व अभ्यास लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा यसको सान्दर्भिकता र सम्भाव्यतामा बहस गरेका थिए । सम्मेलनले नेपालले अबको १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । सहुलियतमुखी नीतिगत व्यवस्थापन पहिलो सर्त सम्मेलनको हाइड्रोजन नीति सम्बन्धी सत्रमा नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादन सम्बन्धी नीति तय गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग ( जिआइजेड) का बरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यवसायिक भन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्यमार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको बताएका थिए । उनले नेपालमा बढी हुने विद्युत् खपत र वातावरणीय संरक्षणको दायित्व मनन गर्दै यसको उत्पादनमा जान नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले हाइड्रोजन उद्योगका लागि प्रारम्भिक चरणमा सहुलियत पूर्ण विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको पनि जानकारी गराए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यस सम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रुपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने नुहने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताए । तत्काल व्यवसायिक भन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने सुझाए । उनले रासायनिक मल उत्पादन सम्बन्धी नमुना परियोजना विकास गर्ने सोच सरकारले बनाएको जानकारी दिए । व्यवसायिकभन्दा सामाजिक लगानी सम्भव एमआईटी ग्रप अफ होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरुङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यवसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट सम्भव हुने अवस्था नदेखिएको स्पस्ट पारिन । ‘विश्वमा उपलब्ध प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हेर्दा अहिले नै नाफामुलक व्यवसायका रुपमा बढाउन सक्ने देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताका हिसावले यसमा अग्रसर भने हामी लाग्नै पर्छ ।’ गुरुङले अनुदान, वातावरण संरक्षण कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रको लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिइन् । कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सझाए । ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा व्यवस्था गरेजस्तै हाइड्रोजनलाई पनि समेटेमा नेपाली बैंकले पनि लगानी गर्न सक्छन्’ उनले भने । विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुसल गुरुङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउनु पर्ने बताए । ‘हाइड्रोजन उत्पादन हाललाई नीजि क्षेत्रले व्यवसायिक हिसावले अघि बढाउन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहुलितयपूर्ण व्यवस्थापन र प्राथिमकता निर्धारण गरेर यसलाई रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बावाकर एस फायले हाइड्रोजन परियोजनामा बिल्न्डेड फाइनान्सको मोडेलमा जान सकिने बताए । सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउने भन्दा सबै क्षेत्रको लगानीलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । रासायनिक मल काराखाना तत्काल सम्भव सम्मेलनका विभिन्न विज्ञहरुले नेपालमा हाइड्रोजन मार्फत युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुक्त हुने बताए । लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानीबोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताए । उनले प्रति युनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने अँकडा प्रस्तुत गरे । नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरेहेको र खरिदमा पनि महँगो मुल्य तिरेर सस्तो अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको बताए । यद्धपी यसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले पनि सरकारले पाइलट परियोजनाका रुपमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन चाहेको र यसलाई सिघ्र सम्पन्न नै गर्नु पर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको भन्दै लगानी गर्न प्रेरित गरेका थिए । एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् । सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदुत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
