कर्जा लगानीमा छिमेक, निर्धन र जीवन विकास लघुवित्तबीच प्रतिस्पर्धा, महिला बढी लाभान्वित
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेको संख्या ३२ लाख नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत चैतसम्ममा ३२ लाख ४७ हजार २७६ जनाले लघुवित्तबाट कर्जा लिएका छन् । जसमध्ये अधिकांश महिला रहेका छन् । राष्ट्र बैकका अनुसार ऋण लिनमध्ये ३१ लाख ५४ हजार ४७२ जना महिला रहेका छन् भने ९२ हजार ८०३ जना पुरुष रहेका छन् । कूल ६३ वटा लघुवित्तमध्ये छिमेक लघुवित्तबाट ऋण लिनको संख्या बढी छ । बैंकको तथ्यांकअनुसार छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट २ लाख ५६ हजारले ऋण लिएका छन् । त्यस्तै, दोश्रोमा निर्धन उत्थान लघुवित्तबाट २ लाख ३५ हजारले र तेश्रोमा जीवन विकास लघुवित्तबाट २ लाख १४ हजारले विभिन्न प्रयोजनको लागि ऋण लिएका छन् । लघुवित्तका कूल सदस्यमध्ये ७७.७५ प्रतिशतले मात्रै ऋण लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल लघुवित्तमा ५७ लाख ७३ हजार १५५ जना सदस्य आवद्ध छन् । जसमा १ लाख ६० हजार पुरुष छन् भने बाँकी ५६ लाख ११ हजार जना महिला हुन् । सदस्य संख्याको आधारमा पनि सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थानकै छन् । हालसम्म निर्धन उत्थानमा ३ लाख ९४ हजार १४० जना सदस्य छन् । त्यस्तै, बढी सदस्य संख्या हुनेको दोश्रोमा जीवन विकास लघुवित्त रहेको छ । जीवन विकासमा हाल ३ लाख २९ हजार २९९ जना सदस्य आवद्ध छन् । जसमध्ये ३ लाख २६ हजार १७६ जना महिला छन् भने बाँकी सबै पुरुष हुन् । राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक रुपमा कमजोर भएका एवम् थोरै थोरै ऋण लिएर उद्यमशीलता गर्न चाहानेहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । उनीहरुले गरीब तथा विपन्न व्यक्तिहरुलाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् । उनीहरुले साधारण कर्जा, कृषि कर्जा, लघु उद्यम कर्जा, उर्जा कर्जा, वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा लगायतका कर्जाहरु उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी आर्कषण कृषि कर्जामा देखिन्छ । कसले कतिलाई दिए ऋण ? [pdf id=336834]
गभर्नरको उद्घोष : अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने मौद्रिक नीति आउँछ, सहकार्यको आवश्यक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीतिले सकेसम्मको प्रयास गर्ने बताएका छन् । बुधबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघको नव निर्वाचित कार्यसमितिको सपथ कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा दबाब देखिएकोले यसलाई सुधार गर्नका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले हरसम्मत प्रयास गर्ने बताएका हुन्। ‘अहिले बाह्य क्षेत्रमा एक किसिमको दबाब सिर्जना भएको छ, यो दबाबलाई धेरै टिक्न नदिनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो, राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो ठाउँबाट हुन सक्ने काम गरिरहेकाे छ, आगामी मौद्रिक नीतिले पनि सो विषयलाई महतवपूर्णका साथ हेरेको छ,’ उनले भने । अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउनका लागि सबैले सहकार्य गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रुस-युक्रेन युद्द नै अहिले बाह्य क्षेत्रमा परेकाे दबाबकाे कारण हाे । उनले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या वाह्य कारणले भएको बताउँदै त्यसको न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् हुन सक्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने बताए । यस्तै, उनले बजेटले लिएको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुरुपको नीति ल्याउने धारणा राखे । उनले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब कम गर्नैका लागि हरेक विषयहरु मूल्यांकन गरेर काम भइरहेको पनि बताएका छन् । उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिहेको धारणा राखे । गभर्नर अधिकारीले चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको संख्या बढ्दै जानु देशको लागि महत्त्वपूर्ण तथा अर्थपूर्ण विषय भएको पनि बताएका छन्। उनले देशको नीति निर्माण तथा आर्थिक समस्याको विषयमा चार्टर्ड अकाउण्टेण्टको सुझावले छुट्टै महत्व राख्ने बताए । हामी विभिन्न पक्षसँग सल्लाह सुझाव लिइरहेका हुन्छौँ, त्यसमा पनि चार्टर्ड एकाउण्टेण्टकाको सुझाव व्यवहारिक हुन्छ, नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ, तपाईहरु कार्यक्रम बनाउनुहोस्, हाम्रो साथ तपाईँहरूलाई सधै रहने छ,’ उनले भने ।
‘आश्वा शुल्कसहित पुँजीगत लाभकर पनि घटाऔं, १८ वटा बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गरौं’
काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले पुँजीबजारको समस्या समाधान गर्नको लागि विभिन्न १८ बुँदे सुझाव दिएका छन् । लगानीकर्ताका विभिन्न संघ संघठनहरुले पुँजीबजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदललाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन भन्दै १८ बुँदासहितको सुझाव पेश गरेका हुन्। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष राधा पोखरेलले सुझाव समितिलाई पत्र पेश गर्दै सो आग्रह गरेका हुन् । जसमा आश्वाको शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, ४/१२ करोडको सीमा हटाउनेदेखि पुँजीगत लाभकर घटाउनेसम्मका सुझाव छन् । सुझाव समितिमार्फत १८ वटै बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके बजारको दीर्घकालिन विकासलाई देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम निस्कने लगानीकर्ताको धारणा छ । साथै, लगानीकर्ताको सपना साकार भए पुँजीबजारलाई स्थायित्व र दिगोपन दिलाउन सकिने समेत उनीहरुले बताएका छन् । यस्ता छन् १८ वटा बुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको सेयर कर्जाको सिमा ४-१२ लागू गरेकोमा उक्त ४-१२ को नीतिलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्ने छ । भारित औषत दर १०० प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने छ । आश्वा प्रणालीको ढाँचामा काम गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीहरूलाई तथा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्था लाई फ्री इन्ट्री र फ्री एक्जिट हुने गरी यथाशिघ्र ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ला गरिनु पर्नेछ । लगानीकर्ताहरूको बढ्दो सेयर खरिद विक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फि रुपमा ०.१५ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्नेछ । हाल विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफुले चाहेको संङख्यामा खरिद वा बिक्री गर्दा सो मुताविक आदेश कार्यान्वयन नभई सो सेयरलाई खण्डीकरण गरी खरिद र बिक्री बिलमा अधिकतम सिमामा रहेको ब्रोकर कमिसन तिर्न बाध्य बनाईएकोमा दिनभरीको कारोबारलाई आधार मानी उक्त एकमुष्ठ कारोबार रकममा मात्र ब्रोकर कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् । डि.पी. चार्ज रकम २५ रुपैयाँ कायम भई रहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढिमा ५ रुपैयाँ कायम गरिनु पर्ने छ । दीर्घकालिन लगानीकर्ता र अल्पकालिन लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी दीर्घकालको लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालको लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गरियोस् । गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले सेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्ड समेतको वार्षिक कार्य सूचीमा पर्दै आएको तर नेपाल सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्नेछ । हाल विद्यमान अनलाईन प्रणालीमा व्यापक असन्तोष र गुनासाहरू भएकोले अत्याधुनिक (टेस्टेड, ट्रस्टेड, क्रस बोर्डर) मान्यता प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाईन बनाउनु पर्नेछ । विगतमा लगानीकर्ताहरूका आधिकारीक संघ संगठनहरू र नेपाल सरकारबीच भएको ५८ बुँदे मागमा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा कार्यान्वयनमा नआएका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्नेछ । दोश्रो बजारमा हुने अस्वभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संख्यागत लगानीकर्ताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्नेछ । पुँजीबजारको व्यापक विस्तार र सबै क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई बुक बिल्डिङ्ग प्रकृया मार्फत कम्पनीको कुल पुँजीको घटीमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्थासहित सेयर बिक्री गर्ने तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्ने छ । अप्सन ट्रेडिङ, फ्युचर मार्केट र इन्ट्राडे मार्केट र सर्ट सेलको कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गरिनुपर्ने छ । सीवाईसी डिजिटल सुरु गरी भौतिक केवाईसीको अन्त्य गरिनुपर्ने छ । ब्रोकर कम्पनी मार्फत सुरु गर्ने भनिएको मार्जिन लेन्डिङ्ग व्यवस्था अबिलम्ब सुचारु गरिनुपर्ने छ । हाल प्रचलनमा रहेको आश्वा प्रणालीको माध्यमबाट विभिन्न संस्थाले लिई आएको आश्वा दस्तुरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरण गरी बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनु पर्ने साथै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । धितोपत्र बजारको बारेमा अनुसन्धान विश्लेसण गर्न निश्चित मापदण्ड धितोपत्र बोर्डबाट लिई अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहि कार्य गर्ने व्यक्तिबाट विना सुझबुझ नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने कार्य रोक्न कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
