सीईओ यथावत तर कर्मचारीको घटुवा, किन बोल्दैनन् सम्पादक ?
आदरणीय सम्पादकज्यू, नमस्कार । म एक आम नागरिक, सर्वसाधारण मान्छे । हजूर नेपालको एक चर्चित रास्ट्रिय अनलाइन विशेष गरि आर्थिक खोजपत्रकारिताको सम्पादक । प्रत्यक्ष हजूर र मेरो चिनजान नभएपनि म हजूरको एक पाठक । हजूरहरु रातदिन नभनी अहोरात्र खटिएर हाम्रै लागि समाचार तयार गर्न दौडिरहनु हुन्छ र जनतालाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले समाचार तयार पार्नुहुन्छ । म एउटा पाठकको नाताले हजूरले तयार पारेको समाचार म सधै पढ्छु तर सबै समाचार राम्रा हुँदैनन । कहिलेकाही नपढु भन्दा भन्दै, नपढ्न पाए हुन्थ्यो भन्दाभन्दै पढनुपर्छ । जसरी पचासको दशकमा द्वन्द्वकालमा मरेको र मारिएको समाचार अनायसै हजूरहरुले लेख्नु पर्यो र हामीले पढ्नु पर्यो । हजूरले २०७३ सालको भूकम्पको समाचार नचाहदा नचाहदै लेख्नु परो र नपढु भन्दाभन्दै हामी पाठकले पढनु पर्यो । तर आज समय फेरिएको छ राज्यको चौथो अङ्ग, हजूरहरुले कयौ समाचारहरु नलेखु भन्न सक्नुहुन्छ । म जस्तो पठकलाई नपढ न त भन्न सक्नु हुन्छ तर फगत लेख्नु भयो र पढाउनु भयो । समाचार लेख्नु भन्दा हजूरले पनि यहानिर मार्का भयो, यहानिर यसलाई अन्याय हुदैछ भनेर अन्यायको विरुद्ध किन नलेखेको सम्पादक ज्यु, किन नबोलेको सम्पादक ज्यू ? २०७९ साल असार १५ गते बुधवार दिउँसो १४.५४ मिनेटमा हजूरको अनलाइनबाट पोस्ट भएको “नविलमा एनवी गाभिन राष्ट्र बैकले दियो अन्तिम स्वीकूति, एनबीका कर्मचारीको पद घट्ने” भन्ने शिर्षकको समाचार प्रति र विगत प्रति ध्यान आकृष्ट गराउँदछु । सम्पादकज्यू, हाल नेपालमा २७ वटा क वर्गको वाणिज्य बैंक, १७ वटा ख वर्गको विकास बैंक, १७ वटा ग वर्गको फाइनान्स, ६५ वटा घ वर्गको लघुवित्त र एउटा पूर्वाधार विकास बैंकको गरि देशभरि कुल १२७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र देशभरी ११३९८ वटा बैंक तथा वित्तिय शाखा रहेको जानकारी गराउँछु । विगतमा देशका ७५३ वटै स्थानीय निकायमा बैंक पुर्याउने र जनतामा वित्तीय परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यको साथ बैंकहरु धमाधम शहर केन्द्रीत मात्र नगराई गाँउ गाँउमा बैंक, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स र यसका धेरै शाखाहरु नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशन र नीतिमा खुलेको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु । शाखा खुलेपछि कर्मचारी अवश्य चाहिन्छ, कर्मचारी भएपछि उसले भविश्यको नोकरीको सुनिश्चीतता, समय अनुसार स्तरउन्नति, मान सम्मान आर्थिक सक्षमता साथै अवकास पछिसम्मको बाँकी सुनिश्चित जीवन सोचेका हुन्छन् । यो मानविय स्वाभाविक गुण पनि हो । तर आज करिव एक लाख भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नोकरी गरिरहेका र यसमा आश्रित लाखौ परिवारजनले आर्थिक सुनिश्चितता चाहेको बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नेपालमा धेरै भए भन्दै नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीति मार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पँुजी दुई अर्बबाट बढाएर आठ अर्ब बनाउने साथै विकास बैंक लगायत वित्तीय क्षेत्रहरुले पनि अनिवार्य पुँजी बढाउनु पर्ने नभए मर्जरमा जानुपर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत ल्याएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । परीक्षाको नाममा सानो भनाउदो संस्थाका कर्मचारीलाई मात्र परीक्षा दिलाउन लगाएर सानो संस्थका कर्मचारी माथि भेदभाव किन सम्पादक ज्यू ? नियम त सानो ठूलो सबैलाई एकै हुनु पर्ने होइन र ? आजको देशको आर्थिक परिवेशमा संस्था मर्ज हुनु वा विलय हुनु राम्रो हो । सम्बन्धित वित्तीय संस्था आफै पार्टनर खोजेर वा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजकर्ताको भूमिका निभाएर विगतमा देशका धैरै वित्तीय संस्था मर्ज भए र कति प्राप्ती पनि भए । तर दुई वा दुई भन्दा धेरै संस्था एक आपसमा मर्ज वा प्राप्ती हुनु भनेको शेयरको अनुपात गणना मात्र हो त ? संस्थाको नाम परिर्वतन मात्र हो त ? एक आपसमा जुधेका वा दोहोरिएका शाखा घटाउनु मात्र हो त ? नयाँ संचालक समिति गठन हुनु मात्र हो त ? मर्ज वा प्राप्ती पछि ठूलो भनाउदा संस्थाले सानो भनिएको संस्थालाई र त्यस अन्र्तरगत काम गर्ने कर्मचारीलाई सहज वातावरणमा अवसर प्रदान गर्नु के मर्ज होइन ? मर्ज वा प्राप्ती गर्दा उसले त्यो संस्थाको सम्पति, दायित्य, जोखिम सबै लिएको हुन्छ । संस्था ठिक छ भनेर एक आपसमा गाभिएपछि त्यहि संस्थामा अहोरात्र खटिएर यहाँसम्म पुर्याउने ती तमाम कर्मचारीलाई चाहि कहिले परीक्षाको नाममा सानो भनाउदो संस्थाका कर्मचारीलाई मात्र परीक्षा दिलाउन लगाएर सानो संस्थका कर्मचारी माथि भेदभाव किन सम्पादक ज्यू ? नियम त सानो ठूलो सबैलाई एकै हुनु पर्ने होइन र ? कर्मचारीलाई एक पोस्ट वा दुई पोस्टसम्म घटुवा गर्ने वा निकाल्नेसम्मको पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई कसरी र कसले दियो ? संस्था मर्ज वा प्राप्ती भएपछि कर्मचारीको नोकरी, सुविधा, कर्मचारी हकहित र सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउदै न्यूनतम, बराबरीको मापदण्ड र निर्देशन बनाउन केले रोक्यो नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई । यहाँ कृतिम शेयरको मूल्य बढाउन फलाना बैंक वा संस्थालाई फलानाले मर्ज गर्दै छ भन्दै कहिले हल्ला चल्छ । फेरि कुरो मिलेन अर्को संस्थासंग पो सञ्चालक समितिको कुरा अगाडि आयो भन्दै फेरि हल्ला चल्छ । यहाँ हल्ला धेरै छ सम्पादकज्यू । जे जे वहानामा हल्ला चलेपनि प्रत्येक हल्लामा एउटा अनियार्व हल्ला चल्छ र तरङ्गित हुन्छन तमाम वित्तीय क्षेत्रका करिव एक लाख कर्मचारी । अब नोकरी के हुने हो ? हामीलाई राख्छ कि राख्दैन ? अनावश्यक दुख पो दिन्छ कि ? अब भन्नुहोस सम्पादकज्यु नेपाल राष्ट्र बैकको स्पस्ट मर्ज वा प्राप्तिपछिको कर्मचारीको हकहित सम्बन्धमा स्पस्ट नीति निर्देशन नभइदिनाले ती तमाम कर्मचारीले कति मानसिक तनाव झेल्नु पर्ला ? खाईपाई आएको तलव त अवश्य घटदैन् तर नोकरी भनेको तलव मात्र होइन, मान सम्मान पनि हो । मर्जपछि पद घटुवा भएको उदाहरण नेपालकै वित्तीय क्षेत्रमा भएकोले मान सम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै कयौले नोकरी छोढेका छन् सम्पादकज्यु । अनि राष्ट्र बैंकले मर्ज भनेर मात्र बोलिदिदा र कर्मचारीको नीति नबनाइ दिदा आर्थिक अवस्थाको कारणले सम्मानमा ठेस पुगि पुगि कयौ कर्मचारी नोकरी गर्न बाध्य छन । नोकरी छोढुम आर्थिक समस्या, नछोढुम त गरिरहेको पद भन्दा दुइ पोस्ट घटुवामा काम गर्नु पर्ने बाध्यता । परीक्षा भनेको त प्रमोसन हुनको लागि होइन र ? समान पदमा बस्न पनि परिक्षा दिनुपर्ने ? त्यसमा पनि मर्ज वा प्राप्ती भई आएको संस्थाका कर्मचारीले मात्र परीक्षा दिनु पर्ने ? के मर्ज वा प्राप्ती भनेका १५ महिनादेखि २४ महिनाको तलव दिएर कर्मचारीलाई नोकरीबाट निकाल्नु हो ? के मर्ज वा प्राप्ति भनेको सीईओ को हुने भन्ने मात्र हो । साना सस्था वा प्राप्ती भइ आएका सस्थाका कर्मचारीलाई नोकरी खाए खा नभए घीच भन्ने हो भने भोलिका दिनमा बैंकमा कोहि पनि कर्मचारी सुनिश्चित रहला भन्न सकिदैन । पालो सबैको आउन सक्छ । आज ठूलो सस्था हुनुको हाम्रो नोकरी सुनिश्चि त भन्ने हो भने ठूलो सस्था भोलि सानो हुन कतिबेर नलाग्ला । यस विषयमा राष्ट्र बैक मार्फत स्पष्ट नीति आउनु जरुरी छ । ठूलो संस्थाले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई मर्जरको बहानामा नोकरीबाट निकाल्ने हो भने र तपाइले पनि कर्मचारी हितको लागि नलेखिदिने हो भने सानाको आवाज कसले बोलिदिने सम्पादक ज्यू ? ठूलो संस्थाले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई मर्जरको बहानामा नोकरीबाट निकाल्ने हो भने र तपाइले पनि कर्मचारी हितको लागि नलेखिदिने हो भने सानाको आवाज कसले बोलिदिने सम्पादक ज्यू ? मर्जरको वा प्राप्तीको कार्य अगाडि बढाउन एउटा ठूलो हुँ भन्ने सस्थाले अहंम राखी कथित सानो भन्दै समान क वर्गको सस्थालाई एकल रुपमा सानो देखाउने तर चाहिन चाहि फेरि त्यहि सानो सस्था नै चाहिने ? एकलरुपमा सानो सस्था भन्दै कहिले एक पद घटाइदिन्छम् भन्ने, कहिले दुइ पद घटाइदिन्छुम्, नभए मर्जर नै गदर्दैउ भन्दै नेपाल राष्ट्र बैकलाई नै चुनौति दिने अधिकार ठूलो हु भन्ने सस्थालाई कसरी भयो सम्पादक ज्यू ? फेरि नेपाल राष्ट बैकले तीन पक्ष बैठक बसी पद नघटने कुरा भइसकेको सहमति पनि कसरी तुहियो सम्पादकज्यु, मर्जको बहानामा कर्मचारीलाई किन गिजोलिरहेको नि सञ्चालक समितिले ? सीईयो चाहि सीईयो नै भैरहने कर्मचारी चाहि पद घटुवा कहाँसम्म न्याय सगंत हो ? सीईओ चाहि सक्षम, त्यहि सीईओको अन्डरमा काम गर्ने कर्मचारी चाहि असक्ष्म ? यो त कही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भएन र ? फेरि ठूलो सस्था र सानो सस्था भन्ने कुरा कहाँबाट आयो नि सम्पादकज्यू ? ठूलो कसलाई भन्ने ? समान इजाजतपत्र प्राप्त सस्था कसरी ठूलो सानो भयो ? शाखा धेरै भएको सस्थालाई ठूलो भन्ने कि, ग्राहक धेरै भएको सस्थालाई ठूलो भन्ने कि, निक्षेपलाई मान्ने कि, लगानीलाई मान्ने कि, शेयरको बजार मूल्यलाई मान्नेकि, कर्मचारी संख्यालाई मान्ने कि, सेयरको प्रतिफललाई मान्ने कि, अथवा संचालक समितिमा एक जना पावरफुल मान्छे छ जो सगँ राष्ट्र बैक पनि डराउछ भनेर त्यसै पावरफूल व्यक्तिको संस्थालाई ठूलो मान्ने ? ठूलो र सानो सस्था भनिसकेपछि ठूलो र सानो संस्थाको परिभाषा पनि स्पस्ट हुनु जरुरी छ । जपनिज र पाकिस्तानि कर्मचारी जस्ता भनिसकेपछि जपनिज भनेको के हो ? पाकिस्तानि भनेको के हो र नेपाली भनेको के हो ? बैंकको परिभाषामा स्पस्ट हुनु जरुरी छ । याी तमाम कुराहरुको अवगत गराउदै हजूरले लेख्नु भएको हिजोको नविलमा एनवी गाभिन राष्ट्र बैकले दियो अन्तिम स्वीकृति, एनबीका कर्मचारीको पद घटने भन्ने शिर्षकको समाचारप्रति घोर भत्सना जनाउदै मर्जरपछि सीईओ चाँहि सीईओ नै भइरहने, कर्मचारी चाहि एक पद घटुवा हो भन्ने मेरो आजको हजूरलाई लेखेको यो खुला पत्रको उत्तर सम्बन्धित निकायबाट खोजिदिन, हजूरले सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको मर्जरको पिढा राखिदिन र जपनीज र पाकिस्तानी कर्मचारीलाई मिलाइदिन अनुरोध गर्दछु । सुशिल घिमिरे “त्रैलोक्य”
मिटर बिगारेर बेचिन्छ पेट्रोल/डिजेल, ठगिँदै उपभोक्ता
काठमाडौं । एक साता अगाडि काठमाडौंको स्वयम्भू क्षेत्रबाट वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपाभोक्ता संरक्षण विभागमा एउटा गुनासो आयो । गुनासो थियो एउटा पेट्रोल पम्पले मिटर बिगारेर पेट्रोल तथा डिजेलको परिमाणमा तलमाथि गरेको । स्थानीय सर्वसाधारणको उक्त गुनासोपछि वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपाभोक्ता संरक्षण विभागबाट असार ९ गते एउटा टोली छड्के अनुगमनमा निस्कियो । विभागको अनुगमन गर्ने टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न पेट्रोल पम्पमा धमाधम अनुगमन गर्यो । अनुगमन टोलीले काठमाडौंको स्वयम्भुमा रहेको हामा आयल प्रालिमा त्रुटी भेट्यो । सो पेट्रोल पम्पले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर र परिमाणमा नै हेरफेर गरेर डिजेल तथा पेट्रोल बिक्री वितरण गर्दै आएको अनुगमन टोलीले फेला पार्यो । हामा आयलले कति परिमाण र गुणस्तरमा हेरफेर गरेर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्दै आएको हो भन्ने कुरा भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन । तर, सो पेट्रोल पम्पले बदमासी गरेको प्रमाणित भएपछि अनुगमन टोलीले ‘अन दि स्पोट’ २ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्यो । वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपाभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता हरी पंगेनीले गुनासो अनुसारकै त्रुटी भेटाएपछि सो पेट्रोल पम्पलाई २ लाख जरिवाना तिराएको जानकारी दिए । तर, सो पेट्रोल पम्पले कहिलेदेखि र कति उपभोक्ताहरुलाई ठगी गर्यो भन्ने विषय भने आफूहरुलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अनुगमनको प्राविधिक पक्ष आयल निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हेर्ने गरेको छ । एउटा पेट्रोल पम्पमा त्रुटी भेटिएपछि विभागले निरन्तर अनुगमन बढायो । असार १२ गते लोकन्थलीमा रहेको सिद्धार्थ फ्यूल सेन्टरमा अनुगमन गर्दा बिल बिजक नै नराखी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएपछि विभागले सो सेन्टरलाई पनि स्थलमै २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । त्यसपछि निरन्तर कारवाहीमा पर्ने पेट्रोल पम्हरुको संख्या बढेको विभागको भनाइ छ । वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपाभोक्ता संरक्षण विभागले उजुरी तथा निवेदनका आधारमा विभिन्न व्यवसाय तथा उद्योगहरुको अनुगमन गर्ने काम गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बजार अनुगमनको कामलाई विभागले विदाको दिनमा बाहेक दैनिक रुपमा गर्दै आएको छ । बजार अनुगमन गरिसकेपछि त्यसको रिपोर्टलाई विभागले सबैले थाहा पाउन भन्ने उद्देश्यले वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक समेत गर्ने गरेको छ । प्रवक्ता पंगेनीका अनुसार पछिल्लो समय विभागले अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको छ । ‘कतिपय उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले परिमाण तथा गुणस्तरमा हेरफेर गरेर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका हुन्छन, जसले गर्दा आम उपभोक्ताहरु दैनिक रुपमा थाहा नपाइकन नै ठगिइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने । असार महिनाको १५ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायहरुमाथि अनुगमन गर्दा दर्जनौ व्यवसायीहरुले गैरकानूनी ढंगले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहको विभागले भेट्टाएको छ । असार १ गते देखि १५ गतेसम्म विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न १ सय ८४ वटा उद्योग तथा व्यवसायहरुमाथि अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये २१ वटा पेट्रोलपम्पमा अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ । अनुगमन गरिएका २१ वटा पेट्रोलपम्पमध्ये अन्य ६ वटाले प्रमाणपत्र तथा कागजात चुस्तदुरुस्त रुपमा नराखेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ती पेट्रोल पम्पहरुलाई पनि ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवानामा परेका छन् । एउटा पेट्रोल पम्पलाई पम्पको सम्पूर्ण कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
वेटलेस र बोर्डरलेस उत्पादनमा फोकस गरौं- डा.विश्वास गौचन
डा.विश्वास गौचन, कार्यकारी निर्देशक-आईआईडीएस आयातमा भएको उच्च वृद्धि र घट्दो विदेशी मुद्राको संचितिलाई लिएर देशमा आर्थिक संकटबारे चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल सुधारमा प्रभावकारी कदम नचालेमा नेपालले पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटभोग्नु पर्ने बताएका छन् । सम्भावित जोखिमबाट कसरी बच्ने भनेर अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा देशको आर्थिक अवस्था र सम्भावित सुधारबारेमा अर्थविद डा विश्वास गौचनसँग कुराकानी गरेका छौं । अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि गर्नु भएका डा गौचनले यूनएडीपीमा १० वर्ष काम गर्नु भयो भने साउन सुधानको एक वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत भएर काम गर्नु भयो । साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक अध्यक्ष, क्वेष्ट इन्टरनेशनल कलेज, ओमेगा इन्टरनेशनल स्कूलका प्रवद्र्धक समेत रहनु भएका गौचन हाल आइआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । सत्ता र पार्टीको फेरो समाएर स्वार्थ जोडेर विचार बनाउने अर्थविदहरुको भीडमा गौचनमा फरक स्वाभाव देखिन्छ । आफ्नो विचार स्वतन्त्रतापूर्वक र निर्भिकता पूर्वक राख्ने अर्थविदको रुपमा उनको छवि बन्दै गएको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग विकासन्युजकर्मी रामकृष्ण पौडेल र नारायण अर्यालले गरेको विकास वहस । नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दैछ, श्रीलंकाको जस्तो हालत हुन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । तपाईको बुझाइमा अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ? सबै विषयहरुको जड भनेको बाहिरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । आयात व्यापक भएकोले त्यसको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ । लिक्विडिटी अभाव भएको ६/७ महिना भैसक्यो । ट्रेजरीको व्याज नै १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । साँच्चै नै अहिले तरलता संकटको अवस्था छ । यो सबै विषयहरुको सम्बन्ध बाहिरी विषयहरुसँग जोडिएको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा औसत स्थायीत्वका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको बाहिरी क्षेत्रको स्थायीत्व हो । वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिदै जानु र विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै जानु अहिलेको मुख्य समस्या हो । तर यसलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन् । तर, त्यस्तो नहोस भन्नको लागि चासो राख्नेहरुले श्रीलंकासँग जोडेर भन्ने कुरा स्वभाविक पनि हो । हाम्रो स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै छैन् । श्रीलंका र हाम्रो बीचमा धेरै फरक छ । श्रीलंकाको विदेशी ऋण यति धेरै छ कि त्यो उनीहरुले व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामीकहाँ त्यो समस्या नै छैन् । वास्तवमा हाम्रो विदेशी ऋण भनेको जीडीपीको २० प्रतिशत मात्रै हो । यो भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि एकदमै व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय हो । अहिले देखापरेको समास्या चाहिँ व्यापार क्षेत्रबाट हो । कोभिड महामारीपछिको २ वर्षमा आउँदा आयात अत्यन्तै धेरैले बढ्न पुग्यो । विगतको तुलनामा आयात ३८ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । अहिले १६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हामीले मासिक आयात गरिरहेका छौं । तर दुई वर्षअघि र अहिले हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति भने बराबर नै रहेको छ । ९.५ बिलियन डलर बराबर जतिको छ । तर चुनौति के छ भने एकातिर आयातित बस्तुको उपभोग बढेको छ । रसिया र यूक्रेन युद्धको कारण मूल्यवृद्धि पनि धेरै नै भयो । त्यसले विदेशी मुद्रा भुक्तानी झन बढ्ने भयो । दोस्रो, नेपालको रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर घटेको छ । पर्यटन क्षेत्रको आय पनि घटेको छ । विदेशी ऋण अनुदान पनि घटेको छ । बैदेशिक लगानी पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि छैन । समग्रमा विदेशी मुद्राको आय संकूचित हुँदै गएको छ । हाम्रो मुख्य निर्भरता भनेको रेमिट्यान्समा हो । ६७ प्रतिशत वैदेशिक मुद्राको स्रोत भनेको रेमिट्यान्सबाट पूर्ति हुने गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो भनेको अफिसियल डेभलोप्मेन्ट एसिस्टेन्ट (ओडिए) भन्छौं, ११ देखि १२ प्रतिशत त्यसबाट आउँछ । त्यो भनेको वैदेशिक ऋण र अनुदान जो छ, त्यसबाट आउने हो । त्यसपछि बल्ल हामीले सेवा र वस्तुको निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गर्दछौं । यी समस्यालाई तत्कालै समाधानकाे उपाय पनि हामीसँग छैन् । आयातलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हो । किनभने विदेशी विनिमयको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च सामाग्री आयातमा नै जाने गरेको छ । हामीले वस्तु तथा सेवाको आयातलाई न्यूनिकरण गर्ने विधि के हुनसक्छ ? यसमा भन्सार शुल्क लाग्ने र नलाग्ने दुबै नीतिमा जानुपर्छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले भन्सार शुल्क नलाग्ने तर आयात पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने विधि सुझाएका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले बरु शुल्क बढाएर आयातलाई घटाउनुपर्छ । यो एउटा आइडियल सन्दर्भ हो । तर, मेरो विचारमा नेपालमा सबै आइडियल अर्थशास्त्रीय नीतिलाई नै लागु गर्नुपर्छ भन्ने छैन् । अहिले सरकारले जुन परिमाणमा आयातलाई निषेध गरेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ र अझ त्यसमा थप्नुपर्छ । कतिपय वस्तुमा अहिलेको बजेटले भन्सार शुल्क बढाएको पनि छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्यान्न उत्पादनमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेर ३० प्रतिशतले आयात घटाउने भन्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । एक वर्षमा नै त यो सम्भव छैन् तर नीतिको हिसाबले यस्तो योजना चाहिँ बन्नै पर्छ । हामीसँग उत्पादनको निमित्त वास्तवमा जमिन लगायत सबै चिज छ । कृषि उत्पादनमा पनि हामी धेरै परानिर्भर छौं, यो सुहाउँदो भएन । त्यसकारणले यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । कुनैपनि हालतमा हामीले यो गर्नैपर्छ भन्ने कुरा बनाउनुपर्छ । सम्पूर्ण स्रोत र राज्यको मेकानिजम लगाएर प्राथमिकता तोकेर काम गर्न जरुरी छ । त्यसमा कृषि उपज, इन्धन लगायतका विषयहरु हुन सक्छन् । राज्यले कतिपय आयात हुने वस्तुमा पनि अनुदान दिएको छ । आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अनुदान किन ? खाना पकाउने ग्याँस यो वर्षमा हामीले ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दैछौं । त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारले थप अनुदान समेत उपलब्ध गराउने गर्दछ । त्यो अनुदान पनि खास गरेर गरिव वर्गलाई जाँदैन् । नेपालमा कूल ६० लाख घरपरिवार रहेको छ । यसमा १ तिहाईले मात्रै यो सुविधा लिएका छौं । यो भनेको हुनेखाने वा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्ने बर्गलाई गएको छ । त्यस्तो बर्गलाई पनि राज्यले २०/२० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने कुरा समतामुलक स्रोत वितरणको हिसाबले औचित्यपूर्ण छ त ? मूल्य अभिवृद्धि नहुने बस्तुहरुमा पनि सरकारले अनुदान दिने नीति लिएको छ । म त सवारी एसेम्बल प्लान्टलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा असहमति राख्छु । यस्तो प्लान्टले देशलाई कहिँ पुर्याउनेवाला छैन । यसपटकको बजेटले यो कुरामा धेरै सुविधा दिएको छ । कच्चा पदार्थको आयात र ट्याक्समा सरकारले सुविधा दिएको छ । यसरी कम्पनीहरु स्थापना हुँदा राज्यलाई ५ प्रतिशत पनि फाइदा हुँदैन् । त्यस्तो प्लान्टमा गर्ने भनेको नट भोल्ट कस्ने काम मात्रै हुन्छ । त्यो वस्तुमा लाग्ने कुनैपनि सामग्री नेपालमा उत्पादन हुँदैन । हामीले गर्न पनि सक्दैनौं । सो प्लान्टमा ९० प्रतिशत रोजगार पनि भारतीयले नै पाउँछन् । ती भारतीय कामदारलाई पनि हामीले डलरमा ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले वेटलेस र बोर्डरलेसको सम्भावना खोज्ने हो । यसमा दुइवटा सम्भावना छ, एउटा कार्वनको व्यापार हो, जसको विश्व बजारमा असाध्यै ठूलो सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ । अर्को डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने हो । त्यसको लागि यहीँ बसेर ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिएर आम्दानी गर्ने हो । अहिले नै दशौं हजार नेपाली युवाहरु यसमा आवद्ध छन् । नेपालको लागि सम्भावनाको क्षेत्र के हुन सक्छ ? हाम्रो नयाँ सम्भावना भनेको के हो भनेर नयाँ शिराबाट हेर्नुपर्यो । नेपालको सम्भावनाका सूची तयार गरेको २० वर्ष भैसक्यो । तर, केही हुन सकेको छैन । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित र त्यसमाथि पनि भारत र चीन जस्तो अनुदार मुलुकको बीचमा रहेको छ । हामीले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले यथार्थताबाट स्ट्राटेजी बनाउनुपर्यो । हामीले वेटलेस र बोर्डरलेसको सम्भावना खोज्ने हो । यसमा दुइवटा सम्भावना छ, एउटा कार्वनको व्यापार हो, जसको विश्व बजारमा असाध्यै ठूलो सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ । हामीले अहिलेसम्म कार्वन व्यापारको लागि ३ सय ५० मिलियन डलर बराबरको सम्झौता गरेका छौं । २०३० मा क्यानडामा यसको मूल्य १ सय ७० डलर हुँदैछ । यसले हाम्रो सम्भावना धेरै हुनजान्छ । हामीले ग्याँसमा दिएको अनुदान ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्यौं भने २०३० सम्ममा शतप्रतिशत घरमा नै विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यसो गर्न सकेमा हामीले सजिलैसंग अहिले ४१ प्रतिशत भएको वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत बनाउन सक्छौं । हामीले ३० वर्षदेखि निर्यात गरेको कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्ट हुन् । यी तीनवटा आइटममा राज्य र युरोपियन युनियनले यति धेरै सुविधा दिँदा जम्मा साढे १३ अर्ब बराबरको मात्रै निर्यात गरेका छौं । जुन पैसाले तरकारी पनि आयात गर्न पनि पुग्दैन् । यहाँ औद्योगिकरण गरेर एक्सपोर्ट गर्ने कुरा सम्भव नै छैन् । कुनै पनि देश पहिला एग्रिकल्चरबाट इन्ड्रस्ट्रिलाइज्ड हुन्छ र सर्भिस सेक्टरमा आउँछ भन्ने मान्यता विश्वका धेरै देशमा छ । हामीकहाँ यो सम्भव छैन । हामी कृषिबाट एकैपटक सर्भिसमा जाने हो । सर्भिसमा जानको लागि एउटा कार्वनको व्यापार हो भने अर्को डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने हो । त्यसको लागि यहीँ बसेर ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिएर आम्दानी गर्ने हो । अहिले नै दशौं हजार नेपाली युवाहरु यसमा आवद्ध छन् । यसको लागि सरकारले डिजिटल संरचना बनाइदिनुपर्यो र रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागि कसरी सहज हुनसक्छ राष्ट्र बैंकले सोच्दिनुपर्यो । सरकारले अहिले आयात रोकेका वस्तुलाई निरन्तरता दिँदै थप अन्य बस्तुलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्नुभयो । ती सम्भावित वस्तु के हुनसक्छन् ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १ सय किलोवाट भन्दा माथिको विद्युतीय गाडीलाई भन्सार महशुलको वर्गिकरण गरेको छ । विगतमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिने नीति शुरु गरेर पछि फेरी त्यसलाई सच्याएर बढाउने काम गरे । त्यसपछि विष्णु पौडेलले चुनावी बजेटमा पपुलर हुनलाई घटाइदिए । फेरि अहिले ब्याट्रीको क्षमताको हिसाबमा भन्सार महशुल कायम गर्ने काम भएको छ । यो नीति ठिक भएन भन्छु म । अहिले विश्वमा वितरण प्रणाली हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिक गाडीको एकदमै अभाव रहेको अवस्था छ । यदि नेपालमा माग अनुसारको गाडीको उपलब्धता हुने र बैंकबाट ऋण उपलब्ध हुने अवस्था भएको भए धेरै ठूलो संख्यमा अहिले आयात हुनेथियो । कोभिड अगाडिको वर्षमा हामीले २४ हजार निजी गाडी भित्र्याएका थियौं । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सबैले यो १ सय किलोवाट भन्दा कमको विद्युतीय गाडी आयात गर्दा अहिले राज्यलाई कति घाटा हुन्छ होला ? ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा घाटा हुन्छ । अर्को राज्यलाई ४५ अर्ब बराबरको राजस्व घाटा हुन्छ । त्यसबाट राज्यलाई के फाइदा हुदोरहेछ भने जम्मा १ अर्ब २० करोड बराबरको इन्धन बचत हुने रहेछ । जुन आकांक्षाले यो नीति ल्याइएको हो त्यो परिपूर्ती हुँदैन् । भारतमा नै हेरौं, त्यहाँ इलेक्ट्रिकल गाडी र त्यही क्षमताको पेट्रोलियम गाडीको खुद्रा मूल्य भनेको २ देखि ३ गुणाले बढी हुन्छ । त्यस्तो प्रकारको फरक मूल्य यहाँ पनि लागू गर्नुपर्यो । बजेटले सवारी साधनमा करका दर बढाएको भन्दै संसदमा बोल्ने हरेका सांसदले अर्थमन्त्रीको विरोध गरेका छन् । सांसदहरुले बुझेनन कि बुझाउने काम भएन ? प्रमाणको आधारमा नीति निर्माण गर्ने कुरा हामीकहाँ अभाव छ । अध्ययनमा वा तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गर्ने काम भएको छैन् । अहिलेको बजेट पनि हेर्यौं भने सबै आकांक्षा मात्रै छ । अध्ययनमा आधारित एउटा कार्यक्रम पनि छैन् । जस्तैः एक घण्टामा चितवन पुग्ने दुर्त मार्ग बनाइने भनिएको छ । त्यसको लागि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्यो । नेपालमा कुनै पनि सुरुङमार्ग दिगो हुँदैनन् । आर्थिक रुपमा योग्य नै छैन् । कि हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर एकदमै सस्तोमा निर्माण गर्न सक्नुपर्यो । तर अहिलेकै लागतमा कुनै पनि सुरुङमार्ग आर्थिक रुपमा योग्य नै छैन् । नीति निर्माता वा योजनाकारहरु पब्लिक सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड छन् । सबैकुरा पब्लिक सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड हुने होइन्, पब्लिकलाई कन्भिन्स पनि गर्नुपर्छ भन्छु म । आईआईडीएस जस्तो तथ्यांकको संकलन तथा विश्लेषण गर्ने संस्थाले नीति निर्माता तथा सांसदहरुलाई तालिम तथा काउन्सिलिङ गर्ने काम किन गर्दैन ? मलाई मेरो साथी सर्कल र अन्य उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि यो प्रश्न गर्ने गरेका छन् । तर, इन्ट्रेस्ट उहाँहरुले देखाउनुपर्यो । मैले यस पटक पनि अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरें । मेरो हरेक विषयवस्तु तथ्यांकमा आधारित छ । मैले धेरै विषयहरुमा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएँ । तर, बजेटपश्चात मैले आलेखको शुरुवातमा नै यो बजेटले निर्धारण गरेको कुनैपनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन भनेर लेख्नुपर्यो । यो गर्न पाए हुन्थ्यो, उ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बाहेक साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु बजेटमा छैनन् । राज्यले यसरी अनुत्तरदायी भएर त्यस्तो किसिमको बजेट ल्याउने हो र ? कुनैपनि हिसाबले सम्भावना नभएको कुराको थुप्रो छ बजेटमा । अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कहाँबाट ल्याउने ? श्रीलंकाको केही खराब उदाहरण लिउँ । औषधी, विद्यार्थीको परीक्षाको लागि कागज, ग्याँस लगायतका अति आधारभूत बस्तुहरु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छ । पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई चिया कम खाउ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो त असामान्य विषय हो । ६ महिनाको आयात क्षमता हुनु भनेको वास्तवमा राम्रो कुरा हो । तर, १४ महिनामा जुन मात्रामा विदेशी मुद्राको घट्ने अवस्था देखिएको छ, यसले चेतावनीको घण्टी बजाएकै हो । हामीले आम उपभोक्ताको साइडबाट पनि हेर्नुपर्छ । तपाईंले कतिपय कुराको आयातमा निषेध नै गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो । खरिद क्षमता भएका मानिसहरुलाई उसको चाहनालाई नै बन्देज गर्नेगरी नेपालमा उत्पादन नै नहुने वस्तुको आयातमा नै प्रतिवन्ध लगाउन मिल्छ ? तपाईंले भन्नुभएको यो विषय एकदमै सही छ । तर कस्तो भने यो किन अहिले हामीले गरिाखेका छौं त ? सन् १९८० को दशका हामीले यस्तै समस्याको सामना गरेका थियौं । लगातारको ३ वर्ष सोधानान्तर घाटा भइसकेपछि आइएमएफले ८५ मा स्ट्रक्चरल कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यतिबेला हामीसँग ३ महिनाको लागि मात्रै आवश्यक पर्ने वस्तु आयातको लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको थियो । विगत साढे ३ दशकमा हामीले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोच्नुपरेन । त्यतिबेला राज्य त उदार नै भएको हो । ३ दशक यताका कुनै पनि सरकारले कहिल्यै पनि आम उपभोक्तालाई आयात नगर भनेर भनेन । सामान्य अवस्थामा आयात प्रतिवन्धको नीति लिइराख्नुपर्दैन् । तर श्रीलंकाको केही खराब उदाहरण लिउँ । औषधी, विद्यार्थीको परीक्षाको लागि कागज, ग्याँस लगायतका अति आधारभूत बस्तुहरु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छ । पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई चिया कम खाउ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो त असामान्य विषय हो । ६ महिनाको आयात क्षमता हुनु भनेको वास्तवमा राम्रो कुरा हो । तर १४ महिनामा जुन मात्रामा विदेशी मुद्राको घट्ने अवस्था देखिएको छ, यसले चेतावनीको घण्टी बजाएकै हो । विगत कोभिड महामारीको बेलामा हामी धेरैले आफ्नो मागलाई संकुचित बनाएर राख्यौं । अनि साधारण अवस्थामा आउने क्रममा ह्वात्तै माग बढ्यो । कोभिड अगाडि १ सय १५ अर्ब मासिक आयातको अवस्था थियो, जुन अहिले १ सय ६० अर्ब बराबर पुगेको छ । अहिले ३८ दशमलब ७ प्रतिशतले आयात बढ्न पुगेको छ तर विदेशी मुद्रा आम्दानी उही रहेको अवस्थामा के सरकार, राष्ट्र बैंक चुप लाएर बस्ने त ? वास्तवमा सरकार त चुप लाएर बसेकै हो । सरकारलाई राजस्व उठाउनु थियो राजस्व मजाले उठिराखेको थियो । त्यसैकारणले अर्थमन्त्रालयले यो विषयलाई अलिकति आँखा चिम्लिने काम गर्यो । राष्ट्र बैंकको पहिलो लक्ष्य भनेको मूल्यको स्थिरता र त्यसपछि बाहिरी क्षेत्रको स्थिरता हो । त्यसपछि वित्तीय स्थायीत्वको कुरा आउँछ । कोभिड महामारीपछि शुरुको चरणमा राष्ट्र बैंकले पनि राम्रो रिकभरी हुने अनुमान गरेको थियो । तर केही समयपछि नै सो अवस्था दीर्घकालिन रुपमा नरहने वास्तविकता उनीहरुले बुझे । १२ महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गरे कुनै पनि देशले एकैवर्षमा चालु खाता १४ प्रतिशत भन्दा धेरैले घट्छ र बिओपी ६ प्रतिशत भन्दा धेरै घट्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रको संकट देखाउँछ । हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो थियो । अहिले खर्च गर्यौं तर यही कुरालाई निरन्तरता दियौं भने समस्यामा पुग्न सक्छौं । मेरो व्यवसायीहरुलाई पनि भनाई के छ भने राज्यले अहिलेसम्म तपाईंहरुलाई कहिल्यै पनि आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थिएन् । अहिले समस्या आएपछि यसो नगर भनेको हो । यो अवस्थालाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मात्रै सुधार गर्न सक्ने विषय होइन् । हामी सबै व्यक्तिहरु पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामीले सोचौं न श्रीलंकाको अवस्था आयो भने के हुन्छ ? तपाईंले भनेजस्तै यदि हामी सुधारको बाटोमा गएनौं भने श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने कुरा कति नजिक होला ? त्यो अवस्थामा पुगिदैन भन्छु म । उनीहरुको समस्या भनेको ऋणसँग जोडिएको छ । हाम्रो भनेको व्यापारसँग छ । हाम्रो मुलुकमा रेमिट्यान्स आउन छोड्दैन्, व्यापारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने धेरै सुधार सम्भव छ । हामीले गर्ने भनेको आयात नै घटाउने हो । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । एक पटक लगानी आउँदा विदेशी मुद्रा आउँछ । त्यसपछि हरेक वर्षको नाफा विदेशी मुद्रामा लैजान्छ । विदेशी लगानी बढ्दै जाँदा अहिले बस्तु आयात गर्न भुक्तानी दिने रकम नभए जस्तै पछि विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ता लैजान डलर भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आउने हो कि ? वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा विश्वभरी नै चलेको प्रणाली नै यही हो । राज्यले नै थ्रेसहोल्ड राखेर गर्ने पद्धती पनि अहिले लगभग हटिसकेको अवस्था छ । विदेशी लगानीको सबैभन्दा राम्रो पाटो भनेको प्रविधि ट्रान्सफर, क्षमताको विकास र स्रोतको व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ । यो पनि व्यापार नै हो । पछिल्लो १० वर्षको वैदेशिक लगानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जीडीपीको शून्य दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । जबकी भारतमा जिडिपीको साढे २ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । त्यसकारण वैदेशिक लगानीको आधारमा देशको विकास गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा देखिदैन । हामीले ऋणको रुपमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने हो भने राम्रो क्षेत्रमा लगानी गरेर ऋण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुने थियो । तर, लगानीको रुपमा ल्याउँदा लगानीकर्ताले प्रतिफल लैजान पाउने व्यवस्था स्वतः रुपमा हुने कुरा कानूनले नै गरेको छ । यदी यो व्यवस्था गरिएन भने कुनै पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न आउने कुरा हुँदैन । विश्वमा भएका लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा सहज र नाफा जहाँ हुन्छ त्यहाँ मात्रै लगानी गर्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा रहेर हेर्दा भोलिको दिनमा एफडिआइबाट समस्या आउन सक्छ कि भन्ने कुरा स्वभाविक हो तर एउटा मान्यता के हो भने एफडिआई निरन्तर प्रक्रिया हो । अर्थात कहिल्यै नरोकिने प्रक्रिया हो । नयाँ आउने लगानीले पुरानोलाई जो हामीले सेवा दिन्छौं त्यसलाई परिपूर्ण गर्छ भन्ने कोणबाट लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा धेरै शर्तहरु राख्यो भने एफडिआई नै आउँदैन कि भन्ने अवस्था हुनसक्छ । वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झार्ने काम भएको छ । अहिले ७१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ हो । ५ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउँदै जाँउँ । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको स्वास्थ्य उपचारमा हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै लगेको छ । यसलाई कसरी लिने ? वृद्धभत्ताकै कुरा गरौं न । वृद्ध भत्ता पनि हाम्रै बुवा आमाले पाउने हो जसलाई आवश्यक छैन् । जो गरिबीको रेखामूनि छन्, उनीहरुलाई राज्यले हेरोस् न । त्यो कल्याणकारी हुन्छ । वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झार्ने काम भएको छ । अहिले ७१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ हो । ५ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउँदै जाँउँ । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको स्वास्थ्य उपचारमा हो । एउटा मध्यम परिवारको मान्छे गम्भीर विरामी भयो भने उपचार गर्ने क्रममा ऊ गरिब परिवारमा रुपान्तरण हुनसक्छ । अहिले सरकारले दिएको मासिक ४ हजार भत्ताले उसले उपचार त गर्न सक्दैन नि । बरु यसको सट्टामा हामीले महिनामा एक–एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सक्छौं । जसमा ५ अर्बको भौतिक संरचना बनाउने र एक अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क उपचारमा खर्च गर्ने हो भने त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को कुरा लगानी गर्नुपर्यो भने कसलाई गर्ने ? सम्भावना भएको ठाउँमा न गर्ने हो । सम्भावना भनेको वृद्ध हुन कि युवाहरु हुन ? अर्को हाम्रो राम्रो संस्कार भनेको के हो भने बाबुआमालाई त हामीले पाल्ने हो नि । हाम्रो जिम्मेवारी हो नि । त्यो संस्कारलाई निरन्तरता दिउँ । तर राज्यले युवालाई हेर्नुपर्यो नि । अहिलेको शिक्षा हेरौं त, कस्तो हालत छ ? राज्यको सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा जान्छ । तर १० कक्षा पढेको विद्यार्थीलाई केही पनि थाहा छैन् । उसमा हुनुपर्ने न्यूनतम ज्ञान पनि छैन् । राज्यले गरेको लगानी खेरा गयो । गाउँ गाउँमा गएर हेर्यौं भने अवस्था एकदमै खराव देखिन्छ ।
