डिजेल पेट्रोलमा कोटा, शनिबार गाडी चल्नै नपाउने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न १० वटा सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च बृद्धि भएको भन्दै निगमले खपत कम गर्न सवारी साधनमा जोरबिजोरदेखि शनिबार सवारी साधन सञ्चालन गर्नै नपाउने सुझाव दिएको छ । निगमले सोमबार सरकारलाई सुझाव दिदै मोटरसाईकल तथा स्कुटरमा ५ लिटर, कार, जीप तथा भ्यानमा २० लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्न सुझाव दिएको हो । सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू बाहेक सरकारी तथा नीजि सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने, देशका प्रमुख शहरहरुमा प्रत्येक शनिबार गाडी रहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्न बिद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बृद्धि गर्न प्रमुख शहरहरु र राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा निः शुल्क चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक/निजी पार्किङ्ग स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निः शुल्क पार्किङ्ग स्थल तोकिदिन सुझाव दिएको छ । यस्तै, निगमले छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आव्हान गर्ने, ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने, मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरुप नै यात्रु रहने गरी संचालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरुको आयात बन्द गर्ने र ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजेल तथा एल.पी.ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आव्हान गर्ने सुझाव दिएको हो ।
निक्षेपसँगै कर्जा लगानीमा आक्रामक बन्दै लघुवित्तहरु, ८७ प्रतिशतले बढ्यो निष्कृय कर्जा
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु निक्षेप संकलनसँगै कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अुनसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालित ७० वटा लघुवित्तहरुको कुल निक्षेप तथा सापटीमा ३५.९७ प्रतिशत र कर्जा ३९.१४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकका अनुसार २०७८ असारसम्ममा लघुवित्तहरुले ३ खर्ब ३७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गरेका छन् । जुन २०७७ असारसम्ममा २ खर्ब ४८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, लघुवित्तहरुले २०७८ असारसम्मा ३ खर्ब ६५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा तथा सापटी गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ६२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ थियो । यससँगै समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको कर्जा र निक्षेप तथा सापटी अनुपात १०५.८० प्रतिशतबाट बढेर १०८.२७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, लघुवित्तको निष्कृय कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८७.८३ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थात २०७८ असार मसान्तमा लघुवित्तको निष्कृय कर्जा मात्रै ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा संस्थाको जोखिम भारित सम्पत्तिमा ३८.३१ प्रतिशत र लगानीमा ६१.३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सो मात्राको वृद्धि देखिएको हो । बैंकको उक्त प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ब्याज खर्चमा १५.६४ प्रतिशतले कमी आएको र ब्याज आम्दानीमा ११.०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, सञ्चालन आम्दानीमा ७७.४१ प्रतिशतले वृद्धि भई खुद नाफामा पनि १४६.७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ । घट्यो लघुवित्तका संख्या २०७७ असार मसान्तमा ८४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा घटेर ७० वटामा सीमित भएका छन् । सो अवधिमा १५ संस्था मर्ज वा प्राप्तिमा गएको र थप एक संस्थाले वित्तीय कारोवार गर्ने स्वीकृति पाएको थियो । जसमध्ये राष्ट्रियस्तरका ४७, प्रदेशस्तरका १५, १९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको १, ४-१० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको ६ र १-३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका १ संस्था, २ संस्था सर्वसाधारणहरुबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने र ६८ संस्था सर्वसाधारणहरुबाट निक्षेप स्वीकार नगर्ने, ४ संस्था थोक कर्जा कारोवार गर्ने र ६६ संस्था खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाहरु रहेका छन् । २०७८ असार मसान्तसम्ममा ७० लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४ ह जार ६२१ शाखा कार्यालय मार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुको केन्द्र संख्या ३ लाख ६२ हजार ९ सय ८२, समूह संख्या ११ लाख ८३ हजार ३ सय ६४, सदस्य संख्या ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ६३ तथा ऋणी संख्या २९ लाख ९२ हजार ६८ रहेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति ७७ जिल्लामा रहेको छ । त्यसैगरी, २०७८ असार मसान्तमा लघुवित्त संस्थाहरुमा २० हजार ८ सय ७२ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको देखिन्छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको प्रति शाखाले औसतमा १ हजार १२३ सदस्यहरुलाई सेवा दिइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ को आधारमा यस विभागबाट स्थलगत निरीक्षण, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण, लक्षित स्थलगत निरीक्षण, विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन गरिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड-१९ को प्रभावको कारण कार्ययोजना अनुरुप निरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिए तापनि उक्त अवधिमा १४ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको स्थलगत निरीक्षण र एक मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विशेष स्थलगत निरीक्षण गरिएको बैंकले जनाएको छ । लघुवित्तहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट “घ” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त गरी वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् ।
२६ अस्पतालमा परिचयपत्र देखाएर गर्न सकिन्छ नि:शुल्क उपचार
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकले विभिन्न २६ अस्पतालमा परिचयपत्र (कार्ड) देखाएर निशुल्क रुपमा उपचार गर्न पाउने भएका छन् । कोषले सातै प्रदेशमा रहेका २६ अस्पतासँग कोषको परिचयपत्र देखाएर निशुल्क रुपमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सोमबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रममार्फत उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन । मन्त्रीले उक्त सेवाको सुभारम्भ गरेसँगै कोषमा आवद्ध श्रमिकले अब निशुल्क रुपमा उपचार गराउन पाउने भएका हुन । यसअघि श्रमिकले अस्पतालले दिएको बिल कोषमा बुझाएर भुक्तानी लिदै आएका थिए । सुरुवाती चरणमा विभिन्न २६ वटा अस्पतालसँग कोषले सम्झौता गरेसँगै अव बिल बोकेर कोष धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । अनलाइनप्रणाली अन्तर्गत केही प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकाका अस्पताल सहभागी रहेको कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषको परिचयपत्र देखाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिने अस्पतालमा वागमतीका ९ अस्पताल र प्रदेश १ का ८, प्रदेश २ का ५, लुम्बिनीका ३ र गण्डकीका १ अस्पताल छन् । जसमा झापाका मनमोहन मेमोरियल पुर्वाञ्चल क्षेत्रिय सामुदायिक अस्पताल, बीएन्सी हस्पीटल, मेची दृष्टि आइ केयर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मोरङका विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल, नोवेल मेडिकल कलेज, हाम्रो अस्पताल, सुनसरीको पशुपति मोडेल हस्पिटल, सप्तरीको छिनमस्ता एजुकेसनल एकेडेमी एण्ड मेडिकल कलेज, सर्लाहीको नमुना सामुदायिक अस्पताल, पर्साको नेशनल मेडिकल कलेज, विरगन्ज हेल्थ केयर र बिरजञ्ज दृष्टि आई केयर सेन्टरमा परिचयत्र देखाएर निशुल्क उपचार गर्न सकिनेछ । यस्तै, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन (पुरानो मेडिकल कलेज), रुपन्देहीको युनिभर्सल कलेन अफ मेडिकल साइन्स, बाँकेको लर्ड बुद्ध एजुकेसनल फाउन्डेसन (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज), काभ्रेपलान्चोकको शिर मेमोरियल अस्पताल, काठमाडौंको हेल्पिङ ह्याण्ड सामुदायिक अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, अर्थाेपेडिक अस्पताल, दृष्टि आई केयर, काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल ललितपुरमा परिचयपत्र देखाएउ निशुल्क रुपमा उपचार गर्न सकिनेछ । कोषले सूचना प्रविधि प्रणालीमा आवद्धतासँगै अन्य अस्पतालहरुको सूचि सार्वजनिक गर्दै जाने जनाएको छ । कोषका अनुसार औषधिउपचार सेवा लिन नियमित रूपमा ३ महिनासम्म योगदान रकम जम्मा भएको हुनुपर्ने र व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक भएको हुनुपर्नेछ । अनलाइन प्रणालीबाट औषधि उपचार सेवा लिन जाँदा योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषले उपलब्ध गराएको रंगिन (फोटोसमेत चिनिने खालको) परिचयपत्र अस्पताल प्रशासनलाई देखाउनुपर्छ । काेषले हालसम्म १२६ वटा अस्पतालसँग सेवा प्रवाहका लागि सम्झाैता गरिसकेकाे छ । सम्झाैता भएका उक्त अस्पतालमध्ये काेषले पहिलाे चरणमा २६ अस्पताल स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध भएका हुन ।
