बिग मर्जरले झस्कियो राष्ट्र बैंक, सीमा तोक्नेबारे बहस शुरु
काठमाडौं । बैंकहरुबीच मर्जरबारे प्रारम्भिक अभ्यासदेखि नै समाचारहरु प्रकाशित हुने गरेका छन् । यस्तै समाचारमध्ये ‘नबिल बैंकमा एनसीसी बैंक पनि मर्ज हुँदै’, ‘ग्लोबल आईएमई बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंकबीच मर्जको प्रयास’ शीर्षकमा समाचार बनेका छन् । यी समाचार पढेर राष्ट्र बैंक नेतृत्व झस्किएको छ । र, उसले बिग मर्जको सीमा तोक्नेबारे प्रारम्भिक छलफल शुरु गरेको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५ वटामा झार्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष हो । अध्ययन गरेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा नै गरिएको विषय हो’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने- ‘तर टु बिग, टु रिस्क (धेरै ठूलो, धेरै जोखिम) प्रति हाम्रो ध्यान गएको छ ।’ मर्ज भएर कति ठूलो बैंक बन्न दिने भन्ने विषयमा नयाँ मापदण्ड खाँचो भएको राष्ट्र बैंकले महसुश गरेको छ । कुल बजारको निश्चित हिस्सा भन्दा बढी एउटा बैंकमा हुन नहुने गरी मापदण्ड बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा, कर्मचारी, शाखा, नाफा लगायतको सूचकमा कुल बजारको निश्चित सीमा नघट्ने गरी मर्जमा जान स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । कुनै एक बैंकले कुल बजारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लियो भने त्यो जोखिमपूर्ण हुने उनले बताए । नबिल बैंकमा नेपाल बंगलादेश बैंक मर्ज हुँदैछ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मेगा बैंक नेपाल मर्ज हुँदैछ । ग्लोबल आईएमई बैंकमा बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज हुँदैछ । यी ठूला मर्जले अरु बैंकलाई पनि मर्जमा जान दवाव सिर्जना गरेको छ । एकातिर बजारमा प्रतिस्पर्धामा टिक्नको लागि मर्ज गर्न चाहानेहरु छन् भने अर्कोतिर सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने आकांक्षाले मर्जको लागि पहल गरेको पनि देखिन्छ । करिब एक दशक सबैभन्दा ठूलो र राम्रो बैंकको छवि बनाएको नबिलले आफ्नो पोजिसन गुमाउँदै गयो । विभिन्न सूचकाङ्कमा एनआईसी एशिया र ग्लोबल आईएमई बैंकले अरुलाई उछिने । सबैभन्दा ठूलो बैंकको ताज फिर्ता लिन नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंक एक्वाएर गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्दैछ । यहि बीचमा ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज हुने सम्झौता भयो । यो सम्झौतापछि नबिल बैंकका मुख्य प्रवद्र्धक विनोद चौधरी फेरि नबिलमा अर्को बैंक भित्र्याउन तम्सिएका छन् । यहि क्रममा एनसीसी बैंकसँग छलफल अगाडि बढेको समाचार प्रकाशित भए । ‘ग्लोबल आईएमई बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंक मर्जबीच मर्जको कुरा चलेको समाचार आयो । बास्तवमा यी दुई बैंकले मर्जको प्रस्ताव ल्याए भने राष्ट्र बैंकले के गर्छ भनेर बजारबाट हामीलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने- ‘यति ठूलो बैंक पनि राष्ट्र बैंकको चाहाना होइन ।’ बैंकहरुबीच बलियो बन्ने भन्दा सबैभन्दा ठूलो बन्ने होडबाजी भयो भने त्यो राम्रो नहुने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ । ‘हामीले बैंकको संख्या घटाउन पनि खोजेका छौं, बैंकहरुलाई बलियो बनाउन पनि खोजेका छौं तर ज्यादै ठूलो बैंक हुनु हुँदैन’ उनले भने । गत आर्थिक वर्षमा एनआईसी एशिया बैंकले मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कर्जा विस्तार गरेको थियो । सोही वर्ष अरु २६ वटा बैंकले औषतमा २७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए । एनआईसी बैंकले आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्दा अरु बैंकलाई पनि ठूलो दवाव परेको थियो । कुनै एउटा बैंक धेरै ठूलो भयो भने त्यसको क्रियाकलापले पूरै बजारलाई असर गर्ने भएकोले कुनै पनि बैंक ज्यादै ठूलो हुनु बजारको लागि जोखिमयुक्त हुने केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ ।
एक सय कमाउन उद्योगले ७२ रूपैयाँ खर्चिन्छन्, ६० प्रतिशत उद्योगले ऋण नै पाउँदैनन्
काठमाडौं । उत्पादन मुलक उद्योगहरुले १ सय रुपैयाँ कमाउनका लागि ७३ रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेकाे छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको गरेको एक सर्वेक्षणले उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लागत बढी नै देखिएको हो । राष्ट्रिय औद्योगिक गणना २०६९ मा ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको लागत/उत्पादन अनुपात ०.७५ रहेकोमा हालको सर्वेक्षण अनुसार सो अनुपात केही घटेर ०.७३ रहेको देखिएको छ । विभागले गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६ का अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले करिब ६ खर्ब २५ अर्ब ७२ करोड बराबरको रकम लागतको रुपमा खर्च गरी करिब ८ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड मूल्य बराबरको औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरेको देखिन्छ । ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले २०६९ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ८० अर्ब ७८ करोड बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेका थिए भने यस सर्वेक्षणवाट ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २ खर्ब ३५ अर्ब ३३ करोड बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेको देखिन्छ । औद्योगिक गणना २०६९ मा ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले करिब २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड मूल्य बराबरको रकम लागतको रुपमा खर्च गरेर करिब ३ खर्ब २२ अर्ब ५५ करोड मूल्य बराबरको औद्योगिक बस्तु उत्पादन गरेका थिए । यस्तै, ठूला उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा २ लाख ७४ हजार ३२४ जना तलबी कर्मचारीहरु रहेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार ६० प्रतिशत साना उद्योगीले बैंकबाट ऋण नै नपाएको गुनासो गरेका छन् । साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमध्ये करिब ३४ प्रतिशतले मात्रै ऋण पाएको देखिएको छ भने १ प्रतिशतले ऋण पाउने प्रतिवद्धता, ५ प्रतिशत साना उद्योगहरु प्रक्रियामा रहेको र ६० प्रतिशतले ऋण नै नपाएको बताएका हुन् । विभागको सर्वेक्षणले औद्योगिक क्षेत्रका चार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमध्ये ३९.९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले मात्रै पूर्ण उत्पादन क्षमता गरेको देखाएको छ । १८.७ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले उत्पादन क्षमताको ७५.९९ प्रतिशत, २९.१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले उत्पादन क्षमताको ५०.७४ प्रतिशत, १०.३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले उत्पादन क्षमताको २५.४९ प्रतिशत र बाँकीले उत्पादन क्षमताको २५ प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन क्षमता उपयोग गरेको विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले बताए । सर्वेक्षण अनुसार ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु २३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा करिब ६ खर्ब १९ अर्ब ५१ करोड मूल्य बराबरको स्थायी सम्पति रहेको तथ्यांक सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यस्तै सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार सन्दर्भ अवधिमा नेपालमा उद्योगको संख्या ६० हजार १८५ वटा पुगेको निर्देशकले बताए । उनले ६० हजारमध्ये खानी तथा उत्खनन् ३५६, औद्योगिक उत्पदान उद्योग ६५ हजार ६११, विद्युत सेवा ९९४ र पानी, फोहोर लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने २ हजार २२४ उद्योग रहेको बताए । विभागको सर्वेक्षणले नेपालमा भएका चार वटा औधोगिक प्रतिष्ठान उद्योगहरुमा ४ लाख ९१ हजार २२७ जना मानिसहरुले रोजगारी पाएको देखाएको छ । जसमा खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रमा ६ हजार ४८५ ,औद्योगिक उत्पादन उद्योग ४ लाख ४४ हजार ९६४, विद्युत सेवा २१ हजार, ५९३ र पानी, फोहोर लगायत क्षेत्रमा १८ हजार १८५ जना रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले चार वटा नै उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तलब तथा सुविधा गरेर १ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले लकडाउनका समयमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको देखाएको छ । विभागको औद्योगिक सवेक्षण अनुसार १० जनाभन्दा धेरै कर्मचारी राखेका उद्योगहरुमा अस्थायी मात्र नभइ स्थायी कर्मचारीलाई समेत सेवा सुविधा बिहीन अवस्थामा पुगको देखाएको हो । तथ्याङ्क अनुसार अस्थायी प्रकृतिका ६० प्रतिशत कामदारले बिना तलब सुविधा कामबाट निस्कनुपरेको देखाएको हो । यस्तै, १७ प्रतिशत स्थायी कर्मचारीसमेत सो समयमा बिना सेवा सुविधा बसेका थिए । सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार ११ प्रतिशतले मात्र आंशिक तलब सुविधा पाएभने १२ प्रतिशत कर्मचारीले समयमा तलब नपाएको देखाएको हो । कोभिड–१९ को महामाराका समयमा सरकारले गरेको करिव ४ महिनाको लकडाउन अवधिमा लगभग ६३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरु पूर्णरुपमा बन्द भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसैगरी २४ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरु आंशिकरुपमा सञ्चालनमा रहेको र बाँकी १३ उद्योग प्रतिष्ठानहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । विभागले विगतमा उत्पादनशिल उद्योगहरुलाई मात्रै समेटेर गणना गर्ने गरिएको भएपनि यो सर्वेक्षण अन्तराष्ट्रिय मान्यता बमोजिम अन्य थप तीन क्षेत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय औधोगिक सर्वेक्षण २०७६ गणना गरेको विभागले बताएको छ । विभागले २०७६ फागुनमा तथ्यांक संकलन शुरु गरेको थियो । तर बीचमा कोभिड–१९ महामारीका कारण तथ्यांक संकलनको काम प्रभावित हुँदा केही ढिला गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।
सस्तोमा सरकारी जग्गा लिजमा पाइने, अवधि ४० वर्षसम्म
काठमाडौं । सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यमा ४० वर्षसम्म लिजमा पाइने भएको छ । विहीबार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने नीति २०७९ जारी गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई घटीमा ५ वर्ष र बढीमा ४० वर्ष लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । अल्पकालीनको लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनको लागि १५ वर्ष र दीर्घकालिनको लागि ४० वर्ष जग्गा लिनमा दिने व्यवस्था गरिएको हो । मध्यकालिन र दीर्घकालिन रुपमा जग्गा लिजमा पाउनेले पनि हरेक ५ वर्षको साउन महिनामा लिज सम्झौता नवीकरण गर्नु पर्नेछ । सरकारले सरकारी मूल्यको शुन्य दलमलव २५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १ दशलवम ५ प्रतिशत शुल्क लिएर लिजमा दिन लागेको हो । शुल्क निर्धारण उपयोगको प्रयोजन हेरि सस्तो वा महँगोमा दिनेछ । मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रशनको लागि तोकेको न्यूनतम मूल्यको आधारमा शुल्क तोकिने छ । कृषि तथा फलफूल खेती पशुपन्छी पालन, माछापालन, बनस्पति खेती, चिया, कफि लगायत नगद बाली लगाउनले जग्गाको सरकारी मूल्यको शूल्य दशमलव २५ प्रतिशत वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यो नै सबैभन्दा सस्तो दर हो । अर्गानिक मल उत्पादन, औषधि, आयुर्वेदिक उत्पादन, कपडा उद्योगको लागि पनि शुन्य दलवमलग २५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ । रिसोर्ट बनाउन, कुटनीतिक नियोगको कार्यालय राख्न, नाफा मुलक मेडिकल कलेज वा हस्पिटल खोल्न जग्गा मूल्याङकनको १ प्रतिशत वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । सबैभन्दा महँगो शुल्क व्यापारिक पहलको लागि तोकिएको छ । यस्तो मलले सरकारी मूल्यको १ दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेछ । लिजमा लिनेले शुरुमा दुई आर्थिक वर्षको र त्यसपछि हरेक वर्षको जेठ मसान्तमा आउँदो आर्थिक वर्षको लिज रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । नबुझाए वार्षिक रकमको १० प्रतिशत जतिवाना लाग्छ । यसरी जग्गा लिने प्रक्रिया भने निकै लामो छ । स्थानीय तहको सिफारिस, प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने एक छानविन समितिको सिफारिस, मलपोत कार्यालयको सिफारिस भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको सिफारिसमा मात्र केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरेर जग्गा लिनमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय सरककारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस समेत माग्न सक्नेछ । नेपाली नागरिक, कम्पनी वा संस्था जो कोहीले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारी जग्गा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय केन्द्रीय सरकारले गर्नेछ तर स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य चाहिने छ । विदेशी नियोगको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश तहका स्वायत्त निकायले सरकारी जग्गा लिजमा चाहेमा प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य चाहिनेछ । माग र आवश्यकता अनुसार सरकारले लिज अवधि पनि थप्न सक्नेछ । सम्झौतामा उल्लेखित सर्त पालना नगरेमा सरकारले लिन सम्झौता भंग गर्नेछ । सरकारलाई आवश्यक परेमा लिजमा लिनेले बनाएको संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा सरकारले जग्गा फिर्ता लिन पनि सक्नेछ । यसअघि जुनसुकै भोगाधिकारको रुपमा लिएको जग्गा पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार लिनमा लिनुपर्नेछ । निजी जग्गा भने सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने नीति लिएको छ । सरकारी भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय वा अन्य सरकारी प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय वा सो अन्तरगतका सरकारी निकायलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जग्गा दिन चाहेमा निःशुल्क दिनुपर्ने भनिएको छ । सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ [pdf id=337952]
