५० करोड लगानीमा बनेको आरजु राइस मिल संचालनको तयारीमा, २० हजार कृषकको धान किन्ने
काठमाडौं । वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत नेपाली हवाई उड्डयन क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक उनले वर्षौँदेखि जहाज सञ्चालक रहेर वायुसेवा क्षेत्रमा प्रतिष्ठा कमाएका छन् । सो क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका व्यक्ति धानमिल अर्थात् धान र खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्ने बाटोमा कसरी मोडिनुभयो त ? कुराकानीमा प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतले भने, ‘बुद्ध एयर खोल्नु अगाडि धानमा परिचित थिएँ, धान उत्पादनमा नै खाइखेली आएको व्यक्ति हुँ, यसैले नेपालको सफलता न्यायसङ्गत व्यवसाय के हुनसक्छ भन्दा त्यो कृषि नै हो, किनभने अहिले पनि हामी कृषिप्रधान देश भनेर चिन्छौँ ।’ उनको अनुभूतिमा जिन्दगी दर्शनसँग जोडिन्छ । किनभने कुन व्यक्तिले कुन काम गर्ने एउटा आफ्नो जीवनको दर्शन के गर्न चाहन्छु, के गर्छु भन्ने विषयसँग जोडिएको हुन्छ । ‘वायुसेवामा चुलो बाल्ने साधन हामीले सिर्जना ग¥यौँ । सफल नै छ र राष्ट्रिय उद्योग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो सेवा पु¥याएको छ । योगदान पनि गरेको छ । तर राज्यको समृद्धि के हामीले सफलतालाई स्थापित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ’, उनले भने । कृषि पेशाप्रति मौलाइरहेको नेपाली नैराश्यपनलाई परिवर्तन र प्रोत्साहन गर्ने हेतुले यो अभियानमा सक्रिय भएको उनको भनाइ छ । उनले भने,’हरेक एक व्यक्ति एउटा स्थानमा पुग्छ । यसले योगदान गर्न सक्छ । आखिरमा गएर माटोमा नै विलय हुने हो ।’ उनको बुझाइमा माटोमा विलय हुनुभन्दा अगाडि समाज, देश र भावी सन्ततिका लागि केही योगदान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सोचले जिन्दगीको गन्तव्य सिर्जना गर्छ । प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतले कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट औद्योगीकरण वा व्यावसायीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले भने, ‘हामीसँग प्रशस्त जमिन छ । धान ‘अनस्टेवल डाइट’ हो ,’ नेपालमा ५० अर्बको धान आयात गरिएको आँकडा छ । त्यो आयात हुने धानलाई रोक्न र आफैँ आत्मनिर्भर हुनसकेमा त्यसले सफलताको कथा निर्माण गर्ने उनले बताए । न्यायोचित र कम खर्च तथा आम्दानीलाई बढाउन सक्यौँ भने सफलताको कथा हुनेछ । जसले हरेक नेपाली वा युवापिँढीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । ‘आरजु राइस मिल’ स्थापना मुलुकको आन्तरिक उडानमा १४ एटिआर र दुई थान बिजक्राप्ट गरी कूल १६ जहाजमार्फत यात्रु बोक्ने बुद्ध एयरले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम (सिएसआर) अन्तर्गत व्यावसायिक कृषिमा लगानी गरेको हो । विसं २०६९ मा नेपाल कृषि कम्पनी स्थापना गरी बुद्धले मोरङका विभिन्न स्थानीय तहमा धानखेतीको व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा लगानी गरिरहेको बुद्धले अब कृषकले उत्पादन गरेको धानलाई चामलमा परिणत गरी बजारमा पठाउने तयारी गरेको छ । बुद्धले मोरङको बेलबारी नगरपालिकास्थित डाङ्गीहाटमा ‘आरजु राइस मिल’ स्थापना गरेको छ । मिलमा अहिले उपकरण जडानको कार्य धमाधम चलिरहेको छ । विरेन्द्र बहादुर बस्नेत कम्पनीले अत्याधुनिक उपकरणयुक्त मिल स्थापनाका लागि झण्डै ५० करोड लगानी गरेको छ । उक्त धानमिल आगामी कात्तिकदेखि सञ्चालन हुनेछ । बुद्धले कृषिको यान्त्रिकीकरणमा सात करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । सो भेगमा स–साना टुक्रा जमिन एकीकृत गरी ठूला मेसिनको प्रयोगबाट धान रोप्ने र काट्ने काम भइरहेको छ । बुद्ध एयरले आफ्नो भगिनी संस्था नेपाल कृषि कम्पनीमार्फत निश्चित क्षेत्रमा निश्चित जातको धान रोप्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसरी फलेको धान आरजु राइस मिलले सिधै खरिद गर्नेछ । मिलले मोरङ र यस आसपासका जिल्लाका २० हजार कृषकले उत्पादन गरेको धान खरिद गरी त्यसलाई स्वदेशी ब्राण्डमा नेपाली बजारमा पठाउने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो ११ महिनामा नेपालले २८ अर्ब ५० करोड बराबरको चामल आयात गरिसकेको आँकडा छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र कृषिको व्यावसायीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने लक्ष्यसहित कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अभियान थालिएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतले बताए । कम्पनीले धान फलाउने कृषक र चामल खाने उपभोक्ताबीच रहेका अनेक ‘ब्रोकर’को चेन तोड्ने विश्वास लिएको छ । यो राइस मिलले पहिलो एक सिजनमा दुई हजार मेट्रिक टन र त्यसपछि वार्षिक १३ हजार मेट्रिक टन चामल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले नेपालमा धेरै मोटो धान उत्पादन हुन्छ । किनकि मसिनो धानको बजार व्यवस्थित भएको छैन । मसिनो धानलाई मिलिङ गर्ने इक्युटमेन्टहरू पनि छैन । “मिलहरूको त्यो खालको इक्यिुपटमेन्ट छैन । त्यसले गर्दा मोटो धान उत्पादन हुन्छ, जसको चामलको मूल्य रु ४० देखि ५० हुन्छ । धानको मूल्य एकदमै थोरै हुन्छ । धानको मूल्य ठिक नहुने भएकाले हामी निर्वाहमुखी खेतीपातीबाट माथि उठ्न नै सकेका छैनौँ”, प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतले भने । सबैभन्दा धेरै उत्पादन र खेती हुने पनि धान नै भएकाले त्यो भिसेफ साइकललाई कसरी ब्रेक गर्ने भन्ने एउटा हाइफोथसिस सिर्जना गर्नु अति जरुरी ठानेर कम्पनीले करिब १५ वर्षदेखि कृषि कार्यमा लागेको उनले उल्लेख गरे । कम्पनीले अहिले मसिनो धान पनि उत्पादन गरिहेको छ । किसानले लङ्ग्रेन ६.५ एमएमको धानबाट चामल उत्पादन गरे खरिद गरिरहेका छौँ । चैतेधानको न्यूनतम रु ७५० तोकेको छ । आरजु राइस मिलले धान भण्डारणमा पनि ठूलो लगानी गरेको छ । भण्डारण गर्ने ढवाङहरु साढे ३ हजार टनका छन् । त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो लगानी पिकक्युलयन र डायरमा गरिएको छ । किनकि उत्पादन भएर आउनेबित्तिकै आउने धान वा मकैको नमि एकदमै धेरै हुन्छ । धानलाई १३ प्रतिशतमा झारेर भण्डारण गर्नुपर्छ र मकैलाई ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारेर भण्डारण गर्नुपर्छ । ‘हरेक घरले ग्यास पानी जस्तो महिनामा २० देखि ३० केजी चामल प्रयोग गर्छन् । त्यो खालको बजारीकण योजनामा जानुपर्छ । यो विशुद्ध नेपाली चामल हो । २० देखि २५ रिटेल मूल्य कम गरेर दिन्छौँ’, उनले भने । बेलबारी नगरपालिकामा १० हजार बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । आरजु राइस मिलले पाँच हजार ५०० बिघाको उत्पादन व्यवस्थापन गर्नेछ । मिलमा जुन धान प्रशोधन गर्ने प्रविधि रहेको छ । त्यो प्रविधिको उच्चतम प्रविधि प्रयोग गर्दा मात्रै धेरै फाइदा हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रको स्केल तय गर्छ, उत्पादन गर्दाको खर्च घटाउने बस्नेतको विश्वास छ । उनले भने, ‘नेपालमा अन्य राइस मिलहरुको प्रविधि कस्तो हो थाहा छैन । पहिलोपटक राइस मिल खोल्दैछु । अरुको राइस मिल हेरेको छैन । राइस मिलको दुईवटा टेक्नोलोजी हो एउटा भुलर र अर्को जापनिज टेक्नोलोजी । दुवैलाई कम्प्युटर गर्याैं । भुलर तुरुन्तै आयो । भुलर स्वीज मल्टिनेशनल टेक्नोलोजी हो । यो टेक्नोलोजी फुड ग्रेन म्यानेजमेन्टमा संसारको उच्चतम टेक्नोलोजी हो । उनीहरुको धान मिलको राम्रो टेक्नोलोजी ल्याएका छौँ ।’ एक तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक धान, चामल, गहुँ, मकै ८० अर्बभन्दा बढी आयात हुन्छ । त्यसमा चामलमात्रै ५० अर्ब हाराहारी आयात गरिँदै आएको छ । सञ्चिती मुद्रा बाहिरिँदै गएको छ । बुद्ध एयरले पूर्वी तराईका मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा यान्त्रिकीकरणका साथै हाइब्रिड बीउ भित्र्याइ धान उत्पादन दोब्बर–तेब्बर वृद्धि गर्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । किसानलाई धानखेतीप्रति प्राविधिक र व्यवहारिक सल्लाह पनि दिइरहेको छ । रासस
बिग मर्जरले झस्कियो राष्ट्र बैंक, सीमा तोक्नेबारे बहस शुरु
काठमाडौं । बैंकहरुबीच मर्जरबारे प्रारम्भिक अभ्यासदेखि नै समाचारहरु प्रकाशित हुने गरेका छन् । यस्तै समाचारमध्ये ‘नबिल बैंकमा एनसीसी बैंक पनि मर्ज हुँदै’, ‘ग्लोबल आईएमई बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंकबीच मर्जको प्रयास’ शीर्षकमा समाचार बनेका छन् । यी समाचार पढेर राष्ट्र बैंक नेतृत्व झस्किएको छ । र, उसले बिग मर्जको सीमा तोक्नेबारे प्रारम्भिक छलफल शुरु गरेको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५ वटामा झार्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष हो । अध्ययन गरेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा नै गरिएको विषय हो’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने- ‘तर टु बिग, टु रिस्क (धेरै ठूलो, धेरै जोखिम) प्रति हाम्रो ध्यान गएको छ ।’ मर्ज भएर कति ठूलो बैंक बन्न दिने भन्ने विषयमा नयाँ मापदण्ड खाँचो भएको राष्ट्र बैंकले महसुश गरेको छ । कुल बजारको निश्चित हिस्सा भन्दा बढी एउटा बैंकमा हुन नहुने गरी मापदण्ड बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा, कर्मचारी, शाखा, नाफा लगायतको सूचकमा कुल बजारको निश्चित सीमा नघट्ने गरी मर्जमा जान स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । कुनै एक बैंकले कुल बजारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लियो भने त्यो जोखिमपूर्ण हुने उनले बताए । नबिल बैंकमा नेपाल बंगलादेश बैंक मर्ज हुँदैछ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मेगा बैंक नेपाल मर्ज हुँदैछ । ग्लोबल आईएमई बैंकमा बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज हुँदैछ । यी ठूला मर्जले अरु बैंकलाई पनि मर्जमा जान दवाव सिर्जना गरेको छ । एकातिर बजारमा प्रतिस्पर्धामा टिक्नको लागि मर्ज गर्न चाहानेहरु छन् भने अर्कोतिर सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने आकांक्षाले मर्जको लागि पहल गरेको पनि देखिन्छ । करिब एक दशक सबैभन्दा ठूलो र राम्रो बैंकको छवि बनाएको नबिलले आफ्नो पोजिसन गुमाउँदै गयो । विभिन्न सूचकाङ्कमा एनआईसी एशिया र ग्लोबल आईएमई बैंकले अरुलाई उछिने । सबैभन्दा ठूलो बैंकको ताज फिर्ता लिन नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंक एक्वाएर गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्दैछ । यहि बीचमा ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज हुने सम्झौता भयो । यो सम्झौतापछि नबिल बैंकका मुख्य प्रवद्र्धक विनोद चौधरी फेरि नबिलमा अर्को बैंक भित्र्याउन तम्सिएका छन् । यहि क्रममा एनसीसी बैंकसँग छलफल अगाडि बढेको समाचार प्रकाशित भए । ‘ग्लोबल आईएमई बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंक मर्जबीच मर्जको कुरा चलेको समाचार आयो । बास्तवमा यी दुई बैंकले मर्जको प्रस्ताव ल्याए भने राष्ट्र बैंकले के गर्छ भनेर बजारबाट हामीलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने- ‘यति ठूलो बैंक पनि राष्ट्र बैंकको चाहाना होइन ।’ बैंकहरुबीच बलियो बन्ने भन्दा सबैभन्दा ठूलो बन्ने होडबाजी भयो भने त्यो राम्रो नहुने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ । ‘हामीले बैंकको संख्या घटाउन पनि खोजेका छौं, बैंकहरुलाई बलियो बनाउन पनि खोजेका छौं तर ज्यादै ठूलो बैंक हुनु हुँदैन’ उनले भने । गत आर्थिक वर्षमा एनआईसी एशिया बैंकले मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कर्जा विस्तार गरेको थियो । सोही वर्ष अरु २६ वटा बैंकले औषतमा २७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए । एनआईसी बैंकले आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्दा अरु बैंकलाई पनि ठूलो दवाव परेको थियो । कुनै एउटा बैंक धेरै ठूलो भयो भने त्यसको क्रियाकलापले पूरै बजारलाई असर गर्ने भएकोले कुनै पनि बैंक ज्यादै ठूलो हुनु बजारको लागि जोखिमयुक्त हुने केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ ।
एक सय कमाउन उद्योगले ७२ रूपैयाँ खर्चिन्छन्, ६० प्रतिशत उद्योगले ऋण नै पाउँदैनन्
काठमाडौं । उत्पादन मुलक उद्योगहरुले १ सय रुपैयाँ कमाउनका लागि ७३ रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेकाे छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको गरेको एक सर्वेक्षणले उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लागत बढी नै देखिएको हो । राष्ट्रिय औद्योगिक गणना २०६९ मा ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको लागत/उत्पादन अनुपात ०.७५ रहेकोमा हालको सर्वेक्षण अनुसार सो अनुपात केही घटेर ०.७३ रहेको देखिएको छ । विभागले गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६ का अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले करिब ६ खर्ब २५ अर्ब ७२ करोड बराबरको रकम लागतको रुपमा खर्च गरी करिब ८ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड मूल्य बराबरको औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरेको देखिन्छ । ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले २०६९ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ८० अर्ब ७८ करोड बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेका थिए भने यस सर्वेक्षणवाट ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २ खर्ब ३५ अर्ब ३३ करोड बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेको देखिन्छ । औद्योगिक गणना २०६९ मा ठूला उत्पादनशिल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले करिब २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड मूल्य बराबरको रकम लागतको रुपमा खर्च गरेर करिब ३ खर्ब २२ अर्ब ५५ करोड मूल्य बराबरको औद्योगिक बस्तु उत्पादन गरेका थिए । यस्तै, ठूला उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा २ लाख ७४ हजार ३२४ जना तलबी कर्मचारीहरु रहेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार ६० प्रतिशत साना उद्योगीले बैंकबाट ऋण नै नपाएको गुनासो गरेका छन् । साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमध्ये करिब ३४ प्रतिशतले मात्रै ऋण पाएको देखिएको छ भने १ प्रतिशतले ऋण पाउने प्रतिवद्धता, ५ प्रतिशत साना उद्योगहरु प्रक्रियामा रहेको र ६० प्रतिशतले ऋण नै नपाएको बताएका हुन् । विभागको सर्वेक्षणले औद्योगिक क्षेत्रका चार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमध्ये ३९.९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले मात्रै पूर्ण उत्पादन क्षमता गरेको देखाएको छ । १८.७ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले उत्पादन क्षमताको ७५.९९ प्रतिशत, २९.१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले उत्पादन क्षमताको ५०.७४ प्रतिशत, १०.३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले उत्पादन क्षमताको २५.४९ प्रतिशत र बाँकीले उत्पादन क्षमताको २५ प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन क्षमता उपयोग गरेको विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले बताए । सर्वेक्षण अनुसार ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु २३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा करिब ६ खर्ब १९ अर्ब ५१ करोड मूल्य बराबरको स्थायी सम्पति रहेको तथ्यांक सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यस्तै सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार सन्दर्भ अवधिमा नेपालमा उद्योगको संख्या ६० हजार १८५ वटा पुगेको निर्देशकले बताए । उनले ६० हजारमध्ये खानी तथा उत्खनन् ३५६, औद्योगिक उत्पदान उद्योग ६५ हजार ६११, विद्युत सेवा ९९४ र पानी, फोहोर लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने २ हजार २२४ उद्योग रहेको बताए । विभागको सर्वेक्षणले नेपालमा भएका चार वटा औधोगिक प्रतिष्ठान उद्योगहरुमा ४ लाख ९१ हजार २२७ जना मानिसहरुले रोजगारी पाएको देखाएको छ । जसमा खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रमा ६ हजार ४८५ ,औद्योगिक उत्पादन उद्योग ४ लाख ४४ हजार ९६४, विद्युत सेवा २१ हजार, ५९३ र पानी, फोहोर लगायत क्षेत्रमा १८ हजार १८५ जना रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले चार वटा नै उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तलब तथा सुविधा गरेर १ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले लकडाउनका समयमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको देखाएको छ । विभागको औद्योगिक सवेक्षण अनुसार १० जनाभन्दा धेरै कर्मचारी राखेका उद्योगहरुमा अस्थायी मात्र नभइ स्थायी कर्मचारीलाई समेत सेवा सुविधा बिहीन अवस्थामा पुगको देखाएको हो । तथ्याङ्क अनुसार अस्थायी प्रकृतिका ६० प्रतिशत कामदारले बिना तलब सुविधा कामबाट निस्कनुपरेको देखाएको हो । यस्तै, १७ प्रतिशत स्थायी कर्मचारीसमेत सो समयमा बिना सेवा सुविधा बसेका थिए । सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार ११ प्रतिशतले मात्र आंशिक तलब सुविधा पाएभने १२ प्रतिशत कर्मचारीले समयमा तलब नपाएको देखाएको हो । कोभिड–१९ को महामाराका समयमा सरकारले गरेको करिव ४ महिनाको लकडाउन अवधिमा लगभग ६३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरु पूर्णरुपमा बन्द भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसैगरी २४ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरु आंशिकरुपमा सञ्चालनमा रहेको र बाँकी १३ उद्योग प्रतिष्ठानहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । विभागले विगतमा उत्पादनशिल उद्योगहरुलाई मात्रै समेटेर गणना गर्ने गरिएको भएपनि यो सर्वेक्षण अन्तराष्ट्रिय मान्यता बमोजिम अन्य थप तीन क्षेत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय औधोगिक सर्वेक्षण २०७६ गणना गरेको विभागले बताएको छ । विभागले २०७६ फागुनमा तथ्यांक संकलन शुरु गरेको थियो । तर बीचमा कोभिड–१९ महामारीका कारण तथ्यांक संकलनको काम प्रभावित हुँदा केही ढिला गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।
