प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुको अटेर, यी ८ बैंकलाई कारवाही गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेका क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी गर्न बाध्य बनाए पनि वाणिज्य बैंकहरुले भने ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्र तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्र निर्धारण गरेर कर्जा लगानी गर्ने गरेको छ । तर, बैंकहरुले ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकेजति लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र एसएमईमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश बैंकहरुले यो व्यवस्थाको अटेर गरेका हुन् । प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकहरुले औषत २७.४४ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३७.८ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ३५.१ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ३१.७८ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ३०.९४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले २९.७२ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले २९.३६ प्रतिशत कूल प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १९.२३ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०.४७ प्रतिशत, एभेरेष्ट बैंकले २१.६७ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले २२.१२ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले २२.५९ प्रतिशत, प्रभु बैंकले २२.७३ प्रतिशत कूल प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएपनि औषतमा १२.३४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, १० वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै १२ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । कृषि विकास बैंकले ३१.०८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले १८.८५ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले १२.८४ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १२.५६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १२.४८ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले १२.४३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२.३९ प्रतिशत, सनराइज बैंकले १२.२८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले १२.१६ प्रतिशत र सानिमा बैंकले १२.०१ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । अन्य बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमा भित्र कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । सबैभन्दा कम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८.८४ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ९.२४ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूले ९.४ प्रतिशत र कुमारी बैंकले ९.५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा जम्मा कर्जाको ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको भएपनि औषतमा बैंकहरुले ५.७१ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तोकेको सीमा भित्र १२ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । एनएमबि बैंकले ८.२८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८.१६ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ७.९१ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ७.६१ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले ७.१८ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६.७२ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६.६४ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६.४१ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ६.४ प्रतिशत, प्राइम बैंकले ६.१८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ६.१३ प्रतिशत र सिभिल बैंकले ६ प्रतिशत कर्जा जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । सबैभन्दा कम एनआई एशिया बैंकले १.२६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले २.१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ४.६१ प्रतिशत र मेगा बैंकले ४.९९ प्रतिशत कर्जा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले एसएमई क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भएपनि औषतमा ९.३९ प्रतिशत मात्रै एसएमई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । एसएमई क्षेत्रमा विभिन्न ८ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै तोकिएको सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । कृषि विकास बैंकले २४.३१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १८.७७ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १६.२२ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ११.४२ प्रतिशत, मेगा बैंकले ११.४३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ११.०६ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ११.०३ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकले ११.०२ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । सबैभन्दा कम हिमालयन बैंकले १.६३ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १.८२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३.४७प्रतिशत, प्रभु बैंकले ५.८ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ५.९४ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकले ५.९८ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८ वटा वाणिज्य बैंकले कुनै पनि क्षेत्रमा तोकेको कर्जा लगानी गरेका छैनन् । एभरेष्ट, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी, लक्ष्मी, माछापुच्छ«े, नबिल, सिद्धार्थ र प्रभु बैंकले तोकिएको कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई ऐन अनुसार कारवाही हुने बताए । ‘राष्ट्र बैंकको ऐन नियम बैंकहरुले अटेर गर्नु हुँदैन, नीतिगत व्यवस्था भित्र रहेर काम गर्नु पर्छ, राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको नीति नमान्नेलाई कारवाही हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ मा राष्ट्र बैड्ढले तोकिदिए बमोजिम वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको वा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धित वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज दरले हुन आउने रकम बैड्ढले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग हर्जाना लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
बैंकको नीति परिवर्तन गरौं, ऋण लगानी लघुवित्त कोषबाट गरौं : अर्थमन्त्री शर्माको विचार
नेपाल सरकारले साउन १९ गतेको निर्णय अनुसार निक्षेप सुरक्षण कोषको सीमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसले गर्दा सुरक्षण कोषको जिम्मेवारी पनि वृद्धि भएको छ । कोषले निक्षेपका साथै कर्जाको सुरक्षण समेत गरिरहेको छ । सरकारले गरिबी निवारण तथा स्वरोजगार सृजना हुनका लागि तयार गरेका रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएका धितो नभएका विपन्न, साना तथा मझौला कृषकहरुलाई लगानी गरिएको कर्जाको सुरक्षण गरी बैंक तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि कोषले भूमिका खेलिरहेको छ । अहिलेको सापक्षेमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणकोष अझ विस्तार भई वृहत कार्यक्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले विशेष गरी साना किसान तथा उत्पादन क्षेत्रलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिहरु बनाएको कारणले कोषको काम थप बढ्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, स्वरोजगार बनाएर बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, आम जनताको जीवनस्तर उकास्ने नै कोषको मूख्य लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा थप ब्यापक रुपमा रुपमा गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम व्यवस्थापनका साथै संस्थागत अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आधुनिक कार्य प्रणालीको विकासलाई पनि संस्थाले सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि हामीले अध्ययन गरेर कसरी लागू गर्न सक्छौं, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । विशेष गरी चालु आवको बजेटले लघुवित्त लगानी कोष निमार्ण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसमा सबै सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोष पनि त्यहाँ लगानी गर्ने गरी त्यसको नियमावली तथा कार्यविधि बन्दै गरेको छ । साना किसानलाई उनीहरुकै घर दैलोमा लगानी गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । र, पछिल्लो समय सुन्दै आइएको गरिबलाई महंगो ब्याज दिइयो र त्यसले गर्दा उनीहरु संकटमा परिरहेको भन्ने विषयलाई पनि यो कार्यक्रमले समेट्ने छ । हामीले सहुलियपूर्ण ऋण त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ, जहाँ सबैभन्दा कमजोर वर्ग छ, कमजोर समुदाय छ, साना उद्यमीहरु छन्, तिनलाई पुर्याउनुपर्छ । यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लोन कोष मार्फत लगानी गर्नुपर्ने छ । योबाट बैंकहरु पनि झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् । ऋण अब कोष मार्फत् लगानी गरिने छ । सुरक्षण कोषको दायरा र कार्यक्षेत्र सँगसँगै विस्तार हुने भयो । यसको दायरा वृद्धि भएसँगै कोषले लिने गरेको शुल्कमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा बोर्डले विचार गरोस् । सरकारी संस्थानहरुमा रहेको जुन पुँजी छ, त्यो पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त लगानी कोषमार्फत हामीले साना किसान तथा उद्यमी, स्टार्टअपहरुलाई सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसको लागि विधि तथा संरचना तयार हुँदै छ । हामी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यो कोष मार्फत लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कोषले वास्तवमा अहिले जति प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो अपर्याप्त हो । हाम्रो क्षेत्र, दायरा तथा आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन । हामीले जति बढी लगानी गर्न सक्यौं, जति स्वरोजगार बनाउन सक्यौं, जति उत्पादन वृद्धि गर्न सक्यौं त्यति नै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । म बैंकहरुलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नका लागि आग्रह गर्छु । हामीले औद्योगिक क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र भनेर २ प्रतिशत कममा व्याजदरमा दिनुपर्छ भन्ने पनि नीति छ । प्रारम्भिक एक करोड भन्ने छ त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । किनभने यसले पुग्दैन । औद्योगिक क्षेत्रहरु लगानीको अभावमा धरायसी हुने अवस्था छ, यसलाई बचाउनुपर्छ । यसलाई बचाइएन भने देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । यतातिर म गर्भनर सावसँगै सबै क्षेत्रका नेत्तृवहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । हामीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं र अहिलेको बजेटको मूल उद्देश्य भनेको पनि यहि नै हो । यसलाई हामीले आयात प्रतिस्थापनसँग जोडेका छौं । कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेका छौं । उत्पादन वृद्धि गर्न क्षेत्रअनुसार हाम्रो आयातलाई हामीले तोकेअनुसारको प्रतिशतमा कम गर्ने भनेका छौं । यो कम गर्न लगानी पनि त्यहि अनुसार नै गर्नुपर्छ । अहिले तरलताको समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अर्थमन्त्रालयले यसको बारेमा छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने छ । खाद्दयान्नको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलको मूल्य फलामको मूल्य वृद्धि लगायतको समस्या भोगिरहेका छन् । अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने । हामी सबै सबै कुरा पनि होएनौं, तर यस्ता संकट आउँदा हामी आफै चल्न सक्ने र हामी आफैले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले, ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास नगरि हामीले समृद्धिको बाटोमा पुग्न सक्दैनौं । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई हामीले जोड दिएर, त्यहाँको श्रोत साधनहरुको प्रयोग गरेर त्यसबाट हामीले उत्पादन वृद्धि गरेर, रोजगारी सृष्टि गरेर आवश्यक तालिम तथा आवश्यक प्रविधिहरुको उपलब्धता हासिल गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको केही नीतिहरु पनि बदल्न आवश्यक छन् । परियोजनालाई कसरी सम्पत्ति मान्ने ? यसमा छुट्टै धितो हुनुपर्ने । कसैले एउटा उद्योग बनाउँछु भन्यो भने यसलाई कुन नीतिले सम्बोधन गर्ने । यता पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । नत्र नयाँ स्टार्टअप तथा नयाँ ठंगले केही व्यवसाय गर्छु भन्नेले गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । र, बैंकबाट लिएको ऋणले जग्गा किन्ने कारण के हो ? यस्तो वातावरणको अन्त्य गर्न पनि केही नीतिहरु परिवर्तन गर्नैपर्छ । (अर्थमन्त्री शर्माले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेका विचार)
यी ६ ब्राण्डका विद्युतीय कार : ३० लाखदेखि साढे २ करोडसम्म मूल्य
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा इभी अटो एक्स्पो सुरु भएको छ । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले ‘नाडा ईभी एक्सपो २०२२’ आयोजना गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार विद्युतीय सवारी साधनको प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै एक्स्पोको सुरुवात भएको हो । नाडाले यस पटक विद्युतीय सवारी साधनको मात्रै प्रदर्शनी गरेको छ । एक्सोमा ३० लाखदेखि साढे २ करोड रुपैयाँसम्मका गाडीहरु प्रदर्श नीमा राखिएका छन् । एक्स्पोमा विभिन्न ब्राण्डका चार पांग्रे, एउटा तीन पांग्रे, १६ वटा ब्राण्डका दुई पाँग्रे विद्युतीय सवारीका वितरक कम्पनीहरुले सहभागी जनाएका छन् । आजदेखि आइतबारसम्म चल्ने एक्स्पोमा ४० हजारले अवलोकन गर्ने नाडाको अनुमान छ । नाडामा टेस्ला, मोडल वाई स्ट्याण्डर्ड रेन्ज प्लस, मोडल वाई लङ्ग रेन्ज, हुण्डाई, कोना ईभी जीएल , कोना ईभी जीएलएस, आयोनिक ५, टाटा नेक्सन, टाटा, नेक्सन ईभी एक्सजेड प्लस, नेक्सन ईभी एक्सजेड प्लस लक्जरी, दीगा र बीवाईडी लगायतका गाडी प्रदर्शनमा राखिएका छन् । टेस्ला टेस्ला गाडी पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ । टेस्ला गाडीको बिक्रेता अरेटी इन्टरनेशनलले तीन वटा मोडल प्रदर्शनीमा राखेको छ । टेस्लाको मोडल–३, मोडल वाई स्ट्याण्डर्ड रेन्ज प्लस र मोडल वाई लङ्ग रेन्ज प्रदर्शनीमा राखेको छ । कम्पनीले टेस्ला मोडल–३ को १ करोड ५५ लाख, मोडल वाई स्ट्याण्डर्ड रेन्ज प्लसको २ करोड १५ लाख र मोडल वाई लङ्ग रेन्जको २ करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । हुण्डाई हुण्डाईले पनि एक्स्पोमा तीन वटा मोडल प्रदर्शनीमा राखेको छ । हुन्डाइ गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले कोना ईभी जीएल, कोना ईभी जीएलएस र आयोनिक ५ प्रदर्शनीमा राखेको छ । यी गाडीहरुको मूल्य क्रमशः ६० लाख ५६ हजार, ६२ लाख ९६ हजार र १ करोड १६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । टाटा टाटाले विभिन्न ७ मोडलका गाडी प्रदर्शनमा राखेको छ । टिगोर ईभी एक्सएम (मिड अप्सन)को मूल्य ३१ लाख ४९ हजार, टिगोर ईभी एक्सजेड प्लस (फुल अप्सन)को मूल्य ३२ लाख ९९ हजार, नेक्सन ईभी एक्सएमको मूल्य ३७ लाख ९९ हजार, नेक्सन ईभी एक्सजेड प्लसको मूल्य ३९ लाख ९९ हजार, नेक्सन ईभी एक्सजेड प्लस लक्जरी (फुल अप्सन विथ सनरुफ)को मूल्य ४१ लाख ९९ हजार, नेक्सन ईभी जेडएक्स प्लस डार्क एडिसनको मूल्य ४१ लाख ९९ हजार र नेक्सन ईभीएक्स जेड प्लस लक्जरी डार्क एडिसनको मूल्य ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । टाटा गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग हो । नेटा भी चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी मोटर्स नेटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता हो । प्रदर्शनमा यसको मूल्य ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । दिगो दिगो गाडी जेएसी टी८ ईभी पनि एक्स्पोमा राखिएको छ । जसको मूल्य मूल्य ७१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । बीवाईडी नाडा इभी एक्स्पोमा बिवाईडी ई–६गाडी पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ । जसको मूल्य मूल्य ५९ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
