दरबारको भनिएको मर्सिडिज गाडीको विषयमा सरकार नै वेखबर
काठमाडौं । सोमबार काठमाडौं हात्तिसारमा रहेको लक्ष्मी बैंकको बेसमेन्टबाट निकालेर अन्यत्रै लगिएको बा १झ ६९० नम्बरको मर्सिडिज बेञ्ज गाडीको विषयमा सरकारी पक्षसँग कुनै जानकारी नभएको पाइएको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुले सो गाडी पूर्व राजा विरेन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको हुनसक्ने आशंका गरेपनि सम्बन्धित कार्यालयहरुले सो विषयमा तथ्यांक नै नभेटिएको बताएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार केसीले लक्ष्मी बैंकबाट निकालिएको गाडीको विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी भएको तर सो विषयमा थप अनुसन्धान नगरी केही भन्न नसकिने धारणा राखे । नारायणहिटी दरबार संग्रालयकी प्रमुख ज्योति रावलले आफूहरुले पनि अनलाइनमा आएको सामग्री हेरेको तर त्यहाँ देखिएको सवारी साधन दरबार संग्राहलयको रेकर्डमा नरहेको बताइन् । उनले झट्ट हेर्दा राजा चढ्ने जस्तो गाडी देखिएको तर सो विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताइन् । ‘हामीले पनि सञ्चार माध्यममा नै आएर थाहा पाएकाैं हाैं, त्यो गाडी दरबार संग्रालयको रेकर्डमा छैन’, उनले भनिन्, ‘हामीसँग रेकर्डमा भएको गाडीहरु हामीसँग नै छन्, त्यो गाडीको विषयमा हामीलाई जानकारी नै भएन, समाचारमा हेर्दा त त्यहाँ भए जस्तै देखिन्छ ।’ समाचारमा हेर्दा गाडीको पछाडि सरकारी नम्बर प्लेट पनि देखिएको तर सो विषयमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको रावलको भनाइ छ । ‘सरकारी नम्बर प्लेट पनि छ, पहिला–पहिला राजाको समयमा लिलाम पनि हुन्थ्यो भन्ने हामीले सुनेको, त्यतिबेला बाहिर निक्लेको पनि हुन सक्छ’, रावलले विकासन्युसँग भनिन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठूला सवारीका प्रमुख मदन पोख्रेलले आफ्नो कार्यालयमा लक्ष्मी बैंकको बेसमेन्टबाट निकालिएको गाडीको विषयमा कुनै तथ्यांक नभएको बताए । पोख्रेलले सो गाडीको विषयमा धेरै व्यक्तिहरुले जानकारी लिन खोजेको तर आफ्नो कार्यालयमा कुनै जानकारी नभएकाे धारणा राखे । ०४६ साल भन्दा अगाडि चलेका गाडीहरुको रेकर्ड प्रहरीकोमा हुने गरेको र पछि प्रहरीले हस्तान्तरण गरेतापनि ३३०० गाडीको सवारी रेकर्ड नआएको पोख्रेलले बताए । ‘०४६ सालभन्दा अगाडि सबै रेकर्डहरु प्रहरीकोमा हुँदो रहेछ, ३३०० नम्बर भन्दा अगाडिको रेकर्ड हामीसँग नहुँदोरहेछ’, उनले भने, ‘उहाँहरुले रेकर्ड हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयाेे तर पहिलो लटको ३३०० भन्दा अगाडिको चाहिँ ज्यादै पुरानो गाडी भएको हुनाले रेकर्ड हाम्रो कार्यालयमा छैन्,’ उनले भने । त्यो गाडीको रेकर्ड कहाँ छ भन्ने विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको उनकाे भनाइ छ । यस विषयमा खेतान समूहसँग जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । सम्बन्धित सामग्री : दरबारको मर्सिडिज गाडी कसरी पुग्यो व्यवसायी राजेन्द्र खेतानको घरमा ?
आधा दर्जन बढी कम्पनीको लाभांश घोषणा, कुनले कति दिँदै छन् ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ७ वटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन् । साउनदेखि यता नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीमध्ये ७ वटा कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेका हुन् । हालसम्म लाभांश घोषणा गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । ७ वटा कम्पनीमा ४ वटा जीवन बीमा, २ हाइड्रो र १ उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरु रहेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नेपाल लाइफ, नेशनल लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । त्यस्तै, हाइड्रोमा सानिमा माइ र अरुण काबेली पावरले आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरिसकेको छ । यता म्यान्युफ्याक्चरिङ समूह अन्तर्गतको नेपाल ल्युब आयलले लाभांश घोषणा गरि उक्त लाभांश पारित गर्नको लागि साधारण सभा समेत आव्हान गरिसकेको छ । यी कम्पनीले छुट्टा छुट्टै आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिने घोषणा गरेका हुन् । कुनले कति ? नेपाल लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १५.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सो मात्राको नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । भदौ ३० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई १५.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जसमा ०.७८९५ प्रतिशत भने कर प्रयोजनको लागि हुने समेत कम्पनीले खुलाएको छ । कूल लाभांशदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट बोनस र नगद गरी कूल १४.७३६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । विगतका वर्षमा नगदभन्दा बोनस सेयरमा फोकस भएको कम्पनी यो पटक भने नगदमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेशनल लाईफ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १५.७८९ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । भदौ २७ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीलाई सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि कम्पनीको साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सभाले पारित गरेपछि कम्पनीका सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७८९ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ । १५ प्रतिशत बोनसपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । योसँगै बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुग्न कम्पनीलाई ३७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । एशियन लाइफ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीलाई सो मात्राको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । भदौ २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको उक्त प्रस्तावलाई बीमा समितिले समेत पारित गरिसकेको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १४.५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । १४.५० प्रतिशत बोनसपश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । गुराँस लाइफ गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई ७.४४ प्रतिशत बोनस र कर वापत ०.३९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साउन ३० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट सो मात्राको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बीमा कम्पनीहरुको लाभांश प्रस्तावलाई नियामक निकाय बीमा समितिले स्वीकृति दिनुपर्ने छ । र, सम्बन्धित कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्रै सेयरधनीमा वितरण हुने छ । सानिमा माई सानिमा माई हाइड्रोपावरले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ५.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भदौ २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले करसहित सो मात्राको लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले कार्तिक २ गते ११औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । उक्त सभामा जान कम्पनीले असोज १२ गते बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ । यससँगै, असोज ११ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै कम्पनीको उक्त लाभांश पाउने छन् । अरुण काबेली पावर अरुण काबेली पावरले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । असोज २ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई कर बाहेक सो मात्राको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । प्रस्तावित १० प्रतिशत बोनसपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । हाइड्रो समूहअन्तर्गतका यी कम्पनीको प्रस्तावित बोनसलाई विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत तथा सम्बन्धित कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित कम्पनीका सेयरधनीले उक्त लाभांश पाउने छन् । नेपाल ल्युब आयल नेपाल ल्युब आयलले सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले आगामी असोज २८ गते वार्षिक साधारण सभा समेत बोलाइसकेको छ । कम्पनीले सो दिन बिहान साढे ११ बजे ललितपुरको पुल्चोकस्थित याक प्यालेसमा आफ्नो ३१औं सभा बोलाएको हो । उक्त सभामा जाने प्रयोजनको लागि कम्पनीले असोज १४ गतेदेखि असोज २८ गतेसम्म बुक क्लोज गर्दै छ । यससँगै असोज १३ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै सभाले पारित गरेपछि प्रस्तावित लाभांश पाउने छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा मर्जरको लहर, सहकारीकर्मी भन्छन् : अब पाँच हजारमा झार्नुपर्छ
काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा मर्जरको लहर सुरु भएको छ । सहकारी संस्थाहरुमा विभिन्न समस्या देखिन थालेको र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहकारी संस्थाहरुमा पनि देखिन थालेपछि एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जान थालेका हुन् । केही समय अघि एकदुइ वटा सहकारी संस्थाहरुमर्जर भइरहे पनि पछिल्लो समय भने बिग मर्जरका रुपमा एकै पटक धेरै संस्थाहरु मर्ज हुन लागेका छन् । यतिबेला सहकारी संस्थाहरुले बिग मर्जर अभियान नै सुरु गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरुको संख्या अत्याधिक भएपछि संख्यात्मकबाट मर्जर गरेर गुणात्मक सेवामा अग्रसर भएका देखिन्छन् । नियामक निकायलाई पनि अनुगमन र निरीक्षण गर्न गाह्रो भएपछि सहकारी क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिन थालेका छन् । जसले गर्र्दा अहिले धमाधम सहकारी संस्थाहरु मर्ज हुन लागेका हुन् । सहकारी संस्थाहरुको संख्या धेरै भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै सहकारी सञ्चालकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जोड दिइरहका छन् । हाल सहकारी संस्थाहरु केन्द्र सरकार मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा सहकारीको संख्या बढ्दै गएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण मर्जरमा जोड दिइरहेको सञ्चालकहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी जनरल म्यानेजर चित्रा कुमारी थामसुङ सुब्बाले सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि मात्रै भएकाले अब गुणात्मक सुधारका लागि सहकारी संस्थाको मर्जर आवश्यक रहेको बताइन् । सहकारी संस्था प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने आवश्यक भएकाले मर्जरका लागि आफै स्वेच्छिक अग्रसर भएको उनको भनाइ छ । ‘संख्या धेरै भएकाले अब सहकारीमा गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्छ, अहिलेको युग प्रतिस्पर्धात्मक हो, जति राम्रो सेवा दिन सकिन्छ सदस्यहरुको विश्वास त्यति नै धेरै बढ्छ, सहकारी संस्था सदस्यहरुले चल्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्था धेरै र सानो हुँदा कस्ट अफ फण्ड, व्यवस्थापन खर्च बढी लाग्ने गरेको छ, व्यवस्थापन खर्च कम, संस्थालाई वित्तीय लगात हरेक रुपमा स्मार्ट बनाउनका लागि सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जान जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता संकट र लगानीयोग्य रकमको अभाव, कोरोना महामारी पश्चात् र रुस–यूक्रेनको युद्धका कारण आर्थिक मन्दीको समस्या देखिएकाले त्यसको चाप सहकारी क्षेत्रमा परेको उनको धारणा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकार गरेका ऋणीहरु कर्जा चाहियो भनेर सहकारी संस्थामा आइरहेकाले नियमित सेवा सुविधा प्रवाह गर्नका लागि सहकारी संस्थालाई बलियो, सबल, सक्षम बनाउन मर्जर हुनु परेको उनी बताउँछिन् । ‘३० हजारबाट सहकारी संस्थाहरुको संख्या ५ हजारमा झार्नुपर्छ, कतिपय संस्थामा एउटा ब्यक्ति र अर्काे संस्थामा त्यहि ब्यक्ति हुन्छ, अब सहकारी संस्थालाई ५ हजारमा झार्नेगरी योजनाबद्ध रुपमा जानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बेलामा संकट आयो र सहकारी क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ, त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि एकिकरणमा जानुपर्ने आवश्यक छ, अहिले मर्जरको सुरुवात भएको छ, मर्जमा गएका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन तथा उत्सहान गर्न कर छुट लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सरकारले मर्जरका लागि दबाव र जवरजस्ती गर्ने भन्दा पनि सदस्यहरु र सञ्चालक समितिले छलफल गरेर जाने विषय हो । तर, मर्जरको स्वीकृति नियामकले दिने भएकालेमर्जरका प्रक्रियाहरु छिटोछरितो हुनु पर्ने उनले बताइन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाव दिने गरेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारी संस्थाभन्दा एडभान्स हो, प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराइरहेको छ भने सहकारी संस्था त स्वभाविक रुपमा मर्जरमा जानै पर्छतर, मर्जरपश्चात् शुसासित, मर्यादित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ, सहकारीका मूल्य र सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समेत रहेका सहारा नेपाल बचत तथा सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र कुमार गिरी पनि ३० हजार सहकारी संस्थालाई मर्जर गराएर ५ हजारमा झार्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको परिस्थिती र अवस्थालेसहकारी संस्थालाई ५ हजारमा झार्नसम्भव रहेको उनले बताए । तरलता अभावको समस्या, सा–साना संस्थाको प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर सम्पूर्ण वित्तीय खर्चमा समस्या पर्ने भएकाले मर्जर आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै स–साना संस्था मर्ज भयो भने तरलताको व्यवस्थापन, वित्तीय खर्च जुटाउन सहज र सदस्यहरुलाई राम्रो सेवा दिन सकिन्छ, सहकारी संस्था ५ हजार भए प्रयाप्त हुन्छ, राज्यको दबावले भन्दा पनि स्वेच्छिक रुपमा मर्ज हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीमा देखिएका समस्याका कारण मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता पनि आएको स्वभाविक हो तर, स्वस्फूर्त रुपमा सदस्यहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा राम्रो सुविधा दिनका लागि मर्जर आवश्यकता हो, राम्रो शुसासनयुक्त संस्था बन्नका लागि मर्जर आवश्यक परेको हो ।’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ध्रुबनारायण यादव अहिले सहकारी क्षेत्रमा मर्जरको लहर चलेको बताउँछन् । ‘सहकारी क्षेत्रमा मर्जर हुनु अतिउत्तम रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीले दिइरहेको सेवालाई अझै बढी सेवा दिन, पूँजी प्रयाप्त गर्न, कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्पन्न गर्न, संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको सम्पत्ति वा पूँजी बढी भएपछि थोरै लागतमा धेरै काम गर्न मर्जर आवश्यक छ,’ उनले भने । सहकारी संस्थाहरुमा मर्जरको अभियान क्यानडा लगायतका देशहरुबाट सुरुवात भएकोले नेपालमा पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । मधेश प्रदेशमा भने मर्जरमा खासै आक्रामक नदेखिएको उनी बताउँछन् । मधेश प्रदेशमा विभिन्न जाति, धार्मिक, राजनीतिक हिसावले मर्जर गर्न कठिन भएको उनले बताए । ‘सहकारीमा देखिएको समस्याले मर्जरमा बाध्यता आएको भएपनि यसलाई सुनौलो अवसरका रुपमा लिनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकट छ, बैंकहरु पनि मर्जर भएर ठूलो संस्था बनाउन लागि रहेका छन्, तरलताको समस्याले मर्जरलाई बढी झकझक्याएको छ, अहिलेको वित्तीय संकटलाई मर्जरले सघाउ पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीले गर्न खोजेको कामलाई वित्तीय संकटले प्रहार गरेको छ, एक्लै काम गर्नुभन्दा सबै जना मिलेरसमस्या समाधान गर्न सजिलो हुने भएकाले मर्जरले पनि सहज अवस्था आउँछ, मर्जर गर्ने संस्थाहरुलाई अझै अनुदानको व्यवस्था गर्याे भने प्रोत्सहान हुन्थ्यो ।’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबि उप्रेती सहकारीमा गुणात्मक आवश्यक रहेकाले मर्जरबाट मात्रै सम्भव हुने बताउँछन् । संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले क्षमता वृद्धि गर्न मर्जरले सहयोग पुर्याउने उनले बताए । ‘सहकारी क्षेत्रमा संख्या बढी छ गुणात्मक कम छ, संख्या बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै छ, संस्थामा कतिपय सदस्य नै दोहोरिएका छन्, ५० करोडको कारोबार गर्ने संस्था मर्ज हुँदा एक अर्बको कारोबार हुन्छ,५ करोड सेयर भएको संस्था १० करोड पुग्छ, क्षमता, सिपका हिसावले मर्जर अहिलको आवश्यकता हो, तरलताको अभावको कारण मर्जरमा जान लागेका हुन्,अहिले भएका सहकारी संस्थालाई ५० प्रतिशत घटाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि कार्यविधि बनाएको छ, सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्न सक्छ, एकीकरणका गर्न निःशुक तालिम दिने, ऐन कानुनका काम सिकाउने काम गरिहरको छ ।’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल सहकारी संस्था मर्ज भएर पूँजी वृद्धि हुने बताउँछिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्बाैं रुपैयाँ पूँजी भएका बैंकहरुलाई मर्जरमा दबाव दिइरहेकाले सहकारीमा पनि जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल जत्रै क्षेत्रफल भएका जापान, कोरिया लगायतका देशमा सहकारी संस्थाहरु १ हजार भन्दा कम छन्, नेपालमा ३० हजार सहकारी संस्था हुनु भनेको धेरै हो, वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्न र समय सापेक्ष चल्नपर्छ, अहिले च्याउ सरी संस्था छन्,एकीकरण गरेपछि बलियो हुन्छ, बढी क्यापिटल, कारोबार क्षमता बलियो हुन्छ,’ उनले भनन्,ि ‘सदस्यलाई करोडौंको लोन आवश्यक परेपनि एउटै संस्थाले दिन सक्छ, बचतमा बढी ब्याज पाउनका लागि मात्रै सहकारीमा राख्ने होइन की लोन लिनका लागि पनि बैंकको ढोका ढकढक्याउन नपरोस भनेर एकीकरणमा जान लागेका हुन् ।’ अहिले डिजिटल युग भएकाले सहकारी संस्था पनि डिजिटलमा जानु पर्ने उनको धारणा छ । सानासाना पूँजी भएका संस्थाले डिजिटल प्रविधि भित्र्याउन नसक्ने भएकाले मर्जरका माध्यमबाट नै ठूलो संस्था भएपछि यो सम्भव भएको उनले बताइन् । ‘सहकारी नयाँ डिजिटलमा जानुपर्छ किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका एटिएम कार्डदेखि लिएर नयाँ प्रविधिबाट आफ्नो पैसालाई परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्,सहकारीमा थोरै पूँजीमा खोलेका संस्था भएर त्यो सम्भावना छैन, अहिलेपनि कतिपय सहकारी हातमा गन्न मिल्ने काम मात्रै गरिरहको छन्, त्यसैले समय सापेक्ष बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धाका रुपमा चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्थालाई फोनबाट नै आफ्नो कारोबार गर्न सक्ने बाउन सहकारी एकीकरण गर्नु परेको हो, जब एकीकरण सम्भव हुन्छ तब त्यो सम्भव हुन्छ, कारोबार वृद्धि हुने वित्तिकै लागत कम हुन्छ, लागत कम हुने वित्तीकै नाफा बढ्छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको छ । त्यो लेभलको कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा एकीकरण आवश्यक परेको हो । काठमाडौ जिल्ला सहकारी महासंघका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङ सहकारी संस्थाहरुलाई सबल, सक्षम बनाउन जिल्ला सहकारी संघले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जोड दिएको बताउँछन् । कारोबार गर्न मिल्ने, भूगोल मिल्ने, कारोबार गर्न सहज हुने, सदस्य एउटै क्षेत्रको हुने सहकारी संस्थलाई एकीकरण गर्नका लागि आफूहरुले प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्लामा एक हजार भन्दा कम सहकारी हुनु पर्नेमा उनको जोड छ । ‘मर्जरपश्चात् सहकारी संस्था शक्तिशालि हुन्छ, एकता भयो भने पावर बढी हुन्छ,मर्जर गर्दै काठमाडौं जिल्लामा १ हजारभन्दा बढी संस्था हुनु हुँदैन, सम्बन्धित संस्थाहरुलेपनि हामीसँग परामर्श गरेर मर्जर कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेका छन्,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै सहकारीमा पनि मर्जर सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । मर्जर हुँदा दैनिक प्रशासन खर्चदेखि कष्ट अफ फण्ड सबै घट्ने उनको दावी छ । हाल काठमाडौं जिल्लामा मात्रै ३८३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । यस महिनामा मात्रै ३४ वटा संस्थाले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी ३४ वटा संस्था घटेर ६ वटामा झर्छन् । ‘सहकारी संस्था मर्ज हुँदा कष्ट अफ फण्ड घट्छ, खर्च घटेपछि आम्दानी बढ्छ, आम्दानी बढ्ने वित्तिकै आफ्ना रिजर्भ फण्डहरु पनि बढ्ने भयो, जगेडा कोष राम्रो हुँदै गएपछि संस्था अझै बलियो हुन्छ,’ उनले भने । देशभर अहिले कति सहकारी संस्था छन् भनेर सरकारसँग एकिन पनि तथ्याङ्क छैन । अघिल्लो पटकको तथ्याङ्कमा २९ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था दर्ता भएको तथ्याङ्क सार्वजनि भएको थियो । अहिले पालिकाहरुमा समेत सहकारी दर्ता हुन थालेकाले यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । देशभरि अधिकतम २ हजारसम्म सहकारी संस्था उपयुक्त हुने उनले बताए । एकपटकसहकारीको संख्यालाई जागरणको रुपमा अभियानको रुपमा ल्याएको र अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने समय आएको उनको बुझाइ छ । ‘पालिकामा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा संख्या बढेरसमस्या पनि आउन सक्छ, काठमाडौं जिल्ला भित्र रहेका पालिकालाई अब नयाँ संस्था दर्ता नगर्न अनुरोध गरेका छौं, पालिकाले सहकारी दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोक्नु पर्छ, पहिला दर्ता भइसकेकोलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व हाम्रै हो, पालिका र प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारलाई पनि लविङका लागि हामी लागि रहेका छौं,’ उनले भने ।
