सेयर लगानीकर्ताको ब्याज बढ्दै कर्जा घट्दै, लागत ५३ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सेयरधितो राखेर वाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएका लगानीकर्ताहरुलाई ठूलो रकमभार परेको छ । एक वर्षको अवधिमा सेयर धितो राखेर कर्जा लिने लगानीकर्ताको लागत करिब ५३.५० प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा सेयर कर्जामा औसत ९.१२ प्रतिशत ब्याज तिरेका लगानीकर्ताले चालू आवको मंसिरसम्ममा औसत १४ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । यो एक वर्षको अवधिमा लगानीकर्ताको लागत ५३.५० प्रतिशतले लागत बढेको हो । वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ को मंसिरमा ८६ अर्ब ६१ करोड १० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धितो कर्जाको ब्याज ९.१२ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले लगानीकर्ताहरुको औसत ब्याजदर औसत १४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु परेको कारण लागत पनि बढेको हो । एक वर्षको अवधिमा सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर ४.७५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ भने सेयर धितो कर्जा ३२.१५ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुको सेयर धितो कर्जा लगानी घट्दै गइरहेको छ भने ब्याजदर भने बढ्दै गइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ को साउनमा ९२ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धितो कर्जाको ब्याज ८.१४ प्रतिशत रहेको थियो । लगानीकर्ताले गत वर्षको मंसिरमा ८४ अर्ब ६१ करोड १० लाख रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिएर औसत ९.१२ प्रतिशत ब्याज तिरेका थिए । गत वर्षको पुसमा लगानीकर्ताले ९.४१ प्रतिशत ब्याजदरमा ८३ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लिएका थिए । यस्तै, गत वर्षको माघ महिनामा लगानीकर्ताले १०.३३ प्रतिशत ब्याजदरमा ८२ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लिएका छन् । यस्तै, वाणिज्य बैंकले २०७८ को फागुनमा १०.५९ प्रतिशत ब्याजदरमा ७९ अर्ब ७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, चैतमा १०.९० प्रतिशत ब्याजदरमा ७८ अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ को बैशाखमा ११.९० प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ करोड १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ, जेठमा १२.०६ प्रतिशत ब्याजदरमा ७१ अर्ब ७१ करोड ३० लाख रुपैयाँ, असारमा १२.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा ६४ अर्ब ८१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र साउनमा १२.८९ प्रतिशत ब्याजदरमा ६१ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकको सेयर धितो कर्जा घट्दै गएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंक भदौमा औसत १३.१२ प्रतिशत ब्याजमा ६० अर्ब ३१ करोड, असोजमा १३.३२ प्रतिशत ब्याजमा ६० अर्ब ३४ करोड, कात्तिकमा १३.९५ प्रतिशत ब्याजमा ५९ अर्ब ९१ करोड र मंसिरमा १४ प्रतिशत ब्याजदरमा ५८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ ।
पाठ्यक्रम निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी विदेश पलायन हुँदा समस्या
काठमााडौं । नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । पाठयक्रम विकास केन्द्रले पछिल्लो समय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न जनशक्तिको समेत अभाव खेप्नु परेको गुनासो गरेको हो । सीमित जनशक्तिको बीचबाट नै वर्षेनी काम गर्दै आउनु परेको केन्द्रको भनाइ छ । पाठयक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले पछिल्लो समय पढे लेखेका जनशक्ति विदेश पलयान हुँदा पाठ्यक्रम निर्माणमा अनुभवी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव हरेको बताए । ‘पाठ्यक्रम विकास र मूल्यांकनको पाटोमा ‘स्टल एक्सपर्ट’को अभाव छ’, उनले भने, ‘कन्टेटलाई बुझेको विकसित परिस्थितिलाई व्यवहारमा ढालेर उदाहरणसहित व्यवहारिक विधिबाट शिक्षण गर्ने, पाठ्यपुस्तक लेख्ने र पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने मान्छेहरुको संख्या अत्यन्तै सीमित छ। यसका बाबजुत पनि हामी काम गरिरहेका छौं ।’ त्यस कारण पनि नेपालको सामाजिक विविधतालाई पनि पाठ्यक्रम निर्माणमा समेट्न नसकिएको अर्याल बताउँछन् । पाठयक्रम विकास केन्द्रले प्रत्येक ५ वर्षमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा सामान्य परिमार्जन र १० वर्षमा पूर्ण परिमार्जनको अभ्यास गर्दै आएको छ । ५ दशकदेखि केन्द्रले सो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । विगतको तुलनामा नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा विद्यार्थीहरुको रुची बढ्दै वा घट्दै गएको भन्ने विषयलाई भने उसले कुनै मूल्यांकन गरेको छैन । त्यसको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग कुनै नीति वा संयन्त्र छैन । केन्द्रले विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका लागि वर्षेनी १० करोड भन्दा धेरै खर्च गर्ने गर्छ । तरपनि नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भन्ने कोणबाट उठेका केही प्रश्नहरु पाठ्यक्रम विकास केन्द्रतर्फ पनि सोझिएका छन् । खस्कँदो विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकका कमजोरी मुख्य नभएको केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको भनाइ छ । विद्यार्थीहरुका रुची र क्षमतालाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा कम ध्यान दिएको विषय महानिर्देशक अर्याल स्वीकार गर्छन । ‘केही विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकमा रुची देखाएको पनि देखिन्छ, पाठ्यपुस्तकमा रुची छैन किन भन्न सकिन्न भने पाठयपुस्तक समयमा पुगेन भने हामीले समाचारहरुमा हाहाकार भएको पढिरहेका हुन्छौं’, उनले भने, ‘त्यसैले पाठ्यपुस्तकप्रति सबैको लगाव छ, विश्वास छ भन्ने म्यासेज पनि हो ।’ विश्वका विकसित मुलुकहरुले क्षमतावान जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यार्थीको रुचीसँग पाठ्यपुस्तक र सिकाई विधिलाई तालमेल मिलाउने प्रयत्न बढी भन्दा बढी गरिरहेका हुन्छन् । तर, केन्द्रसँग विद्यार्थीको रुचीको विषयमा अध्ययन गर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति नभएको महानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । भोलिको दिनमा विद्यार्थीको रुचीको विषयलाई पनि अध्ययन गर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अन्य प्रविधिको क्षेत्रमा जस्तो विदेशी जनशक्ति खरिद गर्ने अभ्यास संसारभरी नै गरिँदैन । महानिर्देशक अर्यालले केन्द्रले पनि नेपाली जनशक्तिलाई नै प्रयोग गर्ने र थप विकास गर्दै लैजाने अभ्यास गरेको बताउँछन् । ३ दशक यताको नेपाली विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई हेर्दा धेरै विकास भएको आफूले पनि अनुभव गरेको अर्याल सुनाउँछन् । पाठ्यक्रम विकासको कोणबाट हेर्दा दक्षिण एशिया क्षेत्रमा नेपाल समान स्थानमा रहेको महानिर्देशक अर्यालको बुझाइ छ । तर, अमेरिकन र युरोपियन क्षेत्रले विकास गरेको पाठ्यक्रममा भने नेपाल पछाडि रहेको उनी बताउँछन् । ‘साउथ एशियनमा ग्रेड १,२,३ बाट इन्टिग्रेटेड एप्रोचलाइजरमा हामीले पहिलो अभ्यास गर्दैछौं, यसको अरुले डुब्लिकेसन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर, युरोपियन र अमेरिकन देशहरुलाई हेर्यो भने फेरि हामी केही पछाडि छौं, किनकी त्यहाँको सन्दर्भ र हाम्रो सन्दर्भ मिल्दैन ।’ विकसित मुलुकहरुले सीमित विद्यार्थीलाई धेरै शिक्षकहरुको मार्फत व्यवहारिक माध्यमबाट अध्यापन गर्ने विधि भएकोमा नेपालमा धेरै संख्याका विद्यार्थीहरुलाई सैद्धान्तिक रुपमा अध्यापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । विकसित मुलुकहरुले अध्यापनमा प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्ने गरेकोमा नेपाल भर्खरै शुरुवातको अवस्थामा रहेको समेत उनको भनाइ छ । खस्कँदै गइरहेको विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई मात्रै दोष दिन नहुने अर्यालको भनाइ छ । ‘पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ त होला तर, हाम्रो पाठयक्रममा आवश्यक विषयवस्तुको कमि छैन, जुन अन्य देशको तुलनामा कमि छैन’, उनले भने । मुख्य विषय पाठ्यक्रमलाई लागू गर्ने पाटो भएको उनको भनाइ छ । ‘कक्षाकोठाभित्र त्यसको डेलिभरी कसरी हुन्छ, पेडागोजिकल र कन्टेन्टको हिसाबले कसरी लागू भयो भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘नियमित कक्षा भयो कि भएन, शिक्षकले कत्तिको डिभोटी बनेर पढायो की पढाएन, शिक्षकको क्षमता सोही अनुसार विकास भयो की भएन, अहिलेको आधुनिक प्रविधिअनुसार प्रयोग भयो की भएन सो अनुसार कार्यान्वयनको पाटो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ ‘किन विद्यार्थीहरु पढेपछि भिसा लाग्ने मात्रै वातावरण बन्यो भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा हामीले जति राम्रो पाठ्यक्रम लागू गरेपनि पढेपछि विद्यार्थीहरुलाई देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको वातावरण बन्दैन भने पाठ्यक्रम मात्रै राम्रो बनेर के गर्न सकिन्छ र ?’, महानिर्देशक अर्यालले भने । नेपाली विद्यार्थीहरुले विदेशी मुलुकका विश्वविद्यालयमा गएर उत्कृष्टता पदर्शन गर्न सक्ने, रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने तर नेपालमा त्यो नभएकोमा पाठ्यक्रमलाई दोष लगाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘यहाँ पढेको विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका गएर रोजगारी पाउन सक्ने तर नेपालमा पाउन नसक्ने भनेपछि हामीले रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्न सकेका छैनौ भन्ने हो’, अर्यालले भने । अस्थायी शिक्षकहरुलाई औसतमा स्थायी गर्ने र शिक्षकहरुको क्षमता विकासलाई ध्यान नदिँदा पनि नेपालको शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित रुपमा विकास हुन नसकेको महानिर्देशक अर्यालको बुझाई छ । पाठ्यक्रमलाई थप परिमार्जित र विस्तारित गर्दै लैजाने भनेको नियमित काम भएको अर्यालको भनाइ छ । ‘समयको मागअनुसार, समाजको आवश्यकताअनुसार, अन्य मुलुकमा विकास भएका विषयवस्तु अनुसार, प्रविधिअनुसार र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार पनि पाठ्यक्रममा परिमार्जन हुन्छ, यो भनेको जतिबेलापनि सम्भावना रहन्छ’, महानिर्देशक अर्यालले भने । पाठ्यक्रमको कारणले मात्रै उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन नभएको तर्कमा आफू सहमत नभएको उनको भनाइ छ । नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्थासँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयस्तरको पाठयक्रम र पाठ्यपुस्तक एक चरण परिमार्जन गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । सोसँगै कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुले नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नयाँ पाठ्यपुस्तक पढ्न पाएका छन् ।
३८ लघुवित्तको लाभांश : २३ वटाको घट्दा औषत २१ प्रतिशत, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाभांशदर घटेको छ । गत वर्ष भन्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश दर औषत ५ प्रतिशत घटेको हो । हालसम्म ३८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश घोषणा गरेका छन् । जसमा जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, उपकार लघुवित्त, सिवाईसी लघुवित्त र आदर्श लघुवित्त संस्थाले भने यस वर्षदेखि लाभांश घोषणा गरेका हुन् । यी लघुवित्त बाहेक अन्य ३५ वटा लघुवित्तको लाभांश दर औषत २१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । गत वर्ष ३५ वटा लघुवित्तको औषत लाभांश दर २६ प्रतिशत रहेको थियो । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्त संस्थाहरुमा २३ वटा संस्थाको लाभांश घटेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै सपोर्ट लघुवित्तको २० प्रतिशत घटेको छ । गत वर्ष लघुवित्तले ३१.५७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो भने यस वर्ष घटाएर ११.५७ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको हो । यस्तै, सबैको लघुवित्तको १३.७ प्रतिशतm, गुराँस लघुवित्तको १३.६ प्रतिशत, स्वाभिमान लघुवित्तको १२.९ प्रतिशत, एनएमबि लघुवित्तको १२.१ प्रतिशत, फरवार्ड लघुवित्त र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको १२ प्रतिशत, निर्धन उत्थान लघुवित्तको लाभांश ११.११ प्रतिशत र नाडेप लघुवित्त र मिथिला लघुवित्तको १०.५ प्रतिशत लाभांश दर घटेको छ । यस्तै, इन्फिनिटी लघुवित्तको ९.१६ प्रतिशत, सिभिल लघुवित्तको ८.४ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको ८ प्रतिशत, लक्ष्मी लघुवित्तको ७.३४ प्रतिशत र समता लघुवित्तको ७ प्रतिशत लाभांश दर घटेको छ । यस्तै, नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ६.५ प्रतिशत, साधना लघुवित्तको ६.३ प्रतिशत, आशा लघुवित्तको ५.३ प्रतिशत, छिमेक लघुवित्तको ४.७ प्रतिशत र स्वाबलम्बन लघुवित्तको ४ प्रतिशत घटेको छ । यस्तै, स्वरोजगार लघुवित्तको १.८ प्रतिशत, मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको १.१ प्रतिशत र महुली लघुवित्तको १ प्रतिशत लाभांश घटेको छ । यस्तै, ३ वटा लघुवित्तका लाभांश दर भने स्थिर रहेको छ । महिला लघुवित्तको ५० प्रतिशत, नयाँ सारथी लघुवित्तको २० प्रतिशत र डिप्रोक्स लघुवित्तको २१.०५२३ प्रतिशत लाभांश स्थिर रहेको छ । यस्तै, यस वर्ष विभिन्न ८ वटा लघुवित्तको लाभांश दर बढेको छ । सबैभन्दा धेरै आँधीखोला लघुवित्तको ११.६ प्रतिशत, फर्स्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ९.५ प्रतिशत, कालिका लघुवित्तको ७ प्रतिशत, मिर्मिरे लघुवित्तको ३ प्रतिशत, आरएमडीसी लघुवित्तको २.४ प्रतिशत र साना किसान लघुवित्तको १.१ प्रतिशत लाभांश बढेको छ । यस्तै, नेरुडे लघुवित्त र आरएसडीसी लघुवित्तको समान ०.५ प्रतिशत लाभांश बढेको छ । यस वर्ष नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त र इन्फिनिटि लघुवित्तले बोनस सेयर मात्रै दिएका छन् भने नगद लाभांश वितरण गरेका छैनन् । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्तहरुमा सबैभन्दा धेरै जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले वितरण गर्ने भएको छ । लघुवित्तले ७६.८४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । यस्तै, दोस्रोमा उपकार लघुवित्तको ६५ प्रतिशत, तेस्रोमा महिला लघुवित्तको ५० प्रतिशत, चौंथोमा नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ३८.५ प्रतिशत र पाँचौंमा सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको ३१.५८ प्रतिशत वितरण गर्ने भएका हुन् । ३८ वटा लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेपनि हालसम्म १५ वटा लघुवित्तले मात्रै वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेका छन् । जसमध्ये ९ वटा लघुवित्त संस्थाको सम्पन्न भइसकेको छ भने ६ वटाको हुन बाँकी रहेको छ । हालसम्म आँधीखोला लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, साधना लघुवित्त, मिर्मिरे लघुवित्त, सिवाइसी लघुवित्त, फर्स्ट माफइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, आरएसडीसी लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, नेरुडे लघुवित्त, इन्फिनिटी लघुवित्त, निर्धन उत्थानल लघुवित्त, महिला लघुवित्त, मिथिला लघुवित्त, मिथिला लघुवित्त र उपकार लघुवित्तले वार्षिक साधारण सभाको मिति पनि तय गरिसकेका छन् । अझै ४५ वटा लघुवित्तले भने वार्षिक साधारण सभा बारे कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।
