अर्थमन्त्रीको आग्रह गभर्नरद्वारा ‘इग्नोर’, हटेन सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि सेयर बजारप्रति लचिलो बन्ने संकेत देखाए पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भने मौन बसेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सेयरधितो कर्जामा केही लचिलो बन्ने अपेक्षा गरिए पनि यस विषयमा भने राष्ट्र बैंक मौन बसेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि सेयर धितो कर्जामा ४र१२ करोडको सीमा तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा यथावत् राखेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १२ करोडको सीमा हट्न सक्ने अपेक्षा आम सेयर लगानीकर्ताको थियो । उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई सो सीमा हटाउनका लागि सुझाव पनि दिएका थिए । तर, समीक्षामा भने राष्ट्र बैंकले यस विषयमा मौन बसेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत राष्ट्र बैंकले १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक रुपमै राख्दै आएका थिए । उनले अनौपचारिक रुपमा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सेयर बजारको समस्या हटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरिदिनु पर्ने बताउँदै आएका थिए । उनको आग्रहलाई गभर्नर अधिकारीले समेत स्वीकार गर्दै सेयर बजारप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको र ऋणीले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । उनले दुई साता अघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमा सेयरधितो कर्जामा लगाएको १२ करोडको सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको संकेत पनि गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले समेत राष्ट्र बैंकले १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममै १२ करोडको सीमा हटाउन तयार देखिएका गभर्नर अधिकारीले समीक्षामा भने कुनै लचकता देखाएनन् । उनले अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रहलाई पनि अटेर गरेको बुझ्न सकिन्छ । नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले सेयर लगानीकर्ताका माग राष्ट्र बैंकले सुनुवाई नगर्नु बिडम्बना भएको बताइन् । उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले मागेको सुझावमा आफुहरुले विभिन्न मागहरु माग गरेको भएपनि आफुहरुले गरेका माग सम्बोधन नभएको बताइन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा राष्ट्र बैंकलाई माग राख्दै १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने, सेयरकर्जामा लगाइएको १५० प्रशितको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्नु पर्ने, ब्याजदर एकल अंक कायम गर्नु पर्ने र तरलताको समस्या समाधानका लागि उचित पहल गर्नु पर्ने माग राखेको थियो । तर, आफुहरुले दिएको सुझाव सुनुवाई नभएको भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्र बैंकप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अझै बजारमा जोखिम कायम रहेकोले सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा नहटाएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ, अहिले नै सीमा हटाउँदा भोलि पुनः समस्या आउन सक्छ, त्यसैले पनि अहिले सेयरधितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउन उचित देखिएन,’ उनले भने । तरलतामा सुधार हुँदै जाँदा मौद्रिक नीतिका कार्यदिशा पनि परिवर्तन हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको ८ नयाँ व्यवस्था : बैंकहरुलाई ब्याज घटाउनेदेखि ऋणीलाई राहतसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै विभिन्न ८ नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै साना ऋणीलाई राहतको व्यवस्था गरेको छ । २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले ऋणाीलाई राहत मिल्नेछ । यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेको छ । यसले पनि ऋणीलाई सहज हुने देखिन्छ । यस्तै, राष्ट्र बंैंकले बैंकहरुबाट लिने ब्याजदर पनि घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले पनि बैंकहरुलाई केही सहज हुनेछ । ८ नयाँ व्यवस्था १. सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ । उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ । तथापि, केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्वन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनुको साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत राखिएकोछ । २. ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । ३. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । ४. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई यथावत राखिएको छ । ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुनेर भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । नियामकीय उपायहरु ५. २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । ६. साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । ७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाकोअनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षा सार्वजनिक गर्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाकोअनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । यस्तो छ पूर्णपाठ [pdf id=387363]
