लघुवित्तले गुमाए ३ अर्ब, ८ संस्था ऋणात्मक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० वटा लघुवित्तको मात्रै नाफा बढेको छ भने अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा गिरावट आएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश लघुवित्तको खुद नाफामा भारी गिरावट आएको हो । समिक्षा अवधिमा ५७ वटा लघुवित्तले आफ्नो दोस्रो त्रैमासको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । हालसम्म वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिनक गरेका लघुवित्तहरुले ३ अर्ब ४६ करोड ६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ९ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा लघुवित्तहरुको नाफामा ४४.७५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८० करोड ३५ लाख ६७ हजार रुपैयाँले गिरावट आएको हो । जसमा ४७ वटा लघुवित्तको नाफा घटेको छ । ८ वटा लघुवित्तले १९ करोड ७० लाख ७५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । यस्तै, ४० लघुवित्तको नाफा गत वर्षको तुलनामा घटेको हो । पुस मसान्तसम्म विभिन्न १० वटा लघुवित्तको मात्रै नाफा बढेको छ । आरएमडिसी लघुवित्तको २२.५८ प्रतिशत, साना किसान लघुवित्तको ३३.८६ प्रतिशत, छिमेक लघुवित्तको ११.५६ प्रतिशत, स्वाबललम्बन लघुवित्तको २.१६ प्रतिशत, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ३८.३४ प्रतिशत, आरएसडिसी लघुवित्तको ६२.३३ प्रतिशत, नाडेप लघुवित्तको ९३.५६ प्रतिशत, आशा लघुवित्तको ५८ प्रतिशत, नेष्डो समृद्धि लघुवित्तको २.२४ प्रतिशत र गणपति लघुवित्तको ४.५६ प्रतिशत नाफा बढेको हो । यी बाहेक अन्य लघुवित्तको नाफा घटेको छ भने ८ वटा लघुवित्त ऋणात्मक भएका छन् । जसमा उपककार लघुवित्तको १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, मानुषी लघुवित्तकाृ ४४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, वीन नेपाल लघुवित्तको १ करोड ९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, ग्रामीण विकास लघुवित्तको १२ करोड ५९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, सामुदायिक लघुवित्तको ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, एनएमबि लघुवित्तको ८० लाख १० हजार रुपैयाँ र लक्ष्मी लघुवित्तको २ करोड ४० लाख ९ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेका छन् । समिक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा छिमेक लघुवित्तले आर्जन गरेको छ । छिमेक लघुवित्तले ५५ करोड ६० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, दोस्रोमा ४३ करोड ४९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, तेस्रोमा जीवन विकास लघुवित्तले २६ करोड ४७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, चौंथोमा स्वाबलम्बन लघुवित्तले २४ करोड १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र पाँचौमा डिप्रोक्स लघुवित्तले २४ करोड १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् ।
बजेट खर्चमा कन्जुस बन्यो अर्थमन्त्रालय, ६ महिनामा १३ प्रतिशत मात्रै खर्च
काठमाडौं । बजेट बनाउने अर्थमन्त्रालय नै बजेट खर्चमा पुछारमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुससम्म अर्थमन्त्रालयले कुल बजेट विनियोजनको १३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समिक्षा प्रतिवेदनमा अर्थकै खर्च न्यून देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा अधिकांश विकासे मन्त्रालयले २० प्रतिशतपनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मन्त्रायले १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालु आवको ६ महिनाको अबधिमा २६ अर्ब १५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १६.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाका लागि जग्गा मूल्याङ्कन र रुख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या भएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात २४.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । ज जग्गाको अधिग्रहणमा समस्या रहेको, नदी क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कार्य जटिल प्रकृतिको भएकोले समय हेरी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र निर्माण सामाग्री र वन्यजन्तुको समस्या, निर्माण सामग्री अभाव, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट अनावश्यक मागको सिर्जना गरी आयोजनामा अवरोध जस्ता कारणले आयोजना सञ्चालन समयमा हुन नसक्द्या खर्च न्यून भएको जनााईएको छ । २० अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको खानेपानी मन्त्रालयले ६ महिनाको अबधिमा ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आयोजनाको बहु–वर्षीय गुरुयोजना तयारीमा ढिलाई, आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नाले विनियोजित रकम कम खर्च भएको उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा समस्या, केही आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत समयमा हुन नसकेकोले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको उल्लेख छ । अर्थविद विश्वास गौचन अधिकांश विकासे मन्त्रालयले अध्ययन बीनै ठूला योजना राख्दा खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विकासे मन्त्रालयले खर्च न्यून हुनु पुरानै रोग हो, हामीले बजेटमा नयाँ योजना राख्दा नै महत्वकान्छी योजना राख्दा खर्च हुन सकेन’, उनले भने । उनले सरकार र निजी क्षेत्रका बजेट बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘हामी सबैले सरकारले मात्र खर्च गर्न सकेनौँ भनेर भन्छौँ, सरकारले त योजना दिने यो, कार्यान्वयनको जिम्मा निजी क्षेत्रको हो, विकासे मन्त्रालयको विकास खर्च न्यून हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ’, उनले भने । उनले धेरै महत्वकान्छी योजना मात्र ल्याउने गर्दा खर्च न्यून हुने गरेको बताए । ‘हामी धेरै ठूला योजना राख्छौँ, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष्य जनशक्ति भए नभएको विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै गर्दैनौँ, चीन सरकारकाभन्दा ठूला योजना राखिदा खर्च न्यून भयो’, उनले भने । कुन मन्त्रालयको खर्च कति ? अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख अर्थात १५.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यान्वयन विधि निक्र्याेल नहुनु, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको लागि वस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका कारणले विनियोेजित रकम खर्च हुन नसकेको । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । संक्रमण कालीन न्यायका बाँकी कामका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५० करोड ८० लाख अर्थात् १८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १ अर्ब ४६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २० करोड ४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १३.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५९ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २ अर्ब ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोेमा १ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख अर्थात ४०.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख अर्थात् ३६.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनको समीक्षामा भएको ढिलाइले खर्चमा प्रभाव पर्न गएको हो । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ९० अर्ब ६ करोड ९६ लाख अर्थात् ४८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड २ लाख अर्थात् ४२.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने क्रियाकलापको सम्झौता भए पनि कार्य सम्पन्न भए पश्चात् मात्र भुक्तानी हुने, संरचना निर्माण कार्यहरू प्रक्रियामा रहेको र कतिपय क्रियाकलापहरू तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा गएर मात्र सुरु हुने भएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक अनुदानको लाइडार बाट भू–मापन कार्यक्रमको विकास साझेदारसँग सम्झौता हुन नसक्दा खर्च हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा नव प्रवर्तन केन्द्र र इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन तथा नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २७ अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५०.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ८ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल आयोजनाको सम्झौता प्रभावकारी हुन तथा बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई हुँदा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा ६९ खर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आम्दानीमा कैंची लगाएर सूचना बजाउने भाँडो बन्दै नेपाल टेलिकम
काठमाडौं । तपाईं नेपाल टेलिकमको सीम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंले कुनै व्यक्तिलाई फोन गर्दा एउटा आवाज आउँछ । कहिले कोरोना महामारी विरुद्ध बच्ने उपाय, कहिले भ्रष्टाचार विरुद्दको सूचना, कहिले राजश्व संकलन त कहिले कुनै दिवसको सूचनासहितको आवाज बज्छ । कतिपयले त्यो आवाज ध्यान दिएर सुन्छन् त कतिले सुन्नै नपाए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने दिक्दारी पोख्छन् । कतिपय तपाईं हामीसँग सरोकार नभएका सूचना पनि हामीले फोन गर्दा सुन्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ । त्यसमा सुन्ने वा नसुन्ने विषयमा कुनै विकल्प हुँदैन । तर, फोन गर्नैका लागि भएपनि पर्खेर सुन्नु बाहेकको विकल्प तपाईं हामी सामू हुन्न । हो, मुलुकभर सर्वसुलभ र भरपर्दाे दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बोकेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) पछिल्लाे समय अनेकन सूचना प्रसारण गर्ने माध्यम बन्न थालेको छ । कम्पनीले फोन कल सेवामा सूचनाहरु प्रसारण गरेर जनतालाई सुन्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको गुनासो सेवाग्राहीहरुबाट आएको छ । नेपाल टेलिकमले कोरोना महामारीका बेलामा न्यूनीकरण सम्बन्धी सूचनाहरु प्रसारण गरेर राज्यलाई ठूलो योगदान गरेको थियो । महामारी तथा प्रकोपबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले सरकारका नियकाहरुले टेलिकमको भ्वाइस सेवालाई प्रयोग गरेको पाइएको छ । तर, राज्यको नै बहुमत स्वामित्व रहेकै आधारमा अन्य सरकारी निकायले पनि आफ्ना सूचनाहरुलाई प्रसारण गर्ने माध्यमका रुपमा टेलिकमलाई लिँदा यसले सेवाग्राहीलाई मर्का पुगेको छ । टेलिकममा नेपाल सरकारको ९१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सरकारी संस्थान भएकाले टेलिकमलाई सूचना प्रसारण गर्ने माध्यमका रुपमा लिने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको कम्पनीले ग्राहकबाट मात्रै नभएर अन्य सूचना तथा सर्ट म्यासेज सर्भिस (एसएमएस) पठाएर आम्दानी पनि गर्ने गरेको छ । टेलिकमले ग्राहकको इच्छा विपरित वा बाध्यात्मक परिस्थिती बनाएर उक्त सन्देशमुलक सामाग्री प्रसारण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ग्राहकले शुल्क तिरेको सेवामा टेलिकमले सूचनाहरु प्रसारण गर्दा दिक्क लाग्ने गरेको एक सेवाग्राहीले बताए । यसरी ग्राहकलाई दिक्क लाग्ने किसिमका सन्देशहरु प्रसारणमा टेलिकम चुकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । यद्यपि, टेलिकमले सरकारी सन्देशमुलक सूचनाहरुलाई भने निःशुल्क प्रसारण गर्ने गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका (नेपाल टेलिकम) सोभन अधिकारी सरकारका सन्देशमुलक वा सूचनामुलक सूचना प्रसारण गर्दा नेपाल टेलिकमलाई शुन्य फाइदा हुने गरेको बताउँछन् । जनहितमा जारी सन्देश वा सूचना प्रसारण गर्दा उल्टै आफ्नो सेवालाई कटौति गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘टेलिकमको कलर रिङ्ग ब्याक टोन (सीआरबीटी) र एसएमएस अलर्टबाट मात्रै आम्दानी हुन्छ, जस्तो फोनमा गीत सुनाउन कुनै सीआरबीटी प्रयोग गरिन्छ, सीआरबीटीबाट संकलन हुने रकम कम्पनीको आम्दानीमा जोडिन्छ,’ उनले भने । सरकारी निकायले दिएका सूचनाहरु जस्तो कोरोना, डेङ्गु महामारी न्यूनीकरण लगायतका सन्देश बजाउने गरिएको छ । सरकारी निकायले रेकर्ड गरेर पठाएको सन्देश नै कम्पनीले प्रसारण गर्दछ । सन्देशमुलक, सूचनामुलक बाहेक ग्राहकहरुले सीआरबीटी प्रयोग गर्दा कम्पनीलाई ठूलो रकम आम्दानी हुने गरेको टेलिकमले बताएको छ । सरकारी सूचना प्रसारण गर्दा ठूलो लागत नलाग्ने भएकाले कम्पनीलाई धेरै घाटा नलाग्ने अधिकारीले बताए । ‘सरकारी सूचना सिस्टममा अपडेट गराउँदा धेरै लागत लाग्दैन, उहाँहरु रेकर्ड गरेर पठाउनु हुन्छ, अपडेट वा लोड गर्नलागत नलागे पनि सीआरबिटी प्रयोगकर्ताहरुबाट भइरहेको आम्दानी भने घट्छ, सरकारी सूचनाहरु बजाउँदा सीआरबिटी सेवा बन्द हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीको बेला लामो समय न्यूनीकरण सम्बन्धी सूचना बजाउनु पर्याे, त्यो बेला सीआरबीटी धुनहरु बन्द गर्दा आम्दानी घट्यो, घाटा भएको होइन तर आम्दानीमा ब्रेक लागेको हो ।’ उनले ग्राहकलाई दिक्क लाग्ने सूचनाहरुमा टेलिकम सचेत रहेको बताए । सूचना बजाउने भाँडोको रुपमा लिने भन्दा पनि राज्यको निकाय भएकाले जिम्मेवारी बहन गरेको उनको भनाइ छ । राज्यको नीति र आवश्यकता अनुसार यस्ता सन्देशहरु बजाइने गरेको उनले बताए । विकट ठाउँमा कम्पनीले लागत भन्दा सस्तो सेवा दिइरहेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । देशभर सञ्चार सेवा सुलभ दरमा पुर्याउने कम्पनीको दायित्व रहेको उनले बताए । ‘नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्म कुनै कम्पनी वा ब्यक्तिको विज्ञापन गर्ने गरेको छैन, एनटिसीले सन्देशमुलक सूचना मात्रै सरकारको तर्फबट बजाएको हो, विदेशमा टेलिकम कम्पनीहरुले पनि विज्ञापन गरिरहेका उदाहरण छन्, कतिपय देशमा सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले विज्ञापन प्रसारण गरेका हुन्छन्,’ उनले भने । सरकारका सूचना तथा अन्य माध्यमभन्दा सजिलो र छोटो अवधिमा धेरै भन्दा धेरै जनतामाझ पुर्याउन टेलिकमको सेवा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी रहेको उनले बताए । तर, टेलिकमले सूचना बजाउँदा अरुको भाग खोसेको जस्तो देखिएपनि कम्पनीले आफ्नो उत्तरदायित्व मात्रै निर्वाह गरेको बताए । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं उपभोक्ताको सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर सूचना सन्देश प्रसारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको आचार संहिता अनुसार कुन-कुन सूचना कुन माध्यमबाट बजाउने भनेर स्पष्ट खुलाएको उनको भनाइ छ । दैविक प्रकोप, सामाजिक र सार्वजनिक हीतको सूचना, अत्यावश्यक सेवा वा जनधनको क्षति हुने अवस्था आयो भने जुनसुकै माध्यमबाट पनि सूचना प्रकाशन/सारण गर्ने चलन संसारभरी रहेको उनले बताए । ‘टेलिकमले उपभोक्ताको सन्तुष्टिलाई ध्यान दिनुपर्छ, ग्राहकको सन्तुष्टि नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, यदि त्यस्ता सूचनाले ग्राहकलाई दिक्क लाग्ने वा मन पराएका छैनन् भने टेलिकम सजग हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तपाई हामीले प्रयोग गरेको फोनको शुल्क तिरेको हुन्छ, यसमा हाम्रो अनुमति र अत्यावश्यक बेगर प्रसारण गर्नु हुँदैन, ग्राहकको सन्तुष्टिलाई बुझ्ने दायित्व कम्पनीको नै हो ।’ कम्पनीले प्रसारण गरेको सूचना वा सन्देशले ग्राहकलाई आकर्षण वा विकर्षण के गरेको छ भनेर सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नेपाली भाषा नबुझ्ने कुनै एक ग्राहक छ भने उसले त्यो सूचना केही बुझ्दैन भने यस्ता सन्देश आउँदा झनै दुविधा बनाउँछ । त्यसले ग्राहकलाई सही ढंगले सेवा दियो की दिएन भनेर विश्लेषण गर्ने जिम्मा कम्पनीको नै रहेको उनले बताए । कम्पनीले आफ्नो विज्ञापन पनि आफ्नै माध्यमबाट गर्न नपाइने अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । विज्ञापनमा सूचीकरण भएका सञ्चार माध्यममा मात्रै विज्ञापनको कारोबार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । टेलिकम र एनसेल सेवा प्रदायक कम्पनी भएकाले आफ्नो विज्ञापन आफ्नै माध्यमबाट गर्न नहुने उनले बताए । ‘ग्राहकले शुल्क तिरेको हुँदा विज्ञापन बजाउन पाउँदैन, विज्ञापन बजाएर यति छुट दिन्छु भनेको हुँदैन, ग्राहकको तर्फबाट पनि कम्पनीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो विषयमा टेलिकमले ग्राहकमैत्री रुपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विज्ञापन गर्ने अन्य माध्यम पनि छन्, विज्ञापन गर्ने माध्यम टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्र होइन, विज्ञापन गर्ने प्ल्याटफर्म पनि होइन ।’ सार्वजनिक हितको लागि टेलिकमले बजाएको सन्देशमा कुनै आपत्ति नजानएको बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । यदि कुनै ब्राण्ड वा प्रडक्ट (आफ्नो बाहेक)को विज्ञापन गर्याे भने विज्ञापन बोर्डले कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ ।
