सबैभन्दा ठूलो बन्यो आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, पुँजी ३ अर्ब नाघ्यो, व्यवसाय ४ अर्ब नजिक
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योेरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स मर्ज भई सबैभन्दा ठूलो निर्जीवन बीमा कम्पनी बनेका छन् । दुई कम्पनी एक आपसमा मर्ज भई भनेको आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स चुक्ता पुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो भएको हो । मर्जपश्चात आईजीआई प्रुडेन्सियलको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । दुई कम्पनी बराबरी हैसियत अर्थात स्वाप रेसियो एक बराबर एकको अनुपातमा मर्ज हुने सहमति भएसँगै कम्पनीको पुँजी बढेर ३ अर्ब नाघेको हो । जुन निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा सर्वाधिक पुँजी रहेको सिद्धार्थ प्रिमियरको तुलनामा बढी हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । दुई कम्पनी एक आपसमा मर्ज हुने सम्बन्धी सम्झौताले अन्तिम रुप पाएको छ । चैत २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको विशेष साधारण सभाले यसअघि दुई कम्पनीबीच भएको मर्जसम्बन्धी अन्तिम सम्झौतालाई पारित गरेको हो । यससँगै अब केही दिनमै कम्पनीले औपचारिक रुपमा एकीकृत कारोबार गर्ने छन् । सभामा आईएमई जनरलका अध्यक्ष हेमराज ढकालले हालको बीमा बजार तथा सोमा नियमन निकायबाट चुक्ता पुँजी सम्बन्धी प्राप्त निर्देशनलाई मध्येनजर गरी दुई कम्पनी मर्ज भएको बताए । कम्पनी गाभिए पश्चात हुने कम्पनीको अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, स्थानिय पहुँच, अनुभव, क्षमतलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरी ७ वटै प्रदेशमा रहने शाखा संजाल लगायत डिजिटलको माध्यमबाट समेत उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले रहेको उनले बताए । साथै, उनले कम्पनीले निर्जीवन बीमा बजारको हालको अवस्था र भविष्यमा कम्पनीले खेल्ने रणनीतिको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराए । नेपालमा रहेका २ उत्कृष्ट व्यवसायी घराना आइएमई ग्रुप र विशाल ग्रुप गाभिएपछि बनेको कम्पनीले भविष्यमा उत्कृष्ट व्यवसाय हासिल गर्ने र सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । त्यस्तै, नयाँ कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब, चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २ करोड, व्यवसाय करिब ४ अर्ब, शाखा संजाल ८४ र कर्मचारी संख्या ५१७ हुने छ । साथै, नियमन निकाय बीमा प्राधिकरणले शुरु गर्न लागेको जोखिममा आधारित पुँजीको आधारमा व्यवसाय विस्तार गर्न पनि सहज हुने समेत सभाले जानकारी गराएको छ । संस्था गाभिए पछि पुँजी आधार सुदृढ हुनेछ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था थप सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बन्ने र निर्जीवन बीमा क्षेत्रको विकास तथा बीमितको हक हित संरक्षणमा संस्था सफल हुने बताइएको छ । गाभिए पश्चात प्राविधिक र अन्य क्षमता, अनुभव र विज्ञता भएको मानव संशाधन एकआपसमा मिलेर संस्थालाई थप बल पुग्ने छ भने अनुभव आदान प्रदान भै गुणात्मक उपलब्धि हासिल हुने कम्पनीको विश्वास छ । जसले संस्थाको वित्तीय जग बलियो भई सेयरधनीहरूलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्दै पुँजी संरचना अनुसार गुणस्तरीय व्यवसाय गरिने कम्पनीको लक्ष्य छ । त्यस्तै, निकट भविष्यमा नेपालमा रहेको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये आईजीआई प्रुडेन्सियल उत्कृष्ट कम्पनी हुने गरी स्थापित हुने समेत सभाले जानकारी गराएको छ ।
५ महिनादेखि राष्ट्र बैंकमै अड्कियो लघुवित्तको लाभांश, १५ प्रतिशतमै झार्ने निर्देशन कहाँबाट आयो ?
काठमाडौं । उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत माघ १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको ६१.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.२५ प्रतिशत नगद गरी कूल ६५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्याे । लघुवित्तको प्रस्तावित लाभांशले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पायो । जुन गत फागुन १८ गते सम्पन्न संस्थाको चौँथो वार्षिक साधारण सभाले पारित पनि गरिसक्यो । यस्तै, महिला लघुवित्तको गत पुस २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ४७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र २.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्याे । लघुवित्तको लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भइ फागुन २१ गते सम्पन्न पाँचौ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसक्यो । हालसम्म ४५ वटा लघुवित्त संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये ३३ वटा लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित लाभांश पारित गरिसकेका छन् भने ११ वटा लघुवित्तले लाभांश पारित गर्न सभा आह्वान गरेका छन् । लाभांश घोषणा गरेका संस्थाहरुमध्ये २ वटा लघुवित्तले भने वार्षिक साधारण सभा आह्वानका लागि कुनै पहल नै गरेका छैनन् । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेको ५ महिना भयो । लघुवित्तको सञ्चालक समितिको मंसिर १९ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ७६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । लघुवित्तले गत वर्ष २०७८÷७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ७३ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.८४ प्रतिशत नगद गरी कूल ७६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जुन लघुवित्त संस्थाहरुले हालसम्म घोषणा गरेको लाभांशमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । यस्तै, दोस्रोमा नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ७३ प्रतिशत बढी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लघुवित्तको चैत ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद र ३.६८ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि गरी कूल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यी दुवै लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगे पनि हालसम्म स्वीकृति पाएका छैनन् । यी दुई लघुवित्तले घोषणा गरेका अधिकांश लघुवित्तको लाभांश सेयरधनीहरुले प्राप्त गरिसके । तर, ५ महिना पुग्दा पनि वार्षिक साधारण सभाका लागि कुनै चाँजोपाँजो छैन । यी दुवै लघुवित्तका अनुसार राष्ट्र बैंकले होल्ड गरेर राखेको छ । नयाँ सिनारियो पर्खँदै लघुवित्तहरु जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको एजिएम क्लियरेन्स अड्काएर राखेको छ । जाल्पाले सबैभन्दा पहिला नै लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको लघुवित्तको उच्च अधिकारीले बताएको छ । साथै, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबिए) ले पनि होल्ड गर्न आग्रह गरेको उच्च अधिकारीले बताए । ‘हामीले लाभांश घोषणा गर्दा लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो, राष्ट्र बैंकले यति धेरै लाभांश वितरण गर्दा केही विवाद हुन सक्छ भनेर केही दिन होल्ड गरेर राख्यो तर, अन्य लघुवित्तले उच्च लाभांश घोषणा गर्दा हामीलाई रोकेको रोक्यै गर्याे,’ उनले भने । सबैले केही समयको लागि होल्ड गर्न आग्रह गरेपछि आफूहरु स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक नगएको लघुवित्तका उच्च पदाधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा आफूहरुलाई लाभांश संशोधन गरेर आउन भनेको भएपनि आफूहरु संशोधन गर्ने पक्षमा नरहेको उच्च अधिकारीको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले फागुन १० गतेको निर्णय बमोजिम लाभांश संशोधन गरेर एजिएम क्लेयरेन्स लिएर जानुस् भनेर विभिन्न छलफलहरुमा भनेको छ, स्वीकृति लिनका लागि हामी पनि राष्ट्र बैंक गएका छैनौं, केही दिन अझै कुर्छौं,’ उनले भने, ‘लघुवित्तको सञ्चालकहरुको आकष्मिक बैठक बसेर राष्ट्र बैंकसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ, नयाँ सिनारियो आउँछ की भनेर पर्खिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार साढे ४ वर्षमा कमाएको नाफा वितरण गर्दा पनि स्वीकृति दिएको छैन । जसकारण लगानीकर्ताहरु चिन्तित हुनु परेको उनको भनाइ छ । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश संशोधन गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए । ‘७६.८४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुग्यौं, जाल्पा लघुवित्त लाभांश संशोधन गर्ने पक्षमा छैन, सञ्चालकहरु काठमाडौंमै हुनुहुन्छ, अबको एक हप्ता भित्र संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ, कानुन अनुसार सबै प्रक्रिया पुर्याएर लाभांश वितरण गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘यदि राष्ट्र बैंकले घटाउन निर्देशन नै दियो भने हामीले मान्नै पर्छ, नमानेर पनि सुख छैन ।’ अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न दिइने राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश स्वीकृति दिइने छैन । फागुन १० गतेको परिपत्र अनुसार लघुवित्तले १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन चर्किएपछि उच्च तहबाटै फागुन १० गतेको परिपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ‘अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्तको लाभांश स्वाट्टै घट्छ, फागुन १० गतेको सर्कुलर राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अर्थमन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएको निर्देशन हो, राष्ट्र बैंकले कुनै अभ्यास गरेर यो निर्णय गरेको होइन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन राजनीतिक मुद्धा बनेपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले नै लघुवित्तलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर भनेर निर्देशन दिँदा उचित भएन भनेर आफूहरुले आवाज उठाएको भएपनि माथिको निर्देशन भन्दै निर्णय गरिएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका विरुद्धका समस्या समाधान गरिसकेको थियो, अधिकांश लघुवित्तको एजिएम क्लियरेन्स स्वीकृति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा थियो,’ उनले भने, ‘सडकमा मान्छे उत्रिएपछि राजनीतिक मुद्धा बन्यो, १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्नु भनेर निर्देशन दिनका हामीले सोचेका पनि थिएनौं, गभर्नरज्यूले कुन ठाउँबाट आएको हो भन्नु भएन, राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको भए कम्प्रमाइज गर्न सकिन्थ्यो तर, अर्थमन्त्रलायबाट दबाब आएको जस्तो देखिन्छ ।’ उनका अनुसार यदि लघुवित्तले जोड गरेमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने दिने उनको भनाई छ ।
शिक्षण अस्पताल विस्तार गर्दै सरकार, राजधानी बाहिर पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको तीन महिना पुरा भएको छ । प्रचण्ड सरकारले ब्यतित गरेको समयमा हुनुपर्ने उपलब्धि र भएको नतिजाको विषयमा समर्थन वा आलोचनात्मक कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन् । तर, यो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सरकारले मोफसलमा मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयकै विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । चितवनको भरतपुर अस्पताल र बाँकेको भेरी अस्पताललाई सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत आंगिक शिक्षण अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।चैत १० गते को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती अस्पतालहरुलाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले कैलालीको गेटामा रहेको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा समिति गठन भई विधेयक तर्जुमाको काम गरिरहेको जनाएको छ । सो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँदा नेपालमा पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय राजधानीबाहिर मुलुकको सुदुरपश्चिम भागबाट सञ्चालन हुनेछ । प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले एक सय दिनमा गरेका कामहरुको विषय सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कोशी अस्पताललाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक शिक्षण अस्पताल र कैलालीको गेटामा रहेको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एकवटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा भन्दा धेरै मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि स्वीकृति दिन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । केहीवर्षदेखि विश्वविद्यालयहरुबाट मेडिकल कलेज विस्तारको काम रोकिदै आएको थियो । सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स० अन्तर्गत दुईवटा अस्प्ताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो, भने पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी विराटनगरको कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । भेरी अस्पतालले पश्चिमी तराई, कर्णाली र सुदुरपश्चिमका मानिसहरुलाई समेत उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सो अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्दा उपचार सेवा थप प्रभावकारी हुने जनाइएको छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा जनघनत्व बढ्दै गएको र धेरै भौगोलिक क्षेत्रको सुगमताको रुपमा चितवन बन्दै गएको छ । भरतपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने आँफूहरुको लामो समयदेखिको सपना पूरा भएको भरतपूर महानगरकी प्रमूख रेनु दाहालले बताएकी छन् । त्यस्तै, नेपालको पूर्वी भूगोलकै महत्वपूर्ण अस्पतालको रुपमा कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पताललाई प्रदेश सरकारले नै केहीवर्ष अगाडि शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने तयारी गरेको थियो । बिसं १९४७ सालमा स्थापना भएको सो अस्पताल तीनसय ५० बेड रहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ शैक्षिक शत्रबाट २१ वटा मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि भर्ना खुलाएको छ । जसमा १६ वटा निजी कलेज रहेका छन् भने ५ वटा सरकारी कलेज रहेका छन् । सरकारको नयाँ निर्णयसँगै सरकारी स्वामित्वमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने संस्थाको संख्या ८ वटा पुगेको छ । लामो समयदेखि भौतिक संरचना निर्माण भएर पनि सुदुरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने अन्य सञ्चालनमा रहेका सरकारी शिक्षण अस्पतालहरुले समयानुकुल सहज र प्रविधियुक्त उपचार सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ । त्यसैले प्रचण्ड सरकारले पछिल्लो सय दिनमा चिकित्सा शिक्षणको विषयमा गरेका निर्णयहरु जनपक्षीय र सराहनीय भएपनि तिनीहरुको दिगो सञ्चालन भने निकै चुनौतिपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
