नयाँ स्टक ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खुला, अध्यक्ष हमालले भने- कोही व्यक्ति विशेषको निर्णय चल्दैन
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले रोकिएको धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) अनुमति (लाइसेन्स)को प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । अर्थ समितिको आजको बैठकले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिएको हो । धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई मापदण्ड र विधि पूरा गरी इजाजत दिन निर्देशन दिइएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिँदा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो । बोर्डले दिएको लाइसेन्सबारे छानबिन गरी निष्कर्ष नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको जेठ २९ गतेको बैठकबाट भएको थियो । धितोपत्र बोर्डले जेठ ८ गते सात र जेठ २२ गते ११ गरी १८ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारी र ब्रोकर लाइसेन्ससमेत दिइसकेको छ । यसरी लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको बारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले बजारमुखी अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र खुल्ला प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधि, प्रक्रिया, कानुन र मापदण्ड पूरा गरेर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिए । त्यस्तै, संसद् र समितिमा उठेका प्रश्नबारे अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समिति सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनसम्मत र पारदर्शी ढङ्गले समाजलाई लाभ हुने गरी धितोपत्र बजारलाई गतिशील बढाउन जोड दिए । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे गम्भीर भएर बहस र छलफल गर्न आवश्यक रहेका पनि उनको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अनुमतिपत्र दिँदा पारदर्शी ढङ्गले दिइएको दाबी गरे । यो प्रक्रियामा कहीँकतै कमजोरी नरहेको र नीतिको कमजोरी देखाएर नियतमा शङ्का गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामी पारदर्शी भएर विद्यमान नीति, कानुनको पालना गरेर इजाजत दिइरहेका छौँ, यो प्रक्रियामा शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छैन, बोर्डमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेकाले कोही व्यक्ति विशेषको निर्णय चल्दैन,’ उनले भने । धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट पनि अघि बढ्न फैसला भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो । धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि पहिलोपटक आवेदन मागेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज समेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो । यस बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया भने रोकिएको छ । धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट खोल्नुपर्ने र थप ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने बोर्डले बताउँदै आएको छ । धितोपत्र कारोबारको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी थप गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा पनि धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या थप गरिने उल्लेख छ । करिब १५ वर्षअघिदेखि नै नयाँ स्टक खोल्ने विषय चर्चाको आएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन बोर्ड सदस्य लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो । जोशी संयोजकत्वको अध्ययन समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा ‘नेपालको धितोपत्र बजार तथा लगानीको हितलाई हेरी थप एउटासम्म स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने र आधुनिक स्टक एक्सचेन्जका लागि आवश्यक अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन तथा विज्ञहरुको सुझाव समेतका आधारमा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना र सञ्चालन गरी बजारलाई योगदान गर्न सक्ने मापदण्डभित्र पर्नेलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त हुने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी, २०७४ वैशाख २६ गतेको धितोपत्र बोर्डको बोर्ड बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को अधिनमा रही एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको देखिन्छ । सोही बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तथा प्रक्रिया तयार गरी पेस गर्न बोर्डको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तो मापदण्ड तयार भएपछि धितोपत्र बोर्डको २०७४ भदौ १५ गतेको बैठकबाट ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रवेश गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयको समेत सहमति लिई अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने’ निर्णय भएको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डको उक्त प्रस्तावबारे अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिन नपर्ने र नियामक निकाय बोर्डले आफँै निर्णय लिन सक्ने भन्दै २०७४ पुस २५ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, पूँजीबजारको विस्तार र विविधीकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिने उल्लेख भएको छ ।
यी हुन् घाटामा चलेका ९ बैंक, ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने दबाब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था नोक्सानीमा रहेको देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म पाँच वटा विकास बैंक र चार वटा वित्तीय संस्था नोक्सानीमा देखिएका हुन् । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू आर्थिक वर्षमा राम्रो नाफा गरेर सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्ने तयारी गरिरहेपनि ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने नोक्सानीमा देखिएका हुन् । नोक्सानमा हुँदा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले प्रतिफल पाउने स्थिति पनि देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले सार्वजिनक गरेको तथ्यांक अनुसार नारायणी विकास बैंक ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा देखिएको छ भने यो बैंकले १ करोड ३० लाख प्रोभिजनिङ गरेको छ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक पनि ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ भने यो बैंकले ३८ करोड ९० लाख प्रोभिजनिङमा राखेको छ । यस्तै, सिन्धु विकास बैंक पनि २ करोड २० लाख र सालपमा विकास बैंक १ करोड ४० लाख रुपैयाँ घाटामा छ । यी दुई बैंकले क्रमशः ५ करोड ८० लाख र ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङमा राखेका छन् । सप्तकोशी विकास बैंक पनि २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । यो बैंकले ५० करोड ९० लाख प्रोभिजनिङका लागि छुट्याएको छ । यस्तै, चार वटा वित्तीय कम्पनी पनि नोक्सानीमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रोग्रेसिभ फाइनान्स १० करोड ५० लाख, सम्वृद्धि फाइनान्स १९ करोड ८० लाख, गुह्यश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स ५ करोड ६० लाख र रिलायन्स फाइनान्स ५० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । यी चार वटै वित्तीय कम्पनीहरुले क्रमशः ९ करोड ७० लाख, १९ करोड, १२ करोड ४० लाख र ५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङका लागि छुट्याएका छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएकोले नोक्सानीमा गएकाे बुझिएको छ । अहिले यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा असुलीमा केन्द्रित छन् । निक्षेप कम आउने र कर्जा लगानी पनि राम्रो नहुने गर्दा बैंक घाटामा गएका हुन् ।
घोराही सिमेन्टको रेटिङ्ग पनि गैरकानुनी, सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँ होल्ड
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको रेटिङ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको बुझिएको छ । विशाल ग्रुपको स्वामित्व रहेको केयर रेटिङ नेपालले गैरकानुनी रुपमा घोराही सिमेन्टको रेटिङ गरेको बुझिएको हो । मुख्य लगानीकर्ता त्रिवेणी ग्रुपसँगै विशाल ग्रुपको पनि घोराही सिमेन्टमा लगानी छ । रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले आफ्नै कम्पनीको रेटिङ गरेपछि यसभित्र बदमासी भएको हुन सक्ने शंका नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि गरेको छ । सोही शंका गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले केयर रेटिङ नेपाललाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर, कम्पनीले त्यसको जवाफ नदिई समय थप्न अनुरोध गरेको बोर्डले जनाएको छ । केयर रेटिङ नेपाललाई पनि कम्पनीको रेटिङका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको भएपनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले बताए । त्यसपछि बोर्डलाई शंका लागेर आईपीओ निष्काशन समेत रोक लगाएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीको रेटिङ्गका विषयमा बोर्डमा उजुरी परेपछि क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३४ को उपनियम (२) विपरित भएरनभएको बारेमा गत जेठ ३० गते केयर रेटिङ्ग नेपाललाई ३ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिएको थियो, तर, केयर रेटिङ्ग नेपालले स्पष्टीकरण नपठाई बिना आधार समय थप माग गरेपछि आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेका हौं,’ श्रेष्ठले भने । क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३४ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले गर्न नहुने तथा जानकारी प्रवाह गर्नु पर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ । उपनियम १ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो संस्थापक सेयरधनी, मूख्य सेयरधनी वा आफ्नो मुख्य संस्था वा सहायक संस्थाहरुको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तै, उपनियम २ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नोे मुख्य सेयरधनी वा मुख्य सेयरधनी कुनै कम्पनीमा आधारभूत सेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आधारभूत सेयरधनी भन्नाले प्रचलित कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको आधारभूत सेयरधनीलाई जनाउँछ । बोर्डले कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगन गरेसँगै आवेदन दिएकाहरुको हकमा के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिएकाहरुको रकम २ दिनसम्म होल्ड रहने सेबोनले बताएको छ । सोमबार पौने ५ बजेसम्म कम्पनीको आईपीओमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडका अनुसार सोमबार ४ः४५ बजेसम्म कम्पनीको आईपीओमा ५ लाख ६२ हजार ४३ जना आवेदकले २ करोड २६ लाख १७ हजार ३७० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । जसमा उनीहरुले ९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख ५५ हजार ९५० रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको सिडिएससीले जानकारी दिएको छ । ‘अहिलेलाई केही भन्न सकिँदैन, उहाँहरुले त्यो रकम चलाउन पाउनु हुन्न तर, यो रकम धेरै दिन होल्ड भएर बस्दैन, छानविन वा जाँचबुझ हुँदै छ, बोर्डले एकदुई दिनमै निर्णय गर्छ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार यदि २ दिनमा अनुसन्धान सकिएन भने रकम फुकुवा गरेर अनुसन्धान निरन्तर जारी राखिनेछ । सम्बन्धित सामाग्री : घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्काशन स्थगित गर्न सेबोनको निर्देशन घोराही सिमेन्टको आईपीओमा बदमासी, पैसा नभएको खाताबाट लाखौंको आवेदन घोराही सिमेन्टको ८१ प्रतिशत सेयर बिकेन, प्रतिकित्ता ३५ रुपैयाँ सस्तो दिँदा किनेनन् स्थानीयले घोराहीको सेयर स्थानीयले नकिन्ने, पैसा उठाएर भाग्ने चिन्ता घोराही सिमेन्टको आईपीओ मूल्य विवादमा, प्रत्याभूतिकर्ता सम्झौता भंग गर्ने पक्षमा
