मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सहसचिवहरुले किताबमा नाम राखेर रोयल्टी बुझ्छन् : सिलवाल
एसईईको नतिजा आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । कक्षा ११ को भर्नाका निम्ति सबै स्कुलहरु तयारी अवस्थामा छन् । तर, कक्षा ११/१२ को अध्ययन पश्चात् देशको सबैभन्दा ठूलो युवा संख्याले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्दैन र देश नै छाड्छ । कक्षा ११/१२ को अध्यययनले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने बनाउन नसकेको, प्राविधिक नभएको र गुणस्तरीय नभएको आरोप लागेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको ८ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्र भित्र बेथिति वर्षेनी रुपमा बढ्दो क्रममा छ, तर, सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला क्षेत्र प्रायः मौन अवस्थामा देखिन्छन् । प्रस्तुत छ, नेपालको माध्यमिक शिक्षा र समसामयिक सन्दर्भसँग जोडिएर उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः कक्षा ११/१२ लाई विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको आधार र जीवनकै करिअरको महत्वपूर्ण शुरुवातको रुपमा पनि लिइन्छ । हिसानको नेतृत्व र शैक्षिक संस्थाकै सञ्चालनको अनुभवबाट पनि हेर्दा नेपालको कक्षा ११/१२ को शिक्षा कस्तो छ ? हाम्रो संविधानले शिक्षालाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । शिशु कक्षादेखि ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा, ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा र त्यो देखि माथिको शिक्षालाई उच्च शिक्षा अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा भनिएको छ । यो वर्गिकरणअनुसार हेर्दा कक्षा ११/१२ को शिक्षा चाहिँ विद्यालय शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा हो । त्यसमध्ये पनि माध्यमिक शिक्षा दुई तहको छ । १० कक्षा सम्मको शिक्षा स्कुल ओरिन्टिएड छ भने ११/१२ को शिक्षा विश्वविद्यालय उन्मुख छ । त्यसैले यसलाई भिन्न शिक्षाको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । अभ्यासकै रुपमा पनि शिक्षक सेवा आयोगले १० कक्षा सम्म अध्यापन गराउने शिक्षकको लागि एउटा विज्ञानपन गर्छ भने ११/१२ को लागि फरक शिक्षकको लागि विज्ञापन हुन्छ । कानुनतः कक्षा ११/१२ विद्यालय शिक्षा भएपनि व्यवहारतः यो पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा हो । दुई वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम भएपनि यसको महत्व भनेको ब्रिजको रुपमा रहेको छ । विद्यालयलाई कलेजसँग जोड्ने शिक्षा भएको हुँदाखेरि ११/१२ को शिक्षाले विद्यार्थीको भविष्य कुन दिशातिर जाने भन्ने कुराको नि¥क्यौल गर्छ । देशभरी कक्षा ११/१२ को शिक्षाको विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सामान्यतया सबै पालिकामा यसको पहुँच पुगेको छ । सरदर एउटा ११/१२ अध्यापन गराउने ७ वटासम्म स्कुल पुगेको अवस्था छ । तर, सिंगो देशमा यो तहको शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सबै विद्यार्थीहरुमाझ पुग्न भने सकेको छैन । अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी संकायको मात्रै पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छ । विज्ञान तथा प्रविधिमूलक शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यसमा पनि विज्ञान संकायको विस्तारमा ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ भने १० प्रतिशत मात्रै सरकारी स्कुलको योगदान रहेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा एउटा कक्षा ११/१२ तहको विद्यालयमा औसत ५४ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । एउटा कक्षामा २७ जना विद्यार्थी पढाएर गुणस्तर दिन सकिँदैन, त्यो अनुसारको सुविधा दिन सकिँदैन र शिक्षक पनि पुर्याउन सकिँदैन । अब हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ, शिक्षण संस्था कम हुने र गुणस्तर बढी हुने अवस्थाको विकास गर्न आवश्यक छ । थोरै विद्यार्थीमा धेरै विषयको व्यवस्था गरेर विद्यालयहरुले धान्न सक्दैनन् । त्यसैले पालिकाभित्रका स्कुलहरुलाई विषयगत आधारमा छुट्याइदिन सकिन्छ । जसले गर्दा प्रतिविद्यार्थी लागत पनि कम पर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिन सकिने अवस्था रहन्छ । अब यो स्थितिमा नजाने हो भने हामीले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्दैनौं । अहिलेसम्मको अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरुको संख्यात्मक रुपमा वृद्धि भएको अवस्था छ, अब गुणस्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । हामीले विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । कक्षा ११/१२ तहको शिक्षामा समग्रमा हेर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रको योगदान कसरी भइरहेको छ ? निजी स्कुलहरु जहाँ बजार छ त्यहिँ नै जान्छन् । तर, शिक्षामा राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हुन्छ । बजार नभएको ठाउँमा पनि विद्यालय चाहिन्छ, त्यहाँ बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि सरकारी शिक्षा जानुपर्छ । तर, कतिपय ठाउँमा हामीले खोल्नका निम्ति विद्यालय खोल्ने काम गर्यौं । विद्यालय सञ्चालन गर्दा न्यूनतम कति प्राध्यापक शिक्षक चाहिन्छ, कति कर्मचारी चाहिन्छ, कत्रो भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यसको खर्च थेग्न सकिन्छ की सकिँदैन ? खर्च थेग्न सकिँदैन भने पनि त्यो सुक्नु बाहेक अर्को बिकल्प हुँदैन । विगतमा कतिपय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा इगोका कारणले पनि शुरुवात गर्ने काम भएको छ । एसईई दिएर आउने विद्यार्थी कति छन्, नजिकको पालिकाबाट आउन सक्ने विद्यार्थी कति छन् जस्ता आधारहरुलाई लिएर स्कुल शुरुवात गर्ने काम पनि भयो । त्यसैको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । विश्वमा सबैभन्दा राम्रो शिक्षा फिनल्यान्ड र सिंगापुरको मानिन्छ । ती देशहरुमा औसतमा एउटा स्कुलमा ६५० जना विद्यार्थीले पढ्छन् । हामीले धेरै साना विद्यालय बनाउन तर्फ गएछौं भने उनीहरुले ठूला धेरै विद्यालय बनाए । हामीले पनि हिजोको अवधारणामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिजोको समयमा बाटोको असुविधा थियो, आज अधिकांश ठाउँमा बाटो पुगेको छ । त्यसैले, केही स्कुललाई राम्रो र ठूलो बनाउने र त्यहाँ गाडी राख्ने, आवश्यक भएकमा आवासीय बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसो गर्दा गुणस्तर बढाउन सकिन्छ । अब न्यूनतम गुणस्तरको अनिवार्यता हुनुपर्छ । ठूला स्कुल भए भने प्रतिव्यक्ति विद्यार्थीको लागत घट्छ । अहिले ५१ हजार शिक्षकको अभाव छ, त्यो अभाव पनि पूर्ति हुन्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा प्रश्न त उठेकै छ, सँगै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी अभावका कारणले विश्वविद्यालयदेखि कलेजसम्मलाई संकट पैदा हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । तर, तपाईंले भनेजस्तो शिक्षा क्षेत्रको सुधारको विषयमा तपाईंहरुकै उचित पहल पनि देखिएन नी । होइन, हामी लागिरहेका छौं । हामीले केहि प्रस्ताव राखेका थियौं । सरकारी स्कुलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर नमूना बनाउने र सरकारी र निजी स्कुलबीच हातेमालो गर्ने । तर, यी विषयहरु उठेपनि कार्यान्वय हुन सकेनन् । यहाँनेर केहि समस्या पनि छन्, कतिपय निजी स्कुल सञ्चालकहरुको पनि सरकारीको गुणस्तर बढ्यो भने मकहाँ विद्यार्थी आउँदैनन् भन्ने छ । त्यस्तै, कतिपय सरकारी स्कुलमा काम गर्नेहरुको अवधारणा पनि के छ भने यो निजी नसुकीकन हामी सप्रिदैनौं भन्ने छ । हामीले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । तपाईंले धेरै वर्षदेखि विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहनु भएको छ । के पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वर्तमानको आवश्यकता र विद्यार्थीको मनोभावनालाई समेट्ने ढंगले पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ ? तपाईंले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? ११/१२ को पाठ्यक्रम तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । रिभ्यु पनि भइरहेको छ । उसको क्षमता पनि छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पाठ्यक्रम विज्ञ भन्ने मान्छे नै छैन । उसले विज्ञ विश्वविद्यालयहरुबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ राम्रा असल मान्छेलाई छिर्न नदिने आफूले भनेको मान्छेलाई मात्रै काम गर्न दिने परिपाटी छ । विज्ञ मान्छे गयो भने उसले आफ्नो पहिचानलाई प्रदर्शन गर्छ । तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ । पुस्तकको तल शिक्षा मन्त्रालयको शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मको नाम हुन्छ । सबै विषयमा तीनको नाम हुन्छ । किन हुन्छ भने त्यसको रोयल्टी खानको निम्ति । त्यहाँपनि कार्टेलिङ सिन्डिकेट छ, पहिल्यै नै हामीले यो–यो विषय पास गर्दिन्छौं तपाईंले किताब छापेहुन्छ भनेर पहिल्यै स्वीकृति दिएको पनि छ । राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेको प्राज्ञिकहरुलाई चलाउने मान्छे आँफै इमान्दार भएन भने यो नतिजा आउँछ । यो मेरो कसैलाई ब्लेम होइन, तपाईंले नै पुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ । रोयल्टी खानेहरुको एउटा झुण्ड छ । पाठ्यक्रम लेख्ने मान्छेहरुलाई पाठ्यक्रमको विषयमा जानकारी हुनुपर्छ । उसलाई १० कक्षासम्म कस्तो पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ र विश्विद्यालय तहमा कस्तो पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुनुपर्छ । कतिपय त्यहाँ यी दुबै विषयमा जानकार नभएका व्यक्तिहरु पनि पाठ्यक्रम लेख्न आएका थिए । हाम्रो पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने र देशको आवश्यकता र समस्या समाधान गर्नसक्ने पनि हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ निश्चित व्यक्तिलाई बाहेक भत्ता दिने पैसा छैन भनेर आवश्यक जनशक्ति पनि नराखेको अवस्था देखिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भित्रै हरेक विषयको विज्ञ हुनुपर्छ । अहिले नयाँ पाठ्यक्रम बनाउनुपर्यो भने कक्षा १ देखि नै रिभ्यु हुनुपर्छ । आधारभूत शिक्षाको हरेक कक्षाको भर्याङ माध्यमिक शिक्षासँग जोडिनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षासँग जोडिनुपर्छ । सबै स्कुल कलेजहरुको एउटै क्षमता पनि छैन । पाठ्यक्रमले पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण सबै हेर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमले सैद्धान्तिक रुपमा विश्वको जुनसुकै पाठ्यक्रमसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । हामी कहाँनेर चुकेका छौं भने अप्लाइड र प्राक्टिकल पाटोमा । हाम्रो शिक्षा घोकन्ते र सुगा रटाइमा छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको कमजोरी यहाँनेर छ । अध्ययन, अनुसन्धान र परियोजनामूलक शिक्षा भएन । तीनघण्टे परीक्षाले एउटा मान्छेको एकवर्षको खुबीलाई न्याय गर्दैन । हामीले ग्रेडिङको अभ्यास गर्यौं तर अरु कुरा सोहीअनुसार बद्लिएन । हाम्रो शिक्षामा बढीमा १० देखि १२ प्रतिशत पास हुने हो । सबैभन्दा बढी फेल हुने शिक्षा विषयमा हो । अनि त्यही मान्छे शिक्षण पेसामा जान्छ । अनि त्यसले के गुणस्तर दिन्छ ? यदि शिक्षा राम्रो बनाउने हो शिक्षामा आकर्षण दिनुपर्छ । भुटानमा दोब्बर तलब छ, श्रीलंकामा ६० प्रतिशत बढी छ । हामीले पनि त्यो बनाउनुपर्छ । त्यो नगरीकन शिक्षामा सुधार गर्ने कुरा गफ मात्रै हो । हाम्रो शिक्षा प्राविधिक त भएन तर, कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि यहीँ नै केही गर्नुपर्छ भनेर भावना तथा विचार पैदा गर्न सक्ने काम पनि भएन नी । हामीले तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । २० वर्ष अगाडि हुने खानेले दार्जिलिङ, देहराधुन र कालिम्पोङ पठाउने गर्दथे । अहिले स्कुल शिक्षा पढ्न भारत जानेको संख्या नगण्य छ । मेरो अनुमानमा त्यो संख्या भनेको २८ हजार वरिपरि मात्रै छ । तर, स्नातक र स्नातकोत्तरको विषय छ । त्यो हाम्रो अधिनमा मात्रै छैन । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले भातृ संगठनहरुले तिम्रो भविष्य नेपालमा नै छ भनेर भन्नसक्ने स्थितिमा हुनुपर्छ तर, त्यो गर्न सकेको छैन । त्यो भन्ने नेताहरुलाई नै प्रतिप्रश्न आउँदा उसको छोरा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा छ, अनि उसले भनेको कसले पत्याउँछ । अर्को हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको निश्चित शैक्षिक क्यालेन्डर छैन । विश्वविद्यालयहरुको मिति सहितको निश्चित क्यालेन्डर हुनुपर्छ । त्यस्तै, कोर्ष पनि अपडेट हुनुपर्छ । अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थी सिट खाली छ । हामीले विद्यार्थीलाई बताउन सकेनौं । विदेश गएपछि भू–स्वर्ग हो भन्ने पनि भएको छ । हुनपनि हो, त्यहाँ पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिन्छ । यहाँ पनि गरौं न, पढेको तीन देखि पाँच वर्ष भित्रमा ऋण लिएर तिर्ने व्यवस्था गराइदिउँ न । पढ्ने बेलासम्म उसले ब्याज तिर्छ र पढाइसकेपछि सावाँ ब्याज तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । शिक्षामा पनि ऋण काढेर पढ्न सक्ने सहुलियत ऋणमा पढ्न सक्ने र छात्रवृत्तिबाट पढ्नसक्ने व्यवस्था बनाइदिउँ न । राज्यको नीति निर्माण तहमा भएको कमजोरीकै कारण विदेश जाने मोह भएको हो । अर्को विषय यहाँ कन्सल्टेन्सीसँग पैसा खाएर विदेश पठाउने मानसिकताले पनि यस्तो भएको हो । शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्वायत्तताको पनि अभाव भयो । २० प्रतिशत पाठ्यपुस्तकमा तलमाथि गर्ने अधिकार भयो भने विद्यार्थीको जीवनलाई चाहिने र प्रयोगमा आउने नयाँपन दिन सबै शैक्षिक संस्थाहरुले खोज्छन् नी । जस्तै, सिपमूलक हामीले दिनसक्छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर निर्वाचित सरकारले त्यसको नेतृत्व गरेको पनि साढे पाँच वर्ष पूरा भएको छ । तर, अहिलेपनि नेपालको शिक्षाको स्पष्ट कानूनी चित्र बन्न सकेको छैन । तपाईंहरुपनि यो आवश्यक ऐन कानून बनाउन आवश्यक दबाब दिन किन लागिरहनुभएको छैन ? त्यस्तो पनि होइन । म पनि शिक्षा सेवा आयोगमा बसेर काम गरेको थिएँ । हामीले धेरै ठूलो छलफलपछि हामीले आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदन दियौं, तर त्यो प्रतिवेदन कुनैपनि सरकारले सार्वजनिक गरेन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन हामीलाई जानकारी छैन । संविधानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेको छ । तर, हामीले गर्न सकेका छैनौं । किन सकेनौं भने राज्यको क्षमता पुगेन । यो बजेटले कार्यान्वयन गर्नपनि सक्दैनन् । जिडीपी ६ प्रतिशत वा बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने हाम्रो राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमिटमेन्ट गरेको छ । तर, हामी एकपटक १८ प्रतिशत सम्म पुग्यौं र अहिले १० देखि १२ प्रतिशतमा रुमल्लिइरहेका छौं । यो पनि सबै विद्यार्थीले पाउनुपर्यो नी भन्ने आवाज उठेको छ । भौचर प्रणालीको मोडेल के छ भने हामी प्रतिविद्यार्थी लागत दिन्छौं, तिमी निजी, सामुदायिक वा सरकारीमा पढ, भौचर दिन्छु तिम्रो इच्छा लागेको ठाउँमा पढ, तर यो क्षेत्रभित्र पढ । अर्को मोडेल पालिकाहरुले जिम्मा लिएका छन् र निजीलाई मैले यति दिन्छु, गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम तिम्रो, पैसा दिने काम मेरो भन्ने फ्युजनको मोडेल पनि छ । अर्को जहाँपनि पढ्न पाइने मोडेल पनि छ । काठमाडौं महानगरमा शिशुदेखि १२ कक्षासम्मको विद्यार्थीको औसत लागत एकलाख पाँचहजार छ । घरभाडा देखि सबै खर्च राज्यले गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही विषयहरुमा शुल्क लिँदा सरकारी शुल्क भन्दा २५ प्रतिशत बढी शुल्क निजीले लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले त्यती पैसा उठाउन सकेका छैनौं । हामीले नसकेका हौंला, तर हामीले उचित आवाज उठाइरहेका छौं । सम्बन्धित क्षेत्र लाचार छ । हामीसँग अहिलेसम्म मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको विषयमा कुनै सुुझाव लिएको छैन । हामीले पटक–पटक भनेका छौं, कार्यक्रम गरेका छौं, मन्त्रीकोमा गएका छौं, सचिवलाई भनेका छौं, सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनेका छौं । ऐन बनाउन अगाडि स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्नुस न भनेका छौं । राज्य भनेको पारदर्शी छैन । गणतन्त्रमा त पारदर्शी हुनुपर्यो नी । यो विषय हामीले कहिलेदेखि उठाएका छौं, लाजसरम हुनुपर्दैन । एउटा ऐन ल्याउन नसक्ने मान्छे सरकारमा किन बस्ने । तर, उनीहरुको भाषण हामीले सुन्दिनुपर्ने । एउटा ऐन बनाउन किन ५० वर्ष लाग्यो ?
निर्णय उल्टाएर क्रसर उद्योगीलाई सहुलियत दिँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाएर क्रसर उद्योगलाई पुनः सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । २०७९ को माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० को असारमसान्तभित्र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योगलाई नवीकरण गर्न समय दिएको थियो । सरकारले दिएको उक्त समयभित्र कुनै पनि क्रसर उद्योगले नवीकरण नगरेपछि आफ्नै निर्णय उल्टाउन लागेको हो । क्रसर उद्योेगीहरुले सरकारले गरेको निर्णय नै बाझिएको भन्दै नवीकरण नगरी उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले उक्त निर्णयलाई खुकुलो बनाउन लागेको बुझिएकाे छ । यसअघि गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खुकुलो बनाउनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो । यसअघि जारी गरिएको उद्योग स्थानान्तरण, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगकोे नवीकरण हुनुपर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रालयले सो प्रस्ताव पेश गरेको जनाएको छ । ‘यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै बाझिएको देखियो, कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालित छैनन्, यो जानी जानी पनि उनिहरुलाई सहजकिरण गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ’, संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसारा साउनदेखि कुनै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन योग्य नभएपछि बाध्य भएर निर्णय खुकुलो बनाउनु परेको हो । २०७७ मा सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डको दोस्रो संशोधन गरेको थियो । सरकारले उक्त मापदण्ड संशोधन गर्दै खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ गरी सहुलियत दिएको थियो । यस्तै, घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने बनाएको थियो । उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले क्रसर उद्योग नवीकरण नभएको भन्दै १६ असारदेखि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री वितरण रोक्ने घोषणा गरेको छ । महासंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजन गर्दै उक्त घोषणा गरेको हो । १५ असारसम्म माग पुरा नभए देशभरका क्रसर उद्योगबाट निर्माणजन्य सामग्रीको आपूर्ति ठप्प पार्ने महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए । ‘७/८ वर्षदेखि सरकारले क्रसर उद्योगको नवीकरण गरेको छैन्, नवीकरण नै नगरेर अहिले अव्यवहारिक मापदण्ड लागु गर्न हामीलाई निर्देशन दिएको छ’, उनले भने, ‘अहिलेको मापदण्ड संशोधन गरेर हामीलाई स्थानान्तरण गर्न विकल्प दियो भने हामी स्थानान्तरण गर्न तयार छौँ ।’ उनले क्रसर उद्योगलाई सरकारले चराको गुड सारे जस्तो हल्ला रुपमा लिएको भन्दै उनले विकल्प नदिदासम्म उद्योग स्थानान्तरण नहुने बताए । गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन समयमा इजाजत लिई दर्ता भएका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई असारसम्मका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयले दर्ता भएका सबै उद्योगहरु स्वतः वैध हुने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु क्रसर नवीकरण गर्न तयार भएका छैनन् । गृह मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार हाल देशभर १ हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योगहरु सञ्चालित अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये १३२ उद्योग कुनै पनि निकायमा दर्ता छैनन् । विगतमा उद्योग विभाग र घरेलु कार्यालय तथा अहिले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट/प्यान लिएर सञ्चालन गरिएका उक्त उद्योगले ढुंगा, गिटी, बालुवासम्बन्धी विद्यमान मापदण्ड पूरा नगरेको गृहले गरेको अध्ययनमा उल्लेख थियो ।
११३ औद्योगिक ग्राममा सवा अर्ब लगानी, प्रगति नगन्य
काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको ५ वर्ष वितिसक्दा समेत प्रगति भने न्यून देखिएको छ । सरकारले ११३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने भनेतापनि प्रगतिभने न्यून रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४४, ०७७/७८ मा ४०, ०७८/०७९ मा २१ र चालु आर्थिक वर्षमा ८ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो । सरकारले २०७६ असोज ७ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत् औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख सहसचिव चन्द्रकला पौडेलका अनुुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि हालसम्म १ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइएकाे छ । ५ वर्षको अबधिमा ११३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरिएतापनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम तयार नभएको उनको भनाइ छ । औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि मात्र संघीय सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सुरुवाती चरणमा ९२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । जग्गाको जोहो गरेपछि पहिलो किस्ता बापत ९२ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि प्रगतिका आधारमा थप दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता गरी ३ करोड रुपैयाँसम्म रकम दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म दोस्रो किस्तावापत् १९ वटा औद्योगिक ग्रामले दोस्रो किस्ता पाएका छन् । औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न स्थानीय तहले तयार पारेको डिपीआरमा उल्लेख भएको रकम र सरकारले दिने भनेको ३ करोड रुपैयाँमा जुन रकम कम हुन्छ सोही अनुसार रकम भुक्तानी हुने पौडेल बताउँछिन् । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास सरकारको छ । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन् । स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले थप ७ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी गरेको छ । अधिकांशमा सुरु नै भएन मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानीय तहमा रकम निकाशा दिएतापनि अधिकांश स्थानीय तहले काम नै सुरु गरेका छैनन् । स्थानीय तहले जग्गा उपलब्धताको भएको आधारमा घोषणा गरेतापनि स्थानीय तहले काम सुरु नै नभएको बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेर ९२ लाख रुपैयाँ दिएपनि काम सुरु भैसकेको छैन् । सरकारले ०७९ को असोज ४ गते उक्त स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरेको थियो । २०७६/०७७ मा घोषणा भएको लमजुङको राइनास नगरपालिकाकाले जग्गामा तार जाली लगाउने बाहेक थप काम गर्न सकेको छैन् । नगरपालिका भित्र रहेको वनको २ सय रोपनी बढी जग्गा मध्ये आधा जग्गामा तारजाली लगाईएको र बाँकीको काम भैरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । मन्त्रालयले घोषणा भएकामध्ये स्याङजाको वालिङ नगरपालिका र दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकामा धेरै काम भएको जनाएको छ । महालेखाले उठायो प्रश्न सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक ग्राममा हुने जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताकोे विश्लेषण नगरी शुरु भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनले कार्यक्रमको कार्यान्वय पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ । ‘२०७६/०७७ देखि एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । सो कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई बढीमा ३ करोडसम्म अनुदान दिने नीति बमोजिम मन्त्रालयले हालसम्म १०५ स्थानीय तहलाई १ अर्ब १ करोड २० लाख अनुदान प्रदान गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको छैन ।’
