स्मार्ट टेलिकमको मूल्यांकनमा समस्या, व्यवस्थापन समूहमा ठूलाे विवाद
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० को बैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजी गर्यो । लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानीका लागि समय दिँदा समेत लाइसेन्स नवीकरणमा चासो नदेखाएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियाे । २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको अनुमति पत्र खारेज गर्दै सम्पक्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, लाइसेन्स खारेज गरेर अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि सबै सम्पत्ति जपथ गरेको प्राधिकरणले २ महिना भन्दाबढी समय भैसक्दा समेत कम्पनीको सम्पक्ति मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्ता नै नभेटिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि दुई पटकसम्म सार्वजनिक रुपमा सूचना नै जारी गर्दा समेत मूल्यांकनकर्ता नभेटिएको भन्दै शुक्रबार पुनः सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न यस अघि दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ (सदस्य) को योग्यता भएका कुनै पनि ब्यक्तिहरुबाट प्रस्ताव प्राप्त नभएकोले उपरोक्त सदस्यको लागी १५ दिन भित्र सिलबन्दी सूची दर्ता गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि पुनः यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’, प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । प्राधिकरणले गत वैशाख २१ र जेठ ८ गते १५ दिनको समयसीमा तोक्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । किन आएन निवेदन ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई पटकसम्म सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि मूल्य निर्धारण समिति’ मा विवादमा पर्ने भन्दै कुनै पनि मूल्यांकनकर्ताको आवदेन नपरेको हुनसक्ने सूचना विज्ञ बताउँछन् । सूचना प्रविधि विज्ञ तथा प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी समेत रहेका आदन्दराज खनाल विवादमा पर्ने भन्दै कुनै पनि मूल्यांकनकर्ताले आवेदन नदिएको हुनु सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले धेरै मूल्यांकनकर्ताहरु बजारमा पाइन्छन्, कम्पनी नै खोलेर मूल्यांकनकर्ताहरु बसेको पाइन्छ, उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्मार्ट टेलिकमको अनुमति खारेजीको तयारी हुँदा धेरै विवादित भयो, विवादमा पर्ने भन्दै कुनै पनि व्यक्तिले मूल्य निर्धारण (मूल्यांकनकर्ता) का लागि आवेदन नदिएको होला ।’ उनले प्राधिकणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका नियमावली ल्याएपनि स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति व्यवस्थापनका लागि मात्रै ल्याएको भन्ने बुझाइ हुँदा समेत आवेदन नपरेको बताए । समितिको बैठक नै बस्न सकेन स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको प्राधिकरणले अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भन्दै व्यवस्थापनन समूह गठन गरेको थियो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलको नेतृत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय समितिनै निष्कृय हुँदा समस्या भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । सिटौला नेतृत्वको समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्राधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव छन् । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयकै सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएपछि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्रोतको दाबी छ । ‘३ मन्त्रालयका ३ जना उच्च तहका कर्मचारी र प्राधिकरणका २ जना गरी सो समितिमा ५ जना रहेका छन्, सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने उपसचिव नै बैठकमा नआएपछि अन्य दुई मन्त्रालयबाट पनि उपस्थित भएन’, स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयकै सहयोग नपाएपछि सो समितिले केही काम गर्ने सकेन ।’ बैठकमा पटक/पटक बोलाउँदा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै नआएपछि प्राधिकरणले पत्र नै लेख्दै बैठकमा उपस्थिति हुन आग्रह गरेको थियो । पटक/पटक आग्रह गर्दा उपस्थित नै नभएपछि अहिले स्मार्ट टेलिकमको कुनै पनि काम भएका छैनन् । सम्पक्ति मूुल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्तासँगै स्मार्ट टेलिकमको थप काम नहुँदा शंका देखिने ठाउँ प्रसस्त देखिएको स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल २ पटक सूचना निकाल्दा सम्म मूल्यांकनकर्ता नभेटिएपछि तेस्रो सूचना जारी भएको बताउँछन् । ‘हामीले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार मूल्याकन समितिको सदस्यका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ, तोकिएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको आवेदन नपरेपछि तेस्रो सूचना जारी गरेका हाैं,’ उनले भने । उनले स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति व्यवस्थापनका लागि खासै काम सुरु हुन नसकेको बताए । प्राधिकरणले जारी गरेको सो नियमावली अनुसार बन्द भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको मूल्यांकन समिति ५ सदस्सीय छ । सूचिकृत मूल्यांकनकर्ता (भ्यालुएटर) भई १५ वर्षसम्म काम गरेको, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पास गरी १५ वर्षसम्म लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको व्यक्ति संयोजक रहने उल्लेख छ । यस्तै, सदस्यका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, सूचिकृत सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ता, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ र कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएका एक/एक जना सदस्य रहनेछन् । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाए लिलाम बिक्री हुने प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएको तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नभए कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुने जनाएको छ ।प्राधिकरणले जारी गरेको उक्त नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेहुन्छ । ‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ,’ उल्लेख छ । दायित्व भुक्तान हुन नसके त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ । नियमावलीको परिच्छेद ६ मा सम्पत्ति बिक्री तथा लिलामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक लिलाम बढाबढका माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
ऋण उठाउन ग्राहकलाई छुट दिएर फकाउँदै बैंक, करोड ऋण हुनेले कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष अन्त्य लागेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु कर्जा असुली (रिकभरी)मा जुटेका छन् । ऋण असुलीलाई जोड दिइरहेका बेला बैंकहरुले ऋणीलाई सहज हुने गरी अफर पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ब्याज भुक्तानीमा छुट दिँदा ऋणीहरुलाई सहज हुने भएकाले असारमा ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई बैंकहरुले छुटको स्कीम ल्याउन थालेका हुन् । बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्दा विभिन्न अफर तथा स्कीम ल्याए जस्तै कर्जा भुक्तानी गर्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा नै घोषणा गरेर अफर ल्याइरहेका हुन् । विगतमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा खासै उत्साहजनक नभएपनि असार लागेसँगै बैंकरहरु स्कीम देखाउँदै धमाधम ऋण असुली गरिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक सूचना जारी गर्दै असारभित्र ब्याज भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले राष्ट्रको व्यवसायिक क्षेत्रमा भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै असार १ गतेदेखि ३१ गतेसम्म सबै प्रकारको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्दा भुक्तानी गरिएको रकमको ५ प्रतिशत रकम छुट दिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी निर्देशक (डीईओ) देवेश प्रसाद लोहनी बताउँछन् । उनका अनुसार जुनसुकै प्रकारको कर्जाको वर्गीकरण (असल, सुक्ष्म निगरानी, कमशल, शंकास्पद, खराब), जतिसुकै अवधिको ओभरडिउ, नर्मल तथा पेनाल ब्याजको आंशिक वा पुरा भुक्तानीमा समेत छुट प्रदान गरिनेछ । ‘ब्याज छुट रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गरिनेछ, जस्तो १ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा ५ रुपैयाँ छुट पाउने छन्, ग्राहकहरुलाई सहज होस् भन्ने हिसावले यो अफर ल्याएका हौं, अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको स्थितिमा यसले ऋणीलाई सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘किनभने यो अफर सबै ग्राहकहरुका लागि ल्याइएको हो, एकदुई जनाका लागि मात्रै होइन ।’ लोहनीका अनुसार यसले रिकभरीमा सहज भएको छ । नेपालीको बानी वर्षको अन्त्यतिर मात्रै ब्याज तिर्ने भएकाले सुधार हुने उनको भनाइ छ । साथै, अहिलेको यो अफरले आगामी दिनमा ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न पनि रहेको उनले बताए । ‘यो एक प्रकारको राहत जस्तै हो, सबै बैंकले नै ब्यहोर्छ, अहिले शुल्क तिर्ने समय भएकाले सुधार हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकहलाई भोलिका दिनमा पनि छुट पाइने रहेछ भन्ने हिसावले आकर्षित गर्न खोजिएको हो ।’ कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) यज्ञप्रकाश न्यौपानेले गत चैत मसान्तसम्म कर्जा लिएका ग्राहकहरुले असार मसान्तसम्म ब्याज भुक्तानी गरेमा ७ प्रतिशत छुट दिने बताए । उनका अनुसार बैशाख र जेठमा कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई भने छुट दिइएको छैन । बैंकहरुले ब्याज भुक्तानीमा छुट दिँदा ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न प्रेरित हुने उनको भनाइ छ । चैतसम्म कर्जा लिएका ग्राहकहरुले असारमा पाकेको ब्याज चुक्ता गरेमा ७ प्रतिशत छुट दिने छौं, भर्खरै बैशाख र जेठमा कर्जा लिएका ऋणीहरुले भने छुट पाउँने छैनन्,’ उनले भने, ‘असहज परिस्थितीमा छुट दियो भने ग्राहकहरुलाई कर्जा तिर्न प्रेरित गर्नेछ, सय रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्दा उहाँहरुले ७ रुपैयाँ छुट पाउनु हुन्छ ।’ बैंकको यो अफरले नाफामा असर गर्ने उनले बताए । आन्तरिक रणनीति अनुसार बैंकले यस्ता अफर ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । यो छुटसँगै सावाँ ब्याजसहित एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ग्राहकले ७ प्रतिशत छुट भएमा ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ भने ५ प्रतिशत छुट भएमा ९५ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । ‘बैंकको नाफाबाट छुट दिएको हो, हिजो १ सय रुपैयाँ नाफा आउँथ्यो भने अब ९३ रुपैयाँ मात्रै नाफा पाइने भयो,’ उनले भने, ‘बैंकहरुको आ-आफ्नो रणनीति हुन्छ, कसरी मार्केटिङ गर्ने भन्ने हुन्छ, यसले आगामी दिनमा ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्छ ।’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उठ्दै नउठ्ने कर्जामा ब्याज छुट दिएर ऋण चुक्ता गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । सरकारी बैंकमा आन्तरिक रुपमा ब्याज छुट दिँदा आरोप लाग्न सक्ने भएकाले घोषणा गरेर सबैलाई समान व्यवहार हुने गरी छुट दिने गरेको उनको भनाइ छ । तर, निजी बैंकहरुले भने ग्राहकहरुसँग छलफल गरेर ब्याज छुट दिने गरेको उनले बताए । ‘उठ्दै नउठ्ने ब्याज उठाउन यो अफरले उठ्ने सम्भावना हुन्छ, विभिन्न दबाब आइरहेका बेलामा ब्याजमा सहुलियत दिँदा कर्जा असुली हुन्छ, सरकारी बैंकले कसैलाई बढी र कसैलाई कम छुट दिँदा अनेक आरोप लाग्न सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकहरुले पेनाल ब्याज, ब्याजको ब्याज र साधारण ब्याज लिने गरेका छन् । ब्याजको ब्याज र पेनाल ब्याजमा अधिकांश बैंकहरुले मिनाहा गर्ने गरेका छन् । किनभने सावाँ र ब्याज मात्रै उठेपनि बैंकलाई धेरै फाइदा हुने गरेको उनको भनाइ छ । ब्याज छुट दिँदा रिकभरी सहित अर्थतन्त्र पनि सुधार हुने र बैंकसँग ऋण दिने क्षमता पनि बढाउने उनले बताए । ‘कुनै केशमा साधारण ब्याज पनि छुट दिएको हुन्छ, ग्राहकको सम्पत्ति लिलाम गरेर बेगर बनाएर जानु भन्दा तिर्न सक्ने पैसालाई उठाउन सकिन्छ, यसले रिकभरीमा पनि सहयोग गर्नेछ, यदि कर्जा नउठ्ने हो भने बैंक र ऋणी दुवैलाई बोझ हुन्छ,’ उनले भने, ‘उठ्न नसकेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुँदा बैंकलाई पनि समस्या हुन्छ, आम्दानी नगर्ने कर्जालाई झिकेर आम्दानी गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ, अर्काे ऋणीले लगेर व्यापार व्यवसाय चलायमान गर्छ, डुबेको उद्योगबाट ऋण झिकेर राम्रो उद्योगमा लगानी गर्याे भने व्यापार व्यवसाय पनि फष्टाउँछ ।’ उनका अनुसार यदि ऋण असुल हुन नसकेमा क्यापिटल एडुकेसी टाइट हुँदै जान्छ । किनभने खराब कर्जा बढ्दा ठूलो रकम प्राभिजिनिङमा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले पुरानो कर्जा उठ्दा अर्थतन्त्रमा पैसा थपिने र पूँजी चलायमान हुने उनकाे भनाइ छ । कुनै केशमा लामो समयमसम्म कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई सावाँ मात्रै असुल गरेर पुरै ब्याज छुट दिने गरिएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगर बजेट : करमा कठोर, कर्मचारी र शिक्षकको तह/भत्ता बढ्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि साढे २५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोजित महानगरको १३ औं नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले कुल बजेटबको चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार विनियोजना गरेकी छन् । बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले धुलो रहित काठमाडौं बनाउनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेकी छन् । यस्तै, उनले बजेटमार्फ्त विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेकी छन् । महानगरपालिकाले भाडा कम लिएको भनेर छुट लिएका घरधनीलाई १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै न्यून बहाल आम्दानी देखाएर छुट प्राप्त गरेका करदाताले बढी बहाल लिएको पाइए १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने भएको जनाएको हो । महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको लागि मासिक भत्ता पनि वृद्धि गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलब भत्ता मासिक रुपमा भुक्तानी गर्न रु. ३० करोडको छुट्टै सोधभर्ना कोषको व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्र तर्फको विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट रु. १ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीहरुमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीप समेतको प्रबद्र्धन गर्न “गरीखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा” योजना अन्तर्गत बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न रु ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालय परिसरभित्रको सरसफाई र सौन्दर्यीकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाइ विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनको लागि रु ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ । यस्तै, महानगरक्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमध्ये हाल कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराउंदै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि डिजिटल हाजिरी प्रमाणित अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सहितको प्रबन्ध मिलाएको छ । महानगरले बजेट मार्फत् सर्वसाधारणलाई सस्तोमा औषधी उपलबध गराउन फार्मेसी सञ्चालन गर्ने भएको छ । महानगरवासीलाई सहुलियत मुल्यमा औषधी उपलब्ध गराउनका लागि “सुलभ फार्मेशी”को स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरुको स्तरोन्नति सहित स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा रुपान्तरण गरी महानगरवासीहरुका लागि “सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा” योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरले ध्यान, योग, व्यायाम एवं बैकल्पिक तथा परम्परागत आयुर्वेदिक उपचार पद्दतिका माध्यमबाट आरोग्य जीवन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी, सामुदायिक वा निजी अस्पताल संगको सहकार्यमा एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल संचालनमा ल्याउन रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको भने नेपालका विभिन्न गाउँपालिकाहरुका लागि मागको आधारमा ३५ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरि उपलब्ध गराउन रु.७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा संचालित एम्बुलेन्स सेवा (१०२ हटलाइन) संचालन गर्न रु. १ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने महानगर भित्रका व्यक्तिगत तथा संस्थागत भान्छाहरुलाई स्वस्थकर बनाई आरोग्यता कायम गर्न “स्वच्छ भान्छा” कार्यक्रमका लागि रु. ३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम तर्फ कुल रकम ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पेय पदार्थलाई ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ । स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई निजी व्यवसायीको सहकार्यमा ब्राण्डिङ गर्ने कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । महानगरले १०० वटा मुख्य चोक तथा क्षेत्रहरूमा हाईमास्ट लाइट जडान गर्नको लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘उज्यालो शहर, मेरो महानगर’ योजना अन्तर्गत महानगरका सबै सडक तथा गल्लीमा सडक सो लाइट जडान गर्ने महानगरपालिकाले बताएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटीमध्ये डीपीआर भएका सडक तथा पेटीहरू मर्मत तथा निर्माण गरी ‘धुलो रहित काठमाडौं’ योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ । यस योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब रकम छुट्याएको छ । सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफ्नै आस्फाल्ट प्लान्ट स्थापना सहित पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न महानगर २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसै गरी महानगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख सडकहरूमा फाइवर तथा अन्य केवल विस्तारको लागि आफ्नो उपयोगी डक्ट निर्माण गरी साझा पूर्वाधारको अवधारणा अनुरूप कार्य अगाडी बढाउन १० करोड बजेट विनियोजन काठमाडौं महानगरले छुट्याएको छ । महानगरको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित ७ अर्ब ३४ करोड ६४ लाख ७१ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी भएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको गठन र संचालन ऐन अनुसार विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ । महानगर क्षेत्रभित्रका युवा जनशक्तीलाई “श्रम बैंक” स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराई सिप तथा क्षमता विकास मार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न रु. १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । [pdf id=420418]
