निजी स्कूलका सञ्चालक भन्छन् : बालेनले भने अनुसार तलब दिन सक्दैनौं
काठमाडौं । काठमाडौंका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले पनि सामुदायिक विद्यालय सरह शिक्षकहरुलाई तलब दिनुपर्ने बताएपछि उनकाे चाैतर्फी रुपमा प्रशंसा भइरहेकाे छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन तथा एन प्याब्सनका नेतृत्व द्वय डिके ढुंगाना र पाण्डब हमालले बालेनले भने अनुसार निजी विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई तलब दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । मेयर बालेनले आफ्नो स्टाटसमा निजी विद्यालयहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून हुने गरेको गुनासो महानगरमा आउने गरेको बताएका छन् । उनले ‘शिक्षा ऐन, २०२८’ को दफा १२(७)(छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएको र काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको भन्दै निजी विद्यालयहरुका शिक्षकहरुलाई पनि सोही अनुसार तलब दिन भनेका छन् । साथै उनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरु सरह तलब सुविधा नपाएमा महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न भनेका छन् । मेयर बालेनले स्टाटससँगै सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा काम गर्ने शिक्षकहरुको तलब पनि चार्ट नै बनाएर प्रस्तुत गरेका छन् । तर, बालेनले भनेको सो विषयलाई भने सबै निजी विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ढुंगानाले कतिपय विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयले भन्दा धेरै तलब सुविधा दिएको तर, सबै निजी विद्यालयले भने सो अनुसार तलब सुविधा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । ‘सक्दैनन् र विद्यालयहरुको सञ्चालन प्रकृयालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, कम्पनी, गुठी र सहकारीअनुसार पनि सञ्चालन भएको हुनाले हामीले त्यसको पनि हामीले परिपालना गर्छौं र सँगसँगै महानगरले बनाएको शिक्षा ऐनलाई पनि हामीले कार्यान्वयन गर्छौं ।’ उनले थपे, ‘शिक्षा ऐन छ, श्रम ऐन छ र कम्पनी ऐन छ, त्यो अन्तर्गत कति सुविधा दिने, के सुविधा दिने भन्ने कुरा शुल्क र सुविधासँग जोडिने भएको हुनाले त्यसको आधारमा हेर्दा त्यो भन्दा बढी दिने पनि छन्’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने । क वर्गको विद्यालयले १५ प्रतिशत र विशिष्ट श्रेणीकोले ३० प्रतिशत बढी दिएको र ग वर्गको विद्यालयले न्यूनतम तलब दिएको उनले बताए । विगतमा शुल्क निर्धारण गर्दा ३३ जना विद्यार्थी बराबर एउटा कक्षाको परिकल्पना गरेर निर्धाण गरिएको तर, पछिल्लो पाँच वर्षसम्म शुल्क समायोजन नभएको उनले बताए । विद्यार्थीबाट आर्जन गरिने शुल्कबाट ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीमा खर्च गर्नुपर्ने र ४० प्रतिशत मात्रै विद्यालयको अरु खर्च र नाफामा राख्न पाइने व्यवस्था भएको उनले बताए । आर्थिक रुपले सम्पन्न र ठूला विद्यालयहरुमा समस्या नहुने अलिकति कम आर्थिक अवस्था भएका विद्यालयहरुले पनि श्रम ऐनलाई कार्यान्वयन गरेको उनले अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । निजी विद्यालयहरु कुनै न कुनै कानूनमा आकर्षित भएर सञ्चालन हुनुपर्ने र सो अनुसार भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले पनि कतिपय विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयले भन्दा धेरै तलब सुविधा दिएको तर सबै विद्यालयले भने सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । ‘कतिपय विद्यालयमा त्यो भन्दा पनि बढी नै दिएको छ, औसतको हिसाबले दिएको छैन, तर, हामीले श्रम ऐन अनुसार सबैलाई दिएका छौं’, उनले भने, ‘तर हामी संस्थागत विद्यालयलाई सबै ठाउँमा सम्भव हुँदैन ।’ सक्नेले सामुदायिक विद्यालयले भन्दा पनि धेरै सेवा सुविधा दिएको र नसक्नले शिक्षा ऐन अनुसार ६०/४० मा टेकेर काम गरेको अध्यक्ष हमालको तर्क छ । उनले ऐनले व्यवस्था गरेको कुरालाई लागू गरेर जानुपर्ने तर, एउटा महानगरले भनेको कुरालाई सबैले त्यही लागू गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था भने नहुने उनले बताए । ‘ऐनले दिएको कुरालाई लागू गरेर त जानपर्छ, तर, महानगर एउटा पालिकाले भनेको सबैले त्यही नै गर्नुपर्छ भनेर लागू गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो विद्यालय अनुमति लिएर शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार सञ्चालन भएको छ, समग्र हिसाबले हेर्दाखेरी सबै विद्यालयले (बालेनको निर्देशन) त्यसलाई लागू गर्न सम्भव छैन ।’
वित्तीय संस्थाविरुद्ध लाग्नेलाई कर्जा नदिऔं, कालोसूचीमा राखौं : नुमानाथ पौडेल
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा हुनु पर्ने भन्दै देशभर लघुवित्तविरुद्द आन्दोलन पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कको विषयमा ऋणीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । योसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको पनि लहर छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म डेढ दर्जन लघुवित्तले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नुमानाथ पौडेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीकाे अंश : बैंकरहरु क्लोजिङको चटारोमा छन् । धेरैले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण कस्तो आउला भनेर चासो दिन थालका छन् । कस्तो आउला लघुवित्तहरुको ब्यालेन्सिट ? लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । ब्याज असुली घट्दो क्रममा छ । जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरिसकेको छ । जेठ मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरुको रिटर्न अफ इक्विटी २.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ३० वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा गएका छन् । चैत मसान्तमा वित्तीय विवरण अनुसार २१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा थिए । जेठसम्मको रुझान हेर्दा लघुवित्तको अवस्था नाजुक बन्दै छ । असारसम्म यो ट्रेण्ड कायमै रहन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको रिल्याक्सेसन वा निर्देशनले कर्जा पुनसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसले थोरै फरक पार्छ । र, यो आर्थिक वर्षमा कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गरेर थोरै फरक परेपनि वास्तविक ऋण असुलीको ट्रेण्ड घट्दो अवस्थामा छ । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनमा बहकिएर कर्जा नतिर्ने र कर्जा दुरुपयोग गर्ने धेरै छन् । झुटो आश्वासनको भ्रममा परेर आन्दोलनमा लागेर कर्जा मिनाहा हुन्छ की भन्ने आशामा कर्जा नतिर्नको संख्या बढ्दो छ । त्यसैले असारमा खराब कर्जा बढ्छ । संस्थाको दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आउँछ । राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने हो भने खराब कर्जा १० प्रतिशत नाघिसकेको छ । असारमा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गर्दा खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहन सक्ने अनुमान छ । अहिले तपाईंहरु रिकभरीमा केन्द्रित हुनु भएको छ, सन्तोषजनक नदेखिएको हो ? रिकभरी सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने घट्दो क्रममा रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र, ऋणीहरुको आयस्रोतको अवस्था सिथिल भएका कारण ऋण असुली हुन सकेको छैन । कारोबारमा कमी आउँदा ब्यापार व्यवसाय हुन सकेको छैन । कारोबार सुस्ताएपछि भुक्तानी प्रणालीमा पनि कमी आएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा ४१ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि, आर्थिक कारोबार र आर्थिक सुस्तताका कारण भुक्तानी क्षमता वा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता घटेको हो । लघुवित्तको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ । पछिल्लो समय महँगोमा सापटी ल्याएर लघुवित्त संस्थाहरुले आन्तरिक लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा दिएको आरोप छ नी ? लघुवित्त संस्थाहरुमाथि लगाइको यो गलत आरोप हो । लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । लघुवित्त संस्थाहरुले तोकेको १५ प्रतिशत ब्याजदरमा एक प्रतिशत पनि बढि लिएको भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने निकाय छ । अहिले त छुट्टै गुनासो सुन्ने विभागको रुपमा खडा भएको छ । यदि तोकिएको शुल्कभन्दा बढि रकम लिएको भए उजुरी दिनु होस् भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पटक-पटक वित्तीय साक्षरताको सूचनाहरु प्रकाशन गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको देखिँदैन । ऋण असुली गर्दा दबाव दियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दबाव दिन पाईदैन । ऋण असुलीको लागि घरमा आउन पाईदैन भन्ने प्रकारको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेका छन् । कर्जा दिएपछि असुली पनि गर्नु पर्छ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यसैले असुली गर्न आउनु हुँदैन र दबाव दिनु हुँदैन भन्ने बाहेक बढी ब्याज लिएको प्रमाणसहित उजुरी परेको अहिलेसम्म सुन्नु परेको छैन । राष्ट्र बैंकले उजुरी परेको केही समयभित्रै लघुवित्तमा पठाएर फिर्ता गर्न निर्देशन दिन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्तले फिर्ता गर्ने गरी उजुरी परेको छैन । लघुवित्त संस्थाको शाखा वा शाखा प्रबन्धकले नाफा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, कर्जा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, निक्षेप तथा बचत वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न अवाञ्छित गतिविधि गरेको छ भने हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यो गलत काम गरेको सम्पूर्ण लघुवित्तले गरेको मानिदैँन । लघुवित्त संस्थाको नीति नियम बाहिर गएर कर्मचारीले गरेको गल्ति र बढि सेवा शुल्क लिएको छ भने लघुवित्त संस्थाले गरेको भन्न मिल्दैन । त्यो एक जना कर्मचारीको बदमासीलाई सम्पूर्ण लघुवित्त क्षेत्रमा दोष लगाउन हुँदैन । जस्तो एकदुई वटा प्रहरीले अपराध गरेको छ भने सबै प्रहरी अपराधी हुन भनेर लखेट्न मिल्दैन । भान्सार कार्यालयको कर्मचारीले घुस खायो भने सरकारले नै घुस खाएको भन्न मिल्दैन । लघुवित्तले लुपहोल गरेको आरोप लगाउनु अघि लगानी गरेको कर्जा रकमले आर्जन गरेको ब्याज रकम कति छ भनेर हिसाव गर्नु पर्छ । कूल लगानी ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत ब्याज आम्दानी निकाल्न सहजै सकिन्छ । त्यो हिसाव गर्दा ब्याज आम्दानी बढेको देखिँदैन । यदि बदमासी गरेको भए २० प्रतिशत ब्याज आम्दानी हुनु पथ्र्याे । सबै राष्ट्र बैंकले पनि बढि सेवा शुल्क नलिएको भनिसकेको छ । वित्तीय विवरण नै नहेरेका मान्छेहरुको लघुवित्त विरुद्ध गलत सन्देश प्रवाह गरेका मात्रै हुन् । पारदर्शी छ, निरन्तर कर तिरिरहेका र एक रुपैयाँ कर छली नगर्ने लघुवित्त संस्थाको वित्तीय विवरणलाई विश्वास गर्नु पर्छ । ऋण ल्याएर रक्सी खाने, मनीराम ज्ञवाली जस्ता गलत नियत भएका मान्छेले लघुवित्त संस्थाको विरुद्ध गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । यदि पुरानो नउठेको ब्याज यसपटक तिरेको छ भने १५ प्रतिशत भन्दा बढि हुँदैन । १५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिएको प्रमाण देखायो भने कारवाही भोग्न लघुवित्त संस्थाहरु तयार छन् । लघुवित्त संस्थामा यस्तो अवस्था आउनुमा कसको कमजोरी हो ? यो राजनीति गर्नेहरुको उच्छृङ्गलता हो । राजनीति गर्नेहरुको महत्वकांक्षा हो । राजनीति गर्ने मान्छेहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरेमा चाँडै कार्यकर्ता, अनुयायीहरुलाई जम्मा गर्न सकिन्छ, सहजै भड्काउन सकिन्छ र सजिलै उनीहरुलाई बहकाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । र, उनीहरुले शुल्क तिरेर सदस्यता लिएर कर्जा मिनाहा गराउन पहल गर्छाैं, सरकारसँग माग राख्छौं, हाम्रो पछि लाग्नु होस् भनेपछि उनीहरु पनि लागेका हुन् । ५ लाखको कर्जामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर मिनाहा हुन्छ भन्ने आश देखाएपछि जो पनि लाग्छन् नी । किनकी उसले त्यो ५ लाख कर्जा दुरुपयोग गरेर सकेको हुन्छ । आन्दोलनकारीको पछि लागेपछि फाइदा हुन्छ, असुलीको ताकेता पनि खेप्नु पर्दैन भन्ने सोचले आन्दोलन गरिरहेका छन् । जीन्दगी भर खुन पसिना निकालेर, मकै पोलेर, परिश्रम गरेर, ज्यालादारी गरेर, खेती किसानी गरेको बचतलाई लघुवित्त र बैंकहरुले कर्जा प्रयोग गर्न दिँदा थोरै ब्याज पाउने बचतकर्ता पीडित हुँदैनन् । उल्टै त्यो रकम सित्तैमा खाएर मास्न खोज्ने चाहीँ पीडित हुन्छ । यो संसारमा कँहि पनि हुँदैन । कर्जा लिने निगाहमा बाँचेको हुनु पर्नेमा उल्टै उसैको दादागिरी चलिरहेको छ । यो अराजकता हो । राज्यविहीन अवस्था जस्तै भएको छ । राज्य नेता कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्रै बनेको छ । राज्यको उपस्थिती नहुँदा छाडा भएर लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर तिर्ने करदातामाथि ज्यादती गर्ने र बचतकर्ताको पैसा मास्नेहरु सतहमा आउँदा राज्य चुप लागेर बस्नु भनेको हाम्रो लागि राज्यविही नै हो । लघुवित्त विरुद्धका घटनामा सरकार किन मौन बसेको होला ? यो राज्यलाई सोध्ने प्रश्न हो । यदि राज्य छ भने यही प्रश्न राज्यलाई सोध्नु होस् । मैले सोध्न जाँदा कान भएको राज्य भेटिन । कान नभएको राज्य के राज्य ? । तपाईले देख्नु भएको राज्यलाई यो प्रश्न गर्दा हुन्छ । अब राज्यले कान सुन्न छाडेपछि अन्तिम विकल्प सेवा बन्द गर्ने हो ? अब हामीले विरोधको स्वर चर्काे बनाउँछौं । यत्ति गर्दा पनि कानमा तेल लगाएर बस्यो भने अरु विकल्प सोच्नु पर्छ । हाम्रो स्वर चर्काे हुँदा पनि राज्यले सुनेन भने आफ्नो प्रतिरक्षा आफैंले गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो आन्दोलन कसको प्रभावमा परेर चर्केको हो ? राजनीतिक उद्देश्य बोकेर वा राजनीतिक आवरण भएका ब्यक्तिहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि एउटा मोहरा बनाइएको हो । लघुवित्त सदस्यहरुको उन्नती प्रगति वा उनीहरुको पीडा सुन्नका लागि यो आन्दोलन होइन । जीन्दगीभर खुन पसिना बगाउने श्रमीक मजुदर, वृद्ध, अपाङ्गको बचतकर्ता लुट्न यो आन्दोलन गरिएको हो । ८० प्रतिशत स्वरोजगार तथा व्यवसायीले ऋण नै लिएका छैनन् । २० प्रतिशतले मात्रै ऋण लिएका छन् । ८० प्रतिशत बचतकर्ताको पैसा मासेर खानु पाउनु पर्छ, सित्तैमा मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने आवरणमा आन्दोलन आएको हो । र, कर्जा दूरुपयोग गर्ने, कर्जा सदूपयोग गर्न नसक्ने, सुतेर खान खोज्ने वर्गको आन्दोलन हो । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सामान्य घटना घट्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले चर्काे स्वरमा बोल्ने गरेको छ । तर, लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नियामक किन मौन हो ? राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य स्थिती बलियो भएपछि मात्रै वित्तीय स्थायित्व हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यतातिर ध्यान दिएको छैन । अहिले सहकारीका बचतकर्ता माइतिघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको बचत रकम खाएर ऋणी भागेका छन् । अर्बाैं रकम सहकारी सञ्चालकले खाएर भागेका छन् । जीन्दगीभर कमाउने बचतकर्ताको पक्षमा आवाज बन्दैन । जब मिटरब्याजी ऋणी, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत दुर्गा पर्साईं, मनिराम ज्ञवाली जस्ता ऋणीहरुको आन्दोलन गर्छन्, तब उनीहरुको आवाजको सुनुवाई हुन्छ । मन्त्रीहरुसँग भेट गरेर निर्देशन दिन्छन् । राष्ट्र बैंकमा वार्ता भयो भने ऋणीको पक्षमा सार्वजनिक वित्तीय साक्षरताको सूचना जारी गर्छ । मिटरब्याज सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउँछन् । तर, बचतकर्ताको हकहित संरक्षण गर्ने वाफियाको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरामा सुनुवाई भएर कानुन बन्दैन । रकम हिनामिना गर्नु बैंकिङ्ग कसुर हो भनेर कानुनले कारवाही गर्दैन । अरुलाई कर्जा दुरुपयोग गर्न उक्साउनेलाई बैंकिङ्ग कसुर अन्तर्गत कारवाही हुँदैन । रकम हिनामिना गरेर विदेशमा बस्नेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत रहेर कडा कारवाही हुँदैन । ऋण लिनेको ब्याजदर बढ्यो, कर्जा तिर्न सकिएन र लिलाम हुन लाग्यो, कर्जा लिएर सदुपयोग गर्न नसकेपछि मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने मान्छेको आवाज सुनिन्छ । खाडि मुलुकमा खुनपसिना बगाएर, ज्यान जोखिममा राखेर कमाएको रकम बैंकमा बचत गरेको वा अरु साथीभाईलाई दिएको रकम चाहि सित्तैमा पाउनु पर्छ भन्नेको कुरा सुनुवाई हुन्छ भने राज्य नै छैन भन्ने अवस्था हो । राष्ट्र बैंक पनि विभिन्न दबाव समूहको प्रभावमा परेर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनले कति नोक्सान भयो ? यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति आन्दोलनकारीलाई नै पुर्याउँछ । लघुवित्त, बैंक, ऋणदाताको पैसा हजम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने आवरण बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिका राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका ब्यक्तिहरुको आन्दोलन हो । ती राजनीतिक दललाई नै कर्जा नपाउने गरी कालोसूची र कर्जा नदिने सूचीमा राख्नु पर्छ । नयाँ कर्जा प्रतिबन्ध सूची बनाउनु पर्छ । ती सबैलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । त्यसैले उनीहरुलाई नै ठूलो क्षति हुनेछ । लघुवित्तकर्मीको पनि कमजोरी भएर अहिलेको स्थिती आएको होइन र ? हामी सबैको कमजोरी छ । नीति नियम बनाउँदाखेरी पनि कमजोरी भएको छ । कोरोना महामारीको बेलामा तरलता बढी भएपछि जथाभावी कर्जा प्रवाह भयो । कर्जा विस्तार गर्दा पनि हाम्रो कमजोरी भएको हो । कमीकमजोरी कसको कारणले भयो भन्दा पनि समाधान गर्नु पर्ने तिर लाग्नुपर्छ । अपुरणीय क्षति भइसकेको छ । अहिले लघुवित्तमा मात्रै क्षति भएको छ । अन्ततः लघुवित्तका सदस्यहरुले नै यो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जो आन्दोलनमा लागेका छन् उनीहरुलाई लघुवित्तको सेवाबाट बञ्चित गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको अवस्था के छ ? हाम्रो पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ । विगत १३ वर्षदेखि निष्क्रिय कर्जा शुन्य रहेकोमा ०.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यो निष्क्रिय कर्जा क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ । थोक लघुवित्तबाट कर्जा लिने सहकारी संस्थाहरुको अवस्था बिग्रीँदै गएकाले त्यसको प्रतिछायाँ पोर्टफोलियोमा पनि परेको छ । यसको असर क्रमशः थोक प्रदायक संस्थामा पर्दै जाने देखिन्छ । अब कहिलेसम्म सुधार होला ? यो आन्दोलन नरोकिएसम्म सुधार हुने सम्भवना कम छ । अहिलेको यो स्थिती आउनुमा सबै जग आन्दोलन नै हो । लघुवित्त, बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धको अराजक आन्दोलन रोकियो भने स्थिती साम्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको भएपनि किन चासो नदिएको हो ? न्यून ब्याजदर भएको बेलामा ऋणपत्र जारी गर्न लघुवित्त संस्थाहरुले भ्याएनन् । ब्याजदर उच्च भएको बेलामा लघुवित्तले ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक देखिएनन् । नियम अनुसार थोक प्रदायक लघुवित्तले पूँजी कोष बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउँछ । पहिला ५० प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति थियो । त्यो भनेको सानो अंश हो । कतिपय लघुवित्त संस्थाको पूँजी १५/२० करोड रुपैयाँ छ । १५ करोडको ऋणपत्र जारी गर्दा रेटिङ गर्ने लगायत विभिन्न झण्झट छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएको बेलामा स्वीकृति नपाउँदा अड्किएर बस्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि नियमहरु छिटो परिवर्तन गर्दा समस्या छ । महँगो ब्याजमा लघुवित्त संस्थाहरु ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक नदेखिएका हुन् । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थामा के कस्ता सुझाव छन् ? मौद्रिक नीति भनेको वित्तीय क्षेत्र नीति होइन । मुद्रा प्रदाय कायम गर्ने, मुद्रा स्थिती नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग हुने गरी कर्जा वृद्धिका नीति लिने हो । अहिले मौद्रिक नीतिका लागि केही सुझाव छैन । मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र नीति नमिसाएर सम्बन्धीत विज्ञहरुको सुझाव र सल्लाहमा ल्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त अध्ययन समिति बनाउको छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही नयाँ नीति आउन सक्छ । अहिले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।
काठमाडौंका सडकमा गुड्दैछन् १०३ विद्युतीय ट्याक्सी, लागत कम देखिएपछि आकर्षण बढ्दै
काठमाडौं । निजी विद्युतीय गाडीहरु मात्रै गुड्दै आएको काठमाडौं उपत्यकाभित्र फाट्टफुट्ट रुपमा ट्याक्सी देखिन थालेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले सट्टा दर्तामा विद्युतीय ट्याक्सी दर्तागर्न दिने निर्णय गरे सँगै सडकमा विद्युतीय ट्याक्सीहरुको उपस्थिति बढ्न थालेको हो । सरकारको उक्त निर्णय पश्चात् सट्टा दर्तामा विद्युतीय ट्याक्सीहरु बढ्दो क्रममा रहेको साना ठूला सवारीको कार्यालय एकान्तकुनाले जनाएको छ । हालसम्म १ सय ३ वटा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा आइसकेको कार्यालयका प्रमुख हरिहर पोखरेलले बताए । ‘सट्टा दर्तामा अब विद्युतीय ट्याक्सीहरु दर्ता हुने क्रम बढेको छ, अब उपत्यकामा विद्युतीय ट्याक्सीको संख्या बढ्दै जान्छ’, उनले भने । बागमती प्रदेशले प्रदेशभित्र नयाँ र सट्टा दर्ता हुने ट्याक्सीहरुलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बनाउने गरी मापदण्ड ल्याएपछि सट्टा दर्ता बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । बागमती प्रदेश अन्तर्गतको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक यात्रुबाहक ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गरेपछि नयाँ ट्याक्सी थपिन थालेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको ट्याक्सीको तुलनामा विद्युतीय ट्याक्सीमा लागत कम भएकोले पनि धेरैको रोजाइमा विद्युतीय ट्याक्सी परेको छ । के छ मापदण्डमा ? मन्त्रालयले जारी गरेकाे मापदण्डमा विद्युतीय ट्याक्सीलाई साधारण र विशेष ट्याक्सी गरी २ भागमा विभाजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलबाट चल्ने र उत्पादन मितिले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यात्रुवाहक ट्याक्सीको लागत कट्टा गरी सट्टा ट्याक्सी दर्ता गर्दा विद्युतीय दर्ता गर्नुपर्ने, २० वर्ष अगावै स्वेच्छाले ट्याक्सीको लागतकट्टा गरी सट्टादर्ता गर्न चाहेमा ट्याक्सीको अवधि उत्पादन मितिले १५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र दुर्घटना वा अन्य कारणले सञ्चालन हुन योग्य नभएमा तोकिएको समयावधि अगावै सट्टा दर्ता सुविधा दिन बाध्य नहुने उल्लेख छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा ग्याँसबाट सञ्चालित सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीलाई ऐनको दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम सवारीधनीको स्वेच्छाले लागतकट्टा गरी पत्रु गरेमा एक पटकका लागि विद्युतीय ट्याक्सी सट्टा दर्ता सुविधा दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । उक्त मापदण्ड अनुसार विद्युतीय ट्याकसीको छतमा अनिवार्य रुपमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जडान गर्नु पर्ने, तोकिए बमोजिम मिटर जडान गरी भाडा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तर विद्युतीय माध्यमबाट नगद रहित भाडा भुक्तानी प्रणाली लागू भए पश्चात सोही बमोजिमको भाडा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सो मापदण्डमा आयातकर्ता कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले विद्युतीय ट्याक्सीका लागि पूर्वाधार चार्जिङ स्टेशन स्थापना र सञ्चालन गर्न मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिई गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहयोग तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा प्राप्त गरी सरकारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले ‘ट्रान्समिसन’लाई अटोमेटिक हुनुपर्ने, बुट स्पेस (डिकी) साधाराण ट्याक्सीको लागि २०० लिटर र विशेषका लागि २५० लिटरमाथि हुनुपर्ने, साधारण ट्याक्सीको मोटर क्षमता ३० किलोवाट र विशेष ट्याक्सीको ५० किलोवाटभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । साधारण ट्याक्सीका लागि २० किलोवाट आवर र विशेषका लागि ४० किलोवाट आवरभन्दा माथिको लिथिम आयोन ब्याट्री हुनुपर्ने, ग्राउन्ड क्लेयरेन्स साधारणका लागि १७० एमएम र विशेषका लागि १७५ एमएम हुनुपर्नेछ । साधारणमा ड्राइभर एयरब्याग र विशेषमा डुअल एयरब्याग, साधारणमा जीपीएस सिस्टम आवश्यक र विशेषका लागि अनिवार्य गरिएको छ ।साधारण ट्याक्सी एक पटकको चार्जमा २१० किलोमिटर गुड्न सक्ने हुनुपर्ने छ भने विशेषका लागि २७५ किलोमिटरको रेन्ज हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
