जीवनजलको मूल्य १७ रुपैयाँ तोक्ने तयारी, अधिकांश उद्योगले बन्द गरे उत्पादन
काठमाडौं । औषधी व्यवसायीहरुले जीवनजलको मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । लामो समयदेखि सरकारलाई मूल्य बढाउन दबाब दिँदै आएका उद्योगीहरुले पछिल्लो समय उत्पादन नै बन्द गरेको पाइएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा उत्पादन गरेर बिक्री गर्नै नसकिने भन्दै उद्योगीले उत्पादन गर्न छोडेका छन् भने केही उद्योगीले उत्पादन बन्द गर्ने तयारी गरेको पाइएको छ । औषधी उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ बजारमा जीवनजलकोे अभाव रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले १६ वर्षदेखि जीवनजलको मूल्य समायोजन गरेको छैन, अहिले प्रति प्याकेट उत्पादन लागत नै २० रुपैयाँ पर्न जान्छ, लामो समय एकै औषधीमा घाटा खाएर बिक्री गर्नसक्नै अवस्था नै छैन्’, उनले भने । उनले सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा सम्म बजारमा अभाव नै हुने बताए । उनका अनुसार जीवनजल उत्पादन गर्ने १२ वटा कम्पनीमध्ये अहिले अधिकांश कम्पनीहरु बन्द भैसकेका छन् । थापाथलीमा सञ्चालित एक औषधी पसल (फार्मेसीका सञ्चालक) केही दिनदेखि बजारमा जीवनजलको अभाव भएको बताउँछन् । ‘केही दिन भयो, उत्पादक कम्पनीहरुले जीवनजल नै पठाएका छैनन्, हामीले सोध्दा अभाव मात्र भनिएको छ’, ती सञ्चालकले भने, ‘औषधी उत्पादकहरुले समय समयमा अभाव देखाउँदै बिक्री नै बन्द गर्ने गरेका छन्, यसमा औषधी व्यवस्था विभागले खासै चासो देखाएको पाइदैन ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवंम अधिवक्ता ज्योति बानियाँ मूल्य बढाउन उद्योगीहरुले जीवनजलको उत्पादन नै रोकेको बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा जीवनजल उत्पादन गर्ने सीमित उद्योगमात्रै छन्, मूल्य बढाउन दबाब दिन उनीहरुले उत्पादन नै रोकेका हुन’, उनले भने, ‘अहिले वर्खाको समायमा धेरै माग हुन्ने औषधी नै बजारमा छैन, कुनै महामारी फैलियो भने त्यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न नसक्ला भन्न सकिँदैन ।’ सरकारले तोकेको मूल्यमा नै उपलब्ध गराउँछु भन्ने उद्योगीरुलाई समेत केही उद्योगीले उत्पादन तथा बिक्री गर्न नदिएको उनले आरोप लगाए । ‘अहिले मुख्य तीन उद्योगको बजारमा दबदबा छ, तिनीहरुले नै मूल्य बढाउन कार्टेलिङ गरेका हुन्, यसमा औषधी व्यवस्था विभाग मौन छ’, उनले भने । बजारमा जीवनजलको अभाव भैरहँदा नियामक औषधी व्यवस्था विभाग भने पर्याप्त मौज्दात रहेको बताउँछ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल बजारमा पर्याप्त जीवनजल रहेको दाबी गर्छन । ‘हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा जिवनजल रहेको रिपोटिङ आएको छ, केही व्यक्तिहरुले नभएको हल्ला फैलाएका होलान, हल्ला भएजस्तो अभाव देखिएको छैन’, उनले भने । २०६४ सालमा औषधी व्यवस्था विभाग, औषधी उत्पादक संघ र नेपाल औषधी व्यवसायी संघको सहमतिमा जीवनजलको मूल्य प्रतिप्याकेट १० रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यसयता १६ वर्षदेखि यसको मूल्य बढेको छैन । यसअघि व्यवसायीहरुले अन्य औषधीको फाइदा जीवनजलमा लगानी गर्दै आएतापनि लामो समयसम्म सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा बाध्य भएर उत्पादन बन्द गर्नुपरेको एक उद्योगीले बताए । ‘अहिले कुनै पनि गाउँमा झाडापखला सुरु भयो भने जीवनजल लगभग पाइँदैन, औषधी व्यवसायीहरुले अब यसमा चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन्’, ती व्यवसायीले भने । सरकारले जीवनजलको उपभोक्ता मूल्य प्रतिप्याकेट १० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, एक प्याकेट जीवनजल उत्पादन गर्न १७ रुपैयाँ लाग्ने गरेको उद्योगीको भनाई छ । अति आवश्यक औषधिहरुको विवरण पेश गर्न निर्देशन औषधि व्यवस्था विभागले विभागले अति आवश्यकीय औषधी मौज्दातको विवरण पेश गर्न उत्पादक, आयातकर्ता, सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बिरामीहरुको उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने कतिपय जीवन रक्षक अति आवश्यकीय औषधिहरु बजारमा उपलब्ध नभएको गुनासो आएको भन्दै विभागले व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘के कस्ता प्रकारका औषधिहरु कुन कुन रोगहरुको उपचारमा अभाव भएको छ, सोको जानकारी गर्नु गराउनुहुनका साथै त्यस्ता औषधिहरुको व्यवस्थापनको लागि सम्भावित अभावको पूर्व जानकारी समेत यथासिघ्र उपलब्ध गराउनुस्, विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
नेपालका कलेज-कलेजमा गएर इञ्जिनियर खोज्दै जापान
काठमाडौं । विश्वको विकसित मुलुक जापानमा केही वर्षदेखि काम गर्ने इन्जिनियरहरुको अभाव हुँदै गएको छ । वृद्ध जनसंख्याको वृद्धि, कम जन्मदर र युवा शक्तिको करिअर परिवर्तनका कारण जापानमा काम गर्ने युवा इन्जिनियरहरुको अभाव हुन थालेको हो । जसले गर्दा जापानका धेरै कम्पनीहरुलाई इन्जियर कामदार आपूर्तिमा समस्या भएको छ । जापानले इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिलाई पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेको छ । तरपनि जापानमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुने क्रम रोकिएको छैन । त्यसैले जापानमा प्राविधिक जनशक्ति भित्र्याउन विभिन्न एजेन्ट कम्पनीहरु विश्वव्यापी रुपमा नै सक्रिय भएका छन् । नेपालमा पनि केही वर्षदेखि जापानको आइम्याक इन्जिनियररिङ कम्पनीले इन्जिनियर अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई जापानका विभिन्न कम्पनीमा समन्वय गरेर पठाउने काम गर्दै आएको छ । कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि राजिब बज्राचार्यका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सो कम्पनीले नेपालबाट पाँचसय जना इन्जिनियरहरुलाई जापान पठाउने काम गरिसकेको छ । त्यस्तै अहिलेको वर्षमा पाँच सय र अर्को वर्षमा एक हजार इन्जिनियर जापान पठाउने लक्ष्य रहेको बज्राचार्यले विकासन्युजलाई बताए । जापानको टोकियोमा रहेको आइम्याक इन्जिनियरिङ कम्पनीका निर्देशक मासाकी ओसाकीकै नेतृत्वमा टोली बनाएर नेपालका इन्जिनियरिङ कलेज घुमिरहेका छन् । इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा नै पुगेर कलेज सञ्चालकहरुसँग छलफल गर्ने र विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन अनुरोध गर्ने काम गरिरहेकाे छ । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज पुतलीसडकका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलले सो कम्पनीले विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसिपको लागि जापान पठाउनेगरी विद्यार्थीहरुसँग समन्यवय गरिदिन आफूहरुलाई अनुरोध गर्न आएको बताए । त्यस्तै, सो कम्पनीले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज लगायत विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्य कलेजहरुमा पनि इन्जिनियरिङ जनशक्तिको लागि समन्वय गरिरहेको छ । राजिब बज्राचार्यका अनुसार कम्पनीले जापानमा काम गर्न जान चाहेका इन्जिनियर उत्तिर्ण गरेका ३० वर्ष मुनिका व्यक्तिहरुलाई स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर लैजाने प्रकृया अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘उमेर धेरै भएकोलाई त हामीले इन्टर्नसिप भनेर राख्न सक्दैनौं, ३० वर्ष भन्दा मुनि भएको, इन्जिनियरिङ अध्यय सकेको र इन्जिनियरिङमा इच्छुक व्यक्तिहरुलाई हामीले लिने गर्छौं’, उनले भने । त्यसरी छानिएपछि उनीहरुले एक वर्षको ५० हजार रुपैयाँ तिरेर अनलाइनमार्फत भाषा सिक्नुपर्ने उनले बताए । बज्राचार्यका अनुसार छानिएका र भाषा सिकेका इन्जिनियरहरुलाई अनिवार्य भिसा समेत लाग्छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका अधिकांश विद्यार्थीले देशभित्र रोजगार पाउन छाडेका छन् । उनीहरु रोजगारको लागि विश्वका अधिकांश मुलुकमा विद्यार्थी तथा श्रम भिसाको माध्यमबाट जाने गरेको पाइन्छ । युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकी मुलुकमा पुगेका अधिकांश मानिसहरु मुलुकमा नै नफर्किने गरेको अवस्थामा जापानले नेपाली इन्जिनियरलाई स्थान दिएर माग गर्न कलेजमा आउनु विद्यार्थीहरु र राष्ट्रकाे निम्ति सकारात्मक भएको कलेजका सञ्चालकहरुको प्रतिक्रिया छ ।
‘घोराहीको आईपीओमा धितोपत्र बोर्ड पनि चिप्लेको छ, ४३५ मूल्य बढी नै हो’
नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियालाई स्थगित गरेको छ । बिक्री प्रक्रिया चलिरहेको आईपीओलाई बोर्डले रोकेपछि भित्रैभित्र ठूलो मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियासँग संलग्न रहेका अण्डरराइटर कम्पनी (सीआईटी), बिक्री प्रबन्धक (हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग), क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी (केयर रेटिङ नेपाल) र धितोपत्र बोर्डप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास बढ्दै गएको छ । घोराही सिमेन्ट आईपीओका कारण पूँजी बजारमा तरङ्ग मच्चिएको छ । यसले समग्रमा असर गरेको भएपनि अन्ततः घाटा हुने भनेको लगानीकर्तालाई नै हो । कम्पनीको अण्डरराइटिङ प्रक्रिया सक्रिय भएर काम गरेका सीआईटीका अनुसन्धान तथा बजार विकास विभागमा कार्यरत देब गुरागाईंसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । अहिले घोराही सिमेन्टको आईपीओको विवाद चुलिएको छ, यसको रेटिङदेखि अण्डरराइटिङसम्मको कमजोरी भएको शंका धेरैले गरेका छन् । यो शंका कत्तिको जायज हो ? शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । रेटिङ गर्ने एजेन्सी र इस्यू गर्ने कम्पनीको संस्थागत लगानी एउटै घराना वा ग्रुपको रहेको शंका हो । त्यसको छानविन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ । आईपीओ निष्काशन तथा स्वीकृति दिनु भन्दा अगाडि नै बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्थ्याे । यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड पनि चिप्लिएको देखिन्छ । अहिले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगित गरेर बोर्डले गहन भएर अध्ययन गर्ने बताएको छ । अब क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र घोराही मिसेन्ट इण्डष्ट्रीको सम्बन्ध के हो भनेर अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार भनेको धेरै संवेदनशील विषय हो । यस्ता विषयमा धितोपत्र बोर्डले गहन भएर काम गर्नु पर्छ । घोराही सिमेन्टको आईपीओको प्रिमियम मूल्य ४३५ सही छ की छैन ? प्रिमियम मूल्य तोक्ने र प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिने भनेको धितोपत्र बोर्डले हो । कम्पनीले म आफू बलियो छु, यति मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिनु पर्याे भनेर धितोपत्र बोर्डमा वित्तीय विवरण पेश गर्नु पर्छ । त्यसलाई जाँच गरेर तिमिले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य ठिक छ भने स्वीकृति दिने काम पनि धितोपत्र बोर्डले नै गर्ने हो । प्रिमियम मूल्य ठिक छ की छैन भनेर हेर्ने विभिन्न फ्याक्टर हुन्छन् । बजारमा कम्पनीले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ ? बजारमा सूचीकृत त्यहि क्याटागोरीका कम्पनी र अन्य कम्पनीहरुसँग तुलना गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनी दोस्रो बजारमा कम मूल्य भएका पनि छन् । ती सबै तत्वहरुलाई धितोपत्र बोर्डले मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य अनुसार ठिक छ छैन भनेर अध्ययन गर्छ । सामान्यतया अहिलेको बजार स्थिती अनुसार घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूल्य बढी भएको पक्कै हो । सेबोनले यो मूल्यलाई कम गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिनु पर्छ । कम्पनीले आफ्नो प्रडक्ट बिक्री गरेवापत आम्दानी गर्ने हो । तर, कम्पनीले प्रकाशन गरेका पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार खस्किएको देखिन्छ । मन्दीको कारण कम्पनीको बिक्री बढ्न सकेको छैन । कम्पनीको उत्पादन घटेको छ भने लागत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको धेरै समय पनि भएको छैन । सेबोनले अनुमति दिने बेलामा तिम्रो प्रिमियम मूल्य बढि भयो, घटाएर मात्रै इस्यू गर भन्न सक्थ्यो । तर, त्यो नगरेपछि बढि विवादीत हुन पुग्यो । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिँदा कम्पनीले पेश गरेका विवरणपत्रहरुमा भने एकदमै बलियो थियो । आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाउनुभन्दा अघि राम्रो र अनुमति पाएपछि खराब कम्पनी कसरी बन्यो ? केही गडबढ गरेको होला नी ? कम्पनीले गडबढी गरेको भन्ने कुरामा शंका मात्रै गर्ने हो । सरसर्ती हेर्दा मन्दीको चपेटामा कम्पनी पनि परेको देखिन्छ । भित्री कुरा त कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा पेश गरेको वित्तीय विवरण खराब थिए भने छानविनको पाटो हो । तर, बजारको स्थितीले पनि कम्पनीलाई गाह्रो परेको हो की भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले कम्पनी घाटामा छ, घाटामा रहेको कम्पनीलाई ४३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य राखेर अण्डरराइटिङ गर्ने साहस कसरी गर्नु भयो ? यो समय परिस्थिती अनुसार हुन्छ । सीआईटीले १ वर्ष अघि कम्पनीसँग अण्डरराईटिङ सम्झौता गरेको हो । त्यतिबेला कम्पनीको पुराना वित्तीय विवरण हेरेर अण्डरराईटिङ गरेको थियो । त्यो बेलामा कम्पनी घाटामा थिएन । प्रिमियम मूल्यमा सेयर इस्यू गर्न भनेर धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । साथै, अनुमति पाउने अन्तिम चरणमा थियो । सो अवधिका वित्तीय विवरण हेर्दा कम्पनी खराब अवस्थामा थिएन । तर, पछि आएर कम्पनी एकाएक खस्कियो । सीईआटीले कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु र घाटामा जानु सँगसँगै भयो । पछिल्ला ३ वटा वित्तीय विवरणमा कम्पनी निकै खस्किएर आएको छ । यसभित्र कुनै लेनदेन तथा मिलेमतो भएको जस्तो तपाईंलाई महसुस भएको छ वा छैन ? मलाई त कुनै लेनदेन भएको लाग्दैन । प्रिमियम मूल्यको मूल्याङ्कन गर्ने काम नै धितोपत्र बोर्डको हो । लगानीकर्तालाई न्याय गर्नु पर्ने, लगानीकर्ताको हकहित, संरक्षण गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई जोखिमको न्यूनीकरण गर्नु पर्ने काम धितोपत्र बोर्डको हो । कम्पनीलाई बढी प्रिमियम मूल्यमा स्वीकृति दिनु भनेको लगानीकर्तालाई जोखिम बढाउनु हो । यो काम धितोपत्र बोर्डले गर्नु हुँदैनथ्यो । प्रिमियम मूल्य धेरै हो भनेर अहिलेको बजारले पुष्टि गर्याे । बजार वियरिस ट्रेण्डमा थियो । वियरिस ट्रेण्डिङमा आईपीओ आउँदा मूल्य सही नभएको हो की ! पुष्टि गराउनका लागि अनेक किसिमका वितण्डाहरु (फर्जी आवेदन दिएर पूर्ण सब्सक्राइभ भएको देखाउने)को क्रियाकलाप हावी भएका छन् । अण्डराइटिङ गर्दा सीआइटीले शुल्कमा बार्गेनिङ गरेको आरोप छ नी ? अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गर्याे भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । सीआईटीले अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गरेको थियो भने धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति नदिँदा हुन्थ्यो । तर, बोर्डबाट स्वीकृति पाएर नै अण्डरराईटिङ गरेको हो । ४३५ प्रिमियम मूल्य बिक्री भएन भने सीआईटी खरिद गर्न तयार हो ? तयार हो वा होइन भन्नै मिल्दैन । अण्डरराइटिङ जुनसुकै अण्डरराइटरले गरेको भएपनि आईपीओ बिक्री भएन भने सकार्नै पर्छ । हामी सकार्दैनौं भन्न मिल्दैन । अण्डरराईटर कम्पनीले शुल्क लिएको हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धीको ऐन नियम र व्यवस्था अनुसार अण्डरराईटरले बिक्री नभएको सेयर सकार्नै पर्छ । अहिले कम्पनीको आईपीओेमा आवेदनको प्रक्रिया रोकिएको छ, यो अवस्थामा कम्पनीलाई आईओपो जारी गर्न दिनु पर्छ कि खारेज नै गर्नु पर्छ ? यदि कम्पनीमा बदमासी भएको भए खारेज गर्नु पर्छ । धितोपत्र बोर्डले पनि छानविन गर्छु भनेको छ । छानविनको निष्कर्ष जे आउँछ त्यहि नै हुन्छ । फर्जी आवेदन दिएर सब्सक्राइब भएको देखाइयो । लगानीकर्तालाई गलत सूचना प्रवाह गरेर आकर्षित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । अण्डरराईटिङ गर्दा किन सबै प्रमाणहरु कानुनसम्मत् छन् की छैनन् भनेर जाँच गर्नु भएन ? कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कता हुन्छ भन्ने कुरा खास हेर्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । इस्यू म्यानेजर कम्पनीले सबै डकुमेन्ट पनि माग्दैन । धेरै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । आईपीओ निष्काशनको अन्तिम चरणमा पुगेपछि अण्डरराईटिङ सम्झौता गर्नु पर्छ । सम्झौता पत्र लिएर धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नु पर्छ । अण्डरराईटर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेपछि आईपीओ निष्काश गर्न अनुमति दिने हो । कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट अण्डरराइटर कम्पनीमा पनि बुझाएको हुन्छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई पेश गरेको डकुमेन्ट सही छ की छैन भनेर क्रस चेक गर्दैन । अण्डरराइटर र इस्यू म्यानेजर कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट फेक हुन्छ भनेर सोच्दा पनि सोच्दैनन् । अहिलेको यो स्थितीले अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । यसले पूँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? पक्कै पनि अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । भोलि सत्य-तथ्य बाहिर आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । यदि त्यो कुरा गलत रहेछ भने विश्वास गर्नु पर्छ । यदि यी सबै कुरा प्रमाणति भयो भने अविश्वासको वातावरण भएकै हो । भविष्यमा आउने आईपीओमा पनि कम्पनीले प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरण, तथ्याङ्क गलत पो छन् की भन्ने सोचाइ बन्न सक्छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरु भेरिफाइड गर्नु पर्ने वा लगानीकर्ताले नपत्याउने हुन की भन्ने त्रासको वातावरण श्रृजना गर्छ । राम्रो कम्पनीको आईपीओ बिक्री नहुन पनि सक्छ । यहि कम्पनीका कारणले अण्डरराइटर नपाउन सक्छ । नागरिक लगानी कोष यहि मुद्धामा मुछियो भने ठूलो घाटा हुन्छ । अर्काेपल्ट अण्डरराईटिङ गर्ने कम्पनी नपाउन सक्छ । यसले समग्रमा असर गर्ने भएकाले अन्ततः लगानीकर्तालाई नै घाटा हुन्छ । रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन प्रमोट गर्नु पर्छ भनेर ठूला गफ दियौं । तर, यस्ता विकृतिले अविश्वास श्रृजना भयो भने अन्य कम्पनीहरु आउन प्रेरित हुँदैनन् । यो मुद्धा प्राथमिक बजारको हो । यसले दोस्रो बजारमा तेत्रो ठूलो असर नगरेपनि सामान्य असर भने गर्छ । दोस्रो बजारमा असर पर्नका लागि दोस्रो बजारको मुद्धा हुनु पर्छ ।
