काम र चर्चा दुवैमा एक कदम अगाडि बालेन
काठमाडौं । देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये एक वर्ष यता काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सबैभन्दा धेरै चर्चामा छन् । काठमाडौं महानगरकाे प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि सञ्चार माध्यमसँग टाढा रहेका बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसले भने सञ्चार माध्यममा प्राथमिकताकासाथ स्थान पाउने गर्छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त बालेनकाे अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा सेलिब्रेटी र राजनीतिक नेतृत्वको विचारले भन्दा धेरै प्रतिक्रिया पाउने गरेकाे छ । यसको मुख्य कारण भनेको उनले अगाडि बढाएको कार्यक्रम र क्रियाकलाप नै हो । महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि बालेनले महानगरमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारी परिवर्तन गरेका छैनन् । उनीसँग काम गर्ने उप–प्रमुखदेखि कार्यपालिकाका सबै सदस्य राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरु नै छन् । तर, पुरानै कर्मचारी र ठूला राजनीतिक दलसँग आवद्ध वडा अध्यक्षहरुसँगकाे सहकार्यमै बालेन चर्चाको शिखरमा छन् । बालेनले पहलकदमी लिएका कतिपय कामको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको छ । कतिपय कामकाे विरोध पनि हुने गरेकाे छ । तर, बालेले मुलतः विद्यमान कानूनलाई नै उच्चतम प्रयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पनि बालेनले मुलतः कानूनलाई परिपालना गराउने र अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरिरहेकाे टिप्पणी गरेका छन् । आफैँ अनुशासनमा रहेको मान्छेले मात्रै अरुलाई पनि अनुशासित राख्न सक्ने र काठमाडौंका अहिलेसम्मका मेयरहरुमध्ये बालेन मात्रै घुस नखाने मेयर भएको भनेर कर्मचारीहरुले समेत प्रतिक्रिया दिएको आफुले सुनेकाे खनालले बताए । ‘काठमाडाै महानगरभित्र कानून, नियम पालना गराउन खोजेको देख्छु । जो आफू नै अनुशासित छ उसले मात्रै यस्ताे काम गराउन सक्छ’, खनालले भने, ‘आफू अनुशासित भएन भने त कर्मचारीले नै टेर्दैन नि ।’ बालेनले गरिरहेका कामहरु लोकप्रिय भन्दा पनि शुसासनमा आधारित रहेको पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ । ‘उनले गरेका कामहरु चर्चामा आउनका लागि गरिरहेका छन् जस्तो मलाइ लाग्दैन, चर्चामा आउनको लागि पैसा वितरण गर्ने, चटके कामहरु गर्ने, कसैलाई साडी वितरण गर्ने, बालबालिकाहरलाई चकलेट वितरण गर्ने जस्ता कामहरु भएको देखिँदैन’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म जे जति काम भएका छन् ती कामहरुले अव्यवस्थित व्यवस्था, नियम पालना नगर्ने प्रवृत्ति र काठमाडौंको सांस्कृतिक पूर्वाधारहरुमा क्षति पुर्याउने कामलाई रोक्ने जस्ता काम भएका छन् । याे सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका काम हाे जस्ताे मलाई लाग्दैन ।’ शिक्षा क्षेत्रमा बालेनका नवीन पहलकदमी काठमाडौं महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान कानूनलाई कार्यान्वयन गराउने र सुधार गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुधार गर्ने र निजी विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने विषयलाई काठमाडौं महानगरले श्रृंखलाबद्ध रुपमा अगाडि सारेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा बुक फ्रि फ्राइडे र विद्यार्थी संगठन निर्माण गर्न नपाइने विषय महानगरले नवीन कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै, निजी शिक्षण संस्थाले दिनुपर्ने १० प्रतिशत विद्यार्थीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कक्षा ११ मा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको सिफारिस महानगरले गर्नुपर्ने, कक्षा ११/१२ को शुल्कको विवरण पनि महानगरलाई बुझाउनुपर्ने र निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले पनि सरकारी सरह तलब सुविधा पाउनुपर्ने सूचना जारी गरेकाे छ । महानगरले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति अगाडि बढाएका कामहरुमध्ये पछिल्लो पटक प्रमुख बालेनले निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुले सरकारी सरह तलब सुविधा पाउनुपर्ने विषय विवादित बनेको छ । काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाले निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकहरुले विद्यमान संघीय शिक्षा ऐनअनुसार नै तलब पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले केही समयमा सो विषयलाई लिएर महानगरले आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्ने समेत बताएका छन् । मुलुकभरीका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको नवीन काम शुरुवात गरेका हुन् । शिक्षा क्षेत्रलाई कमै मात्र स्थानीय तहले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा बालेनले गरेको कामको विषयलाई लिएर राजनीतिक नेतृत्वदेखि धेरै विज्ञहरुले समेत प्रशंसा गरेका छन् । पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले बालेनले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको सुधारको काम उनले केही मान्छेहरु रुष्ट हुने भएपनि साहस गरेर पहल गरेको बताउँछन् । ‘शिक्षकहरुलाई जिविकोपार्जन गर्न पुग्नेगरी तलब दिनुपर्छ, श्रमको शोषण हुनुहुँदैन भन्दाखेरी एउटा शक्तिशाली पुँजीपती वर्ग रुष्ट हुन्छ’, खनाल भन्छन्, ‘जसले लगानीबाट प्रतिफल लिइरहेको छ, श्रमको शोषण गरिरहेको छ त्यो त रुष्ट हुन्छ, विद्यालयमा तालाबन्दी गर्न पाईंदैन कक्षा सूचारु हुनुपर्छ, भन्दा कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन आन्दोलित होलान् ।’ बालेनले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको सुधारको शुरुवातले आगामी केही वर्षमा नै सकारात्मक नतिजा दिने धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिबलाई सुविधा काठमाडौं महानगरले अन्य महानगर र स्थानीय तहहरुको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नवीनतम पहलकदमीलाई अगाडि बढाएको छ । सोही अन्तर्गत महानगरले छेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय सञ्चालनको शुरुवात गरेको छ । जहाँ वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने सबै जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, महानगर प्रमुख बालेनले अग्रसरता लिएर संघीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन दबाब दिएर काठमाडौं महानगरभित्र कार्यान्वयन गराउन सफल भएका छन् । जसको कार्यान्वयनपश्चात काठमाडौं महानगरभित्रका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड गरिबहरुका निम्ति निःशुल्क भएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा ध्यान सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा बालेनले लिएको पहलकदमी काठमाडौं महानगरको चर्चाको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । महानगरमा निर्वाचित भएको केही समयपछि नै उनले सडकपेटीमा अनधिकृत ढंगले व्यवसाय गर्ने, नाप-नक्सा विपरित भवन बनाउने तथा प्रयोग गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्नेहरुका विरुद्धमा अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए । विभिन्न तथ्यांकहरुलाई हेर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या देशैभरी नै छ । तर, बालेनले आफूलाई डोजर मेयरको पहिचान नै बनाएर नाप-नक्सा विपरित भवन निर्माण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने काम गरे । विश्व पुरातत्विक सम्पदाको सूचिमा रहेको बसन्तुपर हनुमानढोका क्षेत्रलाई मेयर बालेनले सवारी साधन निषेधित क्षेत्रकोरुपमा घोषणा गरेका छन् । सफा काठमाडाैंकाे पहल काठमाडौं महानगरमा लामो समयदेखिको महत्वपूर्ण मध्येको एउटा मुद्दा हो सरसफाइ । सामान्यतया सबै ठूला सहरहरुमा यो विषय महत्वपूर्ण हुने गर्छ । काठमाडौं महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि बालेनले फोहोर व्यवस्थापनको निमित्त निकै पहलकदमी गरेका थिए । तर, फोहोरको प्राविधिक रुपमा दीर्घकालिन समस्या समाधान नभएपनि एकवर्ष अगाडिको तुलनामा अहिलेको अवस्थामा काठमाडौंं महानगर तुलनात्मकरुपमा सफा भएको छ । त्यस्तै, महानगर भित्रको विभिन्न क्षेत्रमा वृक्षारोपण र गमलामा फुल राखेर सजावट गरिएको छ । गल्लीहर खाली भएकाले काठमाडौं महानगर यात्रुहरुका लागि समेत सहज बनेका छन् । संघीयताको अभ्यासमा पहल अहिलेको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेर काम गरिरहेको विषयलाई विभिन्न पार्टीका नेता, सांसद, वित्त आयोग र स्थानीय सरकारहरुले विरोध गरिरहेका छन् । कतिपय विषयहरुलाई लिएर स्थानीय सरकारले अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेको अवस्था छ । तर, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेनले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर सिधै कार्यान्वयनमा उत्रिने गरेका छन् । उनका कतिपय कामको विषयमा आलोचना हुने गरेपनि स्थानीय सरकारको वास्तविक अभ्यास गर्न खोजेको र त्यसले अरुको लागि समेत प्रेरणा मिलेकाे धेरैको बुझाइ छ । बालेनको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको पहलकदमीलाई पूर्व सचिव खनालले लोकप्रिय नभएर कानूनको कार्यान्वयन भनेर टिप्पणी गरेका छन् । बालेनले सबै क्षेत्रमा गर्न खोजेको कामहरु सुधारको काम भएको खनालको टिप्पणी छ । तर, कतिपय काम गर्ने तौरतरिकामा राम्रोसँग पूर्व तयारी गरेर, मर्का पर्ने वर्गलाई जानकारी गराएर, खासगरी ठेलागाढा हटाउने वा अव्यवस्थित वस्ती हटाउने सन्दर्भमा निजी सम्पत्ति अनाहकमा क्षति नहुनेगरी गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेसम्म आफ्नो टिप्पणी रहेको उनको भनाइ छ ।
घोराही सिमेन्टको रेटिङ अनुसन्धान प्रतिवेदन गोप्य !
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको रेटिङ सम्बन्धी अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ । केयर रेटिङ नेपालले गैरकानुनी रुपमा गरेको घोराही सिमेन्टको रेटिङ सम्बन्धि अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई बोर्डले गोप्य राखेको हो । विवादास्पद कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियालाई बिक्री खुला गर्न अनुमति दिएको बोर्डले कम्पनीको रेटिङको अनुसन्धान प्रतिवेदन भने गुपचुप राखेको हो । कम्पनीको आईपीओ प्रक्रियालाई अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले बुधबार कम्पनीको आईपीओ निश्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि ढोका खुल्ला गरेको छ । समितिले आईपीओ निश्कासनको ढोका खुल्ला गरेपनि रेटिङको विषयमा गरेको अनुसन्धान गुपचुप राख्दा संशय पैदा भएको हो । यसअघि घोराही सिमेन्टको रेटिङ गैरकानुनी भएको भन्दै आवाज उठेपछि नै समिति बनेको थियो । तर, सो समितिले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी आईपीओ निश्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा धेरैले यसको विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । विशाल ग्रुपको स्वामित्व रहेको केयर रेटिङ नेपालले गैरकानुनी रुपमा घोराही सिमेन्टको रेटिङ गरेको विषय यसअघि नै आइसकेको छ । घोराही सिमेन्टमा मुख्य लगानीकर्ता त्रिवेणी ग्रुपसँगै विशाल ग्रुपको पनि लगानी छ । रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले आफ्नै कम्पनीको रेटिङ गरेपछि बदमासी भएको हुन सक्ने शंका गरिएको छ । शंका गरेर नै धितोपत्र बोर्डले केयर रेटिङ नेपाललाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर, केयर रेटिङ नेपाल कम्पनीले त्यसको जवाफ नदिई समय मागेको थियो । केयर रेटिङ नेपाललाई घोराही सिमेन्टको रेटिङका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको भएपनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकिएको थियो । बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठ कम्पनीको रेटिङमा उठेको विषयमा अनुसन्धान सम्पन्न भएपनि हाललाई प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको बताउँछन् । उनले कम्पनीको रेटिङको अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘रेटिङको विषयमा अनुसन्धान भइसकेको छ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन, रेटिङको मुद्धा पेण्डिङमा नै छ,’ उनले भने, ‘रेटिङको विषयमा छुट्टै प्रतिवेदन आउँछ ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रतिवेदन आएपछि मात्रै रेटिङको विषयमा के भएको हो भनेर खुलस्त हुनेछ । यदि कम्पनीको रेटिङ गैरकानुनी रुपमा गरेको प्रमाणित भएमा केयर रेटिङ नेपाललाई कारवाही गरिने उनको भनाइ छ । निष्काशनकर्ता घोराही सिमेन्टको रेटिङमा कुनै गल्ति नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘यदि प्रमाणित भएमा क्रेडिट रेटिङ कम्पनीलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ, रेटिङ गर्न नमिल्ने गरी भएको छ भने रेटिङ कम्पनीलाई कारवाही हुन्छ, त्यो भन्दा अरु हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यसमा निष्काशनकर्ता कम्पनीको के गल्ति छ र ? उसले रेटिङ गर्न दियो । गर्न नहुनेले रेटिङ गर्याे । रेटिङ गर्न नमिल्ने हो भने रेटिङ कम्पनीले जिम्मा लिनु पर्याे नी ।’ कम्पनीको रेटिङ्गका विषयमा बोर्डमा उजुरी परेपछि क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली विपरित भए÷नभएको बारेमा गत जेठ ३० गते केयर रेटिङ्ग नेपाललाई ३ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिएको थियो । तर, केयर रेटिङ्ग नेपालले स्पष्टीकरण नपठाई बिना आधार समय थप माग गरेपछि आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकिएको थियो । क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३४ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले गर्न नहुने तथा जानकारी प्रवाह गर्नु पर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ । उपनियम १ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो संस्थापक सेयरधनी, मूख्य सेयरधनी वा आफ्नो मुख्य संस्था वा सहायक संस्थाहरुको क्रेडिट रेटिङ गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तै, उपनियम २ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नोे मुख्य सेयरधनी वा मुख्य सेयरधनी कुनै कम्पनीमा आधारभूत सेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आधारभूत सेयरधनी भन्नाले प्रचलित कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको आधारभूत सेयरधनीलाई जनाउँछ । एउटा रेटिङ कम्पनीले गरेको रेटिङ अर्काे कम्पनीले गर्दा धेरै अन्तर नआउने उनको भनाइ छ । रेटिङमा ब्यापक तलमाथि हुने हो भने रेटिङ कम्पनीको मतलब नै नहुने उनको भनाइ । ‘कुनै कम्पनीको रेटिङ गर्दा एउटाले रेटिङ गर्दा ‘ए’ आउने र अर्काे कम्पनीले गर्दा ‘बि’ आउने हो भने रेटिङ गर्ने कम्पनी सबै बन्द गरे भैगो नी,’ उनले भने ।
अध्यक्षको लहलहैमा लाग्दा सहकारीका सय बढी सञ्चालक फसे, बैंकबाट ऋण लिन पनि नपाउने
काठमाडौं । नेपालका ठूल्ठूला सहकारीहरु डुब्ने । सञ्चालकहरु फरार हुने । पक्राउ पर्ने । जेल जाने र बचतकर्ताहरु विरोधमा उत्रिने अभ्यास नौलो होइन । ठूला सहकारी ठगीका घटनामा जोडिएका गुण कोअपरेटिभ होस्, आरेन्टल सहकारी होस् वा सिभिल र अहिलेको शिवशिखर नै किन नहोस् । बचतकर्ता ठगिने र विकल्पमा माइतीघरमा विरोध गर्ने सहकारी क्षेत्रका लागि यो एउटा परम्पराका रुपमा नै स्थापित भइसकेको छ । पछिल्लो समय एउटा नयाँ अभ्यास पनि थालनी भएको छ कि सहकारीका सञ्चालकहरु नै सडकमा उत्रिने । उनीहरुले सहकारीमा मात्रै नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या भएको र तत्काल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै दबाब दिन सडकमा नै उत्रिए । जुन नेपाली सहकारी क्षेत्रका लागि नयाँ अभ्यास हो । जसले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको छ, उसैले सडकमा उत्रिनु कत्तिको जायज वा नाजायज हो । त्यो आफैमा अनुत्तरित विषय हो । तर, बचतकर्ताको अर्बौं रकम जम्मा गर्ने, त्यसलाई घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरेर पछि तिर्न सक्दिन भन्नु अपराध हो । यद्यपि, त्यो अपराध भने सबै सहकारीले गरेका छैनन् । गर्नेहरु एकदिन जालमा पर्ने निश्चित छ । सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार रुद्र पण्डितले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘व्यक्ती छिटो धनी बन्न चाहन्छ भने उसले सहकारी खोल्छ, बचतकर्ताको रकम सेयर र घरजग्गामा लगानी गर्छ र छोटो समयमै राम्रो नाफा कमाउँछ, यो प्रवृति जताततै छ, हामीले यो क्षेत्रको सुधार नै गर्न सकेनौं ।’ पण्डितले भनेजस्तै देखिएको छ सहकारीमा । रातारात अर्बपति बन्ने व्यक्तीको व्यक्तीगत महत्वकांक्षाले त्यो व्यक्तीलाई मात्रै होइन सो व्यक्तीसँगै सहकारीका अन्य सञ्चालकहरु फसेका छन् । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर त्यो असर सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई मात्रै परेको छैन सहकारीका सञ्चालक पनि त्यो चक्रव्युमा फसेका छन् । यस्तै उहादरण अहिले समस्यामा परेका अधिकांश सहकारीमा देखिएको छ । गत बैशाखमा काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–७ स्थित दौपदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुमार गौतमले सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर फरार भए । अध्यक्ष गौतम परार भएको भन्दै संस्थाका सञ्चालकहरु न्याय माग्दै विभिन्न निकायहरुमा पुगे । गौतमले सहकारीका बचतकर्ताको १४ करोड रकम कुम्ल्याएर भागेपछि अन्य सञ्चालक न्यायका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म पुगे । उनीहरुले आफुहरु सञ्चालकमा भएपनि अध्यक्षले नै सबै काम एकलौटी ढंगले गर्ने र रकम पनि मनोमानी किसिमले प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) अहिले आधा दर्जन बढी सहकारीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआईबीले सिभिल, भरोसा, प्रज्ञान, शिवशिखर, तुलसी, एकता बुद्ध र देउराली सहकारीका सञ्चालकमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती सबै सहकारीमा अध्यक्ष नै हाबी भएर समस्या आएको हो । जसको मारमा ती सहकारीका सञ्चालकहरु परेका छन् । सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष तथा सञ्चालक समेत रहेका तामाङले सहकारीमा एकलौटी निर्णय गरेर बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना गरेकै आरोपमा अध्यक्ष केशबलाल श्रेष्ठसहित अन्य सञ्चालकहरु पक्राउ परे । अहिले उनीहरु छुटिसकेका छन् भने तामाङ र उनकी श्रमती सृजना शाक्य कारागारमा छन् । तुलसी सहकारीका अध्यक्ष केदार शर्मा र उनकी श्रीतमी गिता शर्माँगै दुई जना सञ्चालक पनि अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । शर्माको पनि तुलसी र शिवशिखर सहकारीमा हालीमुहाली थियो । अध्यक्ष शर्माकै कारण अन्य दुई जना सञ्चालकहरु पक्राउ परे । धेरैले दुःख पाए । यति मात्रै होइन अध्यक्षले एकलौटी रुपमा काम गरेर अन्य दर्जनौं सहकारीका सञ्चालकहरु पनि समस्यामा परेका छन् भने उनीहरुले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् काम नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु अध्यक्षकै सिको गरेर रातारात धनाड्य हुने महत्वकांक्षाले फसेका छन् । सहकारीका सदस्यहरुको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । परिणामस्वरुप उनीहरु धमाधम कालोसूचीमा पर्न थालेका छन् । बैशाखयता २७ सहकारीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु कालोसूचीमा परेका छन् । २७ सहकारीका २७ जना अध्यक्षको मनोमानी र आफुखुसी निर्णयले सय बढी सञ्चालकहरु समस्यामा परेका हुन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैशाख यता २७ सहकारीका सय बढी सञ्चालकहरु कालोसूचीमा परेका हुन् । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा बचत तथा ऋण सहकारी, बहुद्देश्यीय सहकारी र कृषि सहकारी संस्था लगायत छन् । कर्जा सूचना केन्द्रले तुलसी सहकारीका अध्यक्ष समेत रहेका शिवशिखरका सञ्चालक केदार शर्मासहित अमिशराज भण्डारी, लिलानाथ गौतम, पुस्कर मल्ल, राजु शखरकर्मी, सुशिल बानियाँ, तेज बहादुर तामाङ, रमेश न्यौपाने, युवराज थापा, विष्णु प्रसाद भुषाल र सविना न्यौपाने कालोसूचीमा राखेको छ । यी दुइटै सहकारीमा शर्माको एकलौटी निर्णय चल्थ्यो । उनले शिवशिखर सहकारीको ‘डमी’ अध्यक्षको रुपमा पूर्व कर्मचारी सुशिल बानियाँलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । अहिले ती सबै अध्यक्ष र सञ्चालकहरु प्रहरीको निगरानीसँगै बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पनि कारोबार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । यस्तै, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भरत महर्जनको राज चल्थ्यो । उनको कहानी पनि केदार शर्माको भन्दा कम छैन । अहिले उनी बेलायत पलायन भएका छन् । तर, उनको सहकारीमा ठूलो संकट देखिएको छ । उनले गलत गरेपछि सो सहकारीका सञ्चालकहरु अहिले समस्यामा परेका हुन् । सहकारीमा समस्या देखिएपछि उनले हेमराज दाहाललाई अध्यक्ष बनाएका थिए । कर्जा सूचना केन्द्रले अध्यक्ष दाहाल, विकास महर्जन, विनोद आचार्य, दिलिपकुमार डंगोल, रामकृष्ण अवाले, रमेश महर्जन, सुनिल डंगोल र स्वच्छन्द मानन्धरलाई कालोसूचीमा राखेको छ । काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित कैलाशचौरमा रहेको उपलब्धि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्यामा परेको छ । श्रीमान् विपिन शर्मा र श्रीमती प्रतिभा निरौला शर्मा आलोपालो गर्दै अध्यक्ष र व्यवस्थापक भएर काम गर्दै आएका छन् । अहिले सो संस्थाको अध्यक्षका रुपमा प्रतिभा निरौला छन् । विपिनले सहकारीको पैसाले उपलब्धि प्रकाशन सञ्चालन गरेका छन् । सहकारीकै नाममा उनीहरुले उपलब्धि खाद्य भण्डार पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यो सहकारीमा श्रीमान र श्रीमतीकै कारण अनिल प्रसाद खनाल, देवराज शर्मा, योगराज कँडेल र अध्यक्ष निरौला नै कालोसूचीमा परेका छन् । शान्ति सन्देश बचत तथा ऋण सहकारी पनि कालोसूचीमा छ । सो सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार कार्कीसँगै मुरारी कोइराला र शिवप्रसाद घिमिरे कालोसूचीमा परेका छन् । सो सहकारीको सचिव मुरारी कोइराला छन् । पश्चिमोदय बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष देवराज न्यौपानेको एकलौटी निर्णयले अहिले सो सहकारी पनि समस्यामा छ । अध्यक्ष न्योपानेसहित सचिव सुस्मा सापकोटा, कृष्ण बहादुर रेग्मी, राजकुमार तामाङ र रमिला बस्नेत कालोसूचीमा परेका छन् । सहकारीका अध्यक्षले गरेको गल्ती अहिले अन्य सञ्चालकले पनि भोगिरहेका छन् । यस्तै, ग्लोबल बहुमुखी सहकारीका अध्यक्ष भोलाप्रसाद यादवको एकलौटी निर्णयले सो सहकारीका बचतकर्तासँगै सञ्चालकहरु पनि समस्यामा परेका छन् । अहिले कर्जा सूचना केन्द्रले लिलाकुमारी ठाकर र सविता गौतम पनि केन्द्रको कालोसूचीमा राखेको छ । जेष्ठ सहकारीका अध्यक्ष इन्दिरा अधिकारीसँगै कार्यकारी प्रमुख मधुसुदन पाठकको एकलौटी निर्णयले सो सहकारी पनि कालोसूचीमा परेको छ । सो सहकारीका सञ्चालकहरु बद्रि प्रसाद हुमागाईं र निशा रिमाल कार्की पनि कालोसूचीमा परेका छन् । कार्यकारी प्रमुख पाठक हाँस्यब्यङ्गय कालाकार पनि हुन् । चितवनमा रहेको सनराइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर रिमालको एकलौटी निर्णयले अहिले सो सहकारीका सदस्यहरुले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । त्यसको मारमा अन्य सञ्चालकहरु पनि परेका छन् । सो सहकारीका सञ्चालक ढुण्डिराज गौतम र कोषाध्यक्ष कृष्ण ज्ञवाली पनि कालोसूचीमा परेका छन् । सर्वोतम बहुउद्धेश्यिय सहकारी संस्था पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । काठमाडौंको बागबजारमा रहेको यो सहकारीका अध्यक्ष विनोद खनाल हुन् । उनको लहलहैमा लागेर अन्य सञ्चालक पनि फसेका छन् । सो सहकारीकी देवकी सुनुवार पनि कालोसूचीमा परेकी छन् । जीवनदीप बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष हुन् छत्र बहादुर बस्नेत । उनकै कारण सो सहकारीका सञ्चालक इन्द्रवती विष्ट र मनिषा श्रेष्ठ पनि कालोसूचीमा परेका छन् । नयाँबानेश्वरमा मुख्य कार्यालय रहेको सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक मनबहादुर राईले बचतकर्ताको रकम घरजग्गा र सेयरमा लगाउँदा त्यसको मारमा सदस्यहरु सँगै सञ्चालकहरु पनि परेका छन् । उनको कारणले नै खेम कुमारी राई र रामकृष्ण उप्रेती पनि अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने अवस्थामा पुगेका हुन् । श्री उमा गौरी कृषि सहकारी संस्थामा सम्भु प्रसाद रौनियार अध्यक्षको रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनले पनि सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको बुझिएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि सो सहकारीका सञ्चालक आलम अन्सारी मिया र दिलमाया राई पनि कालोसूचीमा परेका छन् । सिद्धिविनायक बचत तथा ऋण सहकारीको अध्यक्षको रुपमा कुल बहादुर बोहराले काम गरिरहेका छन् । उनीसँगै विनोद सुवेदी र निर्मल खत्री पनि कालोसूचीमा परेका छन् । यस्तै, नाता सहकारीका अध्यक्ष अम्बर थापा र अर्जुन थापा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । विद्याधरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नेत्र घिमिरेको कारण सो संस्थाका सञ्चालकहरु मारमा परेका छन् । सो सहकारीका सञ्चालकहरु विश्वराम कार्की, चन्द्रमणी कट्टेल, मनिषा ढुङ्गाना, नमिता राई, नेत्र अधिकारी, रन्धोज विश्वकर्मा र रिकेश शाक्य पनि कालोसूचीमा परेका छन् । प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारीका संस्थाका सञ्चालकहरु गणेश न्यौपाने, मिकमार तामाङ, पुजा न्यौपाने, आशिस भुषाल, चन्द्रकला मिश्र, गिता भुषाल, जितेन्द्र बासुकला र सरिता केसी पनि कालोसूचीमा परेका छन् । आस्था बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक अनिल खड्का, कुम्भराज जोशी, सुनिल खड्का र जिवन बुढाथोकी पनि कालोसूचीमा परेका छन् । समावेशी श्रमिक बचत तथा ऋण सहकारीका चन्द्रबहादुर थापा, दलबहादुर बिष्ट, फुलमाया गोले, रञ्जिव सिंह, रिनु महर्जन, सविता श्रेष्ठ र सरस्वती गोले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कालोसूचीमा परेका छन् । सम्वद्र्धन सहकारी चन्द्रिका खड्का, दिनेश कालिकोटे र प्रकाश लकाई पनि कालोसूचीमा परेका छन् । यस्तै, राजधानी बहुउद्धेश्यिय सहकारीका विकास बिसी र सञ्जिव पछाईले पनि अब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण पाउने छैनन् भने शुभकार्य सहकारीका विवश मिन्धुन, गणेशमान रञ्जित, गौरी कुवँर, राजेश लामा, सान्त्वना मलाकार, सुमन कार्की र तेजु शाहु पनि कालोसूचीमा छन् । सामुदायिक विकास कृषि सहकारीका एञ्जिला देवी, बबिता शाह, विनितादेवी शाह, कविता कुमारी देवि, किरण कुमारी महरा, रामटोलर यादव र रेणु कुमारी पनि कालोचूीमा छन् भने नागरिक कल्याण सहकारीका भक्त बहादुर बुढाथोकी, भिमसेन बहादुर तामाङ, बीमा महर्जन, हस्त रावत, केशव श्रेष्ठ, शिलप्रसाद खनाल र कुमार बहादुर बुढा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । मोबाइल सहकारीका इश्वरी प्रसाद गौतम र राजाराम साख पनि कालोसूचीमा छन् भने सुमार्ग सहकारीका गणेश कार्की र सन्ध्या थापा पनि कालोसूचीमा परेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अपरेशन डिभिजन प्रमुख सुशिल जोशीले पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने सहकारीको संख्या बढ्दै गएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सिफारिस भएकार आएका व्यक्ती तथा संस्था नै कालोसूचीमा पर्ने बताए । उनका अनुसार कालोसूचीमा पर्ने सहकारीसँगै निर्माण क्षेत्रका कम्पनीहरु बढिरहेका छन् । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय अध्यक्षको नियत खराब भएपनि अन्य सञ्चालकहरुले त्यो गल्ती गर्ने स्पेश दिन नहुने धारणा राख्छन् । उनले एउटाको गल्तीले सबैलाई समस्या सिर्जना हुने भएकोले त्यस विषयलाई बुझेर सजकताका साथ काम गर्नु पर्ने बताए । सहकारीको अध्यक्षले तथा एउटा सञ्चालकले गल्ती गरे पनि त्यसको भागेदार सबै हुनु पर्छ, गल्ती गरेपनि नगरे पनि भोली सबैले कानुनी कठघरामा उभिनु नै पर्छ, एउटाले गल्ती गरिरहेको छ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्ने भन्दा पनि सच्याउन तर्फ लाग्नु पर्छ,’ उनले भने ।
