एनसेलको सेयर किन्न बीमा कम्पनी तम्सिए, ५०/५० करोड हाल्न सबै तयार
काठमाडौं । एनसेलको विदेशी साझेदार आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गर्याे । आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर नेपाली मुलका विदेशी नागरिक सतिशलाल आचार्यको ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बिक्री गरिसक्यो । सन् २०१६ मा तत्कालीन टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । तर, अहिले सोही सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा खरिदबिक्री भएपछि त्यसको मूल्याङ्कनमा प्रश्न उठेको छ । एनसेलको व्यवसायिक मूल्य साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ताेक्नु ज्यादै कम भएकाे विषयमा धेरैको ध्यान गएकाे छ । नेपालभित्रै सेवा दिइरहेका जीवन बीका कम्पनीहरूले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य तिरेर एनसेलको सेयर किन्ने विषयमा छलफल चलाएका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूबीच एनसेलको सेयर खरिद विषय चलिरहेको हो। सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)शिवनाथ पाण्डेले सरकारले जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई एनसेल खरिद गर्न अनुमति दिने हो बीमा कम्पनीहरू सेयर किन्न तयार रहेको बताए । बीमा कम्पनीहरूमा दीर्घकालिन प्रकृतिकाे काेषहरू हुन्छ । उक्त रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेर ब्याज खानुभन्दा एनसेलमा लगानी गर्नु धेरै फाइदाजनक हुने बीमकहरूको भनाइ छ । ‘लगानी गर्नुहोस् स्वीकृति दिन्छौं सरकारले भन्छ र अहिलेको मूल्यमा एनसेलको सेयर दिने हो भने बीमा कम्पनी तयार छन् । १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीले ५०/५० करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्ने हो भनेपनि ७ अर्ब हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानी विविधिकरण पनि हुन्छ, बैंकले दिने ब्याजभन्दा उच्च प्रतिफल पनि हुन्छ ।’ ‘बीमा कम्पनीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो भने एनसेल चलाउन सक्षम छौं, बीमा कम्पनीहरूसँग ठूलो फण्ड पनि छ तर, जोखिम लिने कि नलिने, उसले पनि दिने कि नदिने भनेर नियामकको भर पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पब्लिक कम्पनीले गरेको फाइदा अन्ततः सर्वसाधारणले पाउने हो, त्यसैले बीमा कम्पनी एनसेल खरिदका लागि उपयुक्त लगानीकर्ता हुन सक्छन् ।’ एनसेल जस्ताे कम्पनी व्यक्ति वा प्राइभेट कम्पनीले चलाउनुभन्दा पब्लिक कम्पनीले चलाउँदा उपयुक्त हुने बीमा कम्पनीका सीईओहरूको तर्क छ । बीमा कम्पनीलाई एनसेलको सेयर दिँदा लगानीमा पनि विविधिकरण हुने र जोखिम पनि घट्ने सीईओ पाण्डे बताउँछन् । एनसेलबाट गत ६ आर्थिक वर्षमा मात्र लगानीकर्ताले ८३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश लिएका छन् । यति धेरै नाफामा रहेको र ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति भएको एनसेल ५ करोड अमेरिकी डलरमा पाए आफूहरुले किन्न तयार भएको एक कम्पनीका सीईओले बताए । जीवन बीमा कोष लगायत दीर्घकालिन प्रकृतिको कोषमा रकम वृद्धि हुँदै जाँदा जीवन बीमा कम्पनीहरुले दीर्घकालिन प्रकृतिको लगानीको क्षेत्र खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले ठूला र ख्याती कमाएका कम्पनीहरुको सेयरमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । एनसेल जस्तो उच्च नाफा हुने कम्पनीमा नेपालीको लगानी हुँदा लाभांश बाफत हरेक वर्ष विदेशीले करोडौं डलर (अर्बौ रुपैयाँ) नेपालमा नै रहने र त्यसले अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
आधा दर्जन बैंकले घटाए ब्याजदर
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर घटाईरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रयाप्त तरलता भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् । साथै, ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा प्रवाह सुस्ताएकाले सोको लागत घटाउन पनि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् नीतिगत दर घटाउँदा निक्षेपको ब्यादर घटाउनुपर्ने बैंकहरूलाई दबाब सिर्जना भएको थियो । सोही कारण निक्षेपको ब्याजदर घट्दा स्वतः कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै जाने अवस्था देखिन्छ । हालसम्म आधा दर्जन बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, एनएमबि बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र गरिमा विकास बैंकले ब्याजदर घटाएका हुन् । एनआईसी एशिया बैंकले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले पुस महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार साधारण बचत खातामा न्यूनतम ४.४५५ प्रतिशत प्रदान गर्ने भएको छ । यसअघि मंसिरमा न्यूनतम ४.५८५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.५८५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ६.६७ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ८.६७ प्रतिशतमा ब्याजदर झारेको हो । यसअघि बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ६.९६८ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ८.९६८ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । साथै, बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा भने आधारदरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्नेछ । साथै, फिक्स्ड दरमा कर्जा लिँदा भने बैंकले १३.७० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधार दर १०.७० प्रतिशत रहेको छ । कुमारी बैंकले मंसिर २४ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले साधारण बचत खातामा न्यूनतम ५.७१० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.७१० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नेछ । यसअघि न्यूनतम ५.५१० प्रतिशतदेखि अधिकतम ७.५१० प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ७.६१० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.६१० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले संस्थागततर्फ ८.०१० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ १०.०१० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । एनएमबि बैंकले मंसिर २५ गतेदेखि लागू हुने गरी साधारण बचत खातामा न्यूनतम ४.६० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.६० प्रतिशतमा झारेको हो । यसअघि न्यूनतम ५.६०३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.६०३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि संस्थागततर्फ ७.७६ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.७६ प्रतिशत ब्याज दिएको थियो । एनएमबि जन्मभूमि रेमिट्यान्स खातामा भने अन्य खाताको तुलनामा २ प्रतिशत बढी ब्याजदर प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले मंसिर २६ गतेदेखि लागू हुने गरी साधारण बचत खातामा न्यूनतम ४.६० प्रतिशतदेखि अधिकतम ७.६० प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेको छ । यसअघि सोही खातामा ५.६०३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८.६०३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेको बैंकले जनाएको छ । मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ७.६० प्रतिशत, ब्यक्तिगततर्फ ९.६० प्रतिशत र रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा १०.६० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि संस्थागततर्फ ८.६०३ प्रतिशत, ब्यक्तिगततर्फ १०.६०३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स खातामा ११.६०३ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले मंसिर २७ गतेदेखि लागू हुनेगरी साधारण बचत खातामा न्यूनतम ४.८० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.८० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नेछ । सुनौलो रेमिट्यान्स खातामा भने ७.८० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले साधारण बचत खातामा न्यूनतम ५.६० प्रतिशतदेखि अधिकतम ७.६० प्रतिशतसम्म र सुनौलो रेमिट्यान्स खातामा ८.६० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ७.५५ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.५५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । यसअघि मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ८.६० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ १०.६० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो भने रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा ११.६० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । गरिमा विकास बैंकले मंसिर २७ गतेदेखि लागू हुनेगरी साधारण बचत खातामा न्यूनतम ४.४० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.४० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्ने भएको छ । रेमिट्यान्स खातामा भने ७.४० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले साधारण बचत खातामा न्यूनतम ४।७५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६।७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो भने रेमिट्यान्स बचत खातामा ७।७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ७.४० प्रतिशत, ब्यक्तिगततर्फ ९.४० प्रतिशत र रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १०.४० प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि मंसिरमा बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ७.७५ प्रतिशत, ब्यक्तिगततर्फ ९.७५ प्रतिशत र रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा १०.७५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो ।
चिनीको मूल्य दोब्बर, किसानको पीडा उस्तै
काठमाडौं । एक वर्षअघि चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ थियो । अहिले मूल्य बढेर प्रतिकेजी १२० नाघेको छ । गत वर्षको तुलनामा चिनीको मूल्यमा झण्डै दोब्बरले वृद्धि मात्र भएको छैन, असोज महिनादेखि नै बजारमा चिनीको अभाव छ । बजारमा चिनीको मागमा कहिल्यै कमि भएको छैन र देश चिनीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर पनि छैन । यस अवस्थामा पनि उखु किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उखु प्रति क्वीन्टल ५३६.६० रुपैयाँ, ०७७/७८ मा ५४४.३० रुपैयाँ, ०७८/७९ मा ५९० रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६१० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । साथै, सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक अर्ब ३७ करोड ४२ लाख २० हजार, ०७७/७८ मा ९६ करोड ६२ लाख, ०७८/७९ मा ९५ करोड ५१ लाख ३० हजार, ०७९/८० मा ९९ करोड ५१ लाख ३० हजार र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ उखु किसानहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरेको थियो । चिनीको मूल्य बढ्दा, सरकारले उखुको मूल्य बढाउँदै जादा र सरकारको अनुदान बढाउँदै पनि किसानमा त्यसकाे असर सकारात्मक परेको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो दश वर्षमा उखु खेती गर्ने किसानहरु र क्षेत्रफलको आकार पनि घटेको छ । सन् २०१२/१३ ६४ हजार चार सय ८३ हेक्टरमा लगाइएको उखु खेती सन् २०२२/२३ सम्म आउँदा ६२ हजार पाँच सय ६७ हेक्टरमा खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा किसानहरुले २१०.५ लाख क्वीन्टल, ०७७/७८ मा १४८ लाख क्वीन्टल, ०७८/७९ मा १४२.१ लाख क्वीन्टल र ०७९/८० मा १५० लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन गरेका थिए । नेपालमा वर्षेनी दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन भन्दा धेरै चिनी खपत हुँदै आएको छ । जसमध्ये एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी मात्रै आन्तरिक उत्पादनले धान्दै आएको छ । ठूलो मात्रामा चिनी अवैधानिक रुपमा आयात हुँदै आएको उद्योगीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । बजारमा चिनीको मागको अवस्था राम्रो भइराखेको, किसानहरुले उखु खेती गर्न हिच्किचाहट नदेखाएको र उद्योगहरु पनि चिनी उत्पादन गर्न तयार रहेको अवस्था देखिएपनि सरकारले उखु किसानमैत्री नीति र व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । वर्षेनी रुपमा किसानले पाउनुपर्ने अनुदानवापतको रकम निकासामा अर्थमन्त्रालयले नै ढिलाई गर्ने गरेको कारणले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उखु किसानहरुलाई अनुदानबापत दिनुपर्ने बक्यौता विस्तारै दिँदै जाने बताए । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले राज्यका अंगहरुले समन्वय गरेर काम गर्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । ‘उद्योग मन्त्रालय उद्योगसँग सम्बन्धित छ, उत्पादनसँग सम्बन्धित कृषि मन्त्रालय छ’, उखुको मूल्य निर्धारण उसैले गर्छ, किनभने लागत उसले हेर्ने गर्छ, एकआपसमा जोड्ने मात्रै उद्योग मन्त्रालयको काम हो ।’ राज्यले कृषि मन्त्रालयमार्फत दिनुपर्ने अनुदानको रकम दिननसकेको र राज्यको पनि कमजोरी भएको भन्दै उनले भने, ‘लिंकेजको भूमिकामा धेरै फ्याक्टरहरुले असर गर्छ, हामी इन्ट्रिग्रेटेट एप्रोचमा जान सकेनौं, समन्वयको पाटोमा भएको कमिकमजोरीको कारणले गर्दा यो समस्या आएको हो ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको राग अलाप्ने, लगानीमैत्री वातावरणको निरन्तर वकालत गर्ने सरकारले पसिना बगाउन चाहेका किसान र लगानी गर्न चाहेका उद्यमीहरुको बीचमा सही समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसक्दा उखु किसानहरु पीडित बन्दै जाने, उखु उद्योग बन्द हुँदै जाने, उखु आयातमा नै निर्भर हुँदै जाने र उपभोक्ताहरुले अधिक मूल्य र अभावको सामना गरिरहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
